Tag: PMC kamgar union

 Implement Revised Dearness Allowance to PMC Employees on Central government Employees 

Categories
Breaking News Commerce PMC पुणे

 Implement Revised Dearness Allowance to PMC Employees on Central government Employees

 |  Municipal Labor Union’s demand to the PMC Commissioner

 PMC Employees DA Hike – (The Karbhari News Service) Union Cabinet has approved 4 percent increase in Dearness Allowance of Central Employees.  Now employees will get 50% dearness allowance.  This Dearness Allowance will be applicable from January 1, 2024.  It will be credited with salary at the end of March.  A total of two months of arrears will also be added to this.  On this line, the Pune Mahanagarpalika Kamgar Union has demanded to the Municipal Commissioner that revised dearness allowance should be applied to the PMC Employees and Officers and the difference should be given.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 According to the statement given by the President of the Workers’ Union, Uday Bhat to the Municipal Commissioner, the rate of dearness allowance has been revised from 46 percent to 50 percent from January 1, as per the office circular dated March 12 of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, North Block, New Delhi.  The increase has been notified through a circular.
 There is an agreement between the Pune Municipal Corporation and the Labor Union regarding the payment of Dearness Allowance to the officers/employees of the Pune Municipal Corporation as per the Central Government and there is a policy and prevailing procedure for the payment of Dearness Allowance as per the Central Government.
 However, the officers/employees of the Pune Municipal Corporation of Inflation Allowance as per the circular referred to  Revision of rate from 1st January to 50% from 46% paid in March, 2024  In April 2024, the concerned should be ordered to pay with the difference in salary.  The labor union has made such a demand.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

 

Aurangabad High Court – (The Karbhari News Service) -|  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क केसची सुनावणी आता 20 मार्च ला होणार आहे. घाणभत्ता (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे, या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 28 फेब्रुवारी वेळ दिली होती. मात्र त्यावेळी सुनावणी होऊ शकली नाही. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
28 फेब्रुवारी  रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. आता 29 मार्च ला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी  ला

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 फेब्रुवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले होते. मात्र त्या दिवशी देखील सुनावणी होऊ शकली नाही. आता २८ फेब्रुवारीला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी औरंगाबाद बेंचसमोर आता 12 फेब्रुवारी  ला

Categories
Breaking News PMC social महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 फेब्रुवारी  ला

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 जानेवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले आहे. कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट आणि कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे औंरगाबादमध्ये सुनावणीसाठी उपस्थित होते, यावेळी वकिलांसोबत सविस्तर चर्चा झाली, लवकरात लवकर केस निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत चर्चा झाली. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
— 

PMC Kamgar Union | दिवाळी बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन मिळवण्याचा कंत्राटी कामगारांचा निर्धार | 11 ऑक्टोबर पासून कंत्राटी कर्मचारी करणार बेमुदत निदर्शने

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Kamgar Union | दिवाळी बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन मिळवण्याचा कंत्राटी कामगारांचा निर्धार | 11 ऑक्टोबर पासून कंत्राटी कर्मचारी करणार बेमुदत निदर्शने

 

PMC Kamgar Union | बंद केलेला बोनस (PMC Contract Employees), घरभाडे भत्ता व रजावेतन ताबडतोब चालु करा. PF व ESI चा भरणा योग्य रितीने न करणार्‍या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करा. अशा विविध मागण्यासाठी 11 ऑक्टोबर पासून कंत्राटी कर्मचारी करणार बेमुदत निदर्शने करणार आहेत. अशी माहिती कॉ. उदय भट (Comrade Uday Bhat), अध्यक्ष,  पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) यांनी दिली.  (PMC Contract Employees Diwali Bonus)

कामगार युनियन च्या निवेदनानुसार पुणे मनपा प्रशासनाने मोठ्या विलंबाने 24 फेब्रुवारी 2015 चे शासनाचे किमान वेतन 17 फेब्रुवारी 2021 पासून लागू केले, आणि हे करत असताना बेकायदेशीर तसेच अन्यायकारक पद्धतीने बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन हे कंत्राटी कामगारांचे कायदेशीर अधिकार देण्याचे बंद केले, त्यामुळे पुणे मनपातील कंत्राटी कामगारांना अत्यंत क्षुल्लक वेतनवाढ यातून मिळाली. महाराष्ट्रातील बहुतांश महानगरपालिकांनी शासनाचे किमान वेतन लागू करताना बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन ई. हक्क दिले, परंतु पुणे मनपानेच ते बंद केले. या अन्यायाविरोधात पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने वारंवार प्रशासनाकडे दाद मागितली, परंतु प्रशासनाने हे हक्क देण्यास नकार दिला. याबाबत पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने औद्योगिक न्यायालयात केस केली आहे. (Pune Mahapalika Kamgar Union)

पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने 12 सप्टेंबर 2023 रोजी “ईशारा मोर्चा” काढलेला होता, परंतु अद्यापही या प्रश्नांवर प्रशासनाकडुन कोणतीही कृती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच 11 ऑक्टोबर 2023 पासुन दररोज दुपारी 3 वाजता पुणे महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगार कुटुंबासह पुणे महानगरपालिकेसमोर बेमुदत निदर्शने करणार आहेत. (Pune Municipal Corporation)

कंत्राटी कामगार अत्यंत अल्प वेतनावर कायम कामगारांएवढे किंबहुना त्यांच्यापेक्षा जास्त काम करतात हे वास्तव कोणीही नाकारणार नाही. कोरोना सारख्या महामारीच्या काळात कंत्राटी कामगारांचे योगदान कोणीही विसरु शकत नाही. हे योगदान देत असताना 13 कंत्राटी कामगारांना आपला जीव गमवावा लागला. या जीव गमावलेल्या कंत्राटी कामगारांच्या वारसदारांना अद्याप एक रुपयाही पुणे महानगरपालिकेने दिलेला नाही. किमान वेतन 6 वर्षे विलंबाने देऊन त्याचा फरक देखील पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने कंत्राटी कामगारांना दिलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांपासून बंद केलेले घरभाडे भत्ता, दिवाळी बोनस, रजावेतन यावर्षी मिळवण्याचा निर्धार केल्या असल्याचे पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) चे अध्यक्ष कॉ.उदय भट यांनी जाहीर केले आहे. (PMC Pune Employees Diwali Bonus)

प्रमुख मागण्या :-

बंद केलेला बोनस, घरभाडे भत्ता व रजावेतन ताबडतोब चालु करा.

PF व ESI चा भरणा योग्य रितीने न करणार्‍या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करा.

दरमहा वेतनपावती आणि 10 तारखेच्या आत वेतन मिळालेच पाहिजे.

कोरोना मध्ये दुर्दैवी मृत्यु झालेल्या कंत्राटी कामगारांना नुकसानभरपाई मिळालीच पाहिजे.

– ———–

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी 26 सप्टेंबर ला

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी 26 सप्टेंबर ला

| संघटना पदाधिकाऱ्यांनी घेतली वकिलांची भेट

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 21 ऑगस्ट ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 26 सप्टेंबर 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे.
26 सप्टेंबर 2023 रोजी दुपारी 2:30 वाजता घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ संलग्न एक्टू,पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन  (मान्यताप्राप्त), अहमदनगर महानगर पालिका कामगार युनियन वतीने कॉ. उदय भट, कॉ. आनंदराव वायकर, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे यांनी औरंगाबाद येथे ॲड.आविष्कार शेळके यांची भेट घेतली.
या भेटीत खंडपीठासमोर जोरदार मांडणी करून हा प्रश्न सकारात्मक निर्णायक पद्धतीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले.
—-

PMC Contract Employees | Diwali Bonus | कंत्राटी कामगारांना दिवाळी बोनस मिळण्यासाठी लढा तीव्र करणार | कामगार युनियन चा प्रशासनाला इशारा 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Contract Employees | Diwali Bonus | कंत्राटी कामगारांना दिवाळी बोनस मिळण्यासाठी लढा तीव्र करणार | कामगार युनियन चा प्रशासनाला इशारा

