Tag: CMO maharashtra

Maharashtra Cabinet Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय जाणून घ्या!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Decisions | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले निर्णय जाणून घ्या!

 

Maharashtra Cabinet meeting Decisions – The Karbhari News Service – बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. यात राज्यभरातील विविध निर्णय घेण्यात आले. याविषयी सविस्तर जाणून घ्या.

मराठी भाषेच्या प्रचार, प्रसारासाठी अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर
( मराठी भाषा विभाग)

पोलीस पाटलांच्या मानधनात भरीव वाढ. आता मिळणार महिन्याला १५ हजार
( गृह विभाग)

अहमदनगर शहराचे नामकरण पुण्यश्लोक अहिल्यानगर करण्यास मान्यता
( सामान्य प्रशासन विभाग)

केंद्राच्या सहाय्याने लहान शहरांमध्ये अग्निशमन सेवा बळकट करणार. राज्याच्या १५३ कोटी हिश्श्याला मान्यता
( नगरविकास विभाग)

श्रीनगरजवळ महाराष्ट्र राज्य अतिथीगृह बांधणार. अडीच एकर भूखंड घेणार
( सार्वजनिक बांधकाम विभाग)

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यामधील पूर नियंत्रणासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य. ३२०० कोटींचा प्रकल्प
( मदत व पुनर्वसन)

भांडवली गुंतवणुकीसाठी विशेष सहाय्य योजनेत ५० वर्ष मुदतीचे बिनव्याजी कर्ज
( वित्त विभाग)

राष्ट्रीय आरोग्य विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत घेणार. हजारो कर्मचाऱ्यांना लाभ
( आरोग्य विभाग)

महानंद प्रकल्पाची स्थिती सुधारणार . नफ्यात आणणार
( दुग्धविकास विभाग)

मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेस मान्यता. ३५ गावांना लाभ होणार
( जलसंपदा विभाग)

मूर्तिजापूर येथील वडगाव साठवण तलावाची दुरुस्ती करणार. १२५ हेक्टर जमीन सिंचित करणार
( जलसंधारण विभाग)

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेत अनुदानामध्ये वाढ. आता २५ हजार रुपये अनुदान संस्थाना.
( महिला व बालविकास)

मानसेवी वैद्यकीय अध्यापकांचे मानधन वाढविले.
(वैद्यकीय शिक्षण)

आयटीआय मधील कंत्राटी शिल्पनिदेशकांना नियमित शासन सेवेत घेणार.
( कौशल्य विकास)

कृषी वाहिन्यांचे सौरऊर्जीकरण करण्यासाठी ९०२० कोटी एआयआयबी बँकेकडून घेणार.

( ऊर्जा विभाग)

शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यासाठी वीज वितरण प्रणालीचे सक्षमीकरण करणार
११ हजार ५८५ कोटींच्या प्रकल्पास मान्यता
( ऊर्जा विभाग)

पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे एकत्रीकरण करून पुनर्रचना. प्रशासनात सुधारणा होणार
(पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)

पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्याचे नाव राजगड करण्यास मान्यता
( महसूल विभाग)

म्हसळा तालुक्यात शासकीय युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करणार. युनानी उपचार प्रणालीला प्रोत्साहन
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

आशा स्वयंसेविका मानधनात भरीव पाच हजार रुपये वाढ

( सार्वजनिक आरोग्य विभाग)

मुंबईतील आठ रेल्वे स्थानकांची ब्रिटिशकालीन नावे बदलणार
( परिवहन विभाग)

मुंबई उपनगरातील वाहतुकीचा मार्ग आणखी मोकळा होणार.
उत्तन ते विरार सागरी सेतू मार्गास मान्यता
( नगरविकास विभाग)

मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत २३ हजार किलोमीटर रस्ते बांधणार. या वर्षात दहा हजार किमी रस्ते
( ग्रामविकास विभाग)

भोगवटामूल्याची रक्कम कमी करणार

महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेच्या अकादमीसाठी कळवा येथील शासकीय जमीन
( महसूल व वन विभाग)

जालना खामगाव नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग. २४५३ कोटी राज्याच्या हिश्यास मान्यता
( परिवहन विभाग)

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासण्याचे अधिकार पशुसंवर्धन आयुक्तांना
( पशुसंवर्धन व दुग्धविकास)

Mukhyamantri Vayoshri Yojana | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ३ हजार रुपये! अर्ज करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन  

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Mukhyamantri Vayoshri Yojana | मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ३ हजार रुपये! अर्ज करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन

Mukhyamantri Vayoshri Yojana:  राज्यातील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आता सरसकट ३ हजार रुपये मिळणार आहेत, म्हणजे प्रत्येक वर्षाला राज्य शासन एवढी आर्थिक मदत करणार आहे.

शिंदे सरकारने  ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक अभिनव योजना सुरू केली आहे, त्या योजनेचे नाव आहे मुख्यमंत्री वयोश्री योजना, या योजनेची अंमलबजावणी पण सुरू झाली आहे.

Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra साठी कोण पात्र असणार?

फायदे काय काय मिळणार? अर्ज कसा करायचा? अशी सविस्तर माहिती या लेखामध्ये मी दिली आहे. काळजीपूर्वक माहिती वाचा आणि त्यानुसार अर्ज सादर करा, म्हणजे तुम्ही या योजनेसाठी पात्र असाल तर तुम्हाला पण याचा लाभ घेता येईल.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेचे फायदे हे राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर होणार आहेत, या योजनेद्वारे ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक मदती बरोबरच इतर बरेच फायदे मिळणार आहेत.
  • मुख्यमंत्री वयोश्री योजना द्वारे सहभागी ज्येष्ठ नागरिकांना ३ हजार रुपये DBT द्वारे थेट बँक खात्यात मिळणार आहेत.
  • योजनेद्वारे ३००० रुपये, वर्षाला मदत स्वरूपात शासन पैसे देणार आहे.

