LED fittings | PMC | महापालिका घेणार 27500 LED फिटिंग!  | 20 कोटीपर्यंतच्या खर्चाला इस्टिमेट कमिटीची मान्यता 

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका घेणार 27500 LED फिटिंग!

| 20 कोटीपर्यंतच्या खर्चाला इस्टिमेट कमिटीची मान्यता

पुणे | महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडून 27 हजार 500 LED फिटिंग ची खरेदी केली जाणार आहे. शहरात वेगवगळ्या ठिकाणी हे फिटिंग लावले जाणार आहेत. यासाठी 20 कोटी पर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी टेंडर प्रक्रिया केली जाणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला नुकतीच इस्टिमेट कमिटीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. अशी माहिती विद्युत विभागाचे मुख्य अभियंता श्रीनिवास कंदूल यांनी दिली.
महापालिकेने गेल्या काही वर्षांपासून पथदिव्यासाठी LED फिटिंग लावणे सुरु केली आहे. ऊर्जा बचत करण्यासाठी हे फिटिंग लावले जातात. शिवाय केंद्र सरकारने देखील याबाबतचे धोरण आखले होते. मात्र काही कालावधीनंतर हे फिटिंग बदलणे गरजेचे असते. त्यानुसार महापालिका 27500 नवीन LED फिटिंग खरेदी करणार आहे.  यामध्ये 36 watt led fitting – 16000,  तर 65 watt led fitting – 10500 चा समावेश आहे. यासाठी 20 कोटी पर्यंतचा खर्च अपेक्षित आहे. याबाबतचा प्रस्ताव विद्युत विभागाकडून इस्टिमेट कमिटीसमोर ठेवण्यात आलेला होता. याला कमिटीने मान्यता दिली आहे.
दरम्यान ही खरेदी करण्यासाठी विद्युत विभागाकडून टेंडर प्रक्रिया राबवणार आहे. या आधी EESL या सरकारी कंपनीकडून ही खरेदी केली जात होती. सरकारने याबाबत परिपत्रक काढले होते. त्यामुळे महापालिकेवर हे बंधन होते. यावेळी मात्र महापालिका टेंडर प्रक्रिया करणार आहे. यासाठी देखील इस्टिमेट कमिटीने मान्यता दिली आहे. असे कंदूल यांनी सांगितले.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १३ महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024-25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
—–०—–

गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सामाजिक न्याय विभाग

तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
——०—–

कृषि विभाग

हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
——०——

ऊर्जा विभाग

उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.
—–०—–

वन विभाग

लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल.

यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.

नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल.

500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल.

गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
—–०—-

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी
अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 या प्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

MSEDCL : बनावट ‘एसएमएस’ला प्रतिसाद देऊ नये : महावितरणचे आवाहन

Categories
Breaking News social पुणे

बनावट ‘एसएमएस’ला प्रतिसाद देऊ नये

: महावितरणचे आवाहन

पुणे : ‘मागील महिन्याचे वीजबिल अपडेट नसल्याच्या कारणावरून आज रात्री ९.३० वाजता वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. करिता ताबडतोब सोबत दिलेल्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधावा’, असे बनावट ‘एसएमएस’ वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून नागरिकांना पुन्हा पाठविण्यात येत आहेत. याआधी गेल्या जानेवारी हा प्रकार घडला होता. मात्र कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून अशा प्रकारचे ‘एसएमएस’ व व्हॉट्स अॅप मेसेज महावितरणकडून पाठविण्यात येत नाही. आर्थिक फसवणूकीची शक्यता असल्यामुळे या मेसेजला प्रतिसाद देऊ नये असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

वीजबिलाची रक्कम भरलेली नसल्याने वीजपुरवठा आज रात्री खंडित करण्यात येत आहे असा संदेश वेगवेगळ्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून पाठविण्यात येत असल्याचे पुन्हा प्रकार घडत आहेत. या मेसेजनंतर वीजबिल भरण्यासाठी वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून ऑनलाईन पेमेंट लिंक पाठविण्यात येत आहे. मात्र मेसेज व लिंककडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करावे. अन्यथा आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. महावितरणकडून केवळ मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या वीजग्राहकांनाच सिस्टीमद्वारे ‘एसएमएस’ पाठविण्यात येतात आणि त्याचा सेंडर आयडी (Sender ID) हा ‘एमएसईडीसीएल’ (MSEDCL) (उदा. VM-MSEDCL, VK-MSEDCL) असा आहे. तसेच या अधिकृत मेसेजमधून वीजग्राहकांना किंवा नागरिकांना महावितरणच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क करण्याबाबत कळविले जात नाही.

