The Karbhari Impact | JICA प्रकल्पासाठी बोटॅनिकल गार्डन ची जागा देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक | जैवविविधता मंडळ मार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे महापालिकेला आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

The Karbhari Impact | JICA प्रकल्पासाठी बोटॅनिकल गार्डन ची जागा देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक

| जैवविविधता मंडळ मार्फत प्रस्ताव सादर करण्याचे महापालिकेला आदेश

The Karbhari Impact | JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. याबाबत The Karbhari वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. त्यानुसार आता जागा देण्याबाबत राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. कृषी विद्यापीठ व वन विभाग यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित जागेची पाहणी करून नागपूरच्या राज्य जैवविविधता मंडळ मार्फत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाकडून पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत.
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले होते.
दरम्यान याबाबत The Karbhari वृत्तसंस्थेने वृत्त प्रसारित केले होते. त्यानुसार आता जागा देण्याबाबत राज्य सरकारच्या महसूल आणि वन विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद देण्यात आला आहे. कृषी विद्यापीठ व वन विभाग यांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत संबंधित जागेची पाहणी करून नागपूरच्या राज्य जैवविविधता मंडळ मार्फत सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश महसूल व वन विभागाकडून पुणे महापालिकेला देण्यात आले आहेत. वारसा क्षेत्राच्या अधिसूचनेत आवश्यक बदल करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा, असे ही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

JICA Project | Project of Central Govt.; Implemented by PMC; Yet the state government prank!

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

JICA Project  | Project of Central Govt.; Implemented by PMC; Yet the state government prank!

JICA Project Pune PMC | PMC JICA Project has been undertaken in Pune City through Central Government Fund. In this project, 11 sewage treatment plants (STP Plant PMC) will be constructed. But the site of Botanical Garden (Botanical Garden Pune) has not yet come under the control of Municipal Corporation (PMC Pune). No private owner is standing in the way, rather the state government is creating the problem. Even though it is a central government project and both are in power, the state government is not giving possession of this place. Specially, the approval was given in the year 2029. After that, it has been refused to take possession of the place in 2023. Despite repeated demands by the Municipal Corporation, it is being given a negative response by the Forest Department of the Government. The municipality has been pursuing this since 2019 and this place has become a headache for the municipality. A question is being raised whether Deputy Chief Minister and Guardian Minister Ajit Pawar and Devendra Fadnavis will pay attention to this. (Pune Municipal Corporation JICA Project)

Pune Municipal Corporation is implementing 1100 Crore Jaika project in the city through central government funds. The Japan International Cooperation Agency (JICA) of the Japanese government is cooperating in this. For this, the central government will give 85% i.e. 850 crores to the municipal corporation. 170 crore of which has been received by the Municipal Corporation. A total of 11 new sewage treatment plants will be constructed in the city. Therefore, 396 MLD miles of water will be purified. Actual work has also started by acquiring land for 10 out of 11 seats. However, the Municipal Corporation has not yet taken over the site of the Botanical Garden in the Agricultural College premises. (PMC STP Plants)

According to the government approved development plan of 2017, sewage treatment plant at Oudh Survey No. 25 and 12 m. Width D.P. The road is indicated in the reservation. The total area is 1.6 hectares. A no-action was obtained vide letter dated 15/11/2019 from the Registrar, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri for starting the work of Sewage Treatment Plant. Accordingly, the work of Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation was done at the actual place. It was agreed through the Pune Municipal Corporation that the development works demanded by them to provide space for the sewage treatment plant and the expenses incurred for that work will be deducted from the compensation of the land determined by the government. Subsequently, Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri vide letter dated 23/02/2023 has banned the project work at the proposed site as the said area has been declared a Biodiversity Heritage Area. Mahatma Phule Agricultural University, Rahuri has refused to give the said area to Pune Municipal Corporation as it has been declared a Biodiversity Heritage Area. Correspondence was written to the Principal Secretary (Forest), State of Maharashtra, Ministry in this regard. Accordingly. On 04/12/20223 Hon. Principal Secretary (Forest), Principal Chief Conservator of Forests, State Biodiversity
Board, Nagpur, Divisional Agricultural Research Center, Aundh, Pune Officers and Commissioner, Pune Municipal Corporation have met together and in the Maharashtra Government Gazette STP and 12 m. D.P. There has been a discussion about repairing the road excluding reservation
Action in this regard is pending. The existing sewage pumping station of Pune Municipal Corporation has been functioning since 2003-2004 at this place. There is no prohibition to set up sewage treatment plant in Biodiversity Heritage Area. On the contrary, the said project is environment friendly. Therefore, the municipal corporation has requested to approve this. But he has not received any response.

