Tag: JICA

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project  

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

The Karbhari Impact |  The state government is positive about giving botanical garden site for the JICA project

| State Order to Pune Municipal Corporation to submit proposal through state Biodiversity Board

 The Karbhari Impact |  JICA Project Pune PMC |  PMC JICA Project has been undertaken in Pune City through Central Government Fund.  In this project, 11 sewage treatment plants (STP Plant PMC) will be constructed.  But the site of Botanical Garden (Botanical Garden Pune) has not yet come under the control of Municipal Corporation (PMC Pune).  No private owner is standing in the way, rather the state government is creating the problem.  The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.
 Pune Municipal Corporation is implementing 1100 Crore Jaika project in the city through central government funds.  The Japan International Cooperation Agency (JICA) of the Japanese government is cooperating in this.  For this, the central government will give 85% i.e. 850 crores to the municipal corporation.  170 crore of which has been received by the Municipal Corporation.  A total of 11 new sewage treatment plants will be constructed in the city.  Therefore, 396 MLD miles of water will be purified.  Actual work has also started by acquiring land for 10 out of 11 seats.  However, the Municipal Corporation has not yet taken over the site of the Botanical Garden in the Agricultural College premises.  (PMC STP Plants)
 According to the government approved development plan of 2017, sewage treatment plant at Oudh Survey No. 25 and 12 m.  Width D.P.  The road is indicated in the reservation.  The total area is 1.6 hectares.  A no-action was obtained vide letter dated 15/11/2019 from the Registrar, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri for starting the work of Sewage Treatment Plant.  Accordingly, the work of Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation was done at the actual place.  It was agreed through the Pune Municipal Corporation that the development works demanded by them to provide space for the sewage treatment plant and the expenses incurred for that work will be deducted from the compensation of the land determined by the government.  Subsequently, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri vide letter dated 23/02/2023 has banned the project work at the proposed site as the said area has been declared a Biodiversity Heritage Area.  Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri had refused to give the said area to the Pune Municipal Corporation as it was declared a Biodiversity Heritage Area.
 Meanwhile, The Karbhari news agency had broadcast a news about this.  According to this, a positive response has been given by the revenue and forest department of the state government.  An order has been given to the Pune Municipal Corporation by the Revenue and Forest Department to submit revised proposals through the Maharashtra State Biodiversity Board of Nagpur after inspecting the relevant site in the presence of the representatives of the Agricultural University and the Forest Department.  The state government has said that a complete proposal should be submitted by making necessary changes in the notification of the heritage area.

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून देखील आणि दोन्हीकडे महायुतीची सत्ता असताना देखील राज्य सरकार कडून या जागेचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे 2029 साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 साली जागा ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आला आहे. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही त्याला सरकारच्या वन विभागाकडून नकारात्मक प्रतिसाद दिला जातोय. 2019 सालापासून महापालिका याचा पाठपुरावा करत असून ही जागा महापालिकेची डोकेदुखी बनली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation JICA Project)
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले आहे. याबाबत प्रधान सचिव (वने), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचेकडे पत्रव्यवहार केला. या अनुषंगाने. ०४/१२/२०२२३ रोजी मा. प्रधान सचिव (वने), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औंध, पुणे येथील अधिकारी व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे समवेत बैठक झाली असून महाराष्ट्र शासनाकडील राजपत्रामध्ये एस.टी.पी. व १२ मी. डी.पी. रस्त्याचे आरक्षण वगळून दुरुस्ती करणेबाबत चर्चा झाली असून
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान हे क्षेत्र जैवविविधता क्षेत्र झाले असले तरी महापालिका पेशवेकालीन झाडांना हात देखील लावणार नाही. त्याशिवाय परिसरात देशी जातीची 66 झाडे आहेत. त्या बदल्यात महापालिका नवीन झाडे लावणार आहे. त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची देखील मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान मावळते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील यात लक्ष घातले होते. मात्र त्यात काही हालचाल होऊ शकले नाही. नवीन पालकमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
—
पुणे शहरात सद्यस्थितीत 883 MLD मैलापाणी निर्माण होते. यामध्ये जुनी हद्द 744 MLD आणि समाविष्ट 11 गावे 139 MLD मैलापाणीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेची 10 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. याची क्षमता 567 MLD आहे. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे नवीन 11 केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून 396 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैला पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.
: असे आहेत प्रस्तावित मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र
1. बोटॅनिकल गार्डन : 10 MLD
2. बाणेर        : 25 MLD
3. वारजे       : 28 MLD
4. वडगाव     : 26 MLD
5. तानाजीवाडी  : 25 MLD
6. डॉ नायडू हॉस्पीटल : 127 MLD
7. धानोरी    : 33 MLD
8. भैरोबा नाला   : 75 MLD
9. मुंढवा   : 20 MLD
10. खराडी    : 30 MLD
11. मत्स्यबीज केंद्र   : 7 MLD
—–

