Tag: Shrinivas kandul

PMC Additional Commissioner | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या पेक्षा माझी सेवाज्येष्ठता वरिष्ठ! | श्रीनिवास कंदूल यांनी अतिरिक्त आयुक्त पद देण्याची प्रधान सचिवांकडे केली मागणी

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Additional Commissioner | मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या पेक्षा माझी सेवाज्येष्ठता वरिष्ठ!  | श्रीनिवास कंदूल यांनी अतिरिक्त आयुक्त पद देण्याची प्रधान सचिवांकडे केली मागणी

PMC Pune Additional Commissioner  | पुणे | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (PMC Additional Commissioner) पद यावरून  महापालिकेत (Pune Municipal Corporation) जोरदार लॉबिंग सुरु असल्याचे पाहायला मिळत आहे. उपायुक्त रमेश शेलार (Ramesh Shelar) यांनी या पदावर दावा केल्यानंतर आता या पदावरून नवीनच कलाटणी मिळाली आहे. विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Chief Engineer Shrinivas Kandul) यांनी राज्याच्या प्रधान सचिवांना (Chief Secretary) पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी दावा केला आहे कि मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर यांच्या पेक्षा माझी सेवाज्येष्ठता वरिष्ठ आहे. त्यामुळे हे पद मलाच देण्यात यावे. अशी मागणी कंदूल यांनी केली आहे. दरम्यान या पदावरून महापालिका अधिकाऱ्यांमध्येच रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. (PMC Pune)
पुणे महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदावर  महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने (PMC Général Administration Department) राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. मात्र या यादीवर उपायुक्त रमेश शेलार (Ramesh Shelar) यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यानंतर आता कंदूल यांनी आपल्यालाच पद मिळावे अशी मागणी केली आहे. (Pune Municipal Corporation)

कंदूल यांनी प्रधान सचिवांना लिहिलेल्या पत्रानुसार  शासन निर्णयानुसार अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पदासाठी पुणे महानगरपालिकेच्या सेवेतील शासन निर्णयात नमूद केलेली आवश्यक पात्रता धारण करणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेतील सर्व अधिकाऱ्यांची सूची तयार करताना सेवा जेष्ठता दाखविण्यात आलेली आहे. त्यात मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांची सेवा जेष्ठता माझ्या पेक्षा वरिष्ठ असल्याचे दाखविण्यात आले ते चुकीचे आहे.  यांचे ग्रेड पे S-23 असून जे पद कार्यकारी अभियंता यांचा सम कक्षात आहे. कारण कार्यकारी अभियंता यांचे ग्रेड पे S-23 आहे. म्हणून मुख्य अभियंता यांचे अनुभव विचारात घेताना कार्यकारी अभियंता या पदाचे अनुभव विचारात घ्यावा. कारण मुख्य लेखापाल व कार्यकारी अभियंता (S-23) ही पदे उप आयुक्त (S-23) या पदाशी समकक्ष आहेत.

कंदूल यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि, श्री व्ही. जी. कुलकर्णी मुख्य अभियंता यांची सेवा निवृती ऑक्टोबर २०२३ मध्ये आहे. तसेच श्री श्रीनिवास बोनाला मुख्य अभियंता यांची निवृती माहे जुलै २०२४ मध्ये असून ते अतिरिक्त महापालिका आयुक्त या पदावर इच्छुक नाही. त्यामुळे मी सर्वात जेष्ठ असल्याने माझ्या नावाचा विचार करण्यास विनंती आहे. मी सन १९८९ ते १९९९ या कालावधीमध्ये महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग मार्फत महाराष्ट्र शासन पाटबंधारे खाते येथे सहाय्यक अभियंता श्रेणी २ या पदावर १० वर्षे कार्यरत होतो. पूर्वी नगर उप अभियंता हे पद विद्युत विभागाकडे खाते प्रमुख म्हणून होते. मी कार्यकारी अभियंता (नगर उप अभियंता) या पदावर दिनांक २९/१०/१९९९ पासून २५/०७/२०११ अखेर सलग १० वर्षे ९ महिने कार्यरत होतो. तदनंतर मी पदोन्नतीने अधिक्षक अभियंता या पदावर दिनांक २६/०७/२०११ पासून ०३/०४/२०१८ अखेर सलग ६ वर्ष ९ महिने कार्यरत होतो. तदनंतर दि. ०४/०४/२०१८ पासून पुणे महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागामध्ये मुख्य अभियंता (विद्युत) हे नव निर्मित पद निर्माण झालेनंतर आज अखेर म्हणजे सलग ५ वर्षे ६ महिने मुख्य अभियंता (विद्युत) या पदावर कार्यरत आहे. त्यामुळे कार्यकारी अभियंता (S-23) हे पद उप आयुक्त (S-23) या पदाशी समकक्ष विचारात घेता तसेच पुणे मनपा मध्ये विद्युत विभागाचे खाते प्रमुख (नगर उप अभियंता (विद्युत)) या श्रेणी १ चे पदावर दिनांक २९/१०/१९९९ रोजी माझी सरळ सेवेने नियुक्ती झाल्याने माझा २४ वर्षे इतका प्रदीर्घ अनुभव विचाराधीन आहे.