Meanwhile, although this area has become a bio-diversity zone, the municipality will not even touch the Peshwa-era trees. Apart from that, there are 66 indigenous trees in the area. In return, the municipality will plant new trees. For this, the approval of the Tree Authority Committee has also been received. Meanwhile, the outgoing Guardian Minister Chandrakant Patil also paid attention to this. But there was no movement in it. All eyes are on whether the new Guardian Minister Ajit Pawar and Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis will resolve this issue.

Currently 883 MLD of sewage is generated in Pune city. This includes old extent 744 MLD and included 11 villages 139 MLD sewage. At present, the municipal corporation has 10 wastewater treatment plants. It has a capacity of 567 MLD. But they are not working at full capacity. Therefore, 11 new centers have been proposed. 396 MLD of sewage will be treated and released into the river. Therefore, all the sewage generated in the city will be treated.

: These are the proposed sewage treatment plants

1. Botanical Garden : 10 MLD
2. Baner : 25 MLD
3. Warje : 28 MLD
4. Vadgaon : 26 MLD
5. Tanajiwadi : 25 MLD
6. Dr Naidu Hospital : 127 MLD
7. Dhanori : 33 MLD
8. Bhairoba Nala : 75 MLD
9. Mundhwa : 20 MLD
10. Kharadi : 30 MLD
11. Fish Seed Center : 7 MLD
—–

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

Categories
Breaking News PMC पुणे महाराष्ट्र

JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!

JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून देखील आणि दोन्हीकडे महायुतीची सत्ता असताना देखील राज्य सरकार कडून या जागेचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे 2029 साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 साली जागा ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आला आहे. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही त्याला सरकारच्या वन विभागाकडून नकारात्मक प्रतिसाद दिला जातोय. 2019 सालापासून महापालिका याचा पाठपुरावा करत असून ही जागा महापालिकेची डोकेदुखी बनली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation JICA Project)
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील  १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते.  तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले आहे. याबाबत प्रधान सचिव (वने), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचेकडे पत्रव्यवहार केला. या अनुषंगाने. ०४/१२/२०२२३ रोजी मा. प्रधान सचिव (वने), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औंध, पुणे येथील अधिकारी व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे समवेत बैठक झाली असून महाराष्ट्र शासनाकडील राजपत्रामध्ये एस.टी.पी. व १२ मी. डी.पी. रस्त्याचे आरक्षण वगळून दुरुस्ती करणेबाबत चर्चा झाली असून
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान हे क्षेत्र जैवविविधता क्षेत्र झाले असले तरी महापालिका पेशवेकालीन झाडांना हात देखील लावणार नाही. त्याशिवाय परिसरात देशी जातीची 66 झाडे आहेत. त्या बदल्यात महापालिका नवीन झाडे लावणार आहे. त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची देखील मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान मावळते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील यात लक्ष घातले होते. मात्र त्यात काही हालचाल होऊ शकले नाही. नवीन पालकमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरात सद्यस्थितीत 883 MLD मैलापाणी निर्माण होते. यामध्ये जुनी हद्द 744 MLD आणि समाविष्ट 11 गावे 139 MLD मैलापाणीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेची 10 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. याची क्षमता 567 MLD आहे. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे नवीन 11 केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून 396 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैला पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.
: असे आहेत प्रस्तावित मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र
1. बोटॅनिकल गार्डन : 10 MLD
2. बाणेर        : 25 MLD
3. वारजे       : 28 MLD
4. वडगाव     : 26 MLD
5. तानाजीवाडी  : 25 MLD
6. डॉ नायडू हॉस्पीटल : 127 MLD
7. धानोरी    : 33 MLD
8. भैरोबा नाला   : 75 MLD
9. मुंढवा   : 20 MLD
10. खराडी    : 30 MLD
11. मत्स्यबीज केंद्र   : 7 MLD
—–

PMC JICA Project | Italy Tour | Pune Municipal Corporation (PMC) will prepare fertilizer from sewage sludge!

