Tag: Farmers

Mahatma Jyotirao Phule Farmers Debt Relief Scheme | एकाच वेळी ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २५०० कोटी रुपये जमा

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शुभारंभ

एकाच वेळी ७ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात २५०० कोटी रुपये जमा

बळीराजा खचू नको..धैर्याने संकटाला समोरे जा..शासन आहे पाठीशी- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम जमा करण्याचा शुभारंभ आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. आज एकाच वेळी राज्यातील ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुमारे २५०० कोटी रुपये जमा करण्यात आले. अशा प्रकारे एकाचवेळी थेट खात्यात रक्कम जमा करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीमुळे बळीराजाने खचून जाऊ नये राज्य सरकार पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

दरम्यान, शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे उपग्रह आधारीत तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करतानाच त्याची भरपाई ऑटोपायलट मोडच्या माध्यमातून देण्यासाठी यंत्रणा निर्माण करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेंतून अल्प मुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ येाजनेचा शुभारंभ आज मंत्रालयात झाला. मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास सहकार मंत्री अतुल सावे, महसुलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरे व खनीकर्म मंत्री दादाजी भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव आदी मान्यवर उपस्थित होते. सर्व जिल्हाधिकारी, लाभार्थी शेतकरी दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा हा विषय असून त्याची तातडीने अमंलबजावणीही केली. शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड झाली पाहिजे म्हणून दिवाळी पूर्वी लाभाची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे निर्देश विभागाला दिले होते. त्यानुसार विभागाने तातडीने कार्यवाही केल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित विभागांचे अभिनंदन केले. शेतकरी केंद्रबिंदू मानून आम्ही निर्णय घेतले आहेत. एनडीआरएफच्या दुप्पट निधी देणे, नुकसान भरपाईसाठी दोन ऐवजी तीन हेक्टरची मर्यादा करणे, सततच्या पावसात निकषता न बसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत करणे, रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना मान्यता देऊन जास्तीत जास्त जमीन ओलीताखाली आणून शेतकरी बांधवांना दिलासा देणारे निर्णय आम्ही घेतले आहेत.

सध्या राज्यात परतीच्या पावसाने शेतीचे नुकसान झाले असून त्याचे पंचनामे तातडीने करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश दिले आहेत. अतीवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांनी खचून न जाता धैर्याने संकटाला सामोरे जा शासन आपल्या पाठीशी असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यावेळी म्हणाले, आम्ही सत्तेत आल्यानंतरच्या पहिल्याच बैठकीत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणीही केली. पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होण्यासाठी ह्यावेळेस पहिल्यांदाच एका क्लिकवर निधी जमा करण्यात आला आहे. दिवाळीपूर्वी ही रक्कम जमा झाल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी गोड करण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. अतिवृष्टीमुळे कालपर्यंत झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्य शासनाने शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी विविध निर्णय घेतले असून अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्यासाठी उपग्रह आधारित यंत्रणा करण्यात येत आहे. त्यानंतर ऑटोपायलट मोड मध्ये विमा रक्कम मिळावी यासाठी तंत्रज्ञान तयार केले जात असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी शेतकरी बांधवांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.

८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण- सहकार मंत्री अतुल सावे

योजनेचा लाभ देण्यासाठी पात्र शेतकऱ्यांच्या आधारक्रमांकाचे प्रमाणीकरण करण्यात आले असून सध्या सुमारे ८ लाख शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे प्रमाणीकरण झाले आहे. त्यापैकी ६ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यात आज थेट रक्कम जमा करण्यात आल्याचे सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. यावेळी सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार यांनी प्रास्ताविक केले कर सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी आभार मानले.

Cabinet Decision | कालपर्यंत झालेल्या पावसाचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

कालपर्यंत झालेल्या पावसाचे पंचनामे युद्धपातळीवर पूर्ण करा

| राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले निर्देश

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या परतीच्या पावसामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान आले आहे. जिल्हा प्रशासनाने अगदी कालपर्यंत युद्धपातळीवर नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.

आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात मदत व पुनर्वसन तसेच कृषी विभागाला निर्देश देण्यात आले.

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय यापूर्वीच राज्य सरकारने घेतला आहे. गेल्या काही दिवसात राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांना बसला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकामी विशेष लक्ष घालावे. पंचनामे करून शेतकऱ्यांना तातडीने मदत देवून त्यांना दिलासा द्यावा, अशा सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या.

Farmers affected by heavy rains | जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र शेती

अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

आतापर्यंत सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ
● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र
● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र
● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र
● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र
● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र
● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र
● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र
● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र
● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र
एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये

Buying more onion through Nafed | नाफेडमार्फत अधिक कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा |मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

नाफेडमार्फत अधिक कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा

|मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र
——-
शुल्क व करपरतावा माफीचा लाभ सुध्दा वाढविण्याची विनंती

मुंबई: काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी 2 लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे.

यासंदर्भामध्ये दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या 35 ते 40 टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन 2021-22 मध्ये 136.70 लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा 20 लाख मे.टनाने जास्त होते. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही.

केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत (Remission of Duties and Taxes on Export Products- RoDTEP) 2 टक्के ऐवजी 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे.

आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत 10 टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी 2 लाख मे.टनाने वाढवावी अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच 2.38 लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे. आणखी 2 लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल असे मुख्यमंत्री म्हणतात.

CM Eknath Shinde | राज्यात ७५ हजार पदांची भरती करणार | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

राज्यात ७५ हजार पदांची भरती करणार

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची माहिती

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त राज्यातील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम २९२ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बोलत होते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, राज्यातील विविध विभागांच्या आस्थापनेवरील रिक्त पदांचा आढावा घेतला जात आहे. या सर्व रिक्त जागा भरण्यासाठी ७५ हजार रिक्त पदांची भरती केली जाणार आहे. या पदसंख्येत आणखी काही हजारांत वाढ होण्याची शक्यता आहे.

आरे येथेच मेट्रो कारशेड होणार

मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कारशेड आरे येथेच उभारले जाणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. ते म्हणाले, आरे येथे वनजमिनींची एकूण १२८५ हेक्टर जमीन आहे. त्यामध्ये आणखी ३२६ हेक्टर जमीन वन क्षेत्रात समावेश केला आहे. कारशेडसाठी केवळ २५ हेक्टर जमीन लागणार आहे. या जागेच्या तीनही बाजूंनी रहदारीचे रस्ते आहेत. त्यामुळे आरेमधील जागा कारशेडसाठी योग्य आहे. याबाबत मदान समिती आणि सौनिक समितीनेही आरे येथील जागाच कारशेडसाठी उपयुक्त असल्याची शिफारस केली आहे.

राज्यातील गुन्हेगारीत घट

राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्यातील गुन्हेगारीत घट झाली असल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचबरोबर गुन्हे प्रकटीकरणात वाढ होत आहे. पोलीसांनी मुस्कान अभियानामधून राज्यातील सुमारे ३७ हजार ५११ मुले आणि मुलींचा शोध घेऊन पालकांकडे सुपूर्द केली आहेत. अंमली पदार्थांच्या विरोधात पोलीसांनी कठोर कारवाई केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पोलीसांना पंधरा लाखांत घर

बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास गतीने पूर्ण केला जाईल. या पुनर्विकास इमारतींमध्ये पोलीसांना केवळ पंधरा लाख रुपयांत घर उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. पोलीसांना अधिक घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात विशेष तरतूद केली जाईल. पोलीसांना पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. न्यायालयीन विकासासाठी दरवर्षी भरीव निधी देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ नाही

कोविड महामारीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली नव्हती. आणखी एक वर्ष मालमत्ता करात वाढ केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. उल्हासनगर मधील एक जानेवारी २००५ पूर्वीच्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली राबविण्यात येईल. त्यासाठी प्रशमन शुल्कातही मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात आली आहे. हे शुल्क प्रति चौरस मीटरास २२०० रुपये आकारले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना भरीव मदत

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा जास्त मदत तत्काळ दिली आहे. पूर्वी ही मदत केवळ पाच हजार रुपये होती. ती मदत आता पंधरा हजार रुपये दिली जात आहे. गावांचे शहराशी दळणवळण वाढायला मदत व्हावी यासाठी रस्ते विकासासाठी प्राधान्याने काम केले जाणार आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणातील मुद्दे

*पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात केली

*चौदा लाख शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत

*उपसा जलसिंचन योजनेच्या वीजदरात एक रुपयांने कपात

*राज्यातील गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न

*हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृध्दी महामार्गचे लवकरच लोकार्पण

*सत्तावीस हजार कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प हाती

*एमएमआरडीएच्या साठ हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना शासन हमी

*मुंबई-गोवा महामार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यास सुरुवात

*प्रत्येक जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करणार

वसई विरार मल्टीमोडल हबचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल

पुणे रिंग रोड आणि रेवस-रेड्डी रस्त्यास निधी उपलब्ध करणार

*पंढरपूरच्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिराचा सर्वंकष विकास आराखडा

*मंदिरे आणि गड किल्ले यांचे जतन-संवर्धन करणार

*कोल्हापूर सांगली शहरातील पुराबाबत सल्ला घेऊन उपाययोजना करणार..

Compensationb to farmers | सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केले महत्वपूर्ण निर्णय

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र शेती

सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाल्यास मिळणार भरपाई

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेती क्षेत्रासाठी जाहीर केले महत्वपूर्ण निर्णय

मुंबई| सततच्या पावसामुळे 33 टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येणार असून, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी टाळण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

सन २०२२ च्या माहे जुलै व ऑगस्ट महिन्यात राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीबाबत विधानसभेत नियम २९३ अन्वये झालेल्या चर्चेत सर्वश्री विरोधी पक्ष नेते अजित पवार, अशोक चव्हाण, समीर कुणावार, संजय गायकवाड, भास्करराव जाधव, छगन भुजबळ, नाना पटोले, बच्चू कडू, राजेश पवार, चंद्रकांत नवघरे, सुरेश वरपूडकर, कैलास पाटील, धर्मरावबाबा आत्राम, प्राजक्त तनपुरे, ॲड. आशिष जयस्वाल, नरेंद्र भोंडे, राजेश टोपे, किशोर जोरगेवार, हिरामण खोसकर, हरीश पिंपळे, अनिल पाटील यासह मान्यवर सदस्यांनी आपली मत मांडून विविध मागण्या मांडल्या होत्या.

