Tag: pay matrix

DA Hike | 7th Pay Commission | घोषणा झाली नसली तरी महागाई भत्ता (DA) 46% होणार हे नक्की

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

DA Hike | 7th Pay Commission | घोषणा झाली नसली तरी महागाई भत्ता (DA) 46% होणार हे नक्की

| केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात होणार घसघशीत वाढ

DA Hike | 7th Pay Commission | महागाई भत्त्याची (Dearness Allowance) प्रतीक्षा अखेर संपली आहे.  केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना (Central Government Employees) लवकरच वाढीव पगार दिला जाणार आहे.  १ जुलै २०२३ पासून ४६ टक्के महागाई भत्ता (DA) मिळणार आहे.  मात्र, अद्याप त्याची घोषणा झालेली नाही.  मात्र, त्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार आहे.  कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात (DA Hike) 4 टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याचे अलीकडील AICPI निर्देशांकाच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. (DA Hike | 7th Pay Commission)
 डीए मूळ पगारावर मोजला जातो.  जर एखाद्याचा पगार 20,000 रुपये असेल तर 4 टक्के दराने त्याचा पगार एका महिन्यात 800 रुपयांनी वाढेल.

|  पगार किती वाढणार, हिशोब समजून घ्या

 7 व्या वेतन मॅट्रिक्सनुसार, अधिकारी श्रेणीच्या वेतनात बंपर वाढ होईल.  जर कोणाचा मूळ पगार सध्या रु.31550 आहे.  याचा हिशोब केला तर…
 मूळ वेतन (बेसिक पे) – रु. 31550
 नवीन महागाई भत्ता (DA) – ४६% – रु १४५१३/महिना
 सध्याचा महागाई भत्ता (DA) – 42% – रुपये 13251/महिना
 4% महागाई भत्ता (DA) वाढ – रुपये 1262 (दरमहा) अधिक येईल
 वार्षिक महागाई भत्ता – 4% वाढीवर 15144 रुपये अधिक दिले जातील
 एकूण वार्षिक महागाई भत्ता – रु 1,74,156 (46 टक्के दराने) असेल

 DA कधी जाहीर केला जाऊ शकतो?

 जुलै 2023 साठी महागाई भत्ता निश्चित झाला आहे.  पण, घोषणा व्हायला अजून वेळ आहे.  सप्टेंबर महिन्यात त्याची घोषणा होऊ शकते, असे सूत्रांकडून समजते.  साधारणपणे, सप्टेंबरमध्येच मंत्रिमंडळाकडून महागाई भत्ता मंजूर केला जातो.  यानंतर वित्त मंत्रालय अधिसूचित करते आणि त्यानंतर ते केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिले जाते.  या वाढीव महागाई भत्त्याचा फरक, जो दोन महिने शिल्लक आहे, तो केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना थकबाकीच्या स्वरूपात दिला जातो.
——-
News Title | DA Hike | 7th Pay Commission | Although not announced, Dearness Allowance (DA) will be 46% for sure

Circular | Time Bound Promotion | कालबद्ध पदोन्नती बाबतचे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून जारी |लाभ देण्यासाठी पदोन्नती समिती पुढे ठेवावी लागणार प्रकरणे

Categories
Breaking News PMC पुणे

कालबद्ध पदोन्नती बाबतचे परिपत्रक महापालिका प्रशासनाकडून जारी |लाभ देण्यासाठी पदोन्नती समिती पुढे ठेवावी लागणार प्रकरणे

पुणे | पुणे महापालिकेच्या (PMC Pune) कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना कालबद्ध पदोन्नतीचा (Time Bound Promotion) लाभ देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संबंधित प्रस्तावावर महापालिका आयुक्तांची (PMC Commissioner) स्वाक्षरी झाल्यानंतर प्रशासना कडून याबाबतचे परिपत्रक (Circular) जारी करण्यात आले आहे. जवळपास ५ ते ६ हजार कर्मचारी यासाठी पात्र ठरत आहेत. त्यानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती (Promotion Committee) पुढे ठेवावे लागणार आहे. समिती ने मान्यता दिल्यानंतरच याचा लाभ मिळणार आहे. मात्र यामुळे पुन्हा कर्मचाऱ्यांना वाटच पहावी लागणार आहे. त्यामुळे कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ मिळाला मात्र तो अर्धाच मिळाला, अशी चर्चा महापालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे. (Pune Municipal corporation)