Categories
Breaking News PMC देश/विदेश पुणे

PMC JICA Project | Italy Tour | Pune Municipal Corporation (PMC) will prepare fertilizer from sewage sludge!

| The machine will come from Italy

| Municipal officials will go to Italy and inspect the machine

PMC JICA Project | Italy Tour | Pune | JICA Project of Central Government is being implemented on behalf of Pune Municipal Corporation. Under this, 11 new sewage treatment plants will be constructed. The municipal corporation is going to prepare fertilizer (Fertiliser) from the sludge that will remain after treating the sewage. Machine Sludge Thickener will be ordered from Italy for that. Meanwhile, Municipal Additional Commissioner and some officials are going to Italy to inspect this machine. This information was given by senior sources of the Municipal Corporation. (PMC Pune Officers Italy Tour)

JICA Project is being implemented on behalf of Pune Municipal Corporation. Through this project, 11 sewage treatment centers will be constructed at various places in the city. The central government will provide 850 crore funds for this project worth 1100 crores. Out of which 170 crores have been given by the central government. The objective of this project is to prevent pollution of runoff from the city. Accordingly, the water will be purified and released into the river. Meanwhile, while purifying the water, the sludge that will remain after the treatment. The municipality is going to prepare fertilizer from it. Sludge Thickeners machinery will be used for that. This machine will be brought to Pune from Italy. A company called Lacto Fungai from Italy will provide this machine. Meanwhile, the municipal officials are going to leave for Italy in the next few days to inspect and inspect this machine. These include Additional Commissioner Ravindra Binwade and Jaika Project Head Jagadish Khanore. Meanwhile, all the expenses will be borne by the concerned company. Initially, the tour was going to be in China. However, the sources said that the plan to cancel the tour and go to Italy is due to the fact that the Corona epidemic there is not over yet.

Meanwhile, as the reach of this machine is large, it will be brought to India through a ship instead of an airplane. It was planned to bring this machine to India through the Red Sea. But at present, pirates (Samudri Chacha) have made a lot of noise in the Red Sea. These people are looting the ship. So now this machinery is going to be brought to India through another way. This machine will arrive in Pune in the next few days.

PMC Kharadi STP Plant | पुणे महापालिकेच्या खराडी एसटीपी प्लांट चे अजितदादाकडून कौतुक! 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

PMC Kharadi STP Plant | पुणे महापालिकेच्या खराडी एसटीपी प्लांट चे अजितदादाकडून कौतुक!

PMC Kharadi STP Plant | पुणे | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने खराडी परिसरात मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (Storm Water Treatment Plant) अर्थात एसटीपी प्लांट निर्माण करण्यात आला आहे. याची आज उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी पाहणी केली. प्लांट मधून नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याचे अजित दादांकडून कौतुक करण्यात आले. अशाच पद्धतीने सर्व प्लांट मध्ये काम व्हायला हवे, अशा सूचना पवार यांनी महापालिका प्रशासनाला दिल्या. (PMC Pune)
उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज पुणे दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध विकास कामाची पाहणी केली. महापालिका प्रशासना कडून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून शहरात 11 एसटीपी प्लांट निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यातील एक प्लांट खराडी परिसरात निर्माण करण्यात येणार आहे. याची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री पवार आले होते. हा प्रकल्प 30 MLD चा असणार आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाच्याच शेजारी महापालिकेचा 40 MLD चा शुद्धीकरण प्रकल्प आहे. याची पाहणी अजित पवार यांनी केली. शुद्धीकरण प्रकल्पातून नदीत सोडल्या जाणाऱ्या पाण्याची शुद्धता त्यांनी तपासली. शुद्ध पाणी नदीत सोडले जात असल्याबद्दल अजित दादांनी महापालिका प्रशासनाचे कौतुक केले. तसेच अशाच पद्धतीने सर्व शुद्धीकरण केंद्राचे काम व्हायला हवे, अशा सूचना प्रशासनाला केल्या.
यावेळी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार, रवींद्र बिनवडे, तसेच महापालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते.
—–