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे (६५ मिमि पेक्षा जास्त) नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. मात्र, आजपर्यंत मागणी लक्षात घेता, सततच्या पावसामुळे ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त नुकसान झाले असल्यास त्याचे पंचनामे करुन शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यात येईल.

पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये देण्यात येणारी मदतीची रक्कम बाधितांना देण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी यापुढे पंचनाम्यासाठी मोबाईल अॅपचा वापर करण्यात येईल. लवकरच मोबाईल अॅप्लीकेशनद्वारे ई-पंचनामा करणे, त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी करणे व संबंधितांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट पैसे जमा करणे अशा प्रकारची प्रणाली नव्याने विकसित करण्यात येत आहे. यामध्ये रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा (सॅटेलाइट इमेज) वापर करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्यात येणार असल्याचे श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील मदत
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, गोगलगायी, यलो मोझॅक यासारख्या कीड रोगाचा प्रादुर्भाव होऊन होणारे नुकसान याबाबतही पंचनामे करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून अशाप्रकारच्या किडीमुळे होणाऱ्या शेतीपिकाच्या नुकसानीसाठी देखील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यात येईल. झालेल्या पावसाचे व इतर हवामान विषयक बाबीचे मोजमाप करण्यासाठी यापूर्वी प्रत्येक २४०० महसूल मंडळात एक स्वयंचलित हवामान केंद्र उभारण्यात आलेले आहे. ही संख्या अपुरी असल्यामुळे स्वयंचलित हवामान केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येईल. यामुळे शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळेल व विमा दावे वेगाने निकाली काढता येतील. पीक नुकसान भरपाईसाठी विमा कंपनीला सूचना देण्यात येतात. तसेच कृषि कार्यालय, तहसिल कार्यालय किंवा ज्या बँकेत विमा भरलेला आहे अशा ठिकाणी नुकसानीची सूचना/अर्ज स्वीकारले जातील व हे अर्ज ग्राह्य धरले जातील अशा लेखी सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात येतील.नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) प्रोत्साहन अनुदान वाटप सप्टेंबर महिन्यात सुरु केले जाईल, असे श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आपत्तीप्रवण क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, राज्यात ज्या ज्या क्षेत्रांमध्ये दरड कोसळणे किंवा वारंवार पूर येणे इत्यादी आपत्तीप्रवण क्षेत्र आहे तिथे लोकांना सतत धोकादायक स्थितीमध्ये रहावे लागते. अशा नागरिकांच्या पुनर्वसनाचे कोणतेही धोरण नाही. अशा क्षेत्राच्या पुनर्वसनाबाबत लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. यामुळे होणारी संभाव्य जिवित हानी मोठ्या प्रमाणावर टाळता येईल.

मूल्य साखळी विकसित करणार
डिजिटल शेती अभियानामध्ये बियाणांची ट्रेसेबिलिटी, ब्लॉक चेन मॉडेल, आर्टिफिशियल इन्टलिजन्स, को-ऑपरेटीव्ह सोसायटी व किसान उत्पादक समूहांचे (FPO) संगणकीकरण इत्यादी कार्ये हाती घेतली जातील. यामुळे उच्च दर्जाचे बियाणे व खते शेतकऱ्यांना योग्य दरात मिळून त्यांचे उत्पन्न वाढेल. आधुनिक शेतीमध्ये ड्रोन टेक्नॉलॉजी, नॅनो युरीया, इरिगेशन ऑटोमायझेशन, कंट्रोल कल्टिव्हेशन ह्या टेक्नॉलॉजीच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाईल. पीक विविधीकरणा (Crop Diversification) अंतर्गत “तेलबिया, डाळवर्गीय पिके व फलोत्पादन” यावर विशेष भर देण्यात येऊन मूल्य साखळी विकसित करण्यात येईल. उच्च मूल्य दर्जाची पिके व फलोत्पादक पिके यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इको सिस्टिम तयार केली जाईल. कृषी क्षेत्रामध्ये सुगंधीत व औषधी वनस्पती लागवड व उत्पादन करण्यासाठी त्यांना योग्य त्या सुविधा व केंद्रासमवेत सहकार्य साधण्याचे कार्य प्रभावी पध्दतीने हाती घेतले जाईल. असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा
मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, केंद्राच्या योजनांची सुयोग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी सुनियोजित पध्दतीने कार्य केले जाईल. “अॅग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडमध्ये प्रोजेक्ट मॉनिटरींग युनिट सक्षम करुन जलद गतीने दिशा देण्याचे काम केले जाईल. जैविक शेती व नैसर्गिक शेतीसंदर्भात केंद्राच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येतील जेणेकरुन आपली शेती विषमुक्त होईल. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यासाठी शेत शिवार ते बाजारपेठेपर्यंत असणारी संपूर्ण दर्जात्मक साखळी तयार करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील. किसान उत्पादक समूहास प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्य केले जाईल. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी सर्वकष कृती आराखडा शासनाच्या विविध विभागांच्या समन्वयाने तयार करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. याबाबतचे सर्वंकष धोरण लवकरच जाहीर केले जाईल. असेही श्री.शिंदे म्हणाले.

