5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | दुधासाठी ५ रुपये प्रति लिटर अनुदान

 

5Rs Subsidy for Milk | दूध उत्पादकांना (Milk Produce Farmers) प्रती लिटर ५ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यातील सहकारी दूध संघांमार्फत ही अनुदान योजना राबविण्यात येईल. सहकारी दूध संघानी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 3.2 फॅट / 8.3 एसएनएफ या प्रती करिता किमान 29 रुपये प्रति लिटर इतका दर बँक खात्यावर ऑन लाईन जमा करावा लागेल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना शासनामार्फत 5 रुपये प्रति लिटर बँक खात्यावर डीबीटीद्धारे देण्यात येईल.

नोव्हेंबर मधील आकडेवारीनुसार सहकारी दूध संघामार्फत दररोज 43.69 लाख लिटर दूध संकलीत करण्यात येते. 5 रुपये प्रति लिटर अनुदानाप्रमाणे 2 महिन्यासाठी 135 कोटी 44 लाख इतके अनुदान आवश्यक असेल. ही योजना 1 जानेवारी 2024 ते 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीमध्ये राबविण्यात येईल.
राज्याच्या दूध दराच्या प्रश्नांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे बैठक झाली होती. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.


द्राक्ष शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविणार

राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

कोरोनाच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. 2023-24 हे आर्थिक वर्ष संपण्यास कमी कालावधी शिल्लक असून योजना बंद होण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या 16 टक्के प्रमाणे व्हॅटचा परतावा देखील देण्यात येईल. राज्यातील द्राक्ष शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी प्रोत्साहन देणे, सुका मेवा बनविणे तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना सुरु करण्यात आली आहे. ही योजना राज्यात वाईन उद्योग विकसित करण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरणार असल्यामुळे या योजनेस 5 वर्षासाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे

| पिकेल तिथे विकेल या शेतकरी संघटनेच्या मागणीवर राज्य अन्न आयोगाचा शिक्का मोर्तब

 

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाला (Farmers Produce) रास्त आणि  हमीभाव हा शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. सातत्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा तोट्याने खरेदी केला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत (Farmer Suicide) वाढ झालेली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक जीवनमान (Farmer Economic Lifestyle) हे खालवले असल्याचा गंभीर आरोप करत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केला आहे. तसेच याबाबत महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाकडे अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कलम 16 (6) (ग) अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचा (Maharashtra State Food Commission) मोठा निर्णय आला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची बाजार समितीत (Market Committee) लुट होणार नाही. अशी माहिती याचिकाकर्ते विठ्ठल पवार राजे (Vitthal Pawar Raje) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पवार राजे यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र राज्य सरकारने शालेय पोषण आहार व सरकारी इतर विभागाला लागणारे अन्नधान्य थेट शेतकरी किंवा फार्मर प्रोडूसर कंपनीकडूनच खरेदी करावे, असा स्पष्ट आदेश शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी उच्च न्यायालयाचे वकील विधीन्य अजय गजानन तल्हार व शिल्पाताई गजानन तल्हार या वकील बंधूंचे मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने दिनांक 17आक्टोंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान 120 दिवसाचा रोजगार मनरेगाच्या माध्यमातून मिळण्यास मार्ग मोकळा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान प्रतिव्यक्ती 120 दिवस मनरेगाच्या माध्यमातून शेती करताना शेती कष्टाचा रोजगार मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावून त्यांना सुखाने आणि सन्मान मिळवून देण्यामध्ये या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून हा ऐतिहासिक निर्णय संघटनेने राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या चरणी समर्पित केला आहे. आत्महत्या करणे हा पर्याय नसून यापुढे राज्यातील एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. याची दक्षता संघटनेने तर घेतलेली आहे. परंतु ती राज्य सरकारच्या सर्व शेतीशी निगडित घटकांनी घ्यावी आणि राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे राज्य सरकारने तत्काळ शासन निर्णय आदेश काढून कायदेशीर अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष तथा याचिका कर्ते विठ्ठल पवार राजे यांनी आज साखर संकुल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी त्यांनी राज्य आयोगाचे देखील आभार मानले त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व संबंधित सर्व मंत्रालयाने राज्य अन्न आयोगाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा साठी शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करावा अशी मागणी देखील याचिका कर्ते तथा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी यावेळी केली. त्यावेळी संघटनेचे कार्यकारणी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, अहमदनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष पंढरीनाथ कोतकर, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, नगर नाशिक विभाग कांदा उत्पादक व सहकार आघाडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, दिलीप वर्पे पाटील, राजगुरू नगर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल शेतकरी, दिपक फाळके, संदीप गवारे, दादापाटील नाबदे, दिलीप पोटे, आरिफ शेख, दौलतराव गणंगे, जेष्ठ शेतकरी नेते कार्याध्यक्ष नगर जिल्हा अशोकराव यळव़डेनाना, शिरूर तालुका अध्यक्ष यशवंत बांगर, सातारा जिल्हा अध्यक्ष अमोल पिसाळ, आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