PMC Contract Employees | Diwali Bonus अखिल भारतीय म्युनिसिपल फेडरेशन संलग्न (AICCTU) महानगरपालिका / नगरपालिका कंत्राटी कामगारांचा हक्क दिन कंत्राटी कामगारांच्या बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन मिळवण्याकरता महापालिका कामगार युनियन (pune Mahanagarpalika Kamgar union) च्या वतीने इशारा मोर्चा काढून साजरा केला. तसेच यंदा दिवाळी बोनस कंत्राटी कामगारांना मिळवून देण्यासाठी आपला लढा तीव्र करणार आणि एकजुटीच्या ताकदीवर आपला दिवाळी बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन मिळवूया असा निर्धार यावेळी करण्यात आला. (PMC Contract Employees | Diwali Bonus)
याबाबत कामगार युनियन च्या वतीने अतिरिक्त आयुक्त यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानुसार गेल्या 3 वर्षांपासून पुणे महानगरपालिकेने (Pune Municipal Corporation) कंत्राटी कामगारांचा दिवाळी बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन  बेकायदेशीर पद्धतीने बंद केला आहे. गेल्या 3  वर्षांपासून प्रशासन पातळीवर दिवाळी बोनस, रजावेतन, घरभाडे भत्ता मिळवण्यासाठी सातत्याने लढत आहोत. अवघ्या दोन महिन्यांवर दिवाळी सण येऊ घातला आहे. (PMC Pune)
यावर्षीपासून तरी कंत्राटी कष्टकरी कामगारांची दिवाळी गोड व्हावी, यासाठी आपण आज “इशारा मोर्चा” द्वारे पुणे महानगरपालिका भवन येथे कंत्राटी कामगारांची निदर्शने केली. दिवाळी बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन मिळेपर्यंत लढा उभारण्याचा निर्धार मोर्चा मध्ये करण्यात आला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आज या निदर्शनास जाहीर पाठिंबा दर्शविला.
पुणे शहराचे आरोग्याचे रक्षण करताना, स्वतःच्या आरोग्याची हानी करून प्रसंगी जीव देऊन काम करणाऱ्या कंत्राटी कामगारांना सरकारने तसेच पुणे मनपा प्रशासनाने वार्‍यावर सोडलेले आहे. पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने मनपा प्रशासनाच्या पातळीवर बोनस, घरभाडे भत्ता, रजावेतन हे प्रश्न सोडवावेत, अन्यथा दिवाळीपूर्व तीव्र आंदोलन करण्याचा तयारीला आपण सुरुवात करणार आहोत. जर 10 ऑक्टोबर पर्यंत या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही तर 11 ऑक्टोबर पासून बेमुदत निदर्शने करण्याची हाक कंत्राटी कामगारांना देण्यात आली.
——
News Title | PMC Contract Employees | Diwali Bonus | Contract workers will intensify their fight to get Diwali bonus Labor union warning to the administration

PMC Contract Employees | ESIC | कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी हेळसांड नको, अशी मागणी करत कामगार युनियनची निदर्शने!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Contract Employees | ESIC | कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याशी हेळसांड नको, अशी मागणी करत कामगार युनियनची निदर्शने!

PMC Contract Employees | ESIC |  पुणे महानगरपालिकेतील (Pune Municipal Corporation) कंत्राटी कामगारांच्या (Contract Employees) प्रमुख प्रश्नांबाबत आज ई.एस.आय.सी.(ESIC) ऑफिस-बिबवेवाडी, येथे निदर्शने करण्यात आली. मोठ्या संख्येने कंत्राटी कामगारांनी  उपस्थित राहत निदर्शन यशस्वी पार पाडले. या वेळी शिष्टमंडळाने वैद्यकीय अधीक्षक डॉ.बन्सल यांच्या सोबत सविस्तर चर्चा केली आणि विविध मागण्या केल्या. (PMC Contract Employees | ESIC)
खालील प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली :-
1) ई.एस.आय.सी. (ESIC) ची वेतन मर्यादा 21,000 रुपये वरुन वाढवुन 35,000 रुपये केली पाहिजे.
2) ई.एस.आय.सी. (ESIC) ने  खाजगी हॉस्पिटलच्या सुविधा नाकारणारे, दि.-28-04-2023 रोजी काढलेले आदेश रद्द करुन नविन सुसज्ज हॉस्पिटल सुरु होईपर्यंत पुर्विप्रमाणे खाजगी हॉस्पिटलच्या सुविधा देण्यात याव्यात.
3) पुणे महानगरपालिकेच्या अंतर्गत कार्यरत असणार्‍या सर्व कंत्राटी कामगारांना ई.एस.आय.सी. (ESIC) कार्ड, ई-पेहचान कार्ड, त्वरीत मिळाली पाहिजे.
वरील सर्व प्रश्न लक्षात घेऊन त्यावर लवकरच तोडगा काढण्याचे आश्वसन यावेळी देण्यात आले. अशी माहिती कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
—-