आपत्ती परिस्थितीत प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन काम

मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, अतिवृष्टी, पूर परिस्थिती, चक्रीवादळे, अवेळी पाऊस, बेमोसमी पाऊस, गारपीट यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींना महाराष्ट्र दरवर्षी तोंड देत आहे.पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात आढावा घेण्यात आला. मुंबई व कोकणात मोठ्या विश्रांतीनंतर पावसाला सुरुवात झाली. कार्यभार घेतल्यानंतर राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेण्यासंदर्भात बैठक घेतली आणि कोणत्याही परिस्थितीत आपत्तींमध्ये जीवितहानी होणार नाही हे पाहण्याचे, त्याचप्रमाणे अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर उतरून काम करण्याचे निर्देश दिले. सातत्याने दररोज सकाळी विशेषत: कोकणातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलणे होते आहे. वेगवेगळ्या नद्यांना पूर आले. काही नद्यांचे पाणी इशारा पातळीवरून वाहत होते. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दलाच्या (एसडीआरएफ) ११ तुकड्या त्यावेळी तैनात करण्यात आल्या होत्या. तसेच बेस स्टेशनवर ‘एनडीआरएफ’च्या ९ आणि ‘एसडीआरएफ’च्या ४ अशा एकूण १३ तुकड्या सज्ज ठेवण्यात आल्या. अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा तालुक्यातील चांदूरबाजार आणि मोर्शी येथे पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती. तेथील गावातील लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्याच्या कामावरही लक्ष ठेवले. ठाणे जिल्हा आपत्ती निवारण व्यवस्थापनाबाबत बैठक घेऊन आपत्ती व्यवस्थापन कामांबाबत माहिती घेतली व सूचना केल्या. आपण आणि उपमुख्यमंत्री दोघांनी पूरग्रस्त गडचिरोलीला भेट दिली, पूरग्रस्तांना धीर दिला. दक्षिण गडचिरोलीत भामरागड, अहेरी व सिरोंचा येथे कित्येक रस्ते पावसाच्या पाण्यामुळे बंद होते. खराब हवामानामुळे नागपूर येथून हवाई मार्गाने जाणे व पाहणी करणे शक्य झाले नाही म्हणून रस्ते मार्गाने जावून पाहणी केली.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्यात अतिवृष्टी, सततचा पाऊस, पूर यामुळे 18 लाख 21 हजार हेक्टर जमीन बाधित झाली आहे. यामध्ये जिरायतीखालील 17 लाख 59 हजार 633, बागायतीखालील 25 हजार 476 ,फळपीक 36 हजार 294 हेक्टर क्षेत्र आहे.आतापर्यंत पूर बाधित 21 हजार व्यक्तींना सुरक्षित स्थळी स्थलांतरित करण्यांत आले आहे. मृत जनावरांच्या नुकसानीपोटी रु. 1 कोटी 52 लक्ष इतका निधी देत आहोत. घरे, झोपड्या व गोठ्यांच्या नुकसानीपोटी रु. 4 कोटी 70 लक्ष इतका निधी देत आहोत.शेत जमिन खरडून झालेल्या नुकसानीपोटी रु. 5 कोटी 78 लक्ष इतका निधी देण्यात येत आहे. ठिबक संच, तुषार संचांचे नुकसान राज्यात 212 ठिबक संच आणि 469 तुषार संचांचे नुकसान झाले आहे.केंद्राच्या सूचनेनुसार एखाद्या लाभार्थीस 7 वर्षांनंतरच सूक्ष्म सिंचन घटकाचा लाभ घेता येतो कारण 7 वर्षे हे त्या संचाचे आयुष्य निर्धारित केले आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

शेती पिकांच्या नुकसानीकरिता वाढीव दराने मदत
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जुलै – 2022 मध्ये शेती पिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून (SDRF) सुधारित दराप्रमाणे मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही मदत प्रती हेक्टरी वाढीव मदत असून पूर्वी दोन हेक्टर मर्यादेत मदत केली जायची आता ती तीन हेक्टर इतकी वाढवली आहे. आपत्तीमध्ये तत्काळ देण्यात येणारी मदत ही पाच हजार रूपयांवरून १५ हजार रूपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे अवघ्या महिना सव्वा महिन्यात सर्व बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झालेले आहेत. कुणीही अतिवृष्टीग्रस्त मदतीपासून वंचित राहणार नाही. मदत वाटपाबाबत एकही तक्रार येता कामा नये अशा सूचनाही जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. एनडीआरएफचे नुकसानीबाबतचे निकष बदलण्याबाबत पंतप्रधान अनुकुल आहेत. त्यांचा शेती आणि शेतकरी हाच प्राधान्याचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

PM Kisan Samman Nidhi | पीएम किसान सन्मान निधीचे नियम बदलले | आता शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळवण्यासाठी हे काम करावे लागेल 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश शेती

पीएम किसान सन्मान निधीचे नियम बदलले – आता शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळवण्यासाठी हे काम करावे लागेल

 पीएम किसान सन्मान निधी योजना पुढील हप्ता: आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना 11 हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत.  आता 12व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.  पण, त्याआधी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
 PM किसान सन्मान निधी योजना: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता लवकरच जारी होणार आहे.  पण, पुढील हप्त्यापूर्वीच नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे.  हे बदल शेतकऱ्यांनी जाणून घेतले पाहिजेत.  याचा फायदा या योजनेत सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.  सरकार दर 4 महिन्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात 2-2 हजार रुपयांचा हप्ता देते.  वर्षाला एकूण ६ हजार रुपये पाठवले जातात.

