JICA Project Pune PMC | प्रकल्प केंद्र सरकारचा; राबवतीय पुणे महापालिका; तरीही राज्य सरकारचा खोडा!
JICA Project Pune PMC | पुणे शहरात (Pune City) केंद्र सरकारच्या निधीच्या (Central Government Fund) माध्यमातून जायका प्रकल्पाचे (PMC JICA Project) काम हाती घेण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात 11 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (STP Plant PMC) निर्माण करण्यात येणार आहेत. मात्र बोटॅनिकल गार्डन (Botanical Garden Pune) ची जागा महापालिकेच्या (PMC Pune) ताब्यात अजूनही आलेली नाही. यात कुणी खाजगी मालक अडसर ठरत नाही तर चक्क राज्य सरकारच (State Government) अडचण उभा करत आहे. केंद्र सरकारचा प्रकल्प असून देखील आणि दोन्हीकडे महायुतीची सत्ता असताना देखील राज्य सरकार कडून या जागेचा ताबा दिला जात नाही. विशेष म्हणजे 2029 साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर 2023 साली जागा ताब्यात देण्यास नकार देण्यात आला आहे. महापालिकेने वारंवार मागणी करूनही त्याला सरकारच्या वन विभागाकडून नकारात्मक प्रतिसाद दिला जातोय. 2019 सालापासून महापालिका याचा पाठपुरावा करत असून ही जागा महापालिकेची डोकेदुखी बनली आहे. यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) आणि देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) लक्ष घालणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (Pune Municipal Corporation JICA Project)
पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) केंद्र सरकारच्या निधीच्या माध्यमातून 1100 कोटींचा जायका प्रकल्प शहरात राबवत आहे. यात जपान सरकारची Japan International Cooperation Agency (JICA) कंपनी सहकार्य करत आहे. यासाठी केंद्र सरकार 85% म्हणजे 850 कोटी महापालिकेला देणार आहे. त्यातील 170 कोटी महापालिकेला मिळाले आहेत. शहरात एकूण 11 नवीन मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे 396 MLD मैला पाणी शुद्ध होणार आहे. 11 पैकी 10 जागांचे भूसंपादन करून प्रत्यक्ष काम देखील सुरु झालेले आहे. मात्र कृषी कॉलेज आवारातील बोटॅनिकल गार्डन ची जागा महापालिकेच्या अजूनही ताब्यात आलेली नाही. (PMC STP Plants)
२०१७ च्या शासनमान्य विकास आराखड्यानुसार औध सर्वे नंबर २५ येथील मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र व १२ मी. रुंदीचा डी.पी. रस्ता आरक्षणात दर्शविण्यात आलेला आहे. एकूण 1.6 हेक्टर एवढी ही जागा आहे. कुलसचिव, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांच्याकडील १५/११/२०१९ चे पत्रान्वये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्राचे काम सुरु करणेसाठीचे ना-हरकत प्राप्त झाली होती. त्यानुसार प्रत्यक्ष जागेवर Site Establishment, Environmental Monitoring Tests, Topographic Survey, Geotechnical Investigation चं काम करणेत आले. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देणेकामी त्यांनी मागणी केलेली विकासकामे व त्या कामासाठी होणारा खर्च शासन जमिनीचा जो मोबदला निश्चित करेल त्यातून वजावट करण्यात येईल या अटीवर करून देणेत येतील असे पुणे महानगरपालिकेमार्फत मान्य करणेत आले होते. तदनंतर २३/०२/२०२३ चे पत्रान्वये महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी सदरचे क्षेत्र जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाले असल्याने प्रस्तावित ठिकाणी प्रकल्पाची कामे करणेस मज्जाव केलेला आहे. महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी यांनी जैवविविधता वारसा क्षेत्र घोषित झाल्याने सदरचे क्षेत्र पुणे महानगरपालिकेस देणेस अमान्य केले आहे. याबाबत प्रधान सचिव (वने), महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय यांचेकडे पत्रव्यवहार केला. या अनुषंगाने. ०४/१२/२०२२३ रोजी मा. प्रधान सचिव (वने), प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राज्य जैवविविधता मंडळ, नागपूर, विभागीय कृषी संशोधन केंद्र, औंध, पुणे येथील अधिकारी व आयुक्त, पुणे महानगरपालिका यांचे समवेत बैठक झाली असून महाराष्ट्र शासनाकडील राजपत्रामध्ये एस.टी.पी. व १२ मी. डी.पी. रस्त्याचे आरक्षण वगळून दुरुस्ती करणेबाबत चर्चा झाली असून
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
याबाबत कार्यवाही प्रलंबित आहे. या ठिकाणी पुणे महानगरपालिकेचे अस्तित्वातील मैलापाणी पंपिंग स्टेशन सन २००३-२००४ पासून कार्यान्वीत आहे. जैवविविधता वारसा क्षेत्रामध्ये मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणेस कोणतीही मनाई नाही. उलटपक्षी सदरचा प्रकल्प पर्यावरणपूरक आहे. त्यामुळे यास मान्यता देण्याची विनंती महापालिकेने केली आहे. मात्र त्याला कुठलाही प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान हे क्षेत्र जैवविविधता क्षेत्र झाले असले तरी महापालिका पेशवेकालीन झाडांना हात देखील लावणार नाही. त्याशिवाय परिसरात देशी जातीची 66 झाडे आहेत. त्या बदल्यात महापालिका नवीन झाडे लावणार आहे. त्यासाठी वृक्ष प्राधिकरण समितीची देखील मान्यता मिळाली आहे. दरम्यान मावळते पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी देखील यात लक्ष घातले होते. मात्र त्यात काही हालचाल होऊ शकले नाही. नवीन पालकमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यात लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवणार का, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
—
—
पुणे शहरात सद्यस्थितीत 883 MLD मैलापाणी निर्माण होते. यामध्ये जुनी हद्द 744 MLD आणि समाविष्ट 11 गावे 139 MLD मैलापाणीचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत महापालिकेची 10 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र आहेत. याची क्षमता 567 MLD आहे. मात्र ती पूर्ण क्षमतेने चालत नाहीत. त्यामुळे नवीन 11 केंद्र प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्यातून 396 MLD मैलापाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीत सोडले जाणार आहे. त्यामुळे शहरात निर्माण होणाऱ्या सर्व मैला पाण्यावर प्रक्रिया होणार आहे.
: असे आहेत प्रस्तावित मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र
1. बोटॅनिकल गार्डन : 10 MLD
2. बाणेर : 25 MLD
3. वारजे : 28 MLD
4. वडगाव : 26 MLD
5. तानाजीवाडी : 25 MLD
6. डॉ नायडू हॉस्पीटल : 127 MLD
7. धानोरी : 33 MLD
8. भैरोबा नाला : 75 MLD
9. मुंढवा : 20 MLD
10. खराडी : 30 MLD
11. मत्स्यबीज केंद्र : 7 MLD
—–