Contract Employers-: कंत्राटी कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा ! | मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

कंत्राटी कामगारांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा !

| मागण्या मान्य न झाल्यास मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा

पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यात एकूण १०,७९० कंत्राटी पद्धतीने अतिशय प्रामाणिकपणे कामे  करतात. तरीदेखील गेली दोन वर्षे झाले  बोनस, घरभाडे व रजा वेतन पुणे महानगरपालिकेने बंद केलेलं आहे. सुरक्षा रक्षकाच्या सेवा निवृत्तीचे वय ४५ वर्षाची अट रद्द करुन वय ४५ वर्षाच्या अटी वरून घरी बसवलेले आहे. काही सुरक्षा रक्षकांना ४ ते ५ महिने वेतन मिळालेलं नाही तरी ते काम करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे किमान वेतन २४ फेब्रुवारी २०१५  आले होते आणि ते २४ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुधारीत वेतन अदा करणे आवश्यक होते. पण महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केलीच नाही. शिवाय तीन वर्षानंतरही या बाबतची प्रक्रिया सुद्धा अद्यापही चालू केली नाही. अशा सर्व प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.
संघटनेच्या निवेदनानुसार  कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी व ई. एस. आय.ची पूर्ण रक्कम कामगारांच्या गण संख्येनुसार व कुटुंबाच्या गणसंख्येनुसार भरली जात नाही सबंधीत कंत्राटदार दवाखान्याचे कार्ड अद्यावत करून देत नाही.  शिवाय त्याच्या कार्यालयात कार्ड तयार करून देण्याची यंत्रणाच उपतब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील आजारी पडलेल्या सदस्याला उपचाराविना तडफडून जीव गमावावा लागत आहे. कंत्राटी कामगारांचा वैद्यकीय उपचारांसाठी इ.एस.आय.सी. कार्ड कंत्राट दार उपलब्ध करून देत नाहीत. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांकरिता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता.
मोर्चात हजारोंच्या संख्येने आज कंत्राटी कामगार आपल्या मागण्यांकरिता रस्त्यावर उतरले होते. महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक व त्यांचा मागण्यांकडे त्वरित लक्ष देऊन कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवावी व त्यांचा मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यासाठीच्या लढ्याला आज पुण्यातून पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने सुरुवात केली आहे.

कामगार विरोधी धोरणामुळे कष्टकरी कामगार वर्ग देशोधडीला लागत आहे. सत्तेचा वापर सर्व सामान्यांचा आवाज बंद न करता घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरीता केले पाहिजे. शिवाय तमाम कंत्राटी कामगार वर्गाला व आम जनतेला न्याय हक्कापासून, योग्य मागण्या पासून वंचित ठेवले तर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा  देण्यात आला.

Contract Employees | कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत 5 एप्रिलला कामगार युनियनचा मोर्चा

Categories
Breaking News Education PMC पुणे

कंत्राटी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत 5 एप्रिलला कामगार युनियनचा मोर्चा

पुणे महापालिकेत कार्यरत कंत्राटी कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी महापालिका कामगार संघटनेकडून 5 एप्रिलला मोर्चा काढण्यात येणार आहे. संघटनेच्या वतीने ही माहिती देण्यात आली.
संघटनेच्या निवेदनानुसार युनियन नेहमीच कंत्राटी कामगारांचा प्रश्नांसाठी व्यापक व सर्वसमावेशक भूमिका मांडत असते. घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय, कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालय, नगररोड-वडगाव शेरी कार्यालय येथे सर्व कंत्राटी कामगारांना एकत्र करून कंत्राटी कामगारांची बैठक घेण्यात आली. ई.एस.आय. चे कार्ड, पी.एफ. जमा करणे बाबत, कामगारांचे किमान वेतन, घरभाडे,बोनस  अश्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. कंत्राटी कामगारांचा येत्या ५ एप्रिलला आपण प्रलंबित प्रश्नांकरिता मोर्चा काढणार आहोत त्याची कामगारांना माहिती देण्यात आली. कंत्राटी कामगारांची एकजूट व अन्याय विरोधात लढण्याची ताकदच कंत्राटी कामगारांना न्याय मिळवून देणार असल्याचा विश्वास कामगारांमध्ये जागृत करण्यात आला.