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Japan Government | JICA | पुण्यातील नदी सुधार प्रकल्पा प्रमाणे वर्सोवा-विरार सी लिंकला जपान करणार संपूर्ण सहकार्य

| जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली भेट

  Japan Government | JICA |  उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांनी आज जपानचे केंद्रीय आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची भेट घेतली. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, मेट्रो 3 प्रकल्पातील अडथळे दूर केल्याबद्दल त्यांनी यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचे आभार मानतानाच वर्सोवा-विरार सी लिंकला (Versova Virar sea link) संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन यावेळी जपान सरकारच्या (Japan Government) वतीने दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांचा आजचा जपान दौऱ्याचा चौथा दिवस आहे. (Japan Government | JICA )
जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. नाग नदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन (Mula Mutha riverfront Devlopment) सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती श्री. फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प हा मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राबविला जाणार आहे.
            यावेळी बोलताना जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योग मंत्री यासुतोशी निशिमुरा म्हणाले की, जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, काम अतिशय वेगाने सुरू आहे. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पाच्या उदघाटनासाठी आपण सुद्धा यावे, अशी विनंती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले असून त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले आहे.
इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांची भेट
            इशिकावाचे व्हाइस गव्हर्नर अतुको निशिगाकी यांनी आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन आपण स्वतः महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी त्यांना दिले. त्यावर आपण 2024 आरंभी महाराष्ट्रात येऊ, असे त्यांनी आश्वस्त केले आहे. महाराष्ट्राचा एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार
            मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले.
एनटीटी डेटा
            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली. एनटीटीने मुंबई आणि पुण्याव्यतिरिक्त अन्य जागांची सुद्धा चाचपणी करावी. नागपूर हे मध्य भारतातील महत्वाचे ठिकाण ठरू शकते. आयआयएमच्या मदतीने नागपुरात आम्ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर सुरू करत आहोत, त्यामुळे एनटीटी त्यात सहकार्य करू शकते, असेही त्यांनी सांगितले. त्यावर हिदेएकी ओझाकी म्हणाले की, निश्चितपणे आम्ही नागपूरला भेट देऊ. डेटा सेंटर तयार करताना हरित ऊर्जा आणि हरित इमारत यावर सर्वाधिक भर दिला जातो, असे एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांनी सांगितले.
जपान पंतप्रधानांच्या विशेष सल्लागारांसमवेत बैठक
            जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांची आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी जपानमध्ये भेट घेतली. जपान सरकारने मला विशेष अतिथीचा दर्जा देत निमंत्रित केल्याबद्दल त्यांनी जपान सरकारचे विशेष आभार मानले. जपानच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला दिलेली भेट, जायकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र सरकारला सातत्याने मिळत असलेले सहकार्य इत्यादींबाबत श्री. फडणवीस यांनी आभार मानले. जपान आणि भारत परस्पर सहकार्यातून जगाला एक उत्तम भविष्यकाळ देऊ शकतात, असेही त्यांनी सांगितले. मेट्रो-3 प्रकल्पात मध्यंतरीच्या काळात आलेले अडथळे आणि ते दूर करण्यासाठी श्री. फडणवीस यांनी केलेले प्रयत्न याचा जपान पंतप्रधानांचे विशेष सल्लागार मासाफुमी मोरी यांनी गौरवपूर्ण उल्लेख केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंकवर टेस्ट राईड घेतल्याचा आवर्जून उल्लेख त्यांनी केला आणि त्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
जेरासोबत बैठक
            जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणाऱ्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीज निर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागीदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
नागपुरकरांशी संवाद
            जपानमध्ये वास्तव्यास असलेल्या नागपुरकरांशी आज सकाळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी संवाद साधला. त्यांच्या अनुभवांतून आणि योगदानातून जपानमध्ये ते यशस्वी होत आहेत, हे पाहून मला अतिशय आनंद झाला. यातील अनेक जण जपानमधील गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्रात येण्यासाठी प्रोत्साहित करीत आहेत, याचा मला अभिमान आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
००००

