Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 जानेवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 12 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल असे जाहीर केले आहे. (Aurangabad High Court)

  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)

12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले आहे. कामगार युनियनचे अध्यक्ष कॉ. उदय भट आणि कार्याध्यक्ष कॉ. मधुकर नरसिंगे औंरगाबादमध्ये सुनावणीसाठी उपस्थित होते, यावेळी वकिलांसोबत सविस्तर चर्चा झाली, लवकरात लवकर केस निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करण्याबाबत चर्चा झाली. अशी माहिती महापालिका कामगार संघटनेच्या वतीने देण्यात आली.