पुणे | पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व खात्यात एकूण १०,७९० कंत्राटी पद्धतीने अतिशय प्रामाणिकपणे कामे  करतात. तरीदेखील गेली दोन वर्षे झाले  बोनस, घरभाडे व रजा वेतन पुणे महानगरपालिकेने बंद केलेलं आहे. सुरक्षा रक्षकाच्या सेवा निवृत्तीचे वय ४५ वर्षाची अट रद्द करुन वय ४५ वर्षाच्या अटी वरून घरी बसवलेले आहे. काही सुरक्षा रक्षकांना ४ ते ५ महिने वेतन मिळालेलं नाही तरी ते काम करत आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे किमान वेतन २४ फेब्रुवारी २०१५  आले होते आणि ते २४ फेब्रुवारी २०२० मध्ये सुधारीत वेतन अदा करणे आवश्यक होते. पण महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केलीच नाही. शिवाय तीन वर्षानंतरही या बाबतची प्रक्रिया सुद्धा अद्यापही चालू केली नाही. अशा सर्व प्रलंबित मागण्यासाठी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता. असे संघटनेकडून सांगण्यात आले.

संघटनेच्या निवेदनानुसार  कंत्राटी कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी व ई. एस. आय.ची पूर्ण रक्कम कामगारांच्या गण संख्येनुसार व कुटुंबाच्या गणसंख्येनुसार भरली जात नाही सबंधीत कंत्राटदार दवाखान्याचे कार्ड अद्यावत करून देत नाही.  शिवाय त्याच्या कार्यालयात कार्ड तयार करून देण्याची यंत्रणाच उपतब्ध नाही. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबातील आजारी पडलेल्या सदस्याला उपचाराविना तडफडून जीव गमावावा लागत आहे. कंत्राटी कामगारांचा वैद्यकीय उपचारांसाठी इ.एस.आय.सी. कार्ड कंत्राट दार उपलब्ध करून देत नाहीत. या सर्व प्रलंबित प्रश्नांकरिता पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) कडून  आज श्रमिक भवन ते कलेक्टर ऑफिस कंत्राटी कामगारांचा भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता.

मोर्चात हजारोंच्या संख्येने आज कंत्राटी कामगार आपल्या मागण्यांकरिता रस्त्यावर उतरले होते. महाराष्ट्र शासनाने कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक व त्यांचा मागण्यांकडे त्वरित लक्ष देऊन कंत्राटी कामगारांची होणारी पिळवणूक थांबवावी व त्यांचा मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यासाठीच्या लढ्याला आज पुण्यातून पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन (मान्यताप्राप्त) ने सुरुवात केली आहे.

कामगार विरोधी धोरणामुळे कष्टकरी कामगार वर्ग देशोधडीला लागत आहे. सत्तेचा वापर सर्व सामान्यांचा आवाज बंद न करता घटनेने दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्याकरीता केले पाहिजे. शिवाय तमाम कंत्राटी कामगार वर्गाला व आम जनतेला न्याय हक्कापासून, योग्य मागण्या पासून वंचित ठेवले तर मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल असा इशारा  देण्यात आला.