तरी वरील सर्व बाबींचा विचार करून गुणवत्ता, शैक्षणिक पात्रता (B.E. & MBA) व क्षमता इ. बाबींचा विचार करून मुख्य अभियंता पदावर झालेला अन्याय दूर करून यापुढे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त या पदावर पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील मुख्य अभियंता पदावरील (S-27) अधिकाऱ्यांची सेवाजेष्ठता तयार करताना दि. २९/१०/१९९९ रोजी पासून कार्यकारी अभियंता (S-२३) पदावरील अनुभवाचा विचार करून सेवा जेष्ठता यादी तयार करावी. अशी मागणी कंदूल यांनी केली आहे.

——

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी सरकारकडे!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी पात्र अधिकाऱ्यांची यादी सरकारकडे!

| महापालिका अधिकाऱ्यांना यावेळेस तरी मिळणार का पद?

PMC Pune Additional Commissioner | पुणे | महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (Pune Municipal Corporation Additional Commissioner) पदाबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. मागील वेळेस हक्काचे असताना महापालिका अधिकाऱ्यांच्या (PMC Officers) हातून हे पद निसटले होते. काही काळाने हे पद रिक्त होणार आहे. या पदावर महापालिकेचा अधिकारी पदोन्नतीच्या माध्यमातून येणार आहे. यासाठी अधिकारी पात्र होत आहेत. या अधिकाऱ्यांची यादी महापालिका सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य सरकारकडे पाठवली आहे. यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला आणि विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांचा समावेश आहे. यामधून कुणीतरी एक निवडला जाणार आहे, जो निर्णय राज्य सरकार घेणार आहे. मात्र प्रशासकीय सूत्रानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर (Chief Account and Finance Officer Ulka Kalaskar) यांचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. असे असले तरी अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारचाच असणार आहे. (Pune Municipal Corporation)
राज्य सरकारने महापालिकेत एक अतिरिक्त आयुक्तपद हे महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवले आहे. त्याबाबतचा निर्णय देखील घेण्यात आला होता. त्यानुसार पहिले अतिरिक्त आयुक्त होण्याचा मान सुरेश जगताप यांना मिळाला होता. त्यानंतर ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे यांना संधी मिळाली होती. कानडे सेवानिवृत्त झाले. त्यामुळे हे पदरिक्त झाले होते. त्यानुसार महापालिका अधिनियम, सेवानियमावली आणि सेवा ज्येष्ठतेनुसार हे पदनियुक्त केले जाणार आहे. यासाठी बरेच जण पात्र ठरत होते. मात्र राज्य सरकारने महापालिका अधिकाऱ्यांना हे पद न देता विकास ढाकणे यांच्या रूपाने सरकारचा अधिकारी या पदावर दिला आहे. त्यामुळे मनपा अधिकाऱ्यांच्या हातून हे पद निसटले होते. (PMC Pune)
सामान्य प्रशासन विभागाने तयार केलेल्या यादीनुसार यामध्ये नगर अभियंता प्रशांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी उल्का कळसकर, मुख्य अभियंता (प्रकल्प) श्रीनिवास बोनाला, विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल  यांची नावे अंतिम करण्यात आली आहेत. याआधी 6 नावे होती. यामध्ये शिवाजी दौंडकर आणि विवेक खरवडकर यांचा समावेश होता. मात्र हे दोघेही सेवानिवृत्त झाले आहेत. त्यामुळे 4 पैकी कुणा एकाची वर्णी लागू शकते. दरम्यान यासाठी कळसकर यांचे नाव आघाडीवर घेतले जात आहे. त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न देखील केले जात आहेत. कारण बाकी तीन अधिकाऱ्यांना खूप कमी कालावधी मिळतो. हे सर्व वर्षभराच्या आत सेवानिवृत्त होत आहेत. तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी पदी राज्य सरकारने प्रतिनियुक्तीवर अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हे पद आता नियमानुसार विभागले जाईल. त्यामुळे कळसकर आता अतिरिक्त आयुक्त होण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान हे पद रिक्त झाल्यानंतर निर्णय हा राज्य सरकारच घेणार आहे. (PMC Additional Commissioner)
——-