काही महापालिका कर्मचाऱ्यांची महापालिकेत बरेच वर्षे सेवा होते. मात्र काही तांत्रिक कारणामुळे त्यांना पदोन्नतीचे पद मिळत नाही. त्यामुळे पद आणि वेतन अशा दोन्ही पासून कर्मचाऱ्याला वंचित राहावे लागत होते. यावर तोडगा काढण्यात आला. त्यानुसार दोन टप्पे करण्यात आले. ज्या कर्मचाऱ्यांची सेवा 12 वर्ष आणि 24 वर्ष पूर्ण झाली असेल, त्यांना त्यांच्या सेवेनुसार वेतनवाढदेण्यात आली. पद तेच असले तरी कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळू लागले. 1994 साली हा नियम लागू करण्यात आला. यामध्ये 2003 साली सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर 2013 यात आणखी स्पष्टता आणण्यात आली. मग सातव्या वेतन आयोगानुसार सरकार ने 2016 सालापासून दोन ऐवजी तीन टप्पे केले. त्यामध्ये 10 वर्ष, 20 वर्ष आणि 30 वर्ष असे टप्पे करण्यात आले आहेत. त्यानुसार याचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त यांच्या समोर ठेवण्यात आला होता. महापालिका आयुक्तांची स्वाक्षरी झाल्यानंतर याचे तत्काळ परिपत्रक देखील जारी करण्यात आले आहे.  (Time Bound Promotion, PMC Pune)

महापालिका प्रशासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ देण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती पुढे ठेवावे लागणार आहे. समिती ने मान्यता दिल्यानंतरच याचा लाभ मिळणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना पुन्हा रखडत बसावे लागणार आहे. दरम्यान कर्मचारी संघटनेने मागणी केली होती कि, जी प्रकरणे तत्काळ निकाली निघण्यासारखी आहेत. ज्यात तांत्रिक अडचणी नाहीत, अशा सेवकांना कालबद्ध पदोन्नती चा लाभ देण्यासाठी उपायुक्त, सामान्य प्रशासन यांना अधिकार द्यावेत. संघटनेच्या मागणीनुसार सामान्य प्रशासन विभागाने देखील याला सकारात्मक प्रतिसाद देत प्रस्तावात तसेच नमूद केले होते. मात्र अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांनी यात बदल करत प्रत्येक प्रकरण हे पदोन्नती समिती पुढे आणावे, असे म्हटले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्या मध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. (PMC pune)

परिपत्रकानुसार तीन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ही वेतन मेट्रिक्स मधील वेतन स्तर S -२० पर्यंत वेतन घेणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना लागू राहिल. या कर्मचाऱ्यांना जेंव्हा S २१ चे वेतन सुरु होईल. तेव्हा कालबद्ध पदोन्नती योजनेचा लाभ त्यांना देता येणार नाही. त्याचप्रमाणे ज्या कर्मचाऱ्यांनी अगोदर १२ आणि २४ च्या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांना देखील आता या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी आपली सेवा पूर्ण होईपर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. (Pay Matrix s 20)

Circular इथे पहा

Circular – Time bound promotion

Pay matrix | PMC | महापालिकेतील काही पदांना सुधारित पे मॅट्रिक्स!  | कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिकेतील काही पदांना सुधारित पे मॅट्रिक्स!

: कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली

पुणे : महापालिकेतील काही पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पे मॅट्रिक्स लागू करण्यात आला नव्हता. यामुळे काही कर्मचारी आणि अधिकारी त्रस्त होते. शिवाय हे कर्मचारी सरकारकडे देखील पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. त्यानुसार त्यांना सुधारित पे मॅट्रिक्स लागू करण्यात आला आहे. नुकतेच हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. यामध्ये केमिस्ट, असिस्टंट केमिस्ट, आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, उपप्रमुख आरोग्य निरीक्षक, प्रमुख आरोग्य निरीक्षक या पदांचा समावेश आहे.

