PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

Categories
Breaking News PMC social पुणे
Spread the love

PMC DBT Policy | महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना  डीबीटी अंतर्गत विविध सामग्री देण्यास स्थायी समितीची मंजूरी

 PMC DBT Policy | पुणे  महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी देण्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहित्यासाठी पैसे दिले जातात.  यात सुमारे गणवेश, शूज, पासून 70 प्रकारचे घटक आहेत.  हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी (Direct Benefit Transfer) अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे (PMC Standing Committee) ठेवला होता. समितीच्या शुक्रवारच्या बैठकीत याला मान्यता देण्यात आली. (Pune Municipal Corporation)

 – महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे

 विशेष म्हणजे महापालिकेच्या अनेक योजना आहेत, ज्यांचा लाभ कर्मचाऱ्यांना होतो.  विशेषत: शिक्षण विभाग, समाज विकास विभाग, आरोग्य विभागाकडून अनेक योजना दिल्या जातात.  यामध्ये गणवेश, शिष्यवृत्ती, साडी, रेनकोट, गमबूट इत्यादी गोष्टींचा समावेश असेल.  त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येते.  मात्र त्यात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून आले.  त्यामुळे या सर्व गोष्टी मिळण्यासाठी संबंधित लाभार्थ्यांना पैसे द्यावेत, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.  त्यानुसार हे पैसे त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत.  शासनाच्या सूचनेनुसार महापालिकेने डीबीटी धोरण केले आहे.  महापालिकेचे 18 हजार कर्मचारी आहेत.  महापालिकेच्या गट 3 व 4 मध्ये कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना त्यांच्या विविध कामांसाठी विविध प्रकारच्या साहित्याचे पैसे दिले जातात. 2017 सालापासून धोरण बनवण्यात आले आहे. या लोकांना  गम बूट, रेनकोट, सेफ्टी गॉगल, मास्क, गणवेश, ऍप्रन, मदर बॅग इत्यादी 70 प्रकारचे साहित्य दिले जाते. मध्यवर्ती भांडार विभागाकडून यासाठी बाजारातून दर मागवण्यात आले होते. (PMC Pune News)

 – अर्थसंकल्पात 15 कोटींची तरतूद

 हे साहित्य खरेदी करण्यासाठी प्रशासनाकडून डीबीटी अंतर्गत रक्कम दिली जाते.  यंदाही कर्मचाऱ्यांना निधी दिला जाणार आहे.  अर्थसंकल्पात यासाठी 15 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम  खर्ची टाकण्याबाबतचा  प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. या प्रस्तावाला समितीने नुकतीच मान्यता दिली आहे.
—–