महावितरणकडून ‘एसएमएस’द्वारे पूर्वनियोजित देखभाल व दुरुस्ती, तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो पूर्ववत होण्यास लागणारा संभाव्य कालावधी तसेच दरमहा वीजबिलांची रक्कम, स्वतःहून मीटर रिडींग पाठविण्याचे ग्राहकांना आवाहन, मीटर रिडींग घेतल्याची तारीख व वापर केलेली एकूण युनिट संख्या, वीजबिलाची रक्कम, देय दिनांक, वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस आदींची माहिती पाठविण्यात येते. परंतु, वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून नागरिकांना पाठविण्यात येणारे मेसेज हे बनावट आहे व त्यातून आर्थिक फसगत होऊ शकते असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावरून प्राप्त झालेल्या वीजबिलासंदर्भात ‘एसएमएस’ किंवा पेमेंट लिंकला नागरिकांनी प्रतिसाद किंवा कोणतेही उत्तर देऊ नये. मेसेजमध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही वैयक्तिक मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधू नये. काही शंका व तक्रारी असल्यास वीजग्राहकांनी चोवीस तास सुरु असलेल्या १९१२, १८००१०२३४३५ किंवा १८००२३३३४३५ या टोल फ्री क्रमांक किंवा नजीकच्या कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

Agricultural power connections : Dr Nitin Raut : कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करणार – ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करणार

– ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत

 

मुंबई :- महावितरण वीज निर्मिती कंपन्यांकडून वीज खरेदी करते.सध्या परिस्थिती बिकट असली तरी शेतकऱ्यांचा विचार करून खंडित केलेल्या कृषी वीज ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय विधानसभेत ऊर्जामंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी घोषित केला.

कृषी वीज जोडणी संदर्भात विधानसभा सदस्य नाना पटोले, कुणाल पाटील, प्रकाश सोळंके, आमदार कल्याणकर यांनी तसेच अन्य सदस्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले,शेतकऱ्यांची मागणी व अडचणींचा विचार करता शेतकऱ्यांना त्वरीत दिलासा देण्याच्या दृष्टीने वीज पुरवठा खंडीत केलेल्या कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे.पुढील 3 महिने या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही. तसेच थकबाकीपोटी कृषी ग्राहकांची वीज जोडणी खंडीत करण्याची कारवाई तात्पुरत्या स्वरूपात थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. परंतु महावितरण कंपनीस आर्थिक अडचणीतून दिलासा देण्याच्या दृष्टीने सर्व ग्राहकांना थकबाकी भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे अशी माहितीही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनी ही शासनाच्या मालकीची कंपनी आहे. महावितरण कंपनीव्दारे राज्यातील सुमारे 3 कोटी ग्राहकांना वीज पुरवठा करण्यात येतो. वीज ग्राहकाकडून वीज देयकापोटी प्राप्त होणारा महसूल तसेच शासनाकडून मिळणारे अनुदान हेच महावितरणचे आर्थिक स्त्रोत आहेत. महावितरण कंपनीकडे घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे मार्च 2021 अखेर रु.7,568 कोटी इतकी थकबाकी होती. शहरी व ग्रामीण स्वराज्य संस्था यांच्याकडील पथदिवे व पाणीपुरवठा योजना यांची थकबाकी जानेवारी 2022 अखेर रु.9,011 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय शासकीय कार्यालयाकडून वीज देयकांपोटी रु.207 कोटी थकीत आहेत. महावितरणद्वारे कायमस्वरुपी खंडीत करण्यात आलेल्या ग्राहकांकडे रु.6,423 कोटी थकीत आहेत. कृषीपंप ग्राहकांकडे डिसेंबर 2020 अखेरची थकबाकी 44 हजार 920 रूपये कोटी इतकी झाली आहे हे पाहता महावितरणच्या विविध वर्गवारीतील ग्राहकांकडे सुमारे रु.64,000 कोटी इतकी प्रचंड थकबाकी झाली आहे असेही ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी सांगितले.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीने घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांकडील थकबाकी वसुलीसाठी थकबाकीदार ग्राहकांना हप्त्याने थकबाकी भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. वसुलीसाठी पाठपुरावा करणे, ठिकठिकाणी वीज बिल दुरुस्तीसाठी शिबिरे आयोजित करणे अशा विविध उपाययोजना करताना जे दरमहा नियमित बिल भरतात त्यांना २ टक्के रिबेट दिले आहे. या उपाययोजनांमुळे जानेवारी 2022 अखेर चालू देयकांच्या वसुली व्यतिरिक्त थकबाकी वसुल करुन घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक ग्राहकांची थकबाकी कमी होऊन आता रु.5,452 कोटी इतकी झाली आहे. याशिवाय कायमस्वरुपी खंडीत असणाऱ्या ग्राहकांकडील थकबाकी रु.6,423 कोटी वसुलीकरिता “विलासराव देशमुख अभय योजना” महावितरण कंपनीद्वारे नुकतीच जाहीर केली आहे.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले,कृषीपंप ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जा विभागाने “कृषीपंप वीज जोडणी धोरण -2020” जाहीर केले आहे. या धोरणाअंतर्गत सन 2024 पर्यंत थकबाकीची रक्कम कृषी ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने भरण्याची सुविधा उपलब्ध असून मुळ मुद्दल, व्याज व दंड यामध्ये सवलत जाहीर केली आहे. या धोरणाच्या माध्यमातून रू.15 हजार 97 कोटी इतकी रक्कम निर्लेखनाद्वारे व व्याज दंड यामध्ये सूट देवून थकबाकीची सुधारित रक्कम रू.30 हजार 731 कोटी इतकी निश्चित करण्यात आलेली आहे. याकरिता कृषी ग्राहकाने योजनेत सहभाग घेवून सप्टेंबर, 2020 नंतरची चालू बिले भरणे आवश्यक आहे.या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने प्रसार माध्यमातून योजनेची प्रसिद्धी, लोकप्रतिनिधींना सहकार्याचे आवाहन, वीज बिल दुरुस्ती मेळावे इत्यादी उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. महावितरणने कृषी वीज ग्राहकांकडून वीज बिल वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. या धोरणाअंतर्गत फक्त रू.2 हजार 378 कोटी रकमेचा भरणा कृषी ग्राहकांनी महावितरणकडे केला आहे. या धोरणातील तरतूदीनुसार चालू वीजदेयके कृषी ग्राहकांनी न भरल्याने नाईलाजास्तव काही कृषी ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडीत करावा लागला.

ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत म्हणाले, महावितरण कंपनीकडे सद्यस्थितीत असणारे रू.47,034 कोटी इतके बँकांचे कर्ज, सुमारे रू.20,268 कोटी वीजपुरवठादार कंपन्यांची देणी यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक झालेली आहे. या पार्श्वभुमीवर महावितरण कंपनीस त्वरीत आर्थिक सहाय्य देण्याच्या दृष्टीने सद्यस्थितीत पथदिवे व सार्वजनिक पाणीपुरवठा यांची थकीत विज देयके व प्रलंबितअनुदानापोटी रुपये 8500 त्वरित महावितरण कंपनीस वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महावितरणद्वारा वीज बिलाच्या थकीत रक्कमेची परतफेड ही ६ मासिक हप्त्यांऐवजी १२ मासिक हप्त्यात करण्याची लवचिकता देण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच कृषी ग्राहकांना दिवसा वीज देण्यासंबंधी तांत्रिक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीस 1 महिन्यात अहवाल देण्याच्या सूचना देण्यात येतील. ज्या वेळेस जानेवारी 2020 मध्ये खाते आले तेव्हा मार्च 2014 मध्ये 14 हजार 154 कोटी ती 2020 अखेर 59 हजार 149 कोटींवर गेली. मागच्या सरकारने वीज बिले दिली नाही स्वतः तत्कालीन मुख्यमंत्री यांनीही वीज बिल दिले नसल्याचे सांगितले. टाळेबंदीत अखंड वीज पुरवठा केला. रस्त्यावर काम करताना आमचे विद्युत सैनिक शहीद झाले.अनेक अडचणी आल्या तरी राज्यात भारनियमन होवू दिले नाही.

