नदी सुधार योजनेचा मार्ग मोकळा : टेंडर ला जायका आणि केंद्राची मंजूरी

: महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती

पुणे : जायका कंपनीच्या (JICA) सहकार्याने राबविण्यात येणाऱ्या बहुचर्चित मुळा – मुठा नदी सुधार योजनेच्या (Mula Mutha Riverfront Development Project) निविदांना (Tender) मान्यता देण्यास जायका कंपनीने तसेच केंद्राने (Central Government) हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यामुळे लवकरच नदी सुधार योजनेच्या (Pune River Rijuvenation Project) निविदा मान्यतेसाठी स्थायी समितीपुढे (PMC Standing Committee) मान्यतेस Pune Municipal Corporation (PMC) येऊन लवकरच कामांचा शुभारंभ होईल, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ (Mayor Muralidhar Mohol) यांनी दिली.

केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (National River Conservation Directorate), जपानी इंटरनॅशनल को – ऑपरेशन एजन्सी Japan International Co-operation Agency (Jica) व पुणे महानगरपालिकेसोबत Pune Municipal Corporation (PMC) करार केला आहे. केंद्र सरकारने या प्रकल्पाच्या 990.26 कोटीच्या निधीला मान्यता दिली आहे. यामध्ये केंद्राचा 85 टक्के म्हणजे 841.72 कोटी, महापालिकेचा 15 टक्के म्हणजे 148.54 कोटी रुपयांचा हिस्सा असणार आहे.

या प्रकल्पामध्ये 3 पॅकेजेस मुख्य मलवाहिन्या टाकणे व 6 पॅकेजेसमध्ये 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (PMC Sewage Treatment Plant) उभारणे याचां समावेश असणार आहे. पॅकेज एक अंतर्गत करण्यात येणारे मलवाहिन्या टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तर मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्याच्या पॅकेज चारच्या निविदा (Tender) या जास्त दर असल्यामुळे रद्द करण्यात आल्या होत्या.

जल प्रदूषणामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुठा आणि मुळा नद्या पुन्हा जिवंत होणार आहेत. या नद्यांच्या संवर्धनासाठी जपान मधील जायका कंपनीच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या प्रकल्पाच्या महापालिकेने राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेस जायका कंपनीने मान्यता दिली आहे.

सुमारे १५०० कोटीचा खर्च असलेल्या या प्रकल्पात शहराच्या नदीकाठावर ११ सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प उभारले जाणार असून त्या द्वारे शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करून नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे, नदी प्रदूषण पूर्ण रोखण्यासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. दरम्यान, २०१५ मध्ये केंद्रशासनाने या प्रकल्पास मान्यता दिली होती.

मात्र,सल्लागार नेमणे तसेच या प्रकलपासाठी काढण्यात आलेल्या पहिल्या निविदा जवळपास दुप्पट दराने आल्याने हा प्रकल्प वादग्रस्त ठरला होता. त्यानंतर नव्याने सर्व प्रक्रिया करण्यात आल्याने हा प्रकल्प सुमारे ६ वर्षे रखडला होता. मात्र, अखेर तो मार्गी लागला असून समितीच्या मान्यता मिळाल्यानंतर मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्याचे भूमिपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेचा हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. जायकाची मान्यता मिळाल्याने आता नदीसुधार आणि नदीकाठ विकसन प्रकल्प एकच वेळी सुरू होणार असून शहराला गतवैभव प्राप्त होणार आहे. या प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य, केंद्रशासनाच्या सर्व विभागाचे महापौर म्हणून मी आभार मानतो. या प्रकल्पाच्या मान्यतेसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला त्यामुळेच हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे.

 मुरलीधर मोहोळ ( महापौर)