Tag: CMO maharashtra

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांची दिवाळी | महाराष्ट्र सरकारने दिले हे गिफ्ट

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता

| दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Divyang | CMO Maharashtra https://mshfdc.co.in/ | राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली, दरम्यान, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (https://www.maharashtra.gov.in/ )यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.  दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थ्यांना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

*दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल*

दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

*रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ*

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

*दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश*

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शाह यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
०००००

Meri Mati Mera Desh | ‘माझी माती, माझा देश’ अभियानास उद्यापासून सुरुवात |

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Meri Mati Mera Desh | ‘माझी माती, माझा देश’ अभियानास उद्यापासून सुरुवात

  Meri Mati Mera Desh | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सांगता सोहळ्यानिमित्त केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात ‘मेरी माटी मेरा देश’ (Meri Mati Mera Desh) अर्थात ‘माझी माती माझा देश’अभियान बुधवार, दिनांक 09 ऑगस्ट, 2023 पासून सुरु होत आहे.  त्या अनुषंगाने सकाळी 10 वाजता मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे पंचप्रण शपथ तसेच इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री आणि मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती असणार आहे. (Meri Mati Mera Desh)
            स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या उपक्रमाचा सांगता सोहळा दिनांक 09  ऑगस्ट पासून सुरु होत आहे. या सांगता सोहळ्याच्या निमित्त राज्यात ‘मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन’ या घोषवाक्यासह देशभर आयोजित ‘मेरी माटी – मेरा देश’ अर्थात ‘माझी माती – माझा देश’ या अभियानाची सुरुवात होत आहे. राज्यात ग्रामपंचायत, तालुकास्तर, जिल्हास्तरावर विविध उपक्रम त्यानिमित्त आयोजित केले जात आहेत. देशासाठी बलिदान दिलेल्या शहीद वीरांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी आणि नमन करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
            लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, लोकसहभाग अशा सर्वांचा सहभाग यामध्ये राहणार आहे. पंच प्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन यांसारखे उपक्रम तसेच गाव, पंचायत, गट, शहर, नगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक शूरवीरांच्या त्यागाला वंदन करणारे शिलाफलक किंवा स्मारक फलक शहरी आणि ग्रामीण भागात उभारले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दिनांक 09 ते 14ऑगस्ट या कालावधीत ग्रामस्तरावर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील विविध विभागांचे अधिकारी –कर्मचारी यांची उपस्थिती असणार आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचं स्वप्न साकार करायचं आहे. गुलामगिरीची मानसिकता मुळापासून उखडून टाकायची आहे. देशाच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगायचा आहे. एकता आणि एकजुटता यासाठी कर्तव्यदक्ष राहायचं आहे. नागरिकांचे कर्तव्य बजावयाचे आहे. तसेच देशाचे रक्षण करणाऱ्यांचा आदर ठेवायचा आहे’, ही पंचप्रण (शपथ) सर्व अधिकारी-  कर्मचारी मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेणार आहेत.
000
News Title | Meri Mati Mera Desh | ‘Majhi Mati, Maja Desh’ campaign will start from tomorrow

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

– अभियानाची व्याप्ती वाढवा, सर्वाना सहजपणे लाभ मिळावेत | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारी योजनेची (Shasan Aaplya Dari Yojna) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महालाभार्थी पोर्टलचा (Mahalabharthi Portal) उपयोग करून घेण्यात येणार असून यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना सहज सुलभ लाभ मिळावेत म्हणून या पोर्टलचा देखील उपयोग व्हा अशी सुचना केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy chief minister Devendra Fadnavis) यांनीही महत्वाच्या सूचना केल्या. (Shasan Aaplya Dari)
बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Mahalabharthi Portal)
प्रारंभी या अभियानाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. अमोल शिंदे यांनी सादरीकरण केले व ही योजना कशारीतीने राबविण्यात येत आहे त्याची माहिती दिली. तर एमकेसीएलतर्फे विवेक सावंत यांनी महालाभार्थी पोर्टलचे (Mahalabharthi Portal) सादरीकरण केले.
शासन आपल्या दारी हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु असून एकाच ठिकाणी एका छताखाली नागरिकांना वेगवेगळे लाभ मिळावेत अशा रीतीने याची योजना करण्यात आली आहे. देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता याशिवाय महालाभार्थी पोर्टलमधून नागरिक स्वत: किंवा प्राधिकृत केंद्रावर आपली माहिती भरून सुद्धा योजनेचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने याची व्याप्ती वाढेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. (Shasan Aaplya Dari Marathi News)