State Bank loan scheme for farmers | शेतकऱ्यांठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना

Categories
Breaking News Commerce महाराष्ट्र शेती

State Bank loan scheme for farmers | शेतकऱ्यांठी राज्य बँकेची अभिनव कर्ज योजना

• केवळ 4 तासात संबंधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यामध्ये कर्जाची रक्कम जमा होते.
• जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत गोदाम पावतीवर ऑनलाईन कर्जाचे वितरण.
• ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचा यशस्वी वापर.
• महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या मदतीने आजपर्यंत ा100 कोटी कर्जाचे वितरण. (State Bank loan scheme for farmers)

आपल्या शेती मालाला योग्य भाव येईपर्यंत मालाची साठवणूक करण्यासाठी शेतकरी आपली उत्पादने वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवतात. अशा मालाच्या तारणावर, मुल्याच्या 70% इतका कर्जपुरवठा केवळ 9% व्याजदराने करण्याचे धोरण राज्य सहकारी बॅंकेने सन 2020 पासून आखले आहे.

या योजनेसाठी राज्य बँकेला, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ व व्हर्ल कंपनी व जागतिक बँक अर्थसहाय्यित मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषि ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट प्रकल्प) अंतर्गत विकसीत केलेल्या ब्लॉक चेन संगणक प्रणालीचे सहकार्य लाभले आहे. आजतागायत या योजनेअंतर्गत प्राफ्त झालेल्या 4,543 अर्जाद्वारे बॅंकेने रु.100 कोटी रुपयांचे यशस्वी कर्ज वाटप केले आहे.

कर्ज प्रक्रिया पध्दतः

महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाच्या राज्यामधील 202 ठिकाणी वखार केंद्रांमधून शेतकऱ्यांनी ठेवलेल्या मालापोटी त्यांना कर्जाची आवश्यकता असल्यास, संबंधित वखार केंद्राद्वारे बॅंकेने पुरस्कृत केलेला विहीत नमुन्यातील अर्ज व इतर आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता वखार महामंडळाकडून केली जाते. के.वाय.सी. नुसार आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता एकदाच केली जाते. सदर दस्तऐवज ब्लॉक चेन प्रणालीद्वारे ऑनलाईन पध्दतीने बॅंकेस प्राफ्त होतात. कागदपत्रांची छाननी होऊन, संबंधित गोदाम पावतीवर ऑनलाईन पध्दतीनेच बॅंकेच्या कर्ज बोजाची नोंद होते. त्यानंतर वखार महामंडळाने निश्चित केलेल्या मुल्याच्या 70% इतकी रक्कम कर्ज मागणी केलेल्या शेतकऱयाच्या बँक खात्यावर आरटीजीएस/एनईएफटीद्वारे कर्जाची रक्कम वितरीत केली जाते. या सर्व प्रक्रियेस जास्तीत जास्त 4 तासांचा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱयास बँकेत यावे लागत नाही. किंबहुना शेतकरी व बॅंक यांची भेटच होत नाही. या कर्जाची मुदत 6 महिने असल्याने सदर मुदतीत आवश्यकतेनुसार कर्जाची परतफेड करुन शेतकरी मालाची सोडवणूक व विक्री करतात.