 १२व्या हप्त्याच्या स्थितीसाठी आधार क्रमांक आवश्यक नाही

 आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 11 हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत.  आता 12व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.  पण, त्याआधी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.  पीएम किसान नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंटच्या नवीन नियमांनुसार, आता शेतकरी त्यांच्या आधार क्रमांकाद्वारे पेमेंटची स्थिती तपासू शकणार नाहीत.  शेतकऱ्यांसाठी नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे शेतकरी आपली स्थिती तपासू शकतात.

 मोबाईल आणि नोंदणी क्रमांक आवश्यक असेल

 नव्या नियमांनुसार, खात्यात पैसे आले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईल क्रमांक आणि नोंदणी क्रमांकाची आवश्यकता असेल.  त्यात प्रवेश केल्यानंतर त्यांची स्थिती जाणून घेता येईल.  पीएम किसान योजनेत आतापर्यंत एकूण 9 बदल झाले आहेत.  आगामी काळात वेळ आणि परिस्थितीनुसार आराखड्यात बदल केले जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
 योजनेत नोंदणी केल्यानंतरच स्थिती तपासता येते.  याचे कारण म्हणजे, तुम्हाला बँक खात्यातील हप्ता कळू शकेल.  सुरुवातीला, हप्त्याची स्थिती तपासण्यासाठी, पीएम किसान पोर्टलला भेट देऊन आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर किंवा बँक खाते क्रमांक प्रविष्ट केला गेला.  परंतु, नंतर मोबाईल क्रमांकाची सुविधा बंद करण्यात आली.  (पीएम किसान की आगली किश्त कब आयेगी) आता फक्त आधार आणि बँक खाते क्रमांकाद्वारे स्थिती तपासली जाऊ शकते.  आता आधार आणि बँक खाते क्रमांक काढून स्टेटस तपासण्यासाठी मोबाईल क्रमांक आणि नोंदणी क्रमांकाची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

 स्टेटस चेक कसे तपासायचे?

 प्रथम pmkisan.gov.in वर जा आणि उजव्या साइटच्या छोट्या बॉक्समध्ये लाभार्थी स्थितीवर क्लिक करा.
 यानंतर तुमच्यासमोर एक वेगळे पेज उघडेल.  यामध्ये तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक टाकावा लागेल.  हे तुम्हाला स्टेटस कळवेल.
 जर तुम्हाला मोबाइल नंबरद्वारे स्थिती तपासायची असेल, तर मोबाइल नंबरद्वारे शोधा निवडा, त्यानंतर तुम्ही एंटर व्हॅल्यूमध्ये खात्याशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर टाइप करा.
 यानंतर, इंटर इमेज टेक्स्ट तुमच्या समोर येईल, ज्या बॉक्समध्ये तुम्हाला इमेज कोड टाकावा लागेल आणि Get Data वर क्लिक करावे लागेल.
 नोंदणी क्रमांक कसा शोधायचा?
 तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घेण्याची लिंक डाव्या बाजूला दिसेल.
 त्यावर क्लिक केल्यावर एक नवीन पेज उघडेल.
 येथे तुमच्या पीएम किसान खात्याशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका.
 कॅप्चा कोड फिल की Get OTP वर क्लिक करावे लागेल.
 तुमच्या नंबरवर OTP आल्यावर तो बॉक्समध्ये भरा.
 त्यानंतर Get Details वर क्लिक करा.
 यानंतर तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि नाव तुमच्या समोर येईल.

Agriculture Awards | कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News cultural social महाराष्ट्र शेती

कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

पुणे | महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत शेती व पूरक क्षेत्रात अतिउल्लेखनिय कार्य करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अथवा संस्थेस देण्यात येणाऱ्या शेती क्षेत्राशी संबंधित विविध पुरस्कारांसाठी कृषी विभागातर्फे प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

कृषी विभागातर्फे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार ( ७५ हजार रुपये), वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, प्रत्येकी ५० हजार रुपये), जिजामाता कृषिभूषण पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, ५० हजार रुपये),  कृषिभूषण (सेंद्रिय शेती) पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, प्रत्येकी ५० हजार रुपये),  युवा शेतकरी पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, प्रत्येकी ३० हजार रुपये), वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, प्रत्येकी ३० हजार रुपये), उद्यान पंडीत पुरस्कार (आठ कृषी विभागांतून प्रत्येकी एक, प्रत्येकी २५ हजार रुपये), सर्वसाधारण गटासाठी प्रती जिल्हा याप्रमाणे ३४ आणि आदिवासी गटासाठी प्रती विभाग १ याप्रमाणे ६ असे एकूण ४० वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार (प्रत्येकी ११ हजार रुपये) आणि आठ कृषी विभागातून प्रत्येकी १ अधिकारी/कर्मचारी याप्रमाणे ८ तसेच कृषी आयुक्तालय स्तरावरून एक असे एकूण ९ पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार या नऊ पुरस्कारांसाठी २० ऑगस्ट २०२२ पर्यंत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहेत.