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज! | PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC STP Project | समाविष्ट गावांत STP प्रकल्प बांधण्यासाठी पुणे महापालिका घेणार कर्ज!

| PMC चा STP प्रकल्पासाठी IFC सोबत करार

PMC STO Project | पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) आंतरराष्ट्रीय वित्त महामंडळ (IFC) सोबत करार केला आहे. ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरात आणखी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प (STPs) बांधण्यासाठी कर्ज (Loan) घेईल.  खास करून समाविष्ट गावांत हे प्रकल्प तयार करण्यात येणार आहेत. पुणे महापालिकेच्या वतीने महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (PMC Commissioner Vikram Kumar) यांनी शुक्रवारी आयएफसी अधिकाऱ्यांसोबत करार केला. (PMC STP Project)
 अलीकडेच 34 गावे PMC हद्दीत विलीन झाली आहेत आणि या भागात योग्य सांडपाणी व्यवस्थापन व्यवस्था नाही.  आता, या गावांना सुविधा पुरवण्यासाठी, महापालिका STP  बांधण्याची योजना आखत आहे. या करारामुळे IFC ₹1000 कोटींच्या प्रकल्पासाठी सल्लागार म्हणून काम करेल.    या प्रसंगी आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, “IFC प्रकल्पाचा सविस्तर अभ्यास करेल आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज कसे घ्यावे आणि त्यासाठी व्याज दर काय असावा हे सुचवेल.  पीएमसी त्यानुसार नवीन एसटीपी सुविधा स्थापन करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्याची योजना करेल. (Pune Municipal Corporation News)
 कराराअंतर्गत, IFC संपूर्ण शहरातील साइटचे सर्वेक्षण करेल आणि PMC ला दीर्घकालीन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी मार्गदर्शन करेल.
दरम्यान  अशाच प्रकारे, नुकतेच, महाराष्ट्र सरकारने भांडवली आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी IFC सोबत करार केला. (PMC Pune News)
 दरम्यान, जुन्या शहरांच्या काही भागांसाठी, पीएमसीला नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रम करण्यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (JICA) कडून आधीच निधी प्राप्त झाला आहे, ज्या अंतर्गत पुणे महापालिका शहरातील मध्यवर्ती भागांसाठी 11 STP स्थापित करत आहे. (PMC News)
—
News Title | PMC STP Project |  Pune Municipal Corporation will take loan to build STP project in included villages!
 |  PMC’s agreement with IFC for STP project

JICA | मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून वर्षाला 4 कोटीची वीज निर्माण होणार! | पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची प्रकल्पाला भेट

Categories
Uncategorized

 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून वर्षाला 4 कोटीची वीज निर्माण होणार!

| पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची प्रकल्पाला भेट

पुणे | राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुणे महानगरपालिकेतर्फे जायका प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येत असलेल्या डॉ. नायडू मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राच्या कामास भेट देऊन पाहणी केली.
यावेळी मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे, सांडपाणी प्रकल्पाचे अधीक्षक अभियंता जगदीश खानोरे आदी उपस्थित होते.
प्रकल्पाचे काम नियोजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावे व सांडपाणी शुद्धीकरणासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा. प्रक्रीया केलेल्या पाण्याच्या पुनरुपयोगाबाबत आतापासून नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी दिल्या.
या प्रकल्पाची क्षमता १२७ द.ल. लिटर प्रतिदिन असून प्रकल्पाच्या माध्यमातून वर्षाला ४ कोटी रुपयांची वीज निर्माण होणार आहे. ही वीज महापालिका उपयोगात आणणार असल्याने वीज खर्चात बचत होणार आहे. शहरात विविध ठिकाणी असे प्रकल्प उभारण्यात येत असून २०२५ अखेरपर्यंत नदीत प्रक्रीया केलेले पाणीच सोडण्यात येईल. प्रकल्पातून तयार होणाऱ्या पाण्याचा उद्योगासाठीदेखील वापर करता येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
| मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामास भेट
पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी बंडगार्डन येथील मुळा-मुठा नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या कामाचीदेखील यावेळी पाहणी केली. नदीच्या दोन्ही बाजूस स्थानिक प्रजातीची झाडे लावण्यात यावी. नदी किनाऱ्यावर नागरिकांना निसर्गाच्या सान्निध्यात फिरण्याचा आनंद मिळेल अशा पद्धतीने कामे करण्यात यावी, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचे काम एकूण ११ भागात विभागण्यात आले असून त्यापैकी संगमवाडी ते बंडगार्डन पूल आणि बंडगार्डन पूल ते मुंढवा या कामासाठी मार्च २०२२ मध्ये आदेश देण्यात आले असून ही कामे सुरू करण्यात आली आहेत. कामाचा प्रथमत: ३०० मीटरचा भाग पूर्ण करण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

24*7 water project | JICA | पुणे महानगरपालिकेने पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे – पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणे महानगरपालिकेने पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे – पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

| जायका व पुणे शहरातील पाणी पुरवठा समस्येचा पालकमंत्र्यांकडून आढावा

हवामान विभागाने पुढील वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असण्याचे संकेत दिले असल्याने पुणे महानगरपालिकेने आतापासून पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. तसेच समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना गती द्यावी, असे असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

शासकीय विश्रामगृहात जायका, २४ x ७ पाणी पुरवठा योजना आणि पुणे शहरातील पाणी समस्येबाबत आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस आमदार माधुरी मिसाळ, भिमराव तापकीर, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार, रविंद्र बिनवडे, विकास ढाकणे, पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुद्ध पावसकर आदी उपस्थित होते.

मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी नवीन प्रकल्प उभारण्यासोबत अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांची क्षमता वाढविण्याचा प्रयत्न करावा. कालबद्ध पद्धतीने जायका प्रकल्पाचे काम वेळेत पूर्ण करावे. शहरातील सांडपाण्यावर प्रक्रीया केल्यानंतरचे पाणी औद्यागिक क्षेत्राला देऊन तेवढ्या प्रमाणात औद्योगिक कारणासाठी दिले जाणारे पाणी शहरासाठी वापरण्याच्या शक्यतेबाबत अभ्यास करावा.

समान पाणी पुरवठा योजनेची अंमलबजावणी करताना इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फ्लोमीटरमुळे निदर्शनास आलेली पाणी गळती कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाय योजावेत. कमी पाणी मिळत असलेल्याची तक्रार असलेल्या भागात पाणी पुरवठा सुरळीत होईल यासाठी तेथील कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत. उभारण्यात येणाऱ्या पाण्याच्या टाक्यांच्या सुरक्षेची व्यवस्था करण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्री.पाटील यांनी दिले.