अत्यंत जलद पध्दतीने होणाऱ्या या प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांना जशी तातडीची आर्थिक मदत मिळते, तसेच योग्यवेळी माल बाजारात विक्री करणे शक्य असल्याने त्याचा फायदाही होतो.

राज्य सहकारी बँकेच्या मुंबई येथील कार्यालयाद्वारे या कर्जाचे वितरण होत आहे. आजपर्यंत प्राफ्त झालेल्या एकूण 4,543 शेतकऱ्यांच्या अर्जापोटी केलेल्या 100 कोटी कर्जवितरणापैकी एकूण 2,555 शेतकऱ्यांनी सुमारे 55 कोटी इतक्या कर्जाची परतफेड केली असुन उर्वरित 1,988 शेतकऱ्यांकडे 45 कोटींची येणे बाकी आहे.

याच धर्तीवर विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता बॅंकेची प्रस्तावित कर्ज योजना

विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी जागतिक बॅंकेच्या अर्थसहाय्याने महाराष्ट्र राज्य कापूस व पणन महामंडळातर्फे राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गतही शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे कर्जपुरवठा करण्याचे राज्य बँकेचे धोरण प्रस्तावित आहे.

त्यासाठी बँकेचे प्रशासक व इतर अधिकाऱ्यांनी नुकतीच नागपूर येथे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत कापूस व पणन महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी भेट घेउढन चर्चा केली आहे.

या योजनेमध्ये कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे गट स्थापन केले जाणार असून, महामंडळातर्फे या शेतकऱ्यांच्या कापसाची प्रत उंचवण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून अशा कापसाचे जिनिंग प्रेसींग करुन त्याच्या गाठी बनविणे, योग्य भाव येईपर्यंत त्याची साठवणूक महामंडळाच्या गोदामामध्ये करणे, अशा कापसाचे योग्य वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-ऑक्शनद्वारे विक्री करणे इ. सर्व कामे महामंडळाकडून केली जाणार आहेत.

या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट कॉटन योजनेअंतर्गत साठवणूक केल्या जाणाऱया कापसाच्या तारणावर अत्यंत जलद रित्या कर्ज मंजूरी व वितरण करुन देण्याची योजना कापूस महामंडळ व ब्लॉक चेनच्या सहकार्याने राज्य बँकेतर्फे लवकरच राबविली जाणार आहे.


News Title |State Bank loan scheme for farmers State Bank’s innovative loan scheme for farmers

Scheme for Farmers | शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता

पुणे|  शेती व्यवसाय करत असताना नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्ते, वाहन अपघात आदी कारणामुळे मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास अपघातग्रस्त शेतकऱ्यास किंवा त्याच्या कुटुंबियास आर्थिक लाभ देण्यासाठी ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी राबविण्यात येत असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांचे विमा दावे वेळेत मंजूर न करणे, अनावश्यक त्रुटी काढून विमा प्रकरणे नाकारण्याचे प्रकार विमा कंपन्यांकडून होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या हिताच्यादृष्टीने हा क्रांतिकारी निर्णय घेण्यात आला आहे.

घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होऊन अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस किंवा त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक सहाय्य करुन संकटातून बाहेर काढत त्यांना मानसिक बळ देणारी योजना म्हणून ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना’ ओळखली जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत सानुग्रह अनुदास पात्र बाबी

राज्यातील सर्व वहितीधारक खातेदार शेतकरी व वहितीधारक खातेदार म्हणून नोंद नसलेले कोणताही एक सदस्य (आई-वडील, शेतकऱ्याची पत्नी/पती, मुलगा व अविवाहीत मुलगी यापैकी कोणतीही एक व्यक्ती) असे १० ते ७५ वर्ष वयोगटातील एकूण २ सदस्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