कृषी पुरस्कारांच्या संख्येमध्ये १५ फेब्रुवारी २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार वाढ करण्यात आली आहे व काही अंशी निकषामध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तसेच कृषी क्षेत्रात उल्लेखनिय व नाविन्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या युवा शेतकऱ्यांसाठी पुणे विभागातून युवा शेतकरी पुरस्कार या वर्षापासून नव्याने देण्यात येणार आहे.

सर्व शेतकरी, शेतकरी गट/संस्थांनी मार्गदर्शक सूचनेनुसार कृषी पुरस्कारासाठीचा आपला परीपूर्ण प्रस्ताव कृषी विभागाच्या नजीकच्या कार्यालयात २० ऑगस्ट पर्यंत सादर करावा. विविध कृषी पुरस्कारांच्या मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in  या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक/कृषी पर्यवेक्ष /तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी सुभाष काटकर यांनी केले आहे.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १३ महत्वाचे निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना अतिवृष्टी, पूरग्रस्तांचा देखील समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांच्या मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे 14 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळेल आणि 6 हजार कोटी निधी लागेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे 13.85 लाख शेतकऱ्यांच्या 14.57 लाख कर्जखात्यांसाठी अंदाजे रु. 5722 कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे.

या योजनेचा लाभ 2019 मध्ये राज्यातील अतिवृष्टी आणि महापुरामुळे नुकसान झालेल्या आणि नैसर्गिक आपत्तीच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना सुध्दा घेता येईल. एखादा शेतकरी मयत झाल्यानंतर त्यांच्या वारसांनी कर्ज परतफेड केली असल्यास त्या वारसाला सुद्धा हा लाभ मिळेल.

नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 हा कालावधी विचारात घेऊन या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन नियमित पूर्ण परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यास मान्यता देण्यात आली.

2017-18 या वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2018 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2018-19 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 30 जून, 2019 पर्यंत पुर्णत: परतफेड केले असल्यास, 2019-20 या वित्तीय वर्षात घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज 31 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत पूर्णत: परतफेड केले असल्यास अथवा 2017-18, 2018-19 व 2019-20 या तिन्ही वित्तीय वर्षात बँकेच्या मंजूर धोरणाच्या अनुषंगाने पीक कालावधीनूसार कर्ज परतफेडीचा देय दिनांक यापैकी जी नंतरची असेल त्या दिनांकापूर्वी कर्जाची पुर्णत: परतफेड (मुद्दल + व्याज) केली असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल रकमेवर जास्तीत जास्त रु. 50 हजार पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम लाभ म्हणून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मात्र, 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात घेतलेल्या व त्याची पुर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम रु. 50 हजारापेक्षा कमी असल्यास, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2018-19 अथवा 2019-20 या वर्षात प्रत्यक्ष घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या मुद्दलाच्या रक्कमेइतका प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ देतांना वैयक्तिक शेतकरी विचारात घेऊन त्यांनी एक/ अनेक बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाच्या परतफेडीची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन रु. 50 हजार या कमाल मर्यादेत प्रोत्साहनपर लाभ रक्कम निश्चित करण्यात येईल.

प्रोत्साहनपर लाभ योजनेची अंमलबजावणी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात येणार आहे.
—–०—–

ऊर्जा विभाग

राज्यात वीज वितरण प्रणाली मजबूत करणार ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविणार

राज्यातील विद्युत वितरण प्रणाली मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करून वितरण कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेसाठी महावितरण कंपनीच्या 39 हजार 602 कोटी व बेस्टच्या 3 हजार 461 कोटी रकमेच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास मान्यता देण्यात आली.

या योजनेनुसार 2024-25 पर्यंत एकूण तांत्रिक आणि वाणिज्यिक हानी 12 ते 15 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. याशिवाय वितरण प्रणाली बळकट करण्यासाठी नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, नवीन वाहिन्या यांची कामे करण्यात येतील.