आर्थिक मदत ही ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळे उपकरणे खरेदी करण्यासाठी केली जाणार आहे, जर ज्येष्ठ व्यक्ती अपंग असेल किंवा वयोमान अशक्त असेल तर या उपकरणांचा त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजने अंतर्गत मिळणारे उपकरणे

योजने द्वारे दिली जाणारी ३ हजार रुपयांची आर्थिक मदत हि वृद्धांना उपकरणे खरेदी करण्यासाठी असणार आहे, पैसे DBT द्वारे थेट लाभार्थी जेष्ठ नागरिकांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.

  • श्रवण यंत्र
  • फोल्डिंग वॉकर
  • बॅक सपोर्ट बेल्ट
  • सर्वाइकल कॉलर
  • चश्मा
  • ट्रायपॉड
  • स्टिक व्हीलचेयर
  • कमोड चेयर

Mukhyamantri Vayoshri Yojana Elegibility Criteria (पात्रता निकष)

महाराष्ट्र मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी शासनाने वेगवेगळे पात्रता निकष ठरवले आहेत, त्यानुसार जे व्यक्ती पात्र ठरतील त्यांनाच या योजनेत सहभागी होता येणार आहे.

  • ज्येष्ठ नागरिकाचे वय हे किमान ६५ वर्षे असावे.
  • ज्येष्ठ नागरिकाचे वार्षिक उत्पन्न हे २ लाखा पेक्षा कमी असावे.
  • अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्याचा कायमस्वरूपी रहिवासी असावा.

जे अर्जदार वरील पात्रता निकषांची पूर्तता करतील, के त्यांनाच मुख्यमंत्री वयोश्री योजना मध्ये सहभागी होता येईल.

Mukhyamantri Vayoshri Yojana Maharashtra Document List (कागदपत्रे)

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे:

  1. अर्जदाराचे आधार कार्ड
  2. रहिवासी प्रमाणपत्र
  3. ओळखपत्र
  4. वयाचा पुरावा
  5. रेशनकार्ड
  6. अपंग असल्यास प्रमाणपत्र
  7. मोबाईल नंबर
  8. पासपोर्ट फोटो

वर दिलेले सर्व कागदपत्रे तुम्हाला मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करताना सादर करायचे आहेत. कागदपत्रे Soft Copy आणि Hard Copy दोन्ही स्वरूपात असावेत.

Mukhyamantri Vayoshri Yojana Apply Online

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना महाराष्ट्र ही योजना शिंदे सरकार मार्फत राज्यात सुरू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय वयोश्री योजना प्रमाणे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिकांना वेगवेगळे लाभ मिळणार आहेत.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित केले जाणार आहे, त्याची प्रक्रिया सुरु आहे. केंद्राच्या राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या धर्तीवर हि योजना राज्य सरकार राबवत आहे, त्यामुळे अर्ज करण्याची प्रक्रिया हि सारखीच असणार आहे.

योजने संबंधी मंत्री मंडळ निर्णय घेण्यात आला आहे, परंतु अद्याप याची अर्ज प्रक्रिया सांगण्यात आलेली नाही. नवीन अपडेट येण्या आगोदर आम्ही तुम्हाला येथे केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वयोश्री योजना साठी ऑनलाईन अर्ज कसा करायचा? याची माहिती दिली आहे.

Maharashtra Mukhyamantri Vayoshri Yojana साठी पण सारखीच अर्ज प्रक्रिया असणार आहे, त्यामुळे तुम्ही पण या स्टेप वापरून योजनेसाठी अर्ज सादर करू शकता.

  • सर्वप्रथम तुम्हाला वयोश्री योजनेच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यायची आहे.
  • वेबसाईट वर गेल्यावर तुम्हाला Mukhyamantri Vayoshri Yojana Apply Online साठी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वर क्लिक करायचे आहे.
  • काळजीपूर्वक फॉर्म भरायचा आहे, सर्व माहिती अचूक टाकायची आहे. माहिती चुकीची आढळल्यास अर्ज बाद होऊ शकतो.
  • सूचनेनुसार आवश्यक ते सर्व कागदपत्रे Soft Copy मध्ये अपलोड करायचे आहेत, मुख्यमंत्री वयोश्री योजनेसाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे व त्यांची लिस्ट वर दिली आहे.
  • शेवटी वयोश्री योजनेचा फॉर्म भरून झाल्यावर तुम्हाला अर्ज सबमिट करायचा आहे.

अशा रीतीने तुम्ही Maharashtra Mukhyamantri Vayoshri Yojana साठी ऑनलाईन स्वरूपात अर्ज सादर करू शकता.

मुख्यमंत्री वयोश्री योजना राज्यात राबवण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे, निधीची पण तरतूद करण्यात आली आहे.

———

पुणे समाज कल्याण विभागाकडून ६५ वर्ष वय व त्यावरील ज्येष्ठ नागरिकांचे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य अबाधित राखण्यासाठी एकरकमी आर्थिक सहाय्य देण्याच्या ‘मुख्यमंत्री वयोश्री’ योजने’चा जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना वयोमानपरत्वे येणाऱ्या दिव्यांगत्व, अशक्तपणा यावर उपाययोजना करण्यासाठी आवश्यक सहाय्य साधने, उपकरणे खरेदी करण्यासाठी व मनःस्वास्थ्य केंद्र, योगोपचार केंद्राद्वारे त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य अबाधित ठेवण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या लाभासाठी लाभार्थ्याचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे. यामध्ये पात्र लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न वैयक्तिक बँक खात्यावर एकरकमी ३ हजार रूपये थेट लाभ वितरण (डीबीटी) प्रणालीद्वारे प्रदान करण्यात येईल.