PMC STP Plant | महापालिका आणि सल्लागाराच्या उदासीनतेने एसटीपी प्लांटच्या नुतनीकरणाचे प्रस्ताव रखडले

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC STP Plant | महापालिका आणि सल्लागाराच्या उदासीनतेने एसटीपी प्लांटच्या नुतनीकरणाचे प्रस्ताव रखडले

| महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने केली तक्रार

PMC STP Plant |  पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) वतीने अमृत अभियान (Amrit Abhiyan) अंतर्गत 9 एसटीपी प्लांट (STP Plant) चे नूतनीकरण करण्याचे काम हाती घेतले आहे. मात्र महापालिका आणि या कामाच्या व्यवस्थापन सल्लागाराच्या उदासीनतेने एसटीपी प्लांटच्या नूतनीकरणचे चे प्रस्ताव रखडले आहेत. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानेच (MJP) याची तक्रार महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे. तसेच 4 सप्टेंबरला याबाबत एका बैठकीचे आयोजन केले आहे. (PMC STP Plant)

प्राधिकरणाच्या प्रस्तावानुसार केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० अभियाना अंतर्गत पुणे महानगरपालिका हद्दीतील अस्तीत्वात’ असलेल्या ९ मैला पाणी शुध्दीकरण केंद्राचे नुतनीकरण / अद्ययावतकरण करणेबाबतच्या प्रस्तावांचा समावेश Phase व Phase ॥ अंतर्गत करण्यात आलेला आहे. Phase I मधील बोपोडी, एरंडवणे, तानाजीवाडी व भैरोबा या ४ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राचे नुतनीकरण/अद्ययावतकरण करणेबाबतचे प्रस्ताव समाविष्ट आहेत. त्यापैकी बोपोडी, एरंडवणे व तानाजीवाडी या ३ केंद्राचे प्रस्ताव शेरेपुर्तता करुन तांत्रिक मान्यते साठी प्राप्त झाले आहेत. मजीप्रा दरसुची सन २०२३-२४ लागु करण्यात आली असुन बोपोडी, एरंडवणे हि अंदाजपत्रके अद्यायावत करुन सादर करणे आवश्यक आहे. तशा सुचना
संबंधित सल्लागारांना देण्यात आलेल्या आहेत. भैरोबा मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राबाबतचा सुधारित प्रस्तावावर मनिसंवस कक्षाने उपस्थित केलेल्या शेऱ्यांची पुर्तता करुन, असुन, दि. २२/०८/२०२३ रोजी विभागास सादर करण्यात आले आहे. सदर प्रस्तावाची तपासणी प्रगती पथावर आहे.