समान पाणी पुरवठा योजनेअंतर्गत पाणी साठवण क्षमता २३ टक्क्यापासून ३३ टक्क्यापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. त्यासाठी २८७ द.ल.लिटर क्षमतेच्या ८२ नव्या टाक्या उभारण्यात येणार असून त्यापैकी ४३ ची कामे पूर्ण झाली आहेत, तर १२ टाक्यांचा उपयोग सुरू करण्यात आला आहे. २१ टाक्यांची कामे सुरू आहेत. पाण्याचे ऑडीट करण्यासाठी २४६ पैकी २३५ इलेक्ट्रोमॅग्नेटीक फ्लोमीटर बसविण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

जायका प्रकल्पांतर्गत नवे ११ शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार असून त्याद्वारे ३९६ द.ल.लिटर मैलापाणी शुद्ध करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९ ठिकाणी ५५ किलोमीटरच्या मलवाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. अमृत योजनेतून जुन्या प्रकल्पांची क्षमता वाढ करण्यात येणार आहे, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
000

MP Girish Bapat | डेक्कन सहित शहरात महत्वाच्या ठिकाणी बहुमजली पार्किंग करा  | खासदार गिरीश बापट यांची महापालिकेला सूचना 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

डेक्कन सहित शहरात महत्वाच्या ठिकाणी बहुमजली पार्किंग करा

| खासदार गिरीश बापट यांची महापालिकेला सूचना

पुणे | शहरात पार्किंग ची समस्या वाढताना दिसत आहे. याच अनुषंगाने खासदार गिरीश बापट यांनी डेक्कन सहित शहरात महत्वाच्या ठिकाणी बहुमजली पार्किंग करा, अशी सूचना महापालिकेला केली आहे. यावर महापालिका आयुक्तांनी देखील सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
शहरातील विविध प्रश्नावर खासदार गिरीश बापट महापालिका  आयुक्त आणि अधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी बापट यांनी उक्त सूचना केली. याच बैठकीत बापट यांनी जायका योजनेचा आढावा घेतला. जायका योजनेचे काम लवकरच सुरु होण्याची शक्यता आहे. या बाबतच्या सगळ्या प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाल्या आहेत. त्यामुळे हे काम लवकर पूर्ण करण्याची अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. तसेच यावेळी मेट्रोच्या काही प्रलंबित जागांबाबत देखील चर्चा झाली.
महापालिकेने MNGL कंपनीकडे शहरातील स्मशानभूमीत कनेक्शन देण्याची मागणी केली आहे. मात्र बिबवेवाडी वगळता इतर कुठल्याही ठिकाणी हे कनेक्शन देण्यात आलेले नाही. बैठकीत हा विषय आल्यांनतर खासदार बापट यांनी MNGL च्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना केली.

JICA Project Implementation Unit-PIU : जायका प्रकल्प वेळेवर मार्गी लागण्यासाठी पुणे महापालिकेने उचलले ‘हे’ पाऊल

Categories
Breaking News PMC पुणे

जायका प्रकल्प वेळेवर मार्गी लागण्यासाठी  प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष स्थापन

: 33 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश

पुणे : शहरातून वाहणाऱ्या मुळा मुठा नदीचे होणारे प्रदूषण थांबवण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने जायका प्रकल्प हाती घेतला आहे. यासाठी केंद्र सरकारची मंजूरी मिळाली असून अनुदान देखील मिळणार आहे. हा प्रकल्प वेळेवर मार्गी लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाच्या वतीने प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit-PIU) स्थापन केला आहे. यामध्ये 33 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.