E- Identity Card | महापालिकेच्या कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्राचे वितरण सुरु | विद्युत विभागाकडून अंमल

Categories
Breaking News PMC पुणे

मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रावरील कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्राचे वितरण

| कामगार विभागाच्या आदेशानुसार विद्युत विभागाकडून अमल

पुणे | पुणे महानगरपालिके (PMC Pune) अंतर्गत ठेकेदाराकडील कंत्राटी कामगारांना (contract employees) राज्य कामगार विमा योजनचे ई-पेहचान पत्र (E-identity card) वितरीत करणे बंधनकारक आहे. मात्र काही कर्मचाऱ्यांना हे पत्र मिळत नसल्याची तक्रार आहे. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्तांच्या निर्देशानुसार मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी याबाबत कडक धोरण अवलंबले असून कंत्राटी कामगारांना ई पेहचान पत्र दिल्याशिवाय ठेकेदारांना बिल देऊ नये, असे आदेश मुख्य कामगार अधिकाऱ्यांनी (Chief Labour Officer) सर्व खात्यांना दिले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने (Electricity Department) यावर अमल करणे सुरु केले आहे. मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रावरील (STP) कंत्राटी कामगारांना विद्युत विभागाकडून ई-पेहचान पत्र वितरित करण्यात आले. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल (Chief Engineer Shriniwas Kandul) यांनी दिली.

पुणे महानगरपालिकेतर्फे विविध विकास प्रकल्प व देखभाल दुरुस्तीची कामे निविदेव्दारे कंत्राटी कामगारांमार्फत करण्यात येत आहेत.  राज्य कामगार विमा अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार कंत्राटी कामगारांना त्यांचा विमा क्रमांक अवगत होणे, आधारकार्ड लिंक करणे, वैद्यकीय सुविधा मिळणेसाठी ई-पेहचान पत्र कंत्राटी कामगारांकडे असणे आवश्यक आहे.  पुणे महानगरपालिकेतील ठेकेदारामार्फत सेवा घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना ईएसआय रकमेचा भरणा करूनही ई-पेहचान पत्र मिळत नसल्याबाबत तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याअनुषंगाने कार्यवाही करणेबाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (ज.) यांनी निर्देश दिले होते. (PMC Pune contract employees)

मनुष्यबळाची सेवा घेणाऱ्या सर्व संबंधित विभागाचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी त्यांचे विभागाकडील ठेकेदारामार्फत घेण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचा ४% रक्कमेचा भरणा राज्य कामगार विमा प्राधिकरणाकडे केला जात आहे व संबंधित कर्मचाऱ्यांना ई-पेहचान पत्र प्राप्त होत असल्याची खातरजमा करावी. तसेच मनुष्यबळाची सेवा घेण्यात येणाऱ्या संबंधित विभागांनी त्यांचेकडील सर्व कंत्राटी कामगारांना ई-पेहचान पत्र वितरीत केल्याची खात्री केल्याशिवाय संबंधित ठेकेदारांची देयके आदा करण्यात येवू नयेत. या  निर्देशांचे सर्व संबंधित खातेप्रमुख, क्षेत्रिय अधिकारी व पर्यवेक्षकीय अधिकारी यांनी पालन करण्याची दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले होते. त्यानुसार विद्युत विभागाने यावर अंमल करणे सुरु केले आहे. (ESIC E identity card)
याबाबत श्रीनिवास कंदूल यांनी सांगितले कि महापालिकेकडे 8 मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रे आहेत. प्रत्येक केंद्रात 40-45 कर्मचारी कामास आहेत. त्यांना सुरक्षिततेची सर्व साधने पुरवली जातात. तसेच आरोग्य विषयक सुविधा दिल्या जातात. नुकतेच त्यांना ई पेहचान पत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. 350-400 कर्मचाऱ्यांना हे पत्र वितरित करण्यात येणार आहे. त्याची सुरुवात विठ्ठलवाडी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्रापासून करण्यात आली. (PMC Pune STP plant)
पेहचान पत्राचे वाटप करतेवेळी विद्युत विभागाकडील चीफ केमिस्ट अस्लम शेख, कार्यकारी अभियंता प्रमोद उंडे, कामगार विभागाकडील अमित चव्हाण, आदी लोक उपस्थित होते. (Pune Municipal Corporation)

