Tag: pmc employee and officers

 Implement Revised Dearness Allowance to PMC Employees on Central government Employees 

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

 Implement Revised Dearness Allowance to PMC Employees on Central government Employees

 |  Municipal Labor Union’s demand to the PMC Commissioner

 PMC Employees DA Hike – (The Karbhari News Service) Union Cabinet has approved 4 percent increase in Dearness Allowance of Central Employees.  Now employees will get 50% dearness allowance.  This Dearness Allowance will be applicable from January 1, 2024.  It will be credited with salary at the end of March.  A total of two months of arrears will also be added to this.  On this line, the Pune Mahanagarpalika Kamgar Union has demanded to the Municipal Commissioner that revised dearness allowance should be applied to the PMC Employees and Officers and the difference should be given.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 According to the statement given by the President of the Workers’ Union, Uday Bhat to the Municipal Commissioner, the rate of dearness allowance has been revised from 46 percent to 50 percent from January 1, as per the office circular dated March 12 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, North Block, New Delhi.  The increase has been notified through a circular.
 There is an agreement between the Pune Municipal Corporation and the Labor Union regarding the payment of Dearness Allowance to the officers/employees of the Pune Municipal Corporation as per the Central Government and there is a policy and prevailing procedure for the payment of Dearness Allowance as per the Central Government.
 However, the officers/employees of the Pune Municipal Corporation of Inflation Allowance as per the circular referred to  Revision of rate from 1st January to 50% from 46% paid in March, 2024  In April 2024, the concerned should be ordered to pay with the difference in salary.  The labor union has made such a demand.

PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना  डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

 PMC DBT Policy | पुणे  महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहित्यासाठी पैसे दिले जातात.  यात सुमारे गणवेश, शूज, पासून 70 प्रकारचे घटक आहेत.  हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी (Direct Benefit Transfer) अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे (PMC Standing Committee) ठेवला होता. समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)

 – महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे

 विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अनेक योजना आहेत, ज्यांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना होतो.  विशेषत: शिक्षण विभाग, समाज विकास विभाग, आरोग्य विभागाकडून अनेक योजना दिल्या जातात.  यामध्ये गणवेश, शिष्यवृत्ती, साडी, रेनकोट, गमबूट इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल.  त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते.  मात्र त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून आले.  त्यामुळे या सर्व गोष्टी मिळण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना पैसे द्यावेत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  त्यानुसार हे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.  शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे.  महापालिकेचे 18 हजार कर्मचारी आहेत.  महापालिकेच्या गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी विविध प्रकारच्या साहित्याचे पैसे दिले जातात. 2017 सालापासून धोरण बनवण्यात आले आहे. या लोकांना  गम बूट, रेनकोट, सेफ्टी गॉगल, मास्क, गणवेश, ऍप्रन, मदर बॅग इत्यादी 70 प्रकारचे साहित्य दिले जाते. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून यासाठी बाजारातून दर मागवण्यात आले होते. (PMC Pune News)

 – अर्थसंकल्पात 15 कोटींची तरतूद

 हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  अर्थसंकल्पात यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम  खर्ची टाकण्याबाबतचा  प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
—–

Transfer | PMC Pune employees | बदली झाली तरी मूळ खाते सोडू वाटेना! | अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेश

Categories
Breaking News PMC पुणे

बदली झाली तरी मूळ खाते सोडू वाटेना!

| अशा कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेश

पुणे | महापालिका प्रशासनाकडून विविध खात्यातील कर्मचाऱ्यांच्या नुकत्याच बदल्या करण्यात आल्या आहेत. मात्र अजूनही बरेच कर्मचारी आपल्या मूळ खात्यातच काम करत आहेत. याबाबत आता अतिरिक्त आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांनी कडक धोरण अवलंबले आहे. बदलीच्या जागी रुजू न होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा न करण्याचे आदेश अतिरिक्त आयुक्तांनी दिले आहेत. तसेच हे करण्यास कुचराई झाली तर खाते प्रमुखांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे.

आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडील व प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील विविध हुद्यावरील
अधिकारी / कर्मचारी यांची  पदस्थापनेने नियुक्ती व नियतकालिक बदली करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार संबंधितांनी पदस्थापनेच्या व बदलीच्या खात्यामध्ये तात्काळ हजर होणेबाबत आज्ञापत्रांमध्ये नमूद करण्यात आलेले आहे. तथापि, असे निदर्शनास आले आहे की संबंधित अधिकारी / कर्मचारी सदर आज्ञापत्रांनुसार
पदस्थापनेच्या व बदलीच्या खात्यामध्ये हजर न होता अजूनही त्यांच्या मूळ खात्यात कामकाज करीत आहेत. ही  बाब गंभीर असून वरिष्ठांच्या आदेशाचा अवमान करणारी आहे.

त्यामुळे  पदस्थापनेच्या व बदलीच्या खात्यामध्ये हजर होण्याकरिता आजच्या आज कार्यमुक्त करून त्याबाबतचा खात्याचा नावासह पदनिहाय अहवाल आस्थापना विभागाकडे सादर करावयाचा आहे. तसेच संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या / बदलीच्या खात्यामध्ये हजर व्हावयाचे असून, सदर सेवक हजर न झाल्यास त्यांचे महिने महाचे वेतन संबंधित खातेप्रमुखांनी अदा करू नये. या प्रमाणे अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचारी व खातेप्रमुख यांचे कोणतेही म्हणणे न ऐकता त्यांचे विरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल. असे आदेशात म्हटले आहे.

Biometric Attendance | PMC Pune | कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय ; मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही 

Categories
Breaking News PMC पुणे

कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय ; मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही

| बायोमेट्रिक मशीन बाबत मनपा प्रशासनाची निष्काळजी

पुणे | महापालिका कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना (PMC employees and officers) कार्यालयीन शिस्त लावण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून बायोमेट्रिक हजेरी (Biometric attendance) अनिवार्य करण्यात आली आहे. याची गंभीर दखल घेत महापालिका कर्मचारी बायोमेट्रिक हजेरी करण्यासाठी धावाधाव करताहेत. मात्र ऑफिस ला आल्यांनतर मात्र मशीन काम करताना दिसत नाहीत (Internal server error). त्यामुळे कर्मचारी लवकर येऊनही त्यांची हजेरी लागताना दिसत नाही. हा प्रकार मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये (ward offices) घडताना दिसत आहे. यामुळे कर्मचारी परेशान झाले आहेत. याबाबत प्रशासनाकडून गंभीर दखल घेतली जावी, अशी मागणी कर्मचारी करत आहेत. (Pune Municipal corporation)
महापालिका प्रशासनाकडून कार्यालयीन शिस्ती बाबत कडक धोरण अवलंबले आहे. त्याचाच भाग म्हणून कर्मचाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. हजेरी झाली नाही तर वेतन कापण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनी ही बाब गंभीरपणे घेतली आहे. त्यानुसार महापालिका कर्मचारी वेळेत येऊन बायोमेट्रिक हजेरी नोंदवण्याचा प्रयत्न करताहेत. कर्मचाऱ्यांना यासाठी स्मार्ट ओळखपत्र देखील देण्यात आले आहे. मात्र कर्मचारी ऑफिसला आल्यानंतर मात्र थम्ब करताना या मशीन काम करताना दिसत नाहीत. एक तर खूप वेळ वाट पाहावी लागते. वाट पाहूनही मशीन काम करत नाहीत. मशीनवरील Network error किंवा internal server error असे मेसेज पाहून कर्मचारी वैतागले आहेत. मनपा भवन आणि सर्व क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये हीच स्थिती आहे. (PMC pune)
एकीकडे प्रशासनाच्या आदेशानुसार कर्मचारी शिस्त पाळण्याबाबत गंभीर आहेत तर महापालिका प्रशासन मात्र निष्काळजी असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी वारंवार तक्रारी करून देखील मशीन बाबत काहीच करण्यात आले नाही. महापालिका भवनात फक्त नवीन मशीन बसवलेल्या दिसून येताहेत. मात्र त्या कामाच्या असल्याचे दिसून येत नाही. क्षेत्रीय कार्यालयामध्ये हीच अवस्था आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शिस्त पाळायचीय मात्र प्रशासनालाच सुधरायचं नाही. असे म्हटले जात आहे. (Biometric machine)
दरम्यान याबाबत विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांच्याशी बातचीत होऊ शकली नाही.