लाभ वितरण झाल्यावर या योजनेअंतर्गत विहित केलेली उपकरणे खरेदी केल्याचे तसेच मन:स्वास्थ केंद्राद्वारे प्रशिक्षण घेतल्याचे लाभार्थ्यांचे देयक प्रमाणपत्र ३० दिवसांच्या आत सहायक आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांचेकडून प्रमाणित करून संबंधीत केंद्रीय सामाजिक उपक्रम (सीपीएसयु) संस्थेमार्फत विकसित पोर्टलवर ३० दिवसांच्यात आत अपलोड करणे आवश्यक राहिल. अन्यथा लाभार्थ्याकडून सदर रक्कम वसूल करण्यात येईल.

अधिक माहितीसाठी पात्र अर्जदारांनी सहायक आयुक्त, समाजकल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन स.नं.१०४/१०५, विश्रांतवाडी रोड, पोलिस स्टेशनसमोर, येरवडा पुणे- ०६ (दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२९७०६६११ ईमेल-acswopune@gmail.com) वर सपंर्क साधण्याचे आवाहनही सहायक आयुक्त, समाजकल्याण विशाल लोंढे यांनी केले आहे.

 Pune Municipal Corporation appealed to the people of Pune to conduct a survey of the Maratha community and open category citizens  

Categories
Breaking News PMC social पुणे

 Pune Municipal Corporation appealed to the people of Pune to conduct a survey of the Maratha community and open category citizens

 Maratha Samaj Survey in Pune City|  Pune PMC |  A survey has been started from Tuesday (January 23) to check the economic and social backwardness of the Maratha community in Maharashtra.  Maharashtra State Commission for Backward Classes has published a notification in this regard.  The survey will be conducted door-to-door among the Maratha and open category people during eight days from January 23 to January 31, 2024.  (Pune Municipal Corporation News)
 It is necessary to create awareness among the citizens and appeal for cooperation.  For this work, the Government of Maharashtra has entrusted the task of checking the backwardness of the Maratha community to the Maharashtra State Commission for Backward Classes.  Accordingly, a survey of Maratha community and open category citizens is also being conducted in Pune city.  The survey will be completed from 23rd to 31st January through 2007 enumerator appointed by Pune Municipal Corporation.  The said survey will be conducted from house to house within the municipality limits through livedata entry on the mobile app.  (Pune PMC News)
 In this regard, the Pune Municipal Corporation has appealed to the citizens of Pune.  The Municipal Corporation has said that during this period, we should be present at home and cooperate with the survey by giving information to the enumerator of the Municipal Corporation who is coming for the survey.
 | How to identify the enumerator of Pune Municipal Corporation?
 The said enumerator will have an identity card issued by the Maharashtra State Backward Classes Commission.  Also, MSBCC will record the mark of this method on the house visited for survey.
Maratha samaj survey in pune city pune pmc
 What questions will be asked in the survey?
 Are widows allowed to apply kunkun on their foreheads in your society?
 Is there a rule that married women must cover their heads?
 Is there a way to slaughter a rooster or buck for a vigil or other ritual?
 This survey will be conducted by asking a total of 154 questions.
 Commission for Backward Classes has fixed a questionnaire for this survey.  Accordingly, mainly five types of questions will be asked.
 In this module A total of 14 questions will be asked about basic information of your family, your name, address, whether you are a Maratha, if not, what is your caste.
 In which house do you live in Module B?  Is your family joint or separate?  What is the traditional occupation of your caste?  what do you do now  Are there representatives of the people in your family?  There will be total 20 such questions.
 In Module ‘C’ an attempt will be made to know the financial situation of your family.
 Do you have a toilet in your house?
 Do you have a farm?  If so, in whose name is it?
 How Much Debt Does Your Family Have?
 Have you sold real estate in the last fifteen years?
 Does a woman in your family go to other people’s houses to wash dishes, cook, clean trees?  There will be total 76 such questions.
 The backwardness of the society will be examined in module ‘D’ of this questionnaire.
 Is there a custom of dowry in your community?
 Are widows allowed to wear Mangalsutra?
 Who decides the marriage of children in your family?
 Has anyone in your family committed suicide in the last ten years?
 There will be total 33 such questions.
 And in Module ‘E’ a total of eleven questions will be asked about family health.  So by asking a total of 154 questions it will be decided whether your family is socially or economically backward or not.

Maharashtra Sets Record with ₹3.53 Lakh Crore MoU Signing in Davos

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

Maharashtra Sets Record with ₹3.53 Lakh Crore MoU Signing in Davos

| 1 Lakh Crore Investors Interested in Investment

| Anticipated Creation of 2 Lakh Jobs Following Maharashtra’s Mega Investment

| Chief Minister Eknath Shinde Expresses Gratitude to Investors for Trust in Maharashtra*

| Massive Investments Envisaged in Steel, IT, Green Energy, Agriculture, Logistics, and Electronics Sectors

Mumbai |  Chief Minister Eknath Shinde proudly announced today that Maharashtra has successfully inked MoUs worth ₹3,10,850 crores in the ongoing World Economic Conference in Davos, Switzerland, with additional agreements worth ₹42,825 crores scheduled for tomorrow. This achievement marks a record-breaking MoU total of ₹3,53,675 crores.Expressing gratitude, Chief Minister Shinde thanked the investors, noting the increased confidence of global industries with a substantial ₹1 lakh crore interest in investment. These agreements are poised to create a significant employment surge of 2 lakhs in the state.