असे काम करणार पोर्टल

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL) यांनी महालाभार्थी हे पोर्टल (Mahalabharthi Portal) तयार केले आहे. नागरिकाने या पोर्टलमध्ये स्वतःची माहिती सादर केल्यानंतर, कोणत्या शासकीय योजनांसाठी हा नागरिक पात्र ठरू शकेल याची एक संभाव्य यादी उपलब्ध होते. या प्रत्येक योजनेसाठी नागरिकाने कोठे  संपर्क साधणे अपेक्षित आहे व आवश्यक कागदपत्रे कोणती याचीही माहिती नागरिकास मिळते. यामुळे नागरिक सहजपणे संबंधित योजनांसाठी अर्ज करू शकतो.

*जिल्हा स्तरावर कशी होणार कार्यवाही*

जिल्ह्यातील एमएससीआयटी केंद्र, सीएससी केंद्र, इतर संगणक प्रशिक्षण केंद्र यांना यासाठीg प्राधिकृत करण्यात येईल. या केंद्राच्या नावांना प्रसिद्धी दिली जाईल जेणे करून नागरिक जवळच्या केंद्रावर जाऊन ‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणी करून लागू होणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती विनामूल्य मिळवू शकतील.
संबंधित केंद्राच्या प्रमुखाला महालाभार्थी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पोर्टल वापरण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल.
‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणीसाठी केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकास केंद्राद्वारे अर्जाचा छापील नमुना दिला जाईल. नागरिकाने स्वतः किंवा स्वयंसेवकाच्या मदतीने हा अर्ज आधार क्रमांकाच्या आधारे महालाभार्थी पोर्टलवर नागरिकाचे खाते तयार करण्यात येईल.

*मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या  स्वाक्षरीचे पत्र*

माहिती भरल्यानंतर पोर्टलद्वारे संबंधित नागरिकास लागू होणाऱ्या संभाव्य योजनांची माहिती देणारे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तयार करून या पत्राची प्रत नागरिकास देण्यात येईल. हे पत्र घेऊन नागरिक संबंधित कार्यालयात जाऊन, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेसाठी अर्ज करू शकेल. किंवा, ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन योजनेचा अर्ज भरेल. या कामी  स्वयंसेवक नागरिकास मदत करतील. त्यामुळे नागरिकास आपल्याला लागू योजना व आवश्यक कागदपत्रे यांची योग्य माहिती सहजपणे मिळेल
एका जिल्ह्यात साधारणपणे ७५ हजार ते १ लाख नागरिकांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यासाठी ४०-५० केंद्रे प्राधिकृत करावी लागतील. याशिवाय नागरिक स्वतः सुद्धा महालाभार्थी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

*स्वयंसेवकांची जबाबदारी*

नागरिकांना जवळच्या प्राधिकृत केंद्रावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. नागरिक अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जातील याची दक्षता घेणे, छापील अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना मदत करणे,केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करणे. जसे नागरिकांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी टोकन  सिस्टीम तयार करणे, इत्यादी, नागरिकाला योजनांची माहिती देणारे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पाठपुरावा यासाठी स्वयंसेवक नागरिकांना मदत करतील.