रस्ता किंवा रेल्वे अपघात, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, जंतुनाशके हाताळताना अथवा अन्य कारणामुळे विषबाधा, विजेचा धक्का बसल्यामुळे झालेला अपघात, वीजपडून झालेला मृत्यू, खून, उंचावरून पडून झालेला अपघात, सर्पदंश, विंचूदंश, नक्षलाईटकडून झालेली हत्या, जनावरांच्या हल्ल्यामुळे किंवा चावण्यामुळे जखमी अथवा मृत्यू, बाळंतपणातील मृत्यू, दंगल, अन्य कोणतेही अपघात या अपघातांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

नैसर्गिक मृत्यू, विमा कालावधीपूर्वीचे अपंगत्व, आत्महत्येचा प्रयत्न, आत्महत्या किंवा जाणीवपूर्वक स्वत:ला जखमी करुन घेणे, गुन्ह्याच्या उद्देशाने कायद्याचे उल्लंघन करताना झालेला अपघात, अंमली पदार्थाच्या अमलाखाली असताना झालेला अपघात, भ्रमिष्टपणा, शरीरांतर्गत रक्तस्राव, मोटार शर्यतीतील अपघात, युद्ध, सैन्यातील नोकरी, जवळच्या लाभधारकाकडून खून या बाबी या योजनेंतर्गत अपात्र असतील.

ही योजना संपूर्ण दिवसासाठी म्हणजेच योजनेच्या विहित कालावधीतील प्रत्येक दिवसांच्या २४ तासांसाठी लागू आहे. तथापि या योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागांकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतल्यास या योजेनेअंतर्गत लाभ मिळण्यास अपात्र असेल.

योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे सानुग्रह अनुदान

अपघाती मृत्यू, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन हात किंवा दोन पाय निकामी होणे, अपघातामुळे एक डोळा व एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास अशावेळी 2 लाख रुपये आणि अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक हात किंवा एक पाय निकामी झाल्यास 1 लाख रुपये आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे

विहीत नमुन्यातील अर्ज, सातबारा उतारा, मृत्यूचा दाखला, शेतकऱ्याचे वारस म्हणून तलाठ्याकडील गांव नमुना क्र.6 नुसार वारसाची नोंद, शेतकऱ्याच्या वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा आधारकार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अथवा ओळख किंवा वयाची खात्री होईल असे कोणतेही कागदपत्रे, प्रथम माहिती अहवाल, स्थळ पंचनामा, पोलीस पाटील यांचा माहिती अहवाल तसेच अपघाताच्या स्वरुपानुसार अंतिम विमा प्रस्तावासोबत कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक राहील. संबंधित अपघातग्रस्त शेतकरी/ शेतकऱ्यांचे वारसदारांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण प्रस्ताव तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे अपघाताचे प्रकरण निदर्शनास आल्यापासून तीस दिवसाच्या आत सादर करणे आवश्यक राहील. प्रस्तावासाठी कृषि विभागाचे संबंधित गावातील कृषि सहाय्यक, पर्यवेक्षक आदी क्षेत्रीय अधिकारी, कर्मचारी मार्गदर्शन करतील.

प्रस्तावावर कार्यवाही करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या समित्या

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदानास प्राप्त प्रस्तावावर तातडीने निर्णय घेण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समिती, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जिल्हा अपिलीय समिती आणि योजनेच्या राज्यस्तरीय संनियत्रंणासाठी अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव (कृषि) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात आलेल्या आहेत. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त (कृषि) यांना पर्यवेक्षक व संनियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
0000

Open Market | PMC | सदाभाऊ खोत यांच्या आंदोलनानंतर महापालिकेने घेतला हा निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र शेती

सदाभाऊ खोत यांच्या आंदोलनानंतर महापालिकेने घेतला हा निर्णय

पुणे | वाहतुकीला अडथळा होतो म्हणून रस्त्यावर कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याला त्रास देणे महापालिका अतिक्रमण विभागाला चांगलेच महागात पडले आहे. कारण या विरोधात शेतकरी आणि सदाभाऊ खोत यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागला. खोत यांच्या आंदोलनांतर महापालिकेने शहरात 50 ओपन मार्केट सुरु करण्याचे नियोजन केले आहे. या जागेवर बसून शेतकरी आपला माल विकू शकतात. त्यासाठी प्रति दिन 100 रुपये भाडे आकारले जाणार आहे. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.