राज्यातील ग्राहकांसाठी प्रिपेड / स्मार्ट मिटर बसविण्यात येतील. याचा सुमारे 1 कोटी 66 लाख ग्राहकांना फायदा होईल. वितरण रोहित्रांना देखील मिटर बसविण्यात येईल. केवळ मिटर्स बसविण्यासाठी 10 हजार कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.
या वीज कंपन्यांची कार्यक्षमता सुधारुन ग्राहकांना अखंड, दर्जेदार आणि परवडणारा वीज पुरवठा देण्यासाठी
सुधारित वितरण क्षेत्र योजना- सुधारणा-अधिष्ठित आणि निष्पती- आधारित योजना राबविण्यात येईल. महावितरण आणि बेस्ट उपक्रमामार्फत ही योजना राबविणार आहे.
—–०—–

गृह विभाग

राजकीय, सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यास मान्यता

राज्यात राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ज्या गुन्ह्यांमध्ये मार्च 2022 पर्यंत दोषारोपपत्र दाखल झाले आहेत असे खटले मागे घेण्याची कार्यवाही करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
त्याचप्रमाणे कोरोना काळात विद्यार्थी व सुशिक्षित बेरोजगारांवर खटले दाखल झाल्यामुळे त्यांना नोकरीच्या ठिकाणी किंवा पासपोर्ट व चारित्र्य पडताळणीच्या वेळेस अडचणी येतात, ते दूर करण्यासाठी समितीकडून कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली.

पोलीस आयुक्त व अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती निर्णय घेईल. आंदोलनामुळे उद्भवलेल्या गुन्ह्यांत जिवीत हानी झालेली नसावी, अशा घटनेत खाजगी व सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. या अटी कायम ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली.

त्याचप्रमाणे गणेशोत्सव, दहीहंडी यामधील किरकोळ स्वरुपाचे गुन्हे देखिल मागे घेण्यासंदर्भात समितीने तातडीने निर्णय घ्यावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
—–०—–
जलसंपदा विभाग

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजनेस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

औरंगाबाद जिल्ह्यातील ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना प्रकल्पास 890.64 कोटींच्या चौथ्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेव आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ब्रम्हगव्हाण उपसा सिंचन योजना ही उर्ध्व गोदावरी उपखोऱ्यात असून जायकवाडी प्रकल्पाच्या बुडित क्षेत्रात प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाद्वारे औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील सुमारे 65 गावामधील 20 हजार 265 हेक्टर शेती क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.

ब्रह्मगव्हाण उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पास तृतीय सुधारित प्रशासकीय सन 2009 मध्ये देण्यात आली होती. आजच्या निर्णयानुसार या प्रकल्पास जलसंपदा विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 2018-19 च्या दरसूचीवर आधारित चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

भातसा, वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता

भातसा तसेच वाघूर प्रकल्पांच्या कामांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पाच्या 1491 कोटी 95 लाख रुपयांच्या कामांसाठी सुधारित मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे जळगाव जिल्ह्यातील वाघूर प्रकल्पाच्या 2288 कोटी 31 लाख किंमतीच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

सामाजिक न्याय विभाग

तीन नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना मान्यता

राज्यात 3 नवीन समाजकार्य महाविद्यालयांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील संत तुकाराम सामाजिक संस्था, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अश्वमेध बहुउद्देशीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, जालना येथील दिशा बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था या तीन संस्थांना कायम स्वरुपी विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
——०—–

कृषि विभाग

हिंगोलीत होणार बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र

राज्यासाठी हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हिंगोली जिल्ह्यात मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण निश्चित करण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने केलेल्या शिफारशींस तत्वत: मान्यता देण्यात आली.

हिंगोली जिल्ह्यामध्ये मा. बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रʼ कंपनी कायद्यानुसार ना-नफा तत्त्वावर एक स्वायत्त संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली.
——०——

ऊर्जा विभाग

उपसा जलसिंचन योजनेमधील शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत

राज्यातील कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देणारा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

अतिउच्चदाब व उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना जून 2021 पासून 1 रुपया 16 पैसे प्रति युनिट व स्थिर आकारामध्ये 25 रुपये प्रति केव्हीए इतकी सवलत कायम ठेवण्यात येईल. या अनुषंगाने 351 कोटी 57 लाख रुपये महावितरण कंपनीस अनुदान म्हणून देण्यात येईल.

लघुदाब उपसा जलसिंचन ग्राहकांना 1 रुपया प्रति युनिट हा सवलतीचा दर आणि स्थिर आकारामध्ये 15 रुपये प्रति महिना सवलत जून 2021 पासून नव्याने देण्यात येईल. यापोटी महावितरण कंपनीस 7 कोटी 40 लाख रुपये शासनामार्फत देण्यात येईल.
—–०—–

वन विभाग

लोणार सरोवराचे जतन, संवर्धन आणि विकास करणार

लोणार सरोवराच्या पर्यटनाच्यादृष्टीने विकास करण्यासाठी 369 कोटी 78 लाख रुपयांच्या विकास आराखड्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने आदेश दिले होते. या कामांची विभागीय आयुक्त, अमरावती यांच्या अध्यक्षतेखाली अंमलबजावणी केली जाईल.

यामध्ये लोणार सरोवर परिसरात मंदिराचे जतन, निसर्ग पर्यटन, वन्यजीव संरक्षण, सरोवराभोवती पदपथ, रस्त्यांचे भूसंपादन, अतिक्रमण धारकांचे पुनर्वसन अशी विविध कामे विविध कामे केली जातील.

