‘उज्वल प्रकाशात’, ‘महापालिका अंधारात!’
| टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनी कडून पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान
| मुख्य लेखापरीक्षकांनी आक्षेप काढत कंपनी कडून १५ कोटी वसूल करण्याचे दिले आदेश
| विद्युत विभागाचा हलगर्जीपणा कारणीभूत
पुणे | पुणे शहरातील पथ दिव्यांच्या माध्यमातून वीज बचत करण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंपनी कडून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे प्रकाशात आले आहे. याबाबत महापालिकेच्या मुख्य लेखापारीक्षकानी जोरदार आक्षेप काढले आहेत. तसेच कंपनी कडून त्याबदल्यात १५ कोटी वसूल करण्याचे आदेश देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
वास्तविक पाहता हे काम विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असताना देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. विद्युत विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हे नुकसान झाले आहे. आता मात्र उशिरा जाग आलेल्या विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला आहे.
महापालिकेच्या विद्युत विभाग मार्फत २०१० सालापासून शहरात एलईडी पथदिवे उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावरील प्रकाशासाठी एलईडी पथदिवे उपयुक्त असल्याचे सिद्ध झाले होते कारण यामुळे उर्जा बचत होत होती. त्यानुसार इस्को तत्वावर टेंडर काढण्यात आले होते. यामध्ये पथदिवे सहित प्रत्येक फिडर स्काडा सिस्टीम च्या अंतर्गत बसवण्याचा कामाचा समावेश होता. त्यानुसार हे काम टाटा प्रोजेक्ट्स च्या उज्वल कंपनीला देण्यात आले. कंपनीला कामानुसार रनिंग बिले देखील देण्यात येऊ लागली. आतापर्यंत ११८ कोटींची बिले देखील देण्यात आली. मात्र कंपनी प्रत्यक्ष जागेवर बसवलेल्या फिटिंग नुसार बिले न देता वाढीव बिले देत असल्याचे समोर आले आहे. ही बाब मुख्य लेखापरीक्षक यांनी निदर्शनास आणून दिली.
मुख्य लेखापरीक्षकांनी काढलेल्या आक्षेपानुसार रनिंग बिलामध्ये T५ फिटिंग चे ५६ watt चे consumption equivalent sodium ७० watt म्हणजे ८३.५१ watt घेण्यात आले आहे. तसेच T५ ४*२४ फिटिंग चे ९६ watt चे onsumption equivalent sodium १५० watt म्हणजे १८०.८४ watt घेण्यात आले आहे. त्यामुळे वीज बचती मध्ये वाढ होऊन ठेकेदारास देण्यात येणाऱ्या रकमेत वाढ झाली आहे. त्यामुळे पुणे मनपाचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
आक्षेपानुसार प्रत्यक्ष जागेवर बसविलेल्या फिटिंगच्या Wattage नुसार देय्यके अदा होणे अपेक्षित आहे. सर्व बिलांसाठी एनर्जी सेहिंग काढण्यासाठी T-५ फिटिंगचे ५६watt चे consumption equivalent sodium ७०watt म्हणजे ८३.५१watt घेण्याऐवजी actual wattege प्रमाणे म्हणजेच ५६watt तसेच ८ lux घेऊन तसेच T५ (४*२४) फिटिंगचे ९६watt चे consumption equivalent sodium १५०watt म्हणजे १८०.८४ watt घेण्याऐवजी actual wattege प्रमाणे म्हणजेच ९६watt तसेच वरील
तक्त्यानुसार १५ lux घेऊन एनर्जी सेहिंग काढणे अपेक्षित आहे. T-५ फिटिंगसाठी IS standards प्रमाणे lux level, रस्त्याची रुंदी, पोलची उंची, पोलमधील अंतर या बाबी विचारात घेऊन Joint Survey करून equivalent sodium घेणे अपेक्षित आहे. ज्या ठिकाणी T-५
फिटिंग्जचे आवश्यक lux मिळत नाही फक्त याच T-५ साठी जॉईंट सर्वे रिपोर्ट वरून equivalent sodium घेणे अपेक्षित आहे, सर्व T-५ साठी नाही असे या अटी व शर्ती नुसार दिसून येते. परंतु या ठिकाणी सर्वच T-५
Fitting चे Without Survey जास्त Wattege equivalent म्हणून घेऊन ज्यादा बिल देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बिलांची वसुलपात्र रक्कम काढण्यात आली आहे.
तसेच विद्युत विभागाने ११/१०/२०२१ पासून वेळोवेळी जॉईंट सर्वे रिपोर्ट विभागाकडे सादर करण्यासाठी तोंडी तसेच लेखी मागणी करून सुद्धा आज तागायत आपण या विभागाकडे जॉईंट सर्वे रिपोर्ट दिलेला नाही. सदर रिपोर्ट बाबत अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (इ) व मा. महापालिका आयुक्त यांनी सुद्धा प्रत्येक बैठकीत सूचना केलेले आहे. त्यामुळे जॉईंट सर्वे रिपोर्ट नसताना आपणास बिल क्रमांक ९ ते ७२ जे जादा वीजबचतीचे बिल अदा करण्यात आले. ते निविदा अटी व शर्तीमधील तक्तानुसार T-5 फिटिंगचे Equivalent घेऊन वीजबचतीचे बिल देणे अपेक्षित असताना तसे न दिल्याचे मुख्य लेखापरीक्षक यांचे तपासणीअंती दिसून आलेले असून तसे कागदपत्रांवरूनही स्पष्ट होत आहे. म्हणून सहमहापालिका आयुक्त तथा मुख्य लेखापरीक्षक पुणे मनपा यांनी १०,५६,८५,६०५.७७/ रक्कम वसूल करण्यास सूचना केल्या आहेत.
त्याचप्रमाणे लेखापरीक्षक यांनी दुसरा आक्षेप काढला आहे. त्यानुसार कंपनी कडून स्काडा सिस्टीम चालू केली नसतानाही काही बिले विद्युत विभागाकडून अदा करण्यात आली आहेत. टेंडर मधील अटीनुसार बिल अदा करण्यासाठी स्काडा consumption रिपोर्ट आवश्यक आहे. मात्र हा रिपोर्ट नसताना देखील बिल अदा केले गेले. त्यामुळे अदा केले गेलेल्या बिलापैकी ५ कोटी ४४ लाख कंपनी कडून वसूल करावेत. असे एकूण १५ कोटी उज्वल कंपनी कडून वसूल करण्याचे आदेश मुख्य लेखापरीक्षकांनी विद्युत विभागाला दिले आहेत.
याला विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा कारणीभूत आहे. वास्तविक पाहता हे काम विद्युत विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असताना देखील मुख्य लेखापरीक्षकांनी ही बाब उघडकीस आणली आहे. विद्युत विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे हे नुकसान झाले आहे. आता मात्र उशिरा जाग आलेल्या विद्युत विभागाने तात्काळ उज्वल कंपनीला पत्र लिहित ही रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जमा नाही केले तर आम्ही बिलातून वसूल करून घेऊ, असा इशारा देखील विद्युत विभागाने दिला आहे. यावर आता उज्वल कंपनीची काय भूमिका असेल, हे पाहणे महत्वाचे असणार आहे.
