Tag: Aurangabad High Court

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 20 मार्च  ला

 

Aurangabad High Court – (The Karbhari News Service) -|  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क केसची सुनावणी आता 20 मार्च ला होणार आहे. घाणभत्ता (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे, या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी 28 फेब्रुवारी वेळ दिली होती. मात्र त्यावेळी सुनावणी होऊ शकली नाही. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
28 फेब्रुवारी  रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. आता 29 मार्च ला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.

The hearing of the right to inherit the Ghanbhatta allowance is now on February 28

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

  The hearing of the right to inherit the Ghanbhatta allowance is now on February 28

 Aurangabad High Court |  A petition has been filed before the Aurangabad Bench of the Bombay High Court demanding that the Ghanbhatta Allowance should remain intact.  The High Court had fixed February 12 as the date for the hearing.  But the hearing could not be held that day.  The next hearing will now be held on February 28, 2024.  This information was given on behalf of PMC kamgar Union.
   Ghanbhatta work allowance inheritance rights should be maintained.  A petition has been filed asking the Maharashtra government to take a firm and effective stand for this demand.  The suspension of the decision announced by the government on 24th February 2023 should be lifted and the economic, educational and social upliftment of the hard workers working in the dirt has not been achieved to a large extent.  Government officials should take note of this and lift the moratorium on this immediately.  Such is the main demand.  Meanwhile, the Ghana Bhatta Varas case is pending before the Aurangabad Bench of the Bombay High Court.  (Ghanbhatta Varas Hakk)
 On January 12, 2024, a hearing was scheduled before the Aurangabad Bench of the Bombay High Court regarding the rights of heirs to the inheritance.  On that day, Ghanabhatta was on board for hearing the Varas case.  But due to lack of time the hearing was not done.  Advocate Avishkar Shelke requested the court to hear the case as soon as possible, telling the seriousness of the situation.  The court then announced that the next hearing will be held on February 12, 2024.  But the hearing could not be held on that day also.  Now the hearing is on 28 February.  The organization is trying to bring the case on board.  This was said on behalf of the union.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी  ला

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 फेब्रुवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले होते. मात्र त्या दिवशी देखील सुनावणी होऊ शकली नाही. आता २८ फेब्रुवारीला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी औरंगाबाद बेंचसमोर आता 12 फेब्रुवारी  ला

Categories
Breaking News PMC social महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 फेब्रुवारी  ला

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 जानेवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले आहे. कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट आणि कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे औंरगाबादमध्ये सुनावणीसाठी उपस्थित होते, यावेळी वकिलांसोबत सविस्तर चर्चा झाली, लवकरात लवकर केस निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत चर्चा झाली. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.
— 

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Ghanbhatta Varas Hakka Case | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी आता 12 जानेवारीला  ला

| आज सुनावणी होऊ शकली नाही

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी आज होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी आज सुनावणी होऊ शकली नाही. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 12 जानेवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)
12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी 26 सप्टेंबर ला

Categories
Breaking News PMC social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी 26 सप्टेंबर ला

| संघटना पदाधिकाऱ्यांनी घेतली वकिलांची भेट

 

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 21 ऑगस्ट ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 26 सप्टेंबर 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे.
26 सप्टेंबर 2023 रोजी दुपारी 2:30 वाजता घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
त्याकरिता महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ संलग्न एक्टू,पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन  (मान्यताप्राप्त), अहमदनगर महानगर पालिका कामगार युनियन वतीने कॉ. उदय भट, कॉ. आनंदराव वायकर, कॉ. सिद्धार्थ प्रभुणे यांनी औरंगाबाद येथे ॲड.आविष्कार शेळके यांची भेट घेतली.
या भेटीत खंडपीठासमोर जोरदार मांडणी करून हा प्रश्न सकारात्मक निर्णायक पद्धतीने सोडवण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे ठरले.
—-

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा! | वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation | सफाई कामगारांच्या वारसांना पुणे महापालिकेचा दिलासा!

| वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश

Pune Municipal Corporation | लाड/पागे समितीच्या (Lad/Page Committee) शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्क  नियुक्तीबाबत शासन निर्णय पारीत करण्यात आले होते. मात्र त्या शासन निर्णयाला औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेशाने स्थगिती देण्यात आली आहे. असे असले तरी उच्च न्यायालयाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यापासून सुट दिली आहे. त्यानुषंगाने वाल्मिकी, मेहतर, भंगी या जाती प्रवर्गातील सफाई कामगारांच्या पात्र वारसांना वारसाहक्काने नियुक्ती देणे कामी प्रस्ताव सादर करण्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व खात्याना दिले आहे. सफाई कामगारांच्या वारसांना हा दिलासा मानला जात आहे. मात्र वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी दिली जाणार कि संबंधित कामगाराच्या कामाच्या ठिकाणी काम दिले जाणार, याबाबत वारसांना उत्सुकता लागून राहिली आहे. (Pune Municipal Corporation)

घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. दरम्यान यात खंडपीठाने काही प्रवर्गाला दिलासा दिला आहे. त्यानुसार प्रकरणे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. (PMC Pune News)
दरम्यान सफाई कामगाराच्या वारसास शैक्षणिक अर्हतेनुसार नियुक्ती देण्याचा उल्लेख 24 फेब्रुवारी च्या शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. त्यास अनुसरून नोकरी देणार कि कामगाराच्या त्याच ठिकाणी नोकरी दिली जाणार, याबाबत उत्सुकता लागून राहिली आहे.