Highlighting the focus on tangible implementation, Chief Minister Shinde emphasized the acceleration of growth compared to last year. He underlined that the state’s image has been spotlighted as people-oriented with a strong emphasis on industrialization, skilled manpower, and quick decision-making.

The first day of the Davos conference saw investment agreements totaling ₹1,02,000 crores with six industries, creating 26,000 jobs. On January 17, agreements worth ₹2,08,850 crores were signed with eight industries, projecting 1,51,900 job opportunities. The Chief Minister disclosed that contracts worth ₹42,825 crores will be signed with six industries on January 18, leading to an additional 13,000 jobs.

Details of investments and employment opportunities in industries with signed agreements are as follows:

*January 16:*
– Inox Air Products: ₹25,000 crores (5,000 jobs)
– BC Jindal: ₹41,000 crores (5,000 jobs)
– JSW Steel: ₹25,000 crores (15,000 jobs)
– AB in Bev: ₹600 crores (150 jobs)
– Godrej Agrovet: ₹1,000 crores (650 jobs)
– US-based data company: ₹10,000 crores (200 jobs)

*January 17:*
– Adani Group: ₹50,000 crores (500 jobs)
– Swiss Indian Chamber of Commerce: ₹1,158 crores (500 jobs)
– Indian Jewelry Park: ₹50,000 crores (1 lakh jobs)
– Web Works: ₹5,000 crores (100 jobs)
– Indospace in logistics (ESR, KSH, Pragati): ₹3,500 crores (15,000 jobs)
– Conglomerate company in natural resources: ₹20,000 crores (4,000 jobs)

The following MoUs will be signed on January 18 –

Surjagad Ispat 10 thousand crores (5 thousand jobs), Kalika Steel 900 crores (800 jobs), Million Steel 250 crores (300 jobs), Hyundai Motors 7 thousand crores (4 thousand jobs), ALU Tech of Qatar Including 2075 crores (400 jobs), CTRLS 8600 crores (2500 jobs)

Chief Minister Shinde also highlighted the interest of ₹1 lakh crore from various industries, including Arcelor Nippon Mittal and companies from Saudi Arabia and Oman.

*Successful Industry Discussions in Davos*

Today, Chief Minister Eknath Shinde engaged in fruitful discussions with various industry groups at the Maharashtra Hall in Davos. Gautam Adani, Founder and Chairman of the Adani Group, also met Chief Minister Eknath Shinde, where they delved into a detailed conversation about the infrastructure sector in Maharashtra and potential investment opportunities.

Furthermore, a meeting was convened with senior industrialist Lakshmi Mittal to explore future investment cooperation. Simultaneously, discussions were held with Linkstein’s prince regarding industrial investments.

Chief Minister Eknath Shinde also met with the Chief Policy Officer, Thomas Coutaudier, and Chief Financial Officer, Patrick Treuer, of Louis Dreyfus, a French trading company. The focus of their discussions centered on industrial expansion in Maharashtra.

In a significant meeting, South Korea’s Gyogni Province Governor Kim Dong Yeon emphasized the importance of building a robust foundation in Maharashtra. The discussion highlighted the synergy between South Korea’s expertise in manufacturing and technology and India’s strength in skilled manpower.

David Krobok, Chairman of Witkowitz Atomica Company based in the Czech Republic, met with the Chief Minister to explore investment opportunities in the field of small modular nuclear reactor technology. Industries Minister Uday Samant was also present alongside the Chief Minister during these discussions.

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

Maharashtra News | आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना 1 लाखाच्या मदतीची कार्यवाही सुरु |  मंत्री अनिल पाटील

 

Maharashtra News | नागपूर | शेतकरी आत्महत्याप्रकरणी (Farmers Suicide) नियमानुसार पात्र ठरलेल्या संबंधित शेतक-यांच्या वारसांना रुपये 1 लाख याप्रमाणे मदत (Farmer Compensation) देण्याची कार्यवाही जिल्हास्तरावर सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्याच्या दृष्टीने प्रामुख्याने कृषी विभाग व विविध विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील (Minister Anil Patil) यांनी विधान परिषदेत दिली. (Maharashtra News)

मराठवाडा तसेच अमरावती विभागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य रमेश कराड यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत सदस्य शशिकांत शिंदे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन अंतर्गत शेतकऱ्यांना समुपदेशनाची व प्रबोधनाची आवश्यकता विचारात घेऊन विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. विशेष मदतीच्या कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी “कृषी समृध्दी” योजनेच्या अनुषंगाने विविध विभागांकडून उपाययोजना करण्यात येत आहेत. शेतमालाला हमीभाव, पीएम किसान सारख्या योजनांमार्फत शेतकऱ्यांवरील ताण कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. तसेच महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना राबविण्यात आली.

शेतकऱ्यांना केवळ रुपये 1 भरून पीक विमा योजनेचा लाभ देण्याकरिता “सर्वसमावेशक पीक विमा योजना” सन २०२३-२४ पासून राबविण्यास २३ जून, २०२३ रोजीच्या कृषी विभागाच्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे. राज्य शासनाकडून प्रतिवर्ष रुपये ६०००/- शेतक-यांना देण्यासाठी ‘नमो किसान शेतकरी महासन्मान’ निधी योजना कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेती पिकांचे नुकसान झाल्यास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून अथवा वेळ प्रसंगी राज्य शासनाच्या निधीतून मदत दिली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.

‘अवकाळी’मुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्‍यांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते मदत

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते प्रारंभ करण्यात आला. नोव्हेंबर मध्ये हा अवकाळी पाऊस झाला होता. या पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानातून दिलासा म्हणून बाधित शेतकऱ्यांना आज प्रतिनिधिक स्वरुपात धनादेश देण्यात आले.

विधानभवनातील मंत्रीमंडळ सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार,

राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

आज झालेल्या मदत वाटप कार्यक्रमात धान पिकासाठी मौदा तालुक्यातील गोविंदा गोपाळ डांगरे (बाबदेव), राघू सदाशिव आखरे (बाबदेव), सूर्यभान विठोबा डांगरे (बाबदेव) श्रीकांत जागो किरपान (चिरव्हा) योगेश यादवराव पत्रे (धानला) अंकित मनोहर चामट (गोवरी) धर्मपाल नागोजी तेलंगराव (मारोडी), शरद सुमदेव किरपान (पिपरी), श्रीनिवास शामशिवराव देवानेनी (पिपरी), सुदेश मोडकू चव्हाण (पिपरी), नथू काशिराम चकोले (सिंगोरी), कवडू सिताराम नाकाडे (बोरी सिंगोरी), प्रभाकर भोपाल नागपुरे (बोरी सिंगोरी) आणि सुरेश महादेव पोटभरे (बोरी कांद्री) यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रातिनिधिक स्वरूपात मदतीचे धनादेश हस्ते वितरित करण्यात आले.

नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकाच्या नुकसानाची मदत संबधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऑनलाईन (डीबीटी) पद्धतीने जमा केली जाईल. ३ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत जिरायत पिकासाठी १३६०० रुपये प्रति हेक्टर. बागायत पिकासाठी २७००० रुपये प्रति हेक्टर, बहुवार्षिक पिकासाठी ३६००० रुपये प्रति हेक्टर मदत केली जात असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

Categories
Breaking News Education Political social महाराष्ट्र

Governor Ramesh Bais | राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे | राज्यपाल रमेश बैस

 

Governor Ramesh Bais | मुंबई | शिक्षणाचा उद्देश फक्त मुलांना शिकविण्यापुरता मर्यादित नसून विद्यार्थ्यांना चांगला माणूस म्हणून घडविणे हा शिक्षणाचा मुख्य उद्देश असला पाहिजे. राज्यातील शाळांचे गुणवत्तेनुसार श्रेणीकरण करणे महत्वाचे असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले. ‘शिक्षण’ या विषयाला प्राधान्य दिल्याबद्दल राज्यपालांनी शासनाचे अभिनंदन केले. (Maharashtra News)

‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ या अभियानाचा शुभारंभ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आला.

राजभवन येथे आयोजित ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियान शुभारंभ कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, शालेय शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे उपस्थित होते.

या अभियानासोबतच दत्तक शाळा योजना, महावाचन उत्सव- महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ, माझी शाळा माझी परसबाग, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा – 2 या उपक्रमांचा शुभारंभ मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला.

राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, शिक्षण हे ‘मनुष्य निर्माण’ करणारे असावे असे स्वामी विवेकानंद यांना अपेक्षित होते. गरीब मुलगा शिक्षणात येऊ शकत नसेल तर त्याच्याकडे शिक्षण गेले पाहिजे. आजची मुले पुस्तक वाचत नसतील, पण स्मार्ट फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया अशा विविध माध्यमातून ज्ञान व माहिती घेत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गुंतवून ठेवण्यासाठी पुस्तकांऐवजी ऑडिओ बुक्स, व्हिडिओ बुक्स आणि ई-बुक्सची निर्मिती करावी. मुलांना इंटरनेटद्वारे फक्त सुरक्षित आणि चांगली सामग्री मिळावी यासाठी शिक्षक आणि पालकांची भूमिका महत्त्वाची आहे. सर्व वाचनालयांना इंटरनेट, संगणक सुविधा देऊन नवसंजीवनी देणे आवश्यक आहे. यासाठी ग्रंथालय दत्तक योजना देखील चालू केली पाहिजे व ग्रंथालयांचा कायापालट केला पाहिजे असे राज्यपालांनी सांगितले. सायबर गुन्ह्यांपासून स्वतःचा बचाव कसा करायचा याविषयी तज्ज्ञांची सत्रे आयोजित करणेही आवश्यक आहे. या शिक्षण मिशनमध्ये सरकारला मदत करणाऱ्या युनिसेफ, ‘रीड इंडिया’, ‘प्रथम बुक’ यांचेही राज्यपालांनी अभिनंदन केले.

प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा निर्माण झाली पाहिजे

जागतिक स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्रातील शाळा या उत्तम दर्जाच्या करणार असून स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी गुणवत्तेला पर्याय नाही. प्रत्येक गावांमध्ये आदर्श शाळा आणि आदर्श शिक्षण प्रणाली राज्यात अवलंबणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, शालेय शिक्षण विभागामध्ये अनेक बदल केले आहेत. विद्यार्थी आज शासकीय शाळेमध्ये शिकतात. खाजगी शाळांच्या तुलनेत ते कुठे कमी पडता कामा नये. अशाच आदर्श शाळा निर्माण करण्यासाठी शिक्षण विभागाच्या अभिनव योजनांचे आज लोकार्पण करण्यात आले. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील ‘शिका, संघटित व्हा’ व ‘संघर्ष करा’ हा संदेश देत शिक्षणाला प्राधान्य दिले. आजचा कार्यक्रम हीच बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली. या अभियानाला ‘मुख्यमंत्री माझी शाळा सुंदर शाळा’ असे नाव दिल्यामुळे माझी जबाबदारी वाढलेली असून या कामात मी स्वतः जातीने लक्ष देईन.

227 मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांना आज कौशल्य विकास मंत्रालयाद्वारे कौशल्य विकास सेंटरने जोडण्यात आले आहे आणि याची व्याप्ती आपण पुढे आणखी वाढवणार आहोत. गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असताना टाटा कंपनी कंपनीसोबत उत्तम प्रशिक्षणाद्वारे त्वरित नोकरी मिळण्यासाठी सहाय्यभूत ठरणारे इनोव्हेशन सेंटर स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर आज तेथे तयार केले आहे. टाटा कंपनी मार्फत तेथे दरवर्षी पाच हजार विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. अनेकांना प्लेसमेंट तसेच अनेकांना उद्योजकतेचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. गडचिरोलीत सुरजागड येथे नवीन कारखाना तयार करण्यात आला दहा हजार कामगारांना रोजगार मिळाला. लवकरच तिथे स्टील प्लांट उभारण्यात येणार आहे. ज्यातून दहा ते बारा हजार लोकांना नोकरीची संधी मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री शिंदे यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी शिक्षणालाही महत्त्व दिले आहे. प्रधानमंत्री यांचा ‘परीक्षा पे चर्चा’ या कार्यक्रमाचा उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी केला विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये असणारी परीक्षेची भीती घालवण्यासाठी पंतप्रधानांनी केलेल्या ‘परीक्षा पे चर्चा’ या उपक्रमाचे कौतुक मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यात सेलिब्रिटी स्कुल्स सुरु करणार – मंत्री दीपक केसरकर

राज्यात संगीत, नाटक, वक्तृत्व आदी शिक्षण देणाऱ्या ‘सेलिब्रिटी शाळा’ निर्माण करणार असल्याचे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. शिक्षणाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशातील पहिल्या क्रमांकाचे राज्य व्हावे या दृष्टीने विविध शालेय उपक्रमांचे उदघाटन करण्यात येत असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमध्ये सोयी सुविधा वाढवणे, शाळांमध्ये शिक्षणाबाबत स्पर्धात्मक वातावरण तयार करणे, विद्यार्थ्यांच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभाग वाढविणे, आरोग्य, कौशल्य विकास, आर्थिक साक्षरता या विषयांवर उपक्रम राबविण्यासाठी शाळांना प्रोत्साहित करणे यासाठी शालेय उपक्रमांची सुरुवात करण्यात येत असल्याचे श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल यांनी आभारप्रदर्शन केले.

दत्तक शाळा योजना, जिल्हा शैक्षणिक स्वास्थ पत्रिका आणि महाराष्ट्रातील वाचन चळवळ या तीन पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले.

मुख्यमंत्री- माझी शाळा – सुंदर शाळा अभियान

विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्व विकासासाठी आणि आवश्यक कौशल्यांची तोंडओळख करून देण्याच्या उद्येशाने, राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या व सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये ‘माझी शाळा सुंदर शाळा’ हे 45 दिवसाचे स्पर्धात्मक अभियान राबविण्यात येणार आहे.

या सर्व शाळा स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय एकात्मता, आरोग्य, अर्थिक साक्षरता, कौशल्य विकास इत्यादी महत्वपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून एकमेकांशी स्पर्धा करतील व त्यासाठी गुणांकन देऊन, त्या त्या स्तरावरील विजेत्या शाळांना रकमेच्या स्वरूपात पारितोषिक दिले जाईल.

या स्पर्धात्मक अभियानात सहभागी झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होऊन त्यांना समाजोपयोगी कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. सर्व शाळांनी या अभियानात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले.

21 शाळांचे लोकार्पण

मुंबई शहरातील 21 शाळांची पुनर्बांधणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे करण्यात येत असून सुसज्ज व सर्व सोयींनी युक्त शाळा तयार करण्यात आल्या असून या शाळांचे लोकार्पण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या शाळांच्या निर्मितीवर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे 254 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. नवीन व सुसज्ज इमारतींमध्ये विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे. या शाळेत शैक्षणिक सुविधेसह व भौतिक सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळणार आहेत.

दत्तक शाळा योजना आणि स्वरूप

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळांची संख्या सुमारे ६२ हजाराहून अधिक असून त्यात सुमारे ५४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत.

या सर्व शाळांना भौतिक सुविधा पुरविण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहेच. मात्र शाळांची संख्या आणि आपल्या राज्याचे भौगोलिक क्षेत्र विचारात घेता या प्रययत्नांना लोक सहभागाची जोड मिळाली तर शाळांना पायाभूत व काळानुरूप आवश्यक अन्य सर्व सोयी पुरविण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्या, सेवाभावी संस्था, तसेच खाजगी दानशूर व्यक्ति यांनी सहभाग घेतल्यास या भौतिक सुविधा अधिक चांगल्या प्रकारे देता येतील, या बदल्यात त्यांची इच्छा असल्यास, विशिष्ट कालावधीसाठी त्यांनी सुचिवलेले नाव त्या विशिष्ट शाळेस देण्यात यईल.

देणगीदारांची ठराविक कालावधीसाठी पुरवठा करावयाच्या वस्तू व सेवांचे मूल्य विचारात घेऊन ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शाळांना सर्वार्थाने स्वयंपूर्ण करण्यास मदत करणारी महाराष्ट्र शासनाची ही अभिनव योजना आहे.

या प्रसंगी देणगीदारांना व विशेषतः कॉर्पोरेट कंपन्यांना सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून अधिकाधिक शाळा दत्तक घेणयाचे व या योजनेस भरघोस प्रतिसाद देण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

स्वच्छता मॉनिटर टप्पा २

प्रोजेक्ट ‘Let’s Change ‘अंतर्गत ‘स्वच्छता मॉनिटर ‘या उपक्रमाच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ ऑगस्ट २०२३ मध्ये करण्यात आला. या उपक्रमामध्ये राज्यातील सुमारे ६४००० शाळा व लाखो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला.

या उपक्रमामुळे विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांच्यात निर्माण झालेली स्वच्छतेची सवय, परिसर स्वच्छतेविषयी जागरूकता व उपक्रमाला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद पाहता, स्वच्छता मानिटर्स या उपक्रमाचा विस्तार राज्यातील सर्व शाळा व विद्यार्थ्यांसाठी करण्याचा शासनाचा मानस आहे.

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थी स्वच्छता मॉनिटर्सची भूमिका बजावून नागरिकांना, कुठेही निष्काळजीपणे कचरा टाकण्यापासून व थुकण्यापासून परावृत करतील. ज्या ठिकाणी स्वच्छतेचे कार्य व्यवस्थित झाले नसेल या विषयाची माहिती प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देतील.

या उपक्रमाचे स्वच्छता आणि आरोग्या विषयक लाभ पाहता, स्वच्छता मॉनिटर टप्पा 2 या अभियानात राज्यातील सर्व शाळांनी उत्सफुर्तपणे सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

वाचन महोत्सव

व्यक्तिच्या विकासासाठी आणि समाजाच्या उन्नतीसाठी वाचन संस्कृतिचा विकास होणे अतिशय महत्वाचे आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीन विकासासाठी वाचन हे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रूजविणे, वाचनाविषयी गोडी निर्माण करणे व वाचनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासन, (UNICEF) व रीड-इंडीया यांच्या संयुक्त भागीदारीने’ महावाचन अभियान’ हे अभियान राज्यातील सर्व शाळांमध्ये राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या अभियना मुळे सन २०२६ पर्यंत महाराष्ट्रातील इयता ३ री पर्यंतच प्रत्येक मुल समजपूर्वक ओघवते वाचन करू लागेल व झ्यता ८ वी मधील प्रत्येक मुल शिकण्यासाठी वाचू शकेल हे निश्चित करणारे महावाचन अभियान शासनाने हाती घेतले आहे, महावाचन महोत्सवाचा प्रत्येक विद्यार्थी आणि प्रत्येक नागरिक दर दिवशी दहा मिनिटे नवीन व सकारात्मक गोष्टीचे वाचन करेल असा आहे.

महावाचन महोत्सवामध्ये विद्यार्थ्यांना पुस्तके उपलब्ध करून देणे आठवडयाचे २ तास विद्यार्थ्यांना फक्त वाचनासाठी उपलब्ध करून देणे, गोष्टींचा शनिवार, आनंदाचा तास ठेवणे. ग्रंथ प्रदर्शन आणि पुस्तक प्रदर्शन भरवणे आणि लोक सहभागातून या अभियानाला प्रसिद्धी देणे.

विविध क्षेत्रातील यशस्वी व्यक्ती हे उत्तम वाचक आहेत/ होते व वाचनाने विद्यार्थ्यांचे ज्ञानवर्धन होऊन, नाविन्यपूर्ण कल्पकतेला चालना मिळेल. तरी या महावाचन महोत्सव अभियानात सर्व शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक व नागरिक यांना सहभागी होण्याचे आवाहन या प्रसंगी करण्यात येत आहे.

माझी शाळा माझी परसबाग

प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्गत राज्यातील एकूण ८६,४४७ शाळेतील इ १ ली ते ८ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सुमारे १ कोटी २ लक्ष विद्यार्थ्यांना पोषण आहाराचा लाभ देण्यात येतो.

सदर पोषण आहारात विद्यार्थ्यांनी उत्पादित केलेला ताजा भाजीपाल्याचा समावेश होण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक शाळेच्या आवारात परसबागेची निर्मिती करण्यासाठी ‘माझी शाळा माझी परसबाग’ ही योजना राज्यात राबविण्यात येणार आहे.

परसबाग निर्मितीमधून विद्यार्थांची निसर्गाशी जवळीक निर्माण होवून त्यांना शालेय जीवनात शेतीचे प्राथमिक ज्ञान मिळणार आहे.

प्रत्येक शाळेत उत्तम दर्जाच्या परसबाग निर्माण होण्यासाठी विभागामार्फत उत्कृष्ट परसबाग स्पर्धा आयोजित करण्यात येत आहेत.

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांची दिवाळी | महाराष्ट्र सरकारने दिले हे गिफ्ट

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Divyang | CMO Maharashtra | दिव्यांगांसाठी ६६७ पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकाने खरेदीस मान्यता

| दिव्यांगांच्या सेवेसाठी महामंडळाचे बळकटीकरण करणार – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Divyang | CMO Maharashtra https://mshfdc.co.in/ | राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना स्वावलंबी करण्यासाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी करण्यास तसेच महामंडळाच्या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्यास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज मान्यता दिली, दरम्यान, दिव्यांगांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन त्यामाध्यमातून त्यांची सेवा करण्याकरिता कार्यरत दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाचे बळकटीकरण करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (https://www.maharashtra.gov.in/ )यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाची बैठक, वार्षिक सर्वसाधारण बैठक संपन्न झाली, त्यावेळी महामंडळाच्या विविध विषयांना मंजुरी देण्यात आली.  दिव्यांग कल्याण सचिव अभय महाजन, दिव्यांग वित व विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अभय करगुटकर यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दिव्यांग व्यक्तींसाठी ६६७ हरित ऊर्जेवर चालणाऱ्या पर्यावरणस्नेही फिरत्या वाहनावरील दुकानांची खरेदी फरिदाबाद येथील कंपनीकडून करण्यात येणार असून जानेवारी २०२४ पर्यंत दिव्यांग लाभार्थ्यांना याचे वाटप करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. संबंधित कंपनीने लाभार्थ्यांच्या दिव्यांग प्रकाराप्रमाणे ही वाहने सुधारित करुन द्यावीत, यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा शिवाय लाभार्थी निवडीची कार्यवाही लवकर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

*दिव्यांग लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी नवीन पोर्टल*

दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणाच्या विविध योजनांची माहिती, लाभार्थी निवड प्रक्रियेसाठी वेब पोर्टल तयार करुन जागतिक दिव्यांग दिनी ३ डिसेंबर रोजी ते सुरु करण्यात यावे, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिल्या.

*रोजंदारी, बाह्ययंत्रणेद्वारे कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ*

दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या विविध कार्यालयांमध्ये रोजंदारी तत्त्वावर आणि बाह्य यंत्रणेद्वार कार्यरत कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सहायक, लिपिक-टंकलेखक, निम्नश्रेणी लघुलेखक, वाहनचालक, लिपिक-टंकलेखक/वसुली निरीक्षक आणि शिपाई या पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात अडीच हजार ते ५ हजार रुपयांपर्यंतची वाढ होणार आहे.

*दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मिती प्रस्तावाला मान्यता देण्याचे निर्देश*

दिव्यांग कल्याण विभागातील पदनिर्मितीच्या प्रस्तावाला वित्त, नियोजन विभागाने तातडीने मान्यता देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. बैठक सुरु असतानाच वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांना दूरध्वनीवरुन हे निर्देश दिले. लवकरच दिव्यांग कल्याण आयुक्तांचे पद भरण्यात येणार असल्याचे सांगून दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ देण्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यक्रम आयोजनासाठी प्रति जिल्हा २५ लाख रुपये निधी देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळ, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक नवीन शाह यांची महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळाच्या पदसिद्ध संचालकपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले. यावेळी बैठकीत महामंडळाच्या विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
०००००

Meri Mati Mera Desh | ‘माझी माती, माझा देश’ अभियानास उद्यापासून सुरुवात |

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र

Meri Mati Mera Desh | ‘माझी माती, माझा देश’ अभियानास उद्यापासून सुरुवात

  Meri Mati Mera Desh | स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव सांगता सोहळ्यानिमित्त केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात ‘मेरी माटी मेरा देश’ (Meri Mati Mera Desh) अर्थात ‘माझी माती माझा देश’अभियान बुधवार, दिनांक 09 ऑगस्ट, 2023 पासून सुरु होत आहे.  त्या अनुषंगाने सकाळी 10 वाजता मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगण येथे पंचप्रण शपथ तसेच इतर कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह मंत्रीमंडळातील इतर मंत्री आणि मान्यवरांची यावेळी उपस्थिती असणार आहे. (Meri Mati Mera Desh)
            स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या उपक्रमाचा सांगता सोहळा दिनांक 09  ऑगस्ट पासून सुरु होत आहे. या सांगता सोहळ्याच्या निमित्त राज्यात ‘मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन’ या घोषवाक्यासह देशभर आयोजित ‘मेरी माटी – मेरा देश’ अर्थात ‘माझी माती – माझा देश’ या अभियानाची सुरुवात होत आहे. राज्यात ग्रामपंचायत, तालुकास्तर, जिल्हास्तरावर विविध उपक्रम त्यानिमित्त आयोजित केले जात आहेत. देशासाठी बलिदान दिलेल्या शहीद वीरांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी आणि नमन करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
            लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, लोकसहभाग अशा सर्वांचा सहभाग यामध्ये राहणार आहे. पंच प्रण प्रतिज्ञा, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन यांसारखे उपक्रम तसेच गाव, पंचायत, गट, शहर, नगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक शूरवीरांच्या त्यागाला वंदन करणारे शिलाफलक किंवा स्मारक फलक शहरी आणि ग्रामीण भागात उभारले जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दिनांक 09 ते 14ऑगस्ट या कालावधीत ग्रामस्तरावर विविध कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहेत. मंत्रालयात आयोजित कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधी, मंत्रालयातील विविध विभागांचे अधिकारी –कर्मचारी यांची उपस्थिती असणार आहे. 2047 पर्यंत भारताला विकसित देश बनवण्याचं स्वप्न साकार करायचं आहे. गुलामगिरीची मानसिकता मुळापासून उखडून टाकायची आहे. देशाच्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगायचा आहे. एकता आणि एकजुटता यासाठी कर्तव्यदक्ष राहायचं आहे. नागरिकांचे कर्तव्य बजावयाचे आहे. तसेच देशाचे रक्षण करणाऱ्यांचा आदर ठेवायचा आहे’, ही पंचप्रण (शपथ) सर्व अधिकारी-  कर्मचारी मान्यवरांच्या उपस्थितीत घेणार आहेत.
000
News Title | Meri Mati Mera Desh | ‘Majhi Mati, Maja Desh’ campaign will start from tomorrow

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

– अभियानाची व्याप्ती वाढवा, सर्वाना सहजपणे लाभ मिळावेत | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारी योजनेची (Shasan Aaplya Dari Yojna) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महालाभार्थी पोर्टलचा (Mahalabharthi Portal) उपयोग करून घेण्यात येणार असून यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना सहज सुलभ लाभ मिळावेत म्हणून या पोर्टलचा देखील उपयोग व्हा अशी सुचना केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy chief minister Devendra Fadnavis) यांनीही महत्वाच्या सूचना केल्या. (Shasan Aaplya Dari)
बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Mahalabharthi Portal)
प्रारंभी या अभियानाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. अमोल शिंदे यांनी सादरीकरण केले व ही योजना कशारीतीने राबविण्यात येत आहे त्याची माहिती दिली. तर एमकेसीएलतर्फे विवेक सावंत यांनी महालाभार्थी पोर्टलचे (Mahalabharthi Portal) सादरीकरण केले.
शासन आपल्या दारी हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु असून एकाच ठिकाणी एका छताखाली नागरिकांना वेगवेगळे लाभ मिळावेत अशा रीतीने याची योजना करण्