Circular | Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नती बाबतचे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून जारी |लाभ देण्यासाठी पदोन्नती समिती पुढे ठेवावी लागणार प्रकरणे

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नती बाबतचे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून जारी |लाभ देण्यासाठी पदोन्नती समिती पुढे ठेवावी लागणार प्रकरणे

पुणे | पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा (Time Bound Promotion) लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांची (PMC Commissioner) स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रशासना कडून याबाबतचे परिपत्रक (Circular) जारी करण्यात आले आहे. जवळपास ५ ते ६ हजार कर्मचारी यासाठी पात्र ठरत आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती (Promotion Committee) पुढे ठेवावे लागणार आहे. समिती ने मान्यता दिल्यानंतरच याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र यामुळे पुन्हा कर्मचाऱ्यांना वाटच पहावी लागणार आहे. त्यामुळे कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ मिळाला मात्र तो अर्धाच मिळाला, अशी चर्चा महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. (Pune Municipal corporation)

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्या समोर ठेवण्यात आला होता. महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर याचे तत्काळ परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले आहे.  (Time Bound Promotion, PMC Pune)

महापालिका प्रशासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती पुढे ठेवावे लागणार आहे. समिती ने मान्यता दिल्यानंतरच याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रखडत बसावे लागणार आहे. दरम्यान कर्मचारी संघटनेने मागणी केली होती कि, जी प्रकरणे तत्काळ निकाली निघण्यासारखी आहेत. ज्यात तांत्रिक अडचणी नाहीत, अशा सेवकांना कालबद्ध पदोन्नती चा लाभ देण्यासाठी उपायुक्त, सामान्य प्रशासन यांना अधिकार द्यावेत. संघटनेच्या मागणीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने देखील याला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्तावात तसेच नमूद केले होते. मात्र अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांनी यात बदल करत प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती पुढे आणावे, असे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्या मध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. (PMC pune)

परिपत्रकानुसार तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही वेतन मेट्रिक्स मधील वेतन स्तर S -२० पर्यंत वेतन घेणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागू राहिल. या कर्मचाऱ्यांना जेंव्हा S २१ चे वेतन सुरु होईल. तेव्हा कालबद्ध पदोन्नती योजनेचा लाभ त्यांना देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांनी अगोदर १२ आणि २४ च्या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांना देखील आता या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आपली सेवा पूर्ण होईपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. (Pay Matrix s 20)

Circular इथे पहा

Circular – Time bound promotion

Rapid Test | महापालिका अधिकारी/सेवकाना  रॅपिड कोरोना चाचणी अनिवार्य  | आरोग्य विभागाचे सर्व विभागांना आदेश 

Categories
Breaking News PMC आरोग्य पुणे

महापालिका अधिकारी/सेवकाना  रॅपिड कोरोना चाचणी अनिवार्य

| आरोग्य विभागाचे सर्व विभागांना आदेश

पुणे |  कोरोना १९ चा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता महापालिकेच्या सर्व  कार्यालयाकडील सर्व अधिकारी/सेवकांची रॅपिड कोरोना चाचणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार याची अंमलबाजवणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार आरोग्य अधिकाऱ्यांनी रॅपिड चाचणी करण्याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.

आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार कोरोना १९ चा वाढता प्रादुर्भाव विचारात घेता जिल्हाधिकारी पुणे यांचे कार्यालयात सचिव केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे समावेत व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठक बुधवार दिनांक २० जुलै २०२२ रोजी संपन्न झाली. बैठकीस महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका हे उपस्थित होते. सदर बैठकीत सचिव केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनेप्रमाणे सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोरोना १९बाबत रॅपिड चाचणी करणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी आपल्या विभागाकडून कोरोना १९बाबत रॅपिड चाचणी करणेसाठी टेक्निशिअनचे पथक नियुक्ती करण्यात यावे व पुढील ३ दिवसांमध्ये उप आयुक्त (परिमंडळ १ ते ५) व सर्व महापालिका सहाय्यक आयुक्त (१ ते १५) कार्यालयांकडील सर्व अधिकारी/सेवक यांची कोरोना रॅपिड चाचणी करणेबाबत महापालिका आयुक्त यांनी आदेश दिलेले आहेत. तरी आपल्या विभागाकडील सर्व अधिकारी / सेवक यांची कोरोना रॅपिड चाचणीकरून घेण्यात येऊन तसा अहवाल आरोग्य अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. असे आदेशात म्हटले आहे.