शैक्षणिक पात्रतेबाबत शासन निर्णय काय आहे?

7.1. शासकीय/निमशासकीय/महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपरिषदा/कटकमंडळे ( कंटेनमेंट बोर्ड ) राज्य शासनाची महामंडळे/ राज्य शासनाच्या स्वायत्त संस्था / अनुदानित संस्था शासकीय रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये, पशुवैद्यकीय महाविद्यालये इत्यादी आस्थापनेच्या सर्व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील ज्येष्ठता यादीतील सफाई कामगाराच्या वारसास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्याआधारे त्यांची नेमणूक वर्ग-४ किंवा वर्ग-३ मध्ये करावी.

7.2 नियुक्ती प्राधिकारी यांनी अशी कार्यवाही करताना संबंधित सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ वा वर्ग-४ मधील कोणत्याही पदासाठी शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करीत असल्यास त्याची शैक्षणिक अर्हता विचारात घेऊन त्यानुसार त्यास वर्ग-३ वा वर्ग-४ च्या पदावर
नियुक्ती देण्याची कार्यवाही करावी. मात्र वर्ग ३ चे पद उपलब्ध असल्यास व संबंधित वारसाची इच्छा असल्यास त्याला प्राधान्याने वर्ग ३ च्या पदावर नियुक्ती दयावी.

7.3 एखाद्या सफाई कामगाराचा वारस हा वर्ग-३ तसेच वर्ग-४ च्या पदासाठी शैक्षणिक अर्हतेनुसार पात्र ठरत असेल आणि त्याने वर्ग-३ च्या पदासाठी इच्छुकता दर्शविली असेल, मात्र  संबंधित कार्यालयात वर्ग-३ चे पद रिक्त नसेल तर संबंधित वारसास भविष्यात वर्ग-३ च्या रिक्त पदावर नियुक्ती मिळण्याच्या अधिन राहून वर्ग-४ मधील रिक्त पदावर वारसा हक्काने नियुक्ती देण्यात यावी व तसे नियुक्ती आदेशात नमूद करावे.
7.4 सफाई कामगाराच्या वारसास त्याच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार लिपीक-टंकलेखक या वर्ग- ३ (गट- क) च्या पदावर नियुक्ती द्यावयाची झाल्यास आणि संबंधित सफाई कामगाराच्या वारसाकडे विहीत वेगमर्यादेवे टंकलेखन ( पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेनुसार) MS-CIT अर्हता प्रमाणपत्र नसल्यास, असे प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी त्यास संदर्भ क्र.६ दिनांक २०.५.२०१५ च्या विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दोन वर्षापर्यंत मुदत देण्यात यावी. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने वेळोवळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय / परिपत्रके लागू राहतील. असे सरकारने म्हटले आहे.
——-
News Title | Pune Municipal Corporation | Pune Municipal Corporation’s relief to the heirs of the cleaners! Order for submission of proposal for appointment by right of succession

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी काल होऊ शकली नाही | लवकरच नवीन तारीख मिळणार

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी काल होऊ शकली नाही

| लवकरच नवीन तारीख मिळणार

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले होते. मात्र काल देखील ही केस बोर्डावर येऊ शकली नाही. लवकरच सुनावणीची पुढील तारीख मिळेल अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली. (Aurangabad High Court)
  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी
होईल असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले होते. मात्र काल देखील ही केस बोर्डावर येऊ शकली नाही. लवकरच सुनावणीची पुढील तारीख मिळेल अशी माहिती कामगार संघटनेकडून देण्यात आली.
—–

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली | आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Aurangabad High Court | घाणभत्ता वारस हक्काची सुनावणी पुढे ढकलली

| आता 21 ऑगस्ट ला सुनावणी

Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मागील सुनावणी वेळी  पुढील सुनावणी 17 जुलै ला होईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले होते. मात्र ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)
  पु घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही, याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी, अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. मागच्या तारखेच्या वेळेस पुढील सुनावणी 17 जुलै रोजी होईल. असे  उच्च न्यायालयाने सांगितले होते.  परंतु नंतर  उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी आता 21 ऑगस्ट 2023 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे.
—–
News Title |Aurangabad High Court | Adjournment of hearing on inheritance rights | Now hearing on August 21