: 990 कोटींचा प्रकल्प

पुणे महानगरपालिकेच्या मुळा मुठा नदीच्या प्रदूषण थांबविण्याच्या प्रयत्नास, जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी व केंद्र शासनामार्फ रक्कम रु. ९९०.२६ कोटीचा प्रकल्प राबविण्यास १४.०१.२०१६ रोजी मान्यता दिली आहे.
सदरचा प्रकल्प व्यवस्थित, वेळेवर व तंत्रशुद्ध पद्धतीने त्याचे काम होण्याकरिता The Japan International Co-operation Agency (JICA) राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचनालय व पुणे महानगरपालिका यांच्या दि. २३.०२.२०१५ रोजी झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने पुणे महानगरपालिकेत प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष (Project Implementation Unit-PIU) स्थापन करण्यात आला आहे.  प्रकल्पामधील पॅकेज ‘अ’ चे कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली आहे. उर्वरित पॅकेज बी व सी ची कामे ही भविष्यात हाती घ्यावी लागणार आहेत. प्रकल्पाचे काम वेळेवर व तंत्रशुद्ध पद्धतीने होणेसाठी  अभियांत्रिकी व लेखनिकी संवर्गातील अधिकारी/कर्मचारी यांची नेमणूक शहर अभियंता तथा उप संचालक (जायका प्रकल्प) यांचे अधिनस्त करणेत येत आहे. या अधिकारी/सेवकांनी संपूर्ण वेळ या कक्षासाठी कामकाज करावयाचे आहे. तसेच या कक्षामधील सेवकांच्या बदल्या सदर प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत अथवा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये महापालिका आयुक्त यांच्या अंतिम आदेशाशिवाय करण्यात येवू नयेत.
 पुणे महानगरपालिकेमध्ये नव्याने समाविष्ट झालेल्या ११ व २३ गावांमधील मलनिःसारणाशी संबंधित तसेच जलपर्णी निमूर्मलन विषयक सर्व कामकाज अधीक्षक अभियंता, मलनिःसारण देखभाल व दुरुस्ती विभाग यांचे नियंत्रणाखाली सोपविण्यात येत आहे. अधिकारी/सेवकांच्या बदली, संबंधित खात्यास वेगळा सेवक वर्ग उपलब्ध करून दिला जाणार नाही. या कारणास्तव त्यांचा कार्यभार संबंधित खातेप्रमुखांनी खात्यातील इतर सेवकांना विभागून देण्याची व्यवस्था करावी. तसेच अधीक्षक अभियंता (मलनिःसारण प्रकल्प) यांनी संबंधित सेवक रूजू झालेबाबतचा अहवाल ७/४/२०२२ अखेर आमचेकडे सादर करावा. संबंधित खातेप्रमुख यांनी जरूर ती पुढील कार्यवाही करावी. असे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.

Mula Mutha River Devlopment : JICA : नदी सुधार योजनेचा मार्ग मोकळा : टेंडर ला जायका आणि केंद्राची मंजूरी 

Categories
Breaking News PMC देश/विदेश पुणे

नदी सुधार योजनेचा मार्ग मोकळा : टेंडर ला जायका आणि केंद्राची मंजूरी

: महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती

पुणे : जायका कंपनीच्या (JICA) सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित मुळा – मुठा नदी सुधार योजनेच्या (Mula Mutha Riverfront Development Project) निविदांना (Tender) मान्यता देण्यास जायका कंपनीने तसेच केंद्राने (Central Government) हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे लवकरच नदी सुधार योजनेच्या (Pune River Rijuvenation Project) निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे (PMC Standing Committee) मान्यतेस Pune Municipal Corporation (PMC) येऊन लवकरच कामांचा शुभारंभ होईल, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol) यांनी दिली.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (National River Conservation Directorate), जपानी इंटरनॅशनल को – ऑपरेशन एजन्सी Japan International Co-operation Agency (Jica) व पुणे महानगरपालिकेसोबत Pune Municipal Corporation (PMC) करार केला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाच्या 990.26 कोटीच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामध्ये केंद्राचा 85 टक्के म्हणजे 841.72 कोटी, महापालिकेचा 15 टक्के म्हणजे 148.54 कोटी रुपयांचा हिस्सा असणार आहे.