PMC : electricity purchase : सीईएसएल (CESL) संस्थेकडून 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करणार महापालिका 

Categories
Breaking News PMC पुणे

 सीईएसएल (CESL) संस्थेकडून 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी करणार महापालिका

: 20 वर्षांचा करार

: SPV होणार स्थापन

पुणे : विजेवरील होणारा खर्च वाचवण्यासाठी महापालिका वीज खरेदी करणार आहे. त्याची तयारी महापालिकेकडून पूर्ण झाली आहे. महापालिका याच्या माध्यमातून वर्षाचे 12 कोटी वाचवणार आहे. त्यामुळे पुणे महानगरपालिकेकडून ओपन अॅक्सेसव्दारे वीज खरेदी करण्यासाठी ईईएसएल (EESL) ची उपकंपनी असलेल्या सीईएसएल (CESL) या शासकीय संस्थे सोबत Power Purchase Agreement ( PPA ) 20 वर्षा पर्यंत करण्यात येणार आहे.  या संस्थेकडून 3.40/kwh या दराने वीज खरेदी केली जाईल. शिवाय यासाठी SPV देखील स्थापन केली जाईल. याबाबतचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाकडून स्थायी समिती समोर ठेवण्यात आला आहे.

: वर्षाला 12 कोटीची बचत

पुणे महानगरपालिकेकडून सन 2021 – 22 या आर्थिक वर्षात सुमारे 293 कोटी वीजखर्चापोटी तरतूद उपलब्ध करणेत आली आहे.  आगामी काळात वीजखर्चात बचत करणेसाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे महापालिकेला वाटते. सद्यस्थितीत वीज खरेदी म.रा.वि.वि.कंपनीकडून केली जात असून अन्य वीज कंपनीकडून कमी दरात ओपन अॅक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करणे फायद्याचे ठरणार आहे. यासाठी विद्युत विभागाने MERC च्या नॉर्मनुसार 1MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या वीज ग्राहकांची यादी तयार केली असून त्या ठिकाणी वापर होत असलेल्या वीज युनिट आणि त्यापोटी अदा करण्यात आलेल्या रक्कमेची माहिती सोबत देण्यात आलेली आहे. या यादीनुसार विद्युत विभागास सर्व पाणीपुरवठा विभागाकडील जलशुद्धीकरण केंद्र व उपसा केंद्रासाठी जवळपास 23 MW इतकी विजेची मागणी असून दर महीना अंदाजे 1,28,55,450 kwh युनिटचे म्हणजे 15,42,65,400 kwh युनिटचे दर वर्षी वापर होत आहे. यासाठी ओपन अॅक्सेसच्या द्वारे वीज खरेदी करावयाचे झाल्यास MERC च्या नॉर्मनुसार 1 MW पेक्षा जास्त वीज वापर असलेल्या ठिकाणी ओपन अॅक्सेसमधून वीज खरेदी करता येणे शक्य असून त्याद्वारे वीज खरेदी केल्यास महावितरणकडून मिळत असलेल्या सध्याच्या वीज दरापेक्षा किमान 0.76 रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक ( प्रति युनिट ) बचत करणाऱ्या दरामध्ये वीज खरेदी होवून प्रति महीना वीज वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात अंदाजे रक्कम रु.1.00 कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम प्रति महीना बचत करणे शक्य होईल म्हणजेच वार्षिक र.रु.12.00 कोटी पेक्षा जास्त रक्कम बचत होऊ शकेल.