Phase || मधील नायडु व विठ्ठलवाडी या २ मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्राचे नुतनीकरण/ अद्ययावतकरण करणेबाबतचे प्रस्ताव समाविष्ट आहेत. त्यापैकी विठ्ठलवाडी या केंद्राचा प्रस्ताव शेरेपुर्तता करुन तांत्रिक मान्यतेसाठी या कार्यालयास प्राप्त झाला आहे. मजीप्रा दरसुची सन २०२३-२४ लागु करण्यात आली असुन विठ्ठलवाडी अंदाजपत्रके अद्यायावत करुन सादर करणे
आवश्यक आहे. तशा सुचना संबधित सल्लागारांना देण्यात आलेल्या आहेत. नायडू या केंद्राचा प्रस्तावावरील मनिसंवस कक्षाने ०३/०३/२०२३ रोजीच्या पत्राने उपस्थित केलेल्या शेऱ्यांची पुर्तता करुन तांत्रिक मान्यतेसाठी या कार्यालयास अद्याप प्राप्त झालेला नाही. आता, Phase २ मधील बाणेर, खराडी व मुंढवा या तीनही (STP) मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र SBR
Technology चे असल्याने व MPCB च्या नवीन पॅरामिटरनुसार शुध्दीकरण होत असल्याने या तीनही मैलापाणी शुध्दीकरण केंद्र Phase ॥ मधुन वगळण्यात आले आहे असे मुख्य अभियंता (विद्युत), पुणे महानगरपालिका यांनी पत्रान्वये  कळविले आहे.
Phase मधील भैरोबा केंद्राचा प्रस्ताव उपस्थित शेऱ्यांची पुर्तता करुन व Phase I मधील नायडू या केंद्राचे प्रस्ताव अद्याप या कार्यालयास प्राप्त नाहीत. तसेच बोपोडी, एरंडवणे व विठ्ठलवाडी हि अंदाजपत्रके चालु दरसुची नुसार अद्यावत करुन अद्याप सादर करण्यात आलेले नाहीत. वडगाव बु येथे १२५ MLD क्षमतेचे नवे जल शुध्दीकरण केंद्र बांधणे बाबतचा प्रस्ताव  प्राप्त असुन, मनिसंवस कक्षाने उपस्थित केलेल्या शेऱ्यांची परिपुर्ण शेरेपुर्तता करण्यात आली नाही.
प्राधिकरणाने पुढे म्हटले आहे कि, वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांचा प्रतिसाद नसल्याने वरील प्रस्तावांना तांत्रिक मान्यता देणे कामी विलंब होत आहे. त्याअनुषंगाने ०४/०९/२०२३ रोजी
सकाळी ११ वाजता या कार्यालयामध्ये बैठक आयोजीत करण्यात आली आहे. संबंधीत मुख्य अभियंता व अधीक्षक अभियंता, पुणे मनपा व संबंधीत प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार यांना सदर बैठकीस आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याबाबत आपल्या स्तरावरुन आदेश देण्यात यावेत. अशी सूचना आयुक्तांना करण्यात आली आहे.
—-

PMC Pune Water Supply Department | … नाहीतर बिल्डरवर आणि ठेकेदारावर होणार कारवाई | पुणे महापालिकेचा महत्वपूर्ण निर्णय

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune Water Supply Department | … नाहीतर बिल्डरवर आणि ठेकेदारावर होणार कारवाई | पुणे महापालिकेचा महत्वपूर्ण निर्णय

| पुणे शहरातील बांधकामासाठी STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकार

PMC Pune Water Supply Department | पुणे शहरात (Pune city) चालणाऱ्या विविध बांधकामांसाठी (Construction) यापुढे पिण्याचे पाणी तसेच बोअरवेल, विहिरींचे पाणी न वापरता फक्त STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या विकसकांमार्फत (Builder) सदरचे पाणी वापरले जाणार नाही, त्यांचेवर योग्य ती कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) विविध खात्यामध्ये (PMC Departments) चालू असलेल्या कॉक्रिटीकरणाचे कामाकरीता देखील संबंधित ठेकेदारांनी (contractor) STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे देखील बंधनकारक करण्यात आले आहे. पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून (PMC water supply department) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती पाणीपुरवठा विभागाकडून देण्यात आली. (PMC Pune water supply department) 

विकसकांकडून (Builder) पुणे शहरात (Pune city) विविध ठिकाणी चालणाऱ्या बांधकामांमध्ये पुणे महानगरपालिकेचे (PMC Pune) सिवेज ट्रिटमेंन्ट प्लॅन्टस् (Sewage Treatment plant) मधून प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) बंधनकारक केलेले आहे. या विकसकांना STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने पुणे महानगरपालिकेने pmcstpwatertanker हे App विकसित केले असून, , हे सध्या Android Phone साठी विकसित करण्यात आलेले आहे. सदर App मध्ये विकसकांनी त्यांचे बांधकामाचे साईटनिहाय रजिस्ट्रेशन करावयाचे आहे. STP चे प्रक्रिया केलेले पाणी पुरविण्यासाठी इच्छुक असणाऱ्या टँकर मालकांनी सदर App वर रजिस्ट्रेशन केलेले असून, ज्या साईटवर विकसकांना STP मधून प्रक्रिया केलेले पाणी आवश्यक आहे त्यानुसार सदर App चे माध्यमातून त्यांनी त्यांची मागणी नोंदवावयाची असून, उपलब्ध टँकर मालकांचे यादी मधील टँकरधारक नोंदवायचे असून, App मध्ये नमूद केलेले शुल्क सदर टँकरधारकाला टँकर साईटवर पोहचविण्याचे अनुषंगाने आदा करावयाचे आहे.