: आयुक्तांनी जारी केले आदेश

महापालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका आस्थापनेवरील अधिकारी व सेवकांना  ७ वा वेतन आयोग लागू करणबाबत शासनाची मान्यता मिळाली आहे.  राज्य शासनाने महापालिकेतील केमिस्ट व असिस्टंट केमिस्ट पदांची वेतन संरचना सुधारित करणेस मान्यता दिलेली असल्याने सदर मान्यतेस अनुसरून ७ व्या वेतन आयोगातील समकक्ष पे मॅट्रिक्स सुधारित करणेबाबत  ठरावान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार केमिस्ट व असिस्टंट केमिस्ट या पदांना वेतनाचा लाभ देताना कार्यालयीन आदेशान्वये वेतन निश्चिती करणेत यावी तसेच या कार्यालयीन आदेशान्वये प्रत्यक्ष लाभ दि. ०४/०६/२०१९ पासून देण्यात यावा. तथापि आदेशामध्ये नमूद केलेनुसार वेतनातील कोणताही फरक न देता सुधारित वेतनश्रेणी देणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी. तसेच पुणे महानगरपालिकेकडील आरोग्य निरीक्षक, वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षक, उप प्रमुख आरोग्य निरीक्षक व प्रमुख आरोग्य निरीक्षक या पदांसाठी ७ व्या वेतन आयोगानुसार  मान्यता दिलेल्या वेतन पे मॅट्रिक्स मध्ये अंशतः दुरुस्ती करून पे मॅट्रिक्स सुधारित करणेबाबत शासन आदेशान्वये मान्यता प्राप्त झाली आहे. सदर मान्यतेनुसार वरील परिच्छेद मध्ये नमूद पदांना  पे मॅट्रिक्स नुसार दि. ०१/०१/२०१६ ते  शासन आदेश दिनांकापर्यंत काल्पनिक वेतन निश्चिती करून वेतनाचा प्रत्यक्ष लाभ  आदेशाचे दिनांकापासून देणेबाबत कार्यवाही करणेत यावी. असे आयुक्तांनी म्हटले आहे.
केमिस्ट ला पूर्वी एस 13 वेतनश्रेणी होती ती आता एस 21 झाली आहे. असिस्टंट केमिस्ट ला एस 10 होती ती आता एस 16 करण्यात आली आहे. आरोग्य निरीक्षकाला एस 10 होती ती एस 13 करण्यात आली आहे. वरिष्ठ आरोग्य निरीक्षकाला एस 13 होती ती आता एस 15 करण्यात आली आहे. उपप्रमुख आरोग्य निरीक्षकाला एस 14 पे मॅट्रिक्स होते ते एस 16 करण्यात आले आहे. तर प्रमुख आरोग्य निरीक्षकाची एस 15 ची बेतनश्रेणी वाढवून ती एस 17 करण्यात आली आहे.

7th pay commission : HOD : Pay Matrix S27 : खाते प्रमुखांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव सरकारला सादर  : पे मॅट्रिक्स एस 27 ची केली मागणी 

Categories
Breaking News PMC पुणे

खाते प्रमुखांच्या वेतन वाढीचा प्रस्ताव सरकारला सादर

: पे मॅट्रिक्स एस 27 ची केली मागणी

: मुख्य अभियंता पदापेक्षा खाते प्रमुखाची जबाबदारी मोठी

पुणे : महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या वेतनापेक्षा कमी वेतन महापालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मिळाले आहे. खास करून महापालिकेचे खाते प्रमुख आणि शिपाई पदाचा यात समावेश आहे. त्यामुळे यांचा एक सुधारित प्रस्ताव तयार करून आणि त्याला महापालिका आयुक्तांची मंजुरी घेऊन तो राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे कि मुख्य अभियंता पदापेक्षा खाते प्रमुखाची जबाबदारी मोठी आहे. त्यामुळे खाते प्रमुखांना पे मॅट्रिक्स एस 27 लागू करण्यात यावा. अशी मागणी प्रस्तावात करण्यात आली आहे.

: काय आहे प्रस्ताव

पुणे महानगरपालिका अधिकारी/सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेकामी सादर  केलेल्या प्रस्तावास महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाने  महापालिका अधिकारी/सेवकांना सातवा वेतन आयोग लागू करणेस मंजुरी दिली आहे. या मंजुरीमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक या पदाशी समकक्ष वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी, विभागप्रमुख, महापालिका सहाय्यक आयुक्त व शिपाई या हुद्यांचे वेतन निश्चितीकरण कमी पे मॅट्रिक्समध्ये दर्शविण्यात आलेले आहेत. याशिवाय पुणे महानगरपालिकेमधील अभियांत्रिकी संवर्गात कार्यरत असलेल्या मुख्य अभियंता एस-२७, अधिक्षक अभियंता एस-२५, कार्यकारी अभियंता एस-२३ याप्रमाणे पे मॅट्रिक्स मंजुर केले आहेत.