Biometric Attendance | PMC Pune | कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय ; मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय ; मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही

| बायोमेट्रिक मशीन बाबत मनपा प्रशासनाची निष्काळजी

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना (PMC employees and officers) कार्यालयीन शिस्त लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric attendance) अनिवार्य करण्यात आली आहे. याची गंभीर दखल घेत महापालिका कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरी करण्यासाठी धावाधाव करताहेत. मात्र ऑफिस ला आल्यांनतर मात्र मशीन काम करताना दिसत नाहीत (Internal server error). त्यामुळे कर्मचारी लवकर येऊनही त्यांची हजेरी लागताना दिसत नाही. हा प्रकार मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये (ward offices) घडताना दिसत आहे. यामुळे कर्मचारी परेशान झाले आहेत. याबाबत प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेतली जावी, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. (Pune Municipal corporation)
महापालिका प्रशासनाकडून कार्यालयीन शिस्ती बाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. त्याचाच भाग म्हणून कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हजेरी झाली नाही तर वेतन कापण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली आहे. त्यानुसार महापालिका कर्मचारी वेळेत येऊन बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवण्याचा प्रयत्न करताहेत. कर्मचाऱ्यांना यासाठी स्मार्ट ओळखपत्र देखील देण्यात आले आहे. मात्र कर्मचारी ऑफिसला आल्यानंतर मात्र थम्ब करताना या मशीन काम करताना दिसत नाहीत. एक तर खूप वेळ वाट पाहावी लागते. वाट पाहूनही मशीन काम करत नाहीत. मशीनवरील Network error किंवा internal server error असे मेसेज पाहून कर्मचारी वैतागले आहेत. मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये हीच स्थिती आहे. (PMC pune)
एकीकडे प्रशासनाच्या आदेशानुसार कर्मचारी शिस्त पाळण्याबाबत गंभीर आहेत तर महापालिका प्रशासन मात्र निष्काळजी असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी करून देखील मशीन बाबत काहीच करण्यात आले नाही. महापालिका भवनात फक्त नवीन मशीन बसवलेल्या दिसून येताहेत. मात्र त्या कामाच्या असल्याचे दिसून येत नाही. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये हीच अवस्था आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही. असे म्हटले जात आहे. (Biometric machine)
दरम्यान याबाबत विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांच्याशी बातचीत होऊ शकली नाही.

Tata Group Vs Shrinivas Kandul | टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’ | महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

Categories
Breaking News PMC पुणे

टाटा ग्रुप कडून श्रीनिवास कंदूल यांना केले जातेय ‘टार्गेट’

| कंदूल यांच्या विरोधात मनपा आयुक्तांकडे तक्रार

| महापालिका आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. दरम्यान कंपनीने आता वेगळीच भूमिका घेत विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची तक्रार महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे केली आहे. कंपनीच्या या आक्रमक भूमिकेने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून महापालिका आयुक्त आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
दरम्यान कंपनीचे हे सर्व काम उघड करणारे आणि कंपनीच्या कामाबाबत वारंवार आक्षेप घेणारे आणि महापालिकेचे हित पाहणारे विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांना कंपनीकडून  टार्गेट केले जात आहे. कंपनीने कंदूल यांची महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडे तक्रार केलीआहे. कंदूल यांनी आमचे आर्थिक नुकसान केले आहे. शिवाय बिले वेळेवर न देणे, नसलेल्या चुका काढणे, असे आरोप कंपनीकडून कंदूल यांच्या विरोधात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे कंदूल यांना या पदावरून हटवून तिथे दुसरा अधिकारी द्यावा, अशी मागणी कंपनीने महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान यावर महापालिका आयुक्त यावर काय भूमिका घेणार याकडे लक्ष लागले आहे. कंपनीच्या चुका काढणाऱ्या आणि महापालिकेचे हित पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा बळी जाऊ नये, एवढी अपेक्षा महापालिका वर्तुळातून व्यक्त केली जात आहे.