App चे उद्घाटन आज महापालिका आयुक्त यांचे हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (जनरल), रविंद्र बिनवडे तसेच विदयुत विभागाचे मुख्य अभियंता  श्रीनिवास कंदुल व पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता अनिरुध्द पावसकर उपस्थित होते.

——-

News Title | PMC Pune Water Supply Department | … otherwise action will be taken against the builder and the contractor Important decision of Pune Municipal Corporation

E- Identity Card | महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्राचे वितरण सुरु | विद्युत विभागाकडून अंमल

Categories
Breaking News PMC पुणे

मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रावरील कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्राचे वितरण

| कामगार विभागाच्या आदेशानुसार विद्युत विभागाकडून अमल

पुणे | पुणे महानगरपालिके (PMC Pune) अंतर्गत ठेकेदाराकडील कंत्राटी कामगारांना (contract employees) राज्य कामगार विमा योजनचे ई-पेहचान पत्र (E-identity card) वितरीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना हे पत्र मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्देशानुसार मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी याबाबत कडक धोरण अवलंबले असून कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल देऊ नये, असे आदेश मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी (Chief Labour Officer) सर्व खात्यांना दिले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने (Electricity Department) यावर अमल करणे सुरु केले आहे. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रावरील (STP) कंत्राटी कामगारांना विद्युत विभागाकडून ई-पेहचान पत्र वितरित करण्यात आले. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Chief Engineer Shriniwas Kandul) यांनी दिली.

पुणे महानगरपालिकेतर्फे विविध विकास प्रकल्प व देखभाल दुरुस्तीची कामे निविदेव्दारे कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्यात येत आहेत.  राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना त्यांचा विमा क्रमांक अवगत होणे, आधारकार्ड लिंक करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणेसाठी ई-पेहचान पत्र कंत्राटी कामगारांकडे असणे आवश्यक आहे.  पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारामार्फत सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय रकमेचा भरणा करूनही ई-पेहचान पत्र मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांनी निर्देश दिले होते. (PMC Pune contract employees)

मनुष्यबळाची सेवा घेणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी त्यांचे विभागाकडील ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा ४% रक्कमेचा भरणा राज्य कामगार विमा प्राधिकरणाकडे केला जात आहे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-पेहचान पत्र प्राप्त होत असल्याची खातरजमा करावी. तसेच मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात येणाऱ्या संबंधित विभागांनी त्यांचेकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्र वितरीत केल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके आदा करण्यात येवू नयेत. या  निर्देशांचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने यावर अंमल करणे सुरु केले आहे. (ESIC E identity card)
याबाबत श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले कि महापालिकेकडे 8 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रात 40-45 कर्मचारी कामास आहेत. त्यांना सुरक्षिततेची सर्व साधने पुरवली जातात. तसेच आरोग्य विषयक सुविधा दिल्या जातात. नुकतेच त्यांना ई पेहचान पत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. 350-400 कर्मचाऱ्यांना हे पत्र वितरित करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात विठ्ठलवाडी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रापासून करण्यात आली. (PMC Pune STP plant)
पेहचान पत्राचे वाटप करतेवेळी विद्युत विभागाकडील चीफ केमिस्ट अस्लम शेख, कार्यकारी अभियंता प्रमोद उंडे, कामगार विभागाकडील अमित चव्हाण, आदी लोक उपस्थित होते. (Pune Municipal Corporation)