*“शासन पहिल्यांदाच पाहिलं….”*

शासन आपल्या दारी योजनेसाठी लाभार्थींचा प्रतिसाद वाढत असून संपूर्ण महसूल यंत्रणा तसेच इतर विभागही हिरीरीने यात उतरले आहेत, आणि त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. विशेषत: गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात दोन महिन्यात एक लाख लाभार्थी झाले असून, कल्याणमध्ये दीड लाख लाभार्थींना लाभ देण्यात येत आहे. पाटण येथे योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ झाला. याठिकाणी देखील लाभार्थींचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही लाभार्थींनी विनासायास योजनांचा लाभ आपल्याला आपल्या गावीच मिळतोय हे पाहून “शासन पहिल्यांदाच पाहिलं” अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिली आणि समाधान व्यक्त केले असेही यावेळी सांगण्यात आले. या अभियानासाठी १५ हजार १४६ योजना दूत नेमण्यात आले असून मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात येते, समन्वय ठेवण्यात येतो अशीही माहिती देण्यात आली.
——
News Title | Shasan Aaplya Dari |  The government will get the addition of Mahalabharthi portal at Shasan Aaplya Dari – Expand the scope of the campaign, so that everyone can easily benefit |  Chief Minister Eknath Shinde

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Cabinet meeting decisions | बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) घेण्यात आली. यामध्ये महत्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले. याविषयी जाणून घेऊया. (Cabinet Meeting decisions)
सामाजिक न्याय विभाग
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.  बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.  अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.  या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.  मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
—–०—–
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभाग)
*आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल.  यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.  सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
—–०—–
पशूसंवर्धन विभाग
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–
उद्योग विभाग
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
*इतर :*
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
00000
News Title : Cabinet Meeting Decisions | Cabinet Meeting : Overall Decision- 4 | Know in detail

Cabinet Meeting Decision News | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 5 | जाणून घ्या सविस्तर 

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decision News | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 5 | जाणून घ्या सविस्तर

वन विभाग

कांदळवन, सागरी जैवविविधतेच्या परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती

Cabinet Meeting Decision News | कांदळवन व सागरी जैवविविधता या विषयात जगभरातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठात जाऊन संशोधन करण्यासाठी ७५ मुलांना तीन वर्षासाठी परदेशी शिष्यवृत्ती देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

दरवर्षी २५ मुलामुलींना शिष्यवृत्ती दिली जाईल.
वन विभागाच्या कांदळवन सागरी जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ही शिष्यवृती देण्यात येणार असून टाईम्स हायर एज्युकेशन रँकिंग (THE च्या २०० च्या आतील किंवा QS – Qacquuarelli Symonds रँकिंग १५० च्या आतील) परदेशी शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती दिली जाईल. यापैकी तीस टक्के जागांवर मुलींची निवड करण्यात येईल. मरिन सायन्स, मरिन इकॉलॉजी, ओशोनोग्राफी, मरिन बायोलॉजी, मरिन फिशरीज, मरिन बायोटेक्नॉलॉजी, मायक्रोबायोलॉजी, बायोडायर्व्हिसीटी या अभ्यासक्रमांसाठी १५ पदव्यूतर पदवी आणि १० पीएचडी अशा दरवर्षी २५ शिष्यवृत्ती दिल्या जातील. पदव्यूत्तर शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांचे वय कमाल ३५ वर्षे आणि पीएचडीसाठी कमाल वय ४० वर्षे असावे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त नसावे. या योजनेसाठी ३१ कोटी ५० लाख रुपये इतका खर्च येणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात कांदळवन प्रतिष्ठानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध केली जाईल. (Cabinet decision marathi news)
—–०—–

नगर विकास विभाग

शहरांमध्ये आयसीटी तंज्ञत्रानावर आधारित घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प राबवणार

राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील घनकचरा प्रक्रियेसाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रकल्पांसाठी महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानांतून १०० टक्के अर्थसहाय्य करण्यात येईल. ५७८ कोटी ६३ रुपये किंमती हा प्रकल्प असेल.
शहरांमधील घनकचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक यावर शास्त्रोक्तपद्धतीने प्रक्रिया होणे आवश्यक आहे. केंद्रीय पद्धतीने याचे प्रभावी संनियत्रंण होण्यासाठी आयसीटी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रणालीचा वापर त्रयस्थ संस्थांमार्फत बंधनकारक केले होते. मात्र निधी अभावी या प्रणालीची अंमलबजावणी होत नसल्याचे निदर्शनास आले. आता या प्रणालीची काटकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करण्याचा तसेच घनकचरा उचलणाऱ्या सर्व वाहनांचे जीपीएस किंवा आयसीटी आधारित ट्रँकिंग देखील करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्वच्छ भारत मिशन – नागरी हे राज्यस्तरावर करारनामा करतील व आयुक्त, मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करतील. (Cabinet meeting marathi news)
—–०—–

सार्वजनिक बांधकाम विभाग

रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन

राज्यातील रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल दुरुस्तींसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. रस्ते व इमारती विकास व देखभाल पूरक निधीची देखील उभारणी येईल. राज्यातील ३ लाख किमी इतक्या लांबीच्या रस्त्यांपैकी १ लाख किमीचे प्रमुख राज्य मार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आहेत. या रस्त्यांची वेळोवेळी देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते. अवजड वाहनाच्या रहदारीमुळे रस्ते खराब होतात. त्यामुळे या महामंडळाची स्थापन करण्यात येत आहे.
—–०—–

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

शिरोळ तालुक्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ तालुक्यातील जयसिंगपूर येथे मौ. उदगांव येथे ३५० खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी येणारा १४६ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी टप्प्याटप्याने उपलब्ध करून देण्यात येईल.
या मनोरुग्णालयास रत्नागिरीच्या प्रादेशिक रुग्णालयाच्या पदांप्रमाणे पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यात पुणे, ठाणे, नागपूर आणि रत्नागिरी याठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्णालये असून, त्यात ५ हजार ६९५ मनोरुग्णांना भरती करता येते. अंबेजोगाई येथे १०० खाटांचे वृद्धत्व आरोग्य व मानसिक आजार केंद्र स्थापन केले असून, जालना जिल्ह्यात ३६५ खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन्यात येणार आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात शासकीय मनोरुग्णालय नसल्याने रुग्णांना पुणे किंवा रत्नागिरी येथे जावे लागते. त्यामुळे मौजे उदगाव (ता. शिरोळ) प्रादेशिक मनोरुग्णालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Cabinet meeting today news)
—–०—–

महसूल विभाग

करमणूक शुल्क आकारणीमध्ये सूट देण्याचा निर्णय

राज्यात १६ सप्टेंबर २०१७ पासून वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू करण्यात आला. या दिनांकापासून ते राज्य शासनाचे करमणूक शुल्क आकारणी व वसुलीचे अधिकार स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीसाठी करमणूक शुल्क आकारणीतून सूट देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

MPSC | माहिती विभागाच्या पदभरतीत पदव्युत्तर पदवी, पदविकाधारकांना संधी मिळणार

Categories
Breaking News Education social महाराष्ट्र

माहिती विभागाच्या पदभरतीत पदव्युत्तर पदवी, पदविकाधारकांना संधी मिळणार

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या पदभरतीत पत्रकारिता पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविकाधारकांना संधी मिळणार आहे. नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शुद्धीपत्रक जारी करुन शैक्षणिक अर्हतेत पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविका समाविष्ठ केल्या आहेत.

महासंचालनालयाच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक (माहिती), वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)/जिल्हा माहिती अधिकारी/वरिष्ठ उपसंपादक/जनसंपर्क अधिकारी आणि सहायक संचालक (माहिती)/अधिपरिक्षक पुस्तके व प्रकाशने/माहिती अधिकारी या संवर्गातील पदभरतीकरिता जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीला अनुसरुन शैक्षणिक अर्हतेच्या अनुषंगाने माहिती विभागाकडून पत्रकारिता पदविका आणि पदवीसह आता पदव्युत्तर पदवी आणि पदव्युत्तर पदविकाही समतूल्य शैक्षणिक अर्हता ग्राह्य समजण्यात येणार आहे. अर्हता प्राप्त उमेदवारांना अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येत असून अर्ज सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे अर्ज सादर करण्याचा आणि ऑनलाईन पद्धतीने परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ८ मे २०२३ रोजी रात्रीपर्यंत आहे. भारतीय स्टेट बँकेमध्ये चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्यासाठी चलनाची प्रत घेण्याची तारीख १० मे आणि चलनाद्वारे परीक्षा शुल्क भरण्याची अंतिम तारीख ११ मे रोजीपर्यंत आहे.