या प्रकल्पामध्ये 3 पॅकेजेस मुख्य मलवाहिन्या टाकणे व 6 पॅकेजेसमध्ये 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (PMC Sewage Treatment Plant) उभारणे याचां समावेश असणार आहे. पॅकेज एक अंतर्गत करण्यात येणारे मलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्याच्या पॅकेज चारच्या निविदा (Tender) या जास्त दर असल्यामुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या.

जल प्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुठा आणि मुळा नद्या पुन्हा जिवंत होणार आहेत. या नद्यांच्या संवर्धनासाठी जपान मधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेस जायका कंपनीने मान्यता दिली आहे.

सुमारे १५०० कोटीचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पात शहराच्या नदीकाठावर ११ सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प उभारले जाणार असून त्या द्वारे शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे, नदी प्रदूषण पूर्ण रोखण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. दरम्यान, २०१५ मध्ये केंद्रशासनाने या प्रकल्पास मान्यता दिली होती.

 

मात्र,सल्लागार नेमणे तसेच या प्रकलपासाठी काढण्यात आलेल्या पहिल्या निविदा जवळपास दुप्पट दराने आल्याने हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला होता. त्यानंतर नव्याने सर्व प्रक्रिया करण्यात आल्याने हा प्रकल्प सुमारे ६ वर्षे रखडला होता. मात्र, अखेर तो मार्गी लागला असून समितीच्या मान्यता मिळाल्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. जायकाची मान्यता मिळाल्याने आता नदीसुधार आणि नदीकाठ विकसन प्रकल्प एकच वेळी सुरू होणार असून शहराला गतवैभव प्राप्त होणार आहे. या प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य, केंद्रशासनाच्या सर्व विभागाचे महापौर म्हणून मी आभार मानतो. या प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला त्यामुळेच हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे.

 मुरलीधर मोहोळ ( महापौर)

River Devlopment : Ganesh Bidkar : नदी सुशोभिकरण नव्हे, नदी सुधारणाच! : सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा दावा 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

नदी सुशोभिकरण नव्हे, नदी सुधारणाच!

: सभागृह नेते गणेश बिडकर यांचा दावा

पुणे : शहरातून वाहणाऱ्या मुळा-मुठा नद्यांच्या सुधारणाचा प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. यामध्ये ‘नदीचे केवळ सुशोभिकरण नव्हे तर नदीची सुधारणाच’ केली जाणार आहे. या नद्यांचे पर्यावरण जपणे, नदीत एकही थेंब दूषित पाणी न जाऊ देणे, तसेच नदीबरोबर नागरिकांचे नाते दृढ करण्यासाठी सुविधा विकसित करणे, नदीपात्र हा शहराच्या सौंदर्याचा भाग बनविणे, ही उद्दीष्टे ठेवण्यात आलेली आहेत, असे महानगर पालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी स्पष्ट केले.

गेली ५० वर्षे महापालिका ज्यांच्या ताब्यात होती त्यांनी या नद्यांची वाताहत उघड्या डोळ्यांनी पाहिली नाही तर त्यासाठी हातभार देखील लावला. हजारो ट्रक राडारोडा या नदीपात्रात टाकून पात्र उथळ आणि अरूंद केले गेले. नदीपात्रात दूषित पाणी जाणार नाही, यासाठी काहीही विचार न करता ओढ्या नाल्यांचे आणि ड्रेनेजचे पाणी नदीपात्रात जाण्यापासून वाचवण्याचा कोणताही प्रयत्न केलेला नाही, अशा शब्दात सभागृह नेते बिडकर यांनी नदी सुधारणा प्रकल्पावर टीका करणाऱ्या मंडळींचा समाचार घेतला. या योजनेवर टीका करणाऱ्या व्यक्तीच्याच अनेक बगलबच्च्यांनी नदीपात्रात भराव घालून इमारती उभ्या करण्याचा चंग बांधला होता. नदीची ही अवस्था पाहून डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकार मधील केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी तर ‘ही नदी नव्हे तर हे गटार आहे’, अशी उव्दिग्न प्रतिक्रिया दिली होता. मात्र त्यानंतर देखील यामध्ये काहीही सुधारणा झाली नाही.