Tata Group Vs PMC Pune | टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!  | महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल

Categories
Breaking News PMC पुणे

टाटा ग्रुप कडून पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार!

| महापालिका राज्य सरकारला देणार अहवाल

पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनीच्या कामावर महापालिका असमानाधी आहे. त्यामुळे जवळपास १५ कोटी महापालिका कंपनी कडून वसूल करणार आहे. तर दुसरीकडे कंपनीने बिल वेळेवर मिळत नसल्याबाबत पुणे महापालिकेची राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे.
पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले होते. त्यानंतर विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विद्युत विभागाने कंपनीवर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्या बाबत देखील पत्र देण्यात आले आहे. शिवाय काम चोख करण्याबाबत बजावले आहे. यावर कंपनी आक्रमक झाल्याचे दिसून आले आहे. कारण कंपनीने याबाबत महापालिकेची राज्य सरकार कडे तक्रार केली आहे. महापालिका वेळेवर बिले देत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे. असे कंपनीचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारने देखील यावर महापालिकेचा अभिप्राय मागवला आहे. यावर आता महापालिका राज्य सरकारला आपला सविस्तर अहवाल पाठवणार आहे. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.

Biometric machine | बायोमेट्रिक मशीन दुरुस्त करण्याबाबत मनपा प्रशासनाकडून लगबग! | येत्या दोन दिवसांत स्मार्ट ओळखपत्र दिले जाणार | मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची माहिती

Categories
Breaking News PMC पुणे

बायोमेट्रिक मशीन दुरुस्त करण्याबाबत मनपा प्रशासनाकडून लगबग!

| येत्या दोन दिवसांत स्मार्ट ओळखपत्र दिले जाणार | मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांची माहिती

महापालिका प्रशासनाकडून महापालिका कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. बायोमेट्रिक हजेरी नसेल तर १५ तारखेपासून वेतन अदा न करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी जारी केले आहेत. यामुळे महापालिका कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी सकाळी कार्यालयात आल्यावर आणि सायंकाळी बाहेर पडताना बायोमेट्रिक मशीन वर थंब करूनच बाहेर पडत आहेत. मात्र सकाळी आणि सायंकाळी देखील थंब करताना मशीन अचानक बंद पडत होत्या. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. याची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाकडून मशीन दुरुस्त करण्यात आल्या. शिवाय नवीन मशीन बसवण्यात आल्या. तसेच आगामी दोन दिवसात पहिल्या टप्प्यातील स्मार्ट ओळखपत्र वितरित केले जातील. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.

Aadhar Enabled Bio-Metric Attendance System” ची प्रणाली पुणे महानगरपालिकेमध्ये सूरू करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्व संबंधित खातेप्रमुख यांनी आपल्या विभागातील सर्व अधिकारी/सेवकांचे बायोमेट्रिक्स होते याबाबतची खात्री करणे आवश्यक आहे. तथापि, अनेक विभागामध्ये अद्याप अधिकारी/सेवक बायोमेट्रिक्स हजेरी प्रणालीमध्ये हजेरी लावत नाही असे निदर्शनास आले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी नसेल, त्यांचे 15 नोव्हेंबर पासून वेतन अदा करू नये. असे आदेश महापालिका अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी जारी केले आहेत. यामुळे कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. कर्मचारी सकाळी कार्यालयात आल्यावर आणि सायंकाळी बाहेर पडताना बायोमेट्रिक मशीन वर थंब करूनच बाहेर पडत आहेत. मात्र सकाळी आणि सायंकाळी देखील थंब करताना मशीन अचानक बंद पडत होत्या. यामुळे प्रशासनाची आलोचना केली जात होती. याची गंभीर दखल घेत महापालिका प्रशासनाकडून मशीन दुरुस्त करण्यात आल्या. शिवाय नवीन मशीन बसवण्यात आल्या. त्यामुळे कालच्या पेक्षा आज कर्मचाऱ्यांना कमी वेळ लागला.

मनपा भवन मध्ये एकूण ९ बायोमेट्रिक मशीन बसवण्यात आल्या होत्या. नेटवर्क अभावी मशीन बंद पडत होत्या. मात्र आज त्यांची दुरुस्ती करण्यात आल्या. शिवाय ७ ते ८ नवीन मशीन बसवण्यात आल्या आहेत. शिवाय आगामी दोन दिवसात कर्मचाऱ्यांना पहिल्या टप्प्यातील ५०० स्मार्ट ओळखपत्र वितरित केले जाणार आहेत. त्यानंतर जसे उपलब्ध होतील तसे ओळखपत्र वितरित केले जातील. या ओळखपत्रामुळे कर्मचाऱ्यांचा वेळ वाचणार आहे. यानुसार आधार नंबर टाकण्याची आवश्यकता भासणार नाही. फक्त थंब करावे लागणार आहे.