या जाहिरातीस अनुसरुन विहित पद्धतीने यापूर्वी अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. या पदभरतीसंदर्भातील मूळ जाहिरात व शुद्धीपत्रक आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत 

Categories
Breaking News Political social पुणे महाराष्ट्र

होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपये

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली मदत

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे येथे होर्डिंग कोसळून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली आहे.

कात्रज-देहू मार्गावरील किवळे ओव्हरब्रीज सर्व्हिस रोडवर वादळी वाऱ्यामुळे होर्डिंग कोसळल्याने या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी तीव्र दुःख तसेच मृत, त्यांच्या कुटुंबियांप्रति सहवेदनाही व्यक्त केली आहे. या दुर्घटनेतील मृतांच्या नातेवाईकांना तीन लाख रुपयांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे.

Government Schemes | सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! 

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

|  सातारा, छत्रपती संभाजीनगरला प्रायोगिक तत्वावर सुरू

       राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवीत आहे.  सामान्य जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, कुठे अर्ज करावा…कागदपत्रे काय जोडावीत…याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आज राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम अभियानस्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना केले.
            या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, समाजकल्याणचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे अधिकारी उपस्थित होते.
            प्रशासन, शासन आणि जनता एकत्र आल्यास सामान्य जनतेच्या कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत, हेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी हेरून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व अधिकारी-जनता जत्रेच्या रूपात आणून जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार आहेत. यानुसार सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त ३६ विभागामार्फत ७५ शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. यामध्ये आणखी योजना वाढविण्यात येणार आहेत. या जत्रेनुसार एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांनी आपापल्या योजनांची माहिती, शासन निर्णय याबाबत पूर्वतयारी करावी.  योजनानिहाय लाभार्थी निवड, त्यांचे अर्ज भरून घेणे याबाबतही तयारी करावी. योजनांचा लाभ मे महिन्यामध्ये देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्री. श्रीवास्तव यांनी केल्या.
            लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे. जत्रेत एकाच योजनेचा लाभ मिळणार नसून यामध्ये त्या कुटुंबाला अन्य योजनांचीही माहिती होणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ एकाच गरीब कुटुंबाला झाल्यास ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला हातभार लागणार आहे. यामुळे या जत्रेत प्रत्येक विभागांनी आपल्या विविध योजनांबाबत माहितीही पुस्तक रूपाने प्रसिद्धीस देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
            जत्रेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट जनतेशी संवाद साधता येणार आहे. यामुळे जनतेच्या समस्या जवळून पाहता येणार असल्याने त्या समस्येवर उपाययोजना करता येणार आहेत. सर्व नियोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत योजनांची माहिती ‘हर घर दस्तक’च्या रूपाने देता येणार आहे. यामध्ये सर्व यंत्रणांचा समावेश राहणार आहे. यासोबतच सीएससी सेवा सेंटर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या पात्र लाभार्थींना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शनासाठी असणार जनकल्याण कक्ष
            सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रमाणपत्र
            विविध योजनांसाठी पात्र असणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडून लाभाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थींना योजना मंजुरीची पत्रे देण्याचा कार्यक्रम जिल्हावार लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून लाभ देण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींची पूर्तता त्यांच्या स्तरावर करुन घ्यावी. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री वॉर रूमचे विद्यार्थी, आयआयटीचे विद्यार्थी या उपक्रमाला मदत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागांचे सचिवांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. साताराचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी उपक्रमाबाबत सध्या करीत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.
००००

Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Cabinet decision | राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

| वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.