Aurangabad High Court |  घाणकाम भत्ता वारसा हक्क (Ghanbhatta Allowance) अबाधित राहिलाच पाहिजे” या मागणीकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर (Aurangabad High Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणीसाठी 12 फेब्रुवारी तारीख दिली होती.  मात्र त्या दिवशी सुनावणी होऊ शकली नाही. पुढील सुनावणी आता 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी होईल. अशी माहिती महापालिका कामगार युनिअन च्या वतीने देण्यात आली.

  घाणकाम भत्ता वारसा अधिकार कायम रहावा. या मागणीकरता महाराष्ट्र सरकारने ठाम व परीणामकारक भूमिका घ्यावी म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची स्थगिती उठवावी व घाणीत काम करणाऱ्या कष्टकरी कामगारांची आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उन्नती अजूनही मोठ्या प्रमाणात झालेली नाही.  याची दखल शासन दरबारी असलेल्या प्रतिनिधींनी घ्यावी व यावरची स्थगिती तात्काळ उठवावी. अशी मुख्य मागणी आहे. दरम्यान घाणभत्ता वारस केस मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद बेंचसमोर प्रलंबित आहे. (Ghanbhatta Varas Hakk)

12 जानेवारी 2024 रोजी  घाणभत्ता वारस हक्क संबंधित मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती.  त्या दिवशी घाणभत्ता वारस केस सुनावणी करिता बोर्डावर होती.  परंतु वेळेअभावी सुनावणी झालेली नाही. वकील अविष्कार शेळके यांनी कोर्टाला परिस्थितीचे गांभीर्य सांगून लवकरात लवकर केस सुनावणीला घ्यावी अशी विनंती केली. त्यानंतर कोर्टाने पुढील सुनावणी 12 फेब्रुवारी 2024 या तारखेला होईल असे जाहीर केले होते. मात्र त्या दिवशी देखील सुनावणी होऊ शकली नाही. आता २८ फेब्रुवारीला सुनावणी आहे. केस बोर्डवर आणण्यासाठी संघटना प्रयत्नशील आहे. असे युनियन च्या वतीने सांगण्यात आले.