| श्रीनिवास कंदूल, मुख्य अभियंता, विद्युत विभाग, पुणे मनपा

LED fittings | PMC | महापालिका घेणार 27500 LED फिटिंग!  | 20 कोटीपर्यंतच्या खर्चाला इस्टिमेट कमिटीची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका घेणार 27500 LED फिटिंग!

| 20 कोटीपर्यंतच्या खर्चाला इस्टिमेट कमिटीची मान्यता

पुणे | महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून 27 हजार 500 LED फिटिंग ची खरेदी केली जाणार आहे. शहरात वेगवगळ्या ठिकाणी हे फिटिंग लावले जाणार आहेत. यासाठी 20 कोटी पर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच इस्टिमेट कमिटीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.
महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून पथदिव्यासाठी LED फिटिंग लावणे सुरु केली आहे. ऊर्जा बचत करण्यासाठी हे फिटिंग लावले जातात. शिवाय केंद्र सरकारने देखील याबाबतचे धोरण आखले होते. मात्र काही कालावधीनंतर हे फिटिंग बदलणे गरजेचे असते. त्यानुसार महापालिका 27500 नवीन LED फिटिंग खरेदी करणार आहे.  यामध्ये 36 watt led fitting – 16000,  तर 65 watt led fitting – 10500 चा समावेश आहे. यासाठी 20 कोटी पर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विद्युत विभागाकडून इस्टिमेट कमिटीसमोर ठेवण्यात आलेला होता. याला कमिटीने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान ही खरेदी करण्यासाठी विद्युत विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया राबवणार आहे. या आधी EESL या सरकारी कंपनीकडून ही खरेदी केली जात होती. सरकारने याबाबत परिपत्रक काढले होते. त्यामुळे महापालिकेवर हे बंधन होते. यावेळी मात्र महापालिका टेंडर प्रक्रिया करणार आहे. यासाठी देखील इस्टिमेट कमिटीने मान्यता दिली आहे. असे कंदूल यांनी सांगितले.

contract workers in the crematorium | स्मशानभूमी मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महापालिकेत बैठक

Categories
PMC पुणे

स्मशानभूमी मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत महापालिकेत बैठक

| कामगारांना विविध सुविधा देण्याची केली गेली मागणी

पुणे महानगर पालिकेतील स्मशानभूमी मध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नांबाबत पुणे महापालिकेचे मुख्य अभियंता (देखभाल व दुरुस्ती)  श्रीनिवास कंदूल यांच्याकडे बैठक झाली. या बैठकीमध्ये आपल्या संघटनेचे अध्यक्ष कामगार नेते सुनील शिंदे, उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, स्मशान भूमी कर्मचाऱ्यांचे नेते, बाबा कांबळे व इतर पदाधिकारी, कंत्राटदार अधिकारी हे उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये खालील निर्णय घेण्यात आले.

पगार प्रत्येक महिन्याच्या सात तारखेला देण्याचा आदेश कंत्राटदाराला करण्यात आला.  कोणत्याही कर्मचाऱ्याला त्याला नेमून दिलेल्या कामाच्या ठिकाणी त्याच्या पदापेक्षा वेगळे काम सांगू नये. असे आदेश दिले. विनाकरण कोणाचीही बदली करू नये. अचानक कामाच्या ठिकाणमध्ये बदल करू नयेत.
कोणतेही अतिरिक्त काम कर्मचाऱ्यांना सांगू नये.

प्रत्येक कर्मचाऱ्याला पगार स्लिप, सुरक्षेची सर्व साधने, ई एस आय सी कार्ड व प्रॉ. फंडाचे डिटेल्स कंत्राटदाराने प्रत्येक कर्मचाऱ्याला द्यावेत असे आदेश कंत्राटदाराला यावेळी दिला.

कामगार नेते सुनील शिंदे साहेबांनी 2015 ते 2021 या कालावधीचा राहिलेल्या किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम द्यावी.  15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी, एक मे आणि दोन ऑक्टोबर, या राष्ट्रीय सणांचा डबल पगार, एक सुट्टी देण्यात यावी, रजा व बोनस कायम कर्मचाऱ्यांप्रमाणे या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा. अशी मागणी कंदुल यांच्याकडे केली.
या मागण्यांबाबत  कंदुल यांनी आपण मनपा आयुक्त यांच्याकडे ही बाब निर्णयासाठी पाठवू. असे सांगितले व यासंदर्भात आयुक्तच निर्णय घेतील असे सांगितले.