नियोजन विभागाने मंजूर आराखडयातील कामनिहाय आवश्यक निधी लोणार सरोवर विकास समितीकरीता पीएलए खाते तयार करुन त्यामध्ये वर्ग करण्यात येईल. तथापि, ज्या विभागांना राज्याच्या अर्थसंकल्पा व्यतिरिक्त इतर स्त्रोतातून निधी प्राप्त होतो ज्याची तरतूद नियोजन विभागामार्फत करणे शक्य नाही तसेच तांत्रिक कारणामुळे निधी लोणार सरोवर विकास समितीकडे वर्ग करण्याची बाब शक्य नसल्यास, अशा प्रकरणी संबंधित विभागाने आराखडयातील कामे प्रचलित पध्दतीनुसार समितीच्या देखरेखीखाली करण्यात येईल.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

ग्रामीण भागात भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्याबाबत निर्णय

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील पात्र परंतु भूमीहीन लाभार्थींना जागा देण्यासाठी आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना जागा खरेदी करताना प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरीच्या धर्तीवर 1 हजार रुपये इतकी मुद्रांक शुल्क रक्कम निश्चित करण्यात येईल. लाभार्थींनी खरेदी केलेल्या जागेकरिताच मोजणी शुल्कामध्ये 50 टक्केपर्यंत सवलत देण्यात येईल.

500 चौ. फूट कृषी जमीन खरेदी करतांना तुकडे बंदी कायद्यातील अट लागू होणार नाही अशी अधिनियमात सुधारणा करण्यात येईल. लाभार्थींना 2 मजली ऐवजी 4 मजली इमारत बांधण्यास मान्यता देण्यात येईल.

गायरान जागा लाभार्थींना भाडेपट्टयाने देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थींनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांकडे सादर करून 90 दिवसाच्या आत मान्यता देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
—–०—-

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांसाठी
अतिरिक्त जागांकरिता येणाऱ्या खर्चात राज्याचा हिस्सा

केंद्र शासनातर्फे महाराष्ट्रातील 15 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रत्येकी 50 या प्रमाणे एकूण 750 जागा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी मंजूर करण्याचा आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

ही प्रवेश क्षमता वाढल्यामुळे प्रती महाविद्यालय 24 कोटी अशा एकूण 360 कोटी रुपये राज्याचा हिस्सा देण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना कार्यरत न्यायिक अधिकाऱ्यांप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्तीची सवलत लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासंदर्भात शेट्टी आयोग आणि न्यायमूर्ती पद्मनाभन समितीने शिफारशी केल्या होत्या.

त्याअनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने निर्देश दिल्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे या न्यायिक अधिकाऱ्यांना दरमहा 1500 वैद्यकीय भत्ता सुरु ठेवण्यात येईल. याचा लाभ 1250 न्यायिक अधिकाऱ्यांना होईल. यासाठी 3 कोटी 70 लाख रुपये वार्षिक भार पडेल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

विधि व न्याय विभागात सह सचिव हे पद नव्याने निर्माण

विधि व न्याय विभागात सह सचिव (विधी) हे गट अ संवर्गातील पद निर्माण करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विभागातील कामकाजाचा वाढता ताण विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

organic farm produce | सेंद्रीय शेतमाल विक्रीसाठी महानगरपालिका ओटे उपलब्ध करून देणार 

Categories
Uncategorized

सेंद्रीय शेतमाल विक्रीसाठी महानगरपालिका ओटे उपलब्ध करून देणार

| शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी यासाठी अर्ज सादर करावे

पुणे | मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यात ‘अर्बन फूड सिस्टिम’ राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत ग्राहकांपर्यंत सेंद्रीय आणि विषमुक्त शेतमाल पोहोचविण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेमार्फत जागा व ओटे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.

शहरी बाजारपेठेत सेंद्रिय किंवा विषमुक्त शेतमालाची मागणी जास्त आहे. शहरी बाजारपेठेच्या मागणीनुसार सेंद्रीय किंवा विषमुक्त शेतमाल पुरवठा करावयाचा आहे. असा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘अर्बन फुड सिस्टीम’अंतर्गत आत्मा, कृषी विभाग, पणन विभाग व पुणे महानगरपालिका यांच्यामार्फत शेतकरी आठवडे बाजार, सुनियोजित किरकोळ बाजार, मिड डे मिल या संकल्पनेतील शाळांचे किचन व ओटा मार्केटच्या माध्यमातून प्राधान्यक्रमाने उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. याकरिता पुणे महानगरपालिकेमार्फत जागा व ओटे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विषमुक्त शेतमाल पिकवून पुणे शहरात स्वखर्चाने वाहतूक करुन विक्री करण्यास इच्छुक जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी यासाठी अर्ज सादर करावे.

इच्छुकांनी अर्ज सादर करण्यासाठी पात्रतेचे निकष, अर्जाचा नमुना आदी माहितीकरिता प्रकल्प संचालक, आत्मा पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि शेतकरी गटांनी अर्जामध्ये नमूद माहिती भरुन आवश्यक कागदपत्रासह परिपूर्ण अर्ज पुणे जिल्हा प्रकल्प संचालक, आत्मा कार्यालयात २० जुलै २०२२ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत. या नंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असे स्मार्ट प्रकल्पाच्या जिल्हा अंमलबजावणी प्रमुखांनी कळविले आहे.