शहराच्या विविध भागात हे मार्केट असतील.  शेतकऱ्यांसाठी गाळे उपलब्ध करून दिले जातील. मात्र जुन्या मार्केट शेजारी हे गाळे नसतील. याठिकाणी शेतकरी सकाळी 6 ते रात्री 10 पर्यंत आपला माल विकू शकतील. लवकरच महापालिका यावर अंमलबजावणी करणार आहे. असे महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

| सदाभाऊ खोत यांनी महापालिकेसमोर विकले कांदे!

महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने रस्त्यावर कांदा विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा टेम्पो जप्त करून त्याला तब्बल 40 हजार रूपयांचा दंड लावू असे सांगितले होते. तसेच गेल्या आठ दिवसापासून महापालिका या टेम्पो चालकाला गाडी सोडविण्यासाठी पळवित होती. त्याच्या निषेधार्थ  माजी मंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी सोमवारी महापालिकेच्या दारातच कांदा विक्री केली.

शेतकरी आधीच होरपळला असताना महापालिकेची ही कारवाई त्यांच्या सहनशिलतेचा अंत पाहत आहे. त्यामुळे, महापालिका प्रशासनाने तातडीनं ही कारवाई करणाऱ्या तसेच गाडी सोडण्यासाठी शेतकऱ्याची अडवणूक करणाऱ्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी यावेळी केली. या वेळी खोत यांच्यासह उपस्थित शेतकऱ्यांनी कांदे विकले.

Compensation | मार्चमधील अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी | शेतकऱ्यांना दिलासा

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

मार्चमधील अवकाळी पावसाच्या नुकसान भरपाईसाठी १७७ कोटी | शेतकऱ्यांना दिलासा

 

मुंबई : राज्यात मार्च २०२३ मध्ये विविध जिल्ह्यात अवेळी झालेल्या पावसामुळे शेती पिके व इतर नुकसान भरपाईसाठी राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संदर्भात प्रशासनाला निर्देश दिले होते. त्यानुसार आज निधी वितरणाचा शासन निर्णय देखील काढण्यात आला.

दि.४ ते ८ मार्च व दि.१६ ते १९ मार्च, २०२३ या कालावधीत झालेल्या अवेळी पावसामुळे शेती पिकांचे नुकसान झाले. अवेळी पाऊस ही राज्य शासनाने घोषित केलेली आपत्ती असून शेती पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास जेवढ्या क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे, तेवढ्या क्षेत्राकरिता विहित दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात शेतकऱ्यांना मदत देण्यात येते. मार्चमधील अवेळी पावसामुळे झालेल्या शेती पिके व इतर नुकसानीबाबत शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सर्व विभागीय आयुक्तांकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार आज राज्य शासनाकडून १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात आला.

महसुली विभागनिहाय वितरीत करण्यात आलेला निधी असा : अमरावती विभाग २४ कोटी ५७ लाख ९५ हजार, नाशिक विभाग ६३ कोटी ९ लाख ७७ हजार, पुणे विभाग ५ कोटी ३७ लाख ७० हजार, छत्रपती संभाजी नगर ८४ कोटी ७५ लाख १९ हजार. एकूण निधी- १७७ कोटी ८० लाख ६१ हजार

००००

CIBIL Score | शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न लावता सुलभपणे कर्ज द्यावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना सिबिल स्कोअरची अट न लावता सुलभपणे कर्ज द्यावे – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

“शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज मिळावे, बँकांनी सिबिल स्कोअरचे निकष त्यांना लाऊ नयेत. शेतकरी, कष्टकरी, सहकार यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत असून बँकांनी देखील या दृष्टीने या क्षेत्रासाठी पतपुरवठा धोरण आखावे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. आज नाबार्डतर्फे सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी नाबार्डच्या 2023-24 च्या स्टेट फोकस पेपरचे प्रकाशनही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. या स्टेट फोकस पेपरमध्ये विविध प्राधान्य क्षेत्रांसाठी 6 लाख 34 हजार 058 कोटी रुपयांच्या क्रेडिट क्षमतेचा आराखडा देण्यात आला आहे. 2021-22 या कालावधीच्या तुलनेत या आराखड्यात 47 टक्के वाढ झाल्याबद्धल मुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

आजच्या स्टेट क्रेडिट सेमिनारमध्ये सहकार मंत्री अतुल सावे, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, कृषी, सहकार, पणन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच प्रमुख बँकर्स देखील उपस्थित होते.

यावेळी केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य आर्थिक परिषदेतदेखील हा स्टेट फोकस पेपर ठेवण्यात येऊन पुढील मार्गदर्शन घेण्यात येईल. राज्यातील कृषी, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, एमएसएमई आणि इतर क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्राची मोठी क्षमता आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारचे वेगवेगळे विभाग आणि बँकर्स यांचा सहभाग आणि समन्वय असेल, तर योग्य दिशेने विकास होऊ शकेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांसाठी विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात वेगाने सुरु झाली आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, आज हवामान बदलामुळे नैसर्गिक आपत्तीची मोठी समस्या देखील आहे. शेतकऱ्याच्या सर्व कर्ज – गरजा बँकिंग प्रणालीतून पूर्ण केल्या जातील याची काळजी घेतल्यास तो आत्मविश्वासाने पायावर उभा राहील, तसेच आत्महत्येचा विचार सुद्धा त्याच्या मनात येणार नाही.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान’ निधी योजनेचा उल्लेख केला. तसेच अडीच वर्षे बंद पडलेली जलयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरु झाल्याचे देखील सांगितले. गेल्या नऊ महिन्यांत २७ सिंचन प्रकल्पांना गती दिल्याची माहितीही त्यांनी दिली. हवामान बदलाच्या वाढत्या आव्हानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि प्रतिकूलता कमी करण्यासाठी नाबार्ड राबवित असलेल्या उपक्रमांसाठी त्यांनी नाबार्डचे कौतुकही केले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्राला एक ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमीकडे नेण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून, त्यादृष्टीने हा स्टेट फोकस पेपर उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.

पाणंद रस्त्यांसाठीही तरतूद हवी

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात कृषी आधारित उद्योगांना चालना देण्यात येत असून अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत. पाणंद रस्त्यांसाठीही शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिल्यास ते उपयुक्त ठरु शकेल. समृद्धी मार्ग शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त ठरणार आहे. कृषी आधारित उद्योग येथे उभारण्यास चालना देण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना कृषी कर्ज सहजतेने उपलब्ध झाले पाहिजे. सिबिलची आवश्यकता नाही, याबाबत सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्यात यावी, असेही ते म्हणाले. नवीन प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था तयार करण्याची परवानगी देण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

स्टेट फोकस पेपर

नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक जी. एस. रावत यांनी स्टेट फोकस पेपरची माहिती दिली. यात २०२३-२४ साठी कृषी क्षेत्राकरिता १ लाख ५६ हजार ८७३ कोटी (२४.७%), एसएमई साठी ३ लाख ५४ हजार ८५४ कोटी ( ५६%), अन्य प्राधान्य क्षेत्रासाठी १ लाख २२ हजार ३३१ कोटी ( १९.३%) क्रेडिट क्षमता असल्याचे नमूद केले आहे.

राज्यात सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावेत, कृषी मूल्य साखळ्या विकसित व्हाव्यात, कृषी पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक व्हावी, एकात्मिक शेतीला चालना द्यावी , ग्रामीण तरुणांना कृषी व पूरक व्यवसायासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हवामानावर आधारित शेतीला प्रोत्साहन मिळावे यासाठी राज्याने प्रयत्न करावेत. त्याचप्रमाणे बँकांनी देखील आपले जाळे अधिक व्यापक करावे, कृषी क्षेत्रात क्लस्टर फायनान्सिंग करावे, बचत गटांना अर्थसहाय करण्यासाठी कॉर्पोरेट धोरण आखावे, ग्रामीण सहकाराला बळकट करावे यासाठी पाऊले उचलावीत, असे नाबार्डचे मुख्य महाप्रबंधक श्री. रावत म्हणाले.