केंद्रात आणि पाठोपाठ २०१४ मध्ये राज्यात भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुळा-मुठा सुधारणेसाठी ठोस पावले उचलण्यास सुरूवात झाली. ‘नमामि गंगे’ प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नद्यांची निवड झाली. या प्रकल्पासाठी निवड झालेल्या नद्यांमध्ये गंगे व्यतिरिक्तच्या मुळा-मुठा या एकमेव नद्या आहेत. नदीमध्ये एकही थेंब दूषित पाणी जाऊ नये यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची गरज होती. यासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी अर्थात जायका ने एक हजार कोटी रुपयांचे अत्यंत कमी व्याजाचे कर्ज मंजूर केले आहे. या कर्जाची हमी केंद्र सरकारने घेतलेली आहे. केंद्रात आणि राज्यात सरकार असतांना देखील काँग्रेस, राष्ट्रवादीने अशी हमी घेतलेली नव्हती आणि यासाठी प्रयत्नही केलेला नव्हता, असे बिडकर यांनी सांगितले.

जायका अंतर्गत ११ नवे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अर्थात एसटीपी उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाचेही काम प्रगतिपथावर आहे. नदीसुधार प्रकल्पाचे एकूण ११ टप्पे केले असून त्यातील प्राधान्याच्या टप्प्याच्या कामाच्या निविदाही निघालेल्या आहेत. हा प्रकल्प जगदविख्यात रचनाकार व साबरमती रिव्हरफ्रंटचे शिल्पकार पद्मश्री बिमल पटेल यांच्या मार्गदर्शन आणि देखरेखी खाली राबविला जात आहे. पुण्याच्या दिमाखात भर घालणारा हा प्रकल्प पुण्याचे पर्यावरण समृद्ध करणारा असेल आणि पुण्याच्या विकासाला गती देणाराही ठरेल, असा विश्वास सभागृह नेते बिडकर यांनी व्यक्त केला.

 

‘राजकीय विद्वानांकडून’ केवळ पुणेकरांची दिशाभूलच

या प्रकल्पाचे स्वरूप माहिती करून न घेता काही राजकीय विद्वान यावर भाष्य करत आहेत. त्यांच्या माहितीसाठी सांगितले पाहिजे की, नदी सुधार प्रकल्पाचा एकूण कालावधी हा दहा वर्षांचा आहे. यातील पहिली पाच वर्षे अभ्यास करण्यासाठीचीच होती. प्रदीर्घ अभ्यासानंतर याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल महापालिकेसमोर सादर करण्यात आला. हा अहवाल जनतेच्या अवलोकनार्थ महापालिकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. दरम्यानच्या काळात नदी सुधारसाठीची स्वतंत्र एसपीव्ही देखील उभारण्यात आली. करोनाचे संकट असताना देखील प्रकल्पाचे काम पुढे जातच राहिले आहे.

 

पंधरा फिल्म प्रसिद्ध करणार

हा प्रकल्प तांत्रिक स्वरूपाचा आहे. अत्यंत सोप्या भाषेत या प्रकल्पाची माहिती देण्याचीही गरज आहे. ही गरज ओळखून आम्ही पंधरा फिल्म्सच्या माध्यमातून ही माहिती पुणेकरांसमोर मांडणार आहोत. या मालिकेतील रोज एक फिल्म आम्ही पुढील पंधरा दिवस प्रसिद्ध (रिलीज) करणार आहोत. यातून जिज्ञासूंचे समाधान होईल, सामान्य पुणेकरांना नेमकी माहिती मिळेल आणि वेड पांघरून पेडगावला निघालेल्यांनाही बोध होइल, असा टोला सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी लगावला.