पुणे महानगरपालिकामध्ये कार्यरत अभियांत्रिकी संवर्गातील मुख्य अभियंता पदास २७ पे मॅट्रिक्स शासनाने मंजूर केला आहे. तथापि या सर्व मुख्य अभियंता यांचेकडे महानगरपालिकेतील फक्त एका विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. परंतु सर्वच खातेप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडे महानगरपालिकेच्या सर्व विभागांशी संपर्क साधून कामकाज करण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात
आलेली आहे. असे असतानाही खातेप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना महानगरपालिकेने मंजूर केलेला पे मॅट्रिक्स एस -२५ मंजूर न करता शासनाने एस- २३ पे मॅट्रिक्स मंजूर केला आहे. वास्तविक मुख्य अभियंता पदावरील अधिकाऱ्यांचे कामकाज हे खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या तुलनेने एका विभागाशी सिमीत आहे.

 कार्यकारी अभियंता व खातेप्रमुख यांना एकच पे मॅट्रिक्स एस-२३ मंजुर केले असल्याने प्रशासकीय संरचनेमध्ये विसंगती निर्माण होणार आहे. कारण कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र एका विशिष्ट विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या मर्यादित क्षेत्रापुरते सिमीत आहे.
(उदा. पथ विभागाकडील कार्यकारी अभियंता यांचेकडे एका विशिष्ट विभागाचे कार्यक्षेत्र सोपविण्यात आले आहे) तुलनेने खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कामकाज अतिव्याप्त व सर्व विभागांशी संबंधित आहे. खातेप्रमुख संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पे मॅट्रिक्स एस-२३ मंजुर केल्याने मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, इत्यादी विभागांच्या पदोन्नतीच्या साखळीमध्ये बाधा निर्माण झाली आहे. तसेच, महानगरपालिकेने निम्न संवर्गात सुचविलेल्या पदाचा पे मॅट्रिक्स खातेप्रमुख यांच्या समकक्ष झाल्याने प्रशासकीय संरचनेमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
 शासन पत्रातील अ.क्र. २ मध्ये सुधारित वेतनश्रेणी लागू करताना प्रशासकीय स्वरुपाच्या कोणत्याही त्रुटी आढळल्यास याबाबत स्वतंत्र प्रस्ताव शासनास सादर करावे असे नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे महानगरपालिकेमधील खातेप्रमुख, अधिक्षक अभियंता व उपायुक्त या खातेप्रमुख संवर्गातील पदांना ४ था, ५ वा व ६ वा वेतन आयोगामध्ये समकक्ष वेतनश्रेण्या व ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात आले होते. तथापि सन २०१४ मध्ये त्यामध्ये बदल केला गेला. तसेच सातव्या वेतन आयोगामध्ये अधिक्षक अभियंता या पदापेक्षा खातेप्रमुख पदावरील अधिकाऱ्यांना कमी पे मॅट्रिक्स मंजूर करण्यात आले असून सदर बाब
नैसर्गिक न्यायतत्वाविरूध्द आहे. सबब वरील समर्थानासह नव्याने पे मॅट्रिक्स प्रस्तावित केला आहे. सबब उपरोक्त तपशिलामध्ये नमूद केलेल्या पदांना प्रस्तावित केल्यानुसार सुधारित पे मॅट्रिक्स मंजूर होणेस विनंती आहे.

: अशी आहे नवीन मागणी

हुद्दा                  प्रस्तावित       मंजूर       नवीन मागणी
मुख्य लेखा
परीक्षक             S 25.          S 23.       S 27
मुख्य लेखा
वित्त अधिकारी.   S 25.           S 23.        S 27
नगर सचिव         S 25.           S 23.        S 27
वैद्यकीय आरोग्य
अधिकारी            S 29           S 23.         S 27
मुख्य कामगार
अधिकारी            S 25.           S 23.         S 27
मुख्य विधी
अधिकारी            S 25.           S 23.          S 27
मुख्य समाज
विकास अधिकारी  S 25.           S 23.        S 27
मुख्य उद्यान
अधीक्षक, सांख्यिकी
संगणक प्रमुख,
उप आयुक्त           s 25.           S 23.         S 27
सहायक
आयुक्त               S 23.            S 20.          S 23
शिपाई                 S 2.             S 1.                S 2