००००

Unseasonal Rain | अवकाळी पावसाने फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे त्वरित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

अवकाळी पावसाने फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे त्वरित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला आढावा

राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे पिकांना फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी मुख्य सचिव तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून त्यांच्याकडून परिस्थितीची माहिती घेतली तसेच तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळाला पाहिजे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सरकार पाठीशी आहे . यादृष्टीने महसूल यंत्रणेने लगेच कामाला लागावे व पंचनामे करावेत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले

ठाणे, पालघरसह राज्यातल्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला. वाशीम, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ( औरंगाबाद), पैठण, गंगापूर परिसरातील अनेक तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसाने ऐन काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे.

मुंबई, ठाण्यासह उत्तर मध्य महाराष्ट्रावर ढगाळ वातावरण असल्याने बऱ्याच ठिकाणी आणखी अवकाळी पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या आहेत

Art Of Living | आर्ट ऑफ लिव्हींगने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले पाणी पुसण्याचे कार्य केले | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

Categories
Breaking News cultural Political पुणे महाराष्ट्र

आर्ट ऑफ लिव्हींगने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातले पाणी पुसण्याचे कार्य केले | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पुणे | जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून आर्ट ऑफ लिव्हींगने (Art of living) अनेक गावांमध्ये जाऊन तिथला दुष्काळ दूर केला, शेतकऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचवले. शेतकऱ्याच्या डोळ्यातले पाणी पुसून त्याच्या शेतीला पाणी मिळवून देण्याचे हे अतुलनीय कार्य आहे, असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadnavis) यांनी काढले.

कोथरूड येथे आयोजित भक्ती उत्सव-महासत्संग कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, गुरूदेव श्री श्री रविशंकर, आमदार भीमराव तापकीर, शहाजी बापू पाटील, उद्योजक अनिरुद्ध देशपांडे, सूर्यकांत काकडे, माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, विशाल गोखले आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या माध्यमातून अनेक लोकांचे जीवन सुधारत असताना सामाजिक दायित्वही गुरूदेवांनी आपल्याला शिकवले. शेतकऱ्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्याचे आणि महाराष्ट्रातील १७ नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचे कार्य आर्ट ऑफ लिव्हींगच्या स्वयंसेवकांनी केले. जलयुक्त शिवार योजनेच्या कामात चांगले काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांमध्ये आर्ट ऑफ लिव्हींग अग्रेसर होती.

गुरूदेव भारतीय संस्कृतीचे संदेशवाहक

गुरूदेव श्री श्री रविशंकर (Sri Sri Ravi shankar) यांनी संपूर्ण भारतात आणि जगातील अनेक देशात भारतीय संस्कृती आणि भारतीय अध्यात्म लोकांमध्ये जागृत केले आणि त्यांच्या रुपाने भारतीय संस्कृतीचे संदेश वाहक पहायला मिळाले. जागतिक शांती परिषदेच्या माध्यमातून जगातल्या सर्व धर्मांना एकत्र करण्याचे कार्य गुरूदेवांनी केले. हे करत असताना भारतीय विचारांचे श्रेष्ठत्व स्वामी विवेकानंद यांच्यानंतर जगाला पटवून देण्याचे कार्य गुरूदेवांनी केले.

विज्ञानासह अध्यात्म हा श्री श्री रविशंकर यांच्या विचारांचा गाभा आहे. या विचारांमुळेच जगाच्या पाठीवर अस्तित्वात असलेली अत्यंत प्राचीन सभ्यता म्हणून भारताकडे पाहिले जाते, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

अथर्वशिर्ष पठणाचा विक्रम पुण्यात झाल्याचे नमूद करून पुणे हे बुद्धी अणि विद्येचे माहेरघर असल्याने इथेच अथर्वशिर्षाचे पठण होणे स्वाभाविक आहे आणि अथर्वशिर्ष पठणाचा विक्रम पुण्यातच होऊ शकतो, असेही श्री.फडणवीस म्हणाले.

यावेळी श्री श्री रविशंकर म्हणाले, पुणे शहरात आणि महाराष्ट्रात सर्वत्र गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून भक्तीचा सोहळा साजरा होतो. तीक्ष्ण बुद्धी आणि कोमल भाव ही भारतीय संस्कृतीची देणगी आहे. मानसिक स्वास्थ्यासाठी ध्यान आवश्यक असल्याचे जगातील सर्व देशांनी मान्य केले आहे. आयुर्वेद, योग, ध्यान, आध्यात्मिक ज्ञान ही भारताची श्रेष्ठ संपत्ती आहे, असे त्यांनी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरूवातीला सामुहिक अथर्वशिर्ष पठणाचा जागतिक विक्रम करण्यात आला. या विक्रमाचे प्रमाणपत्र एशिया बुक ऑफ रेकॉर्ड आणि इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डसच्या डॉ.चित्रा आणि वर्ड बुक ऑफ लंडनचे डॉ.दीपक हरके यांच्या हस्ते गुरूदेव श्री श्री रविशंकर यांना प्रदान करण्यात आले.

PM Kisan Yojana | पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेमार्फत खाते उघडण्याची सुविधा

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश महाराष्ट्र

पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेमार्फत खाते उघडण्याची सुविधा

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना त्यांचे बँक खाते उघडण्यासह आधार क्रमांकाशी जोडण्याची सुविधा आता त्यांच्या गावातील पोस्ट मास्टर यांच्यामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे असून या सुविधेचा लाभ घ्यावा असे, आवाहन कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील यांनी केले आहे.

केंद्र शासनातर्फे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजने अंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबास दोन हजार रुपये प्रती हप्ता याप्रमाणे सहा हजार रुपये प्रती वर्षी लाभ देण्यात येतो. या योजनेच्या १३ व्या हप्त्याचा लाभ जमा करण्याची कार्यवाही सध्या सुरू असून त्यासाठी लाभार्थीनी त्यांचे लाभ जमा करावयाचे बँक खाते आधार क्रमांकास जोडणे बंधनकारक केले आहे.

राज्यात सद्यस्थितीत १४ लाख ३२ हजार लाभार्थ्यांची बँक खाती त्यांच्या आधारक्रमांकास जोडलेली नाहीत. बँक खाते आधार क्रमांकाशी संलग्न करण्याची सुविधा गावातील पोस्ट मास्टर यांच्यामार्फत उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्यासाठी लाभार्थींनी आपले आधार कार्ड, मोबाईल क्रमांक इत्यादी कागदपत्रांच्या आधारे इंडीया पोस्ट पेमेंट बँकेत (आयपीपीबी) आपल्या गावातील पोस्ट विभागाचे कर्मचारी यांच्यामार्फत खाते उघडावे. सदरचे बँक खाते आपल्या आधार क्रमांकाशी ४८ तासात जोडले जाईल.

ही पद्धत कोणत्याही अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय करता येणार असल्याने अत्यंत सोपी व सुलभ आहे. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेतील प्रलंबित लाभार्थ्यांची बँक खाती आयपीपीबी मध्ये उघडून ती आधार क्रमांकाशी जोडण्यासाठी राज्याच्या आयपीपीबी कार्यालयास गावनिहाय याद्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्याप्रमाणे गावातील पोस्ट मास्टर या लाभार्थ्यांना संपर्क करून आयपीपीबीमध्ये बँक खाती सुरू करतील.

या योजनेच्या लाभासाठी खाती उघडण्याची मोहीम आयपीपीबी मार्फत १ ते १२ फेब्रुवारी दरम्यान राज्यामध्ये राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेमध्ये राज्यातील सर्व प्रलंबित लाभार्थ्यांनी त्यांचे बँक खाते उघडावे, असे आवाहानही करण्यात आले आहे