: असा आहे प्रस्ताव

१) ईईएसएल (EESL) Energy Efficiency Services Limited ची उपकंपनी असलेल्या सीईएसएल ( Csus. Convergence Energy Services Limited ) आणि पीएमसी (PMC) यांची संयुक्तपणे एसपीव्ही  Special Purpose Vehicle – SPV) स्थापन करून या एसपीव्ही (SPV) कंपनीमार्फत ओपन अॅक्सेसद्वारे वीज खरेदी केली जाईल.
२) इलेक्ट्रीसिटी रूल्स 2005 मधील अ.क्र 3 चे कॅप्टीव्ह जनरेटिंग प्लॅन्टच्या तरतुदीमधील अ.क्र A नुसार किमान 26% समभाग खर्च पुणे मनपाचा असुन कमीत कमी 51% निर्माण झालेली पॉवर ही कॅपटीव्ह कन्जप्शनसाठी पुणे मनपाकडून वापरणे आवश्यक राहील.
३) या प्रकल्पाच्या एकुण खर्चाची विभागणी 80% कर्जाव्दारे व 20% समभाग अशी आहे. या SPV कंपनीचे अंदाजे 20% समभागामधील किमान 26% समभाग खर्च पुणे मनपाने करावा लागणार आहे व 74% सीईएसएल ( CESL’s) कडुन समभाग खर्च राहील.
४) प्रस्तावित सौर उर्जा प्रकल्पाची एकुण प्रकल्पीय किंमत अंदाजे र.रू 200 ते 240 कोटी (अंदाजे 50 MW क्षमतेच्या प्रकल्पासाठी) आहे. त्याप्रमाणे अंदाजे र.रू 10.40 ते 12.48 कोटी इतकी रक्कम समभाग भांडवल म्हणुन मनपास द्यावी लागेल. (200×20%x 26%)
५) या SPV कंपनीमार्फत उपलब्ध मोकळ्या जमिनीवर 50 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर प्रकल्पांची अंमलबजावणी करतील. मोकळया जमिनीची उपलब्धता CESL’S मार्फत करण्यात येणार आहे.
६) Special Purpose Vehicle (SVP) अंतर्गत कम्पलीट डिजाइन, इन्स्टॉलेशन, टेस्टिंग करणे इत्यादी या बाबींचा समावेश आहे. सदरील सौर प्रकल्पाचे 20 वर्षासाठी वार्षिक देखभाल दुरुस्तीचा समावेश आहे. उपकरणांचे डिझाइन, अभियांत्रिकी, मॅन्यूफॅक्चर, पुरवठा, स्थापना, चाचणी आणि कार्यप्रदर्शन नवीनतम IEC/ भारतीय मानकांनुसार असेल. जेथे योग्य भारतीय मानके आणि कोड उपलब्ध नाहीत. अशा वेळेस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मंजूर केलेले योग्य मानक कोड वापरण्यात येतील.
७) सध्याच्या ग्रिड दरांपेक्षा कमी दराने PPA मध्ये 20 वर्षांसाठी स्वाक्षरी केली जाईल. सदरचा दर 20 वर्षापर्यंत एकच राहणार आहे. (Flat rate)
८) एसपीव्ही,संबंधित प्राधिकरण आणि विभागांकडून सर्व पूर्व आवश्यक मान्यता मिळवण्यास सहाय्य करेल आणि प्रकल्पाची स्थापना, कमिशनिंग, दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठी मान्यता/परवानग्यासाठी सर्व सहयोगी खर्च उचलेल.

हे फायदे होणार

१) वीज खर्चामध्ये बचत

सध्या र.रु. 6.17/kwh या दराने वीज खरेदी असून, या दरा व्यतिरिक्त र.रु. 0.57/kwh हा अतिरिक्त व्हीलिंग शुल्क तसेच इतर चार्जेस धरून सरासरी अंदाजे एकूण र.रु. 7.23/kwh या दराने वीज खरेदी केली जात आहे. जर SPV कंपनी कडून ओपन अॅक्सेसव्दारे र.रु. 3.40/kwh अधिक म.रा.वि.वि.कं.लि. यांचे इतर चार्जेस धरून आलेल्या दराने वीज खरेदी केल्यास कमीत कमी र.रु. 0.76/kwh इतकी खर्चामध्ये बचत होऊ शकेल.प्रस्तावित प्रकल्पानुसार, पंपिंग स्टेशनसाठी विश्वासार्ह वीज पुरवण्यासाठी ग्राउंड माउंटेड सौर प्रकल्पांची उभारणी SPV कंपनी कडून केली जाईल. म.रा.वि.वि.कं.लि. च्या लाईट बिलातील ओपन अॅक्सेसव्दारे करण्यात येणारे वीज खरेदीचे युनिटनुसार बिल, SPV कंपनीस अदा केल्याने वीज खरेदीतील युनिटच्या परिमाणाबाबत कोणतीही तक्रार राहणार नाही.

२) हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत

ओपन अॅक्सेसव्दारे वीज खरेदी म्हणजे सौर उर्जा प्रकल्पा मधून वीज खरेदी असल्याने कार्बन फुटप्रिंट कमी होते म्हणजेच GHG ( Green House Gases ) उत्सर्जन कमी झाल्याने हवेचे प्रदूषण कमी करणेस मदत होते.

SPV मध्ये पुणे महानगरपालिकेकडून खालील सदस्य प्रस्तावित

महापौर, पुणे महानगरपालिका
महापालिका आयुक्त, पुणे महानगरपालिका
अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ( इस्टेट ), पुणे महानगरपालिका
शहर अभियंता, पुणे महानगरपालिका
मुख्य लेखापाल, पुणे महानगरपालिका
मुख्य अभियंता ( विद्युत ), पुणे महानगरपालिका
एनर्जी सेव्हिंग या क्षेत्रातील तज्ञ.