महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम ९५ नुसार महानगरपालिकेचे महसूली, भांडवली इ. उत्पन्न व खर्चाचे अंदाजपत्रक आराखडा (“अ” व “क’) अंदाजपत्रक १५ जानेवारी अगर तत्पूर्वी स्थायी समितीस सादर करणे आवश्यक आहे. त्यांनतर स्थायी समिती अध्यक्ष त्यात बदल करून बजेट मुख्य सभेला सादर करतात. मुख्य सभेत चर्चा होऊन हे बजेट 31 मार्च पूर्वी मंजूर होणे आवश्यक असते. त्यांनतर त्यावर अंमल करता येतो. दरम्यान महापालिका आयुक्तांनी बजेट सादर करण्याची तयारी सुरु केली होती. सर्व विभागाकडून आयुक्तांनी याबाबतची माहिती मागवली होती. मात्र सध्या पालिकेकडून शहरात G-२० ची कामे सुरु आहेत. त्यामुळे १६ जानेवारी पर्यंत आयुक्तांना इतर कामात लक्ष देता येणार नाही. त्यामुळे महापालिकेचे बजेट हे १५ जानेवारी नंतर सादर करण्यात येणार आहे.

तसेच सद्यस्थितीत महापालिका सभा अस्तित्वात नाही. प्रशासकाकडून कामकाज पहिले जात आहे. त्यामुळे सर्व अधिकार आयुक्त तथा प्रशासक यांनाच आहेत. त्यामुळे पालिकेचे अंदाजपत्रक हे उशीरच सादर होणार आहे. शिवाय महापालिका आयुक्तांनी बजेट उशिरा सादर करण्याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर देखील सादर केला आहे. (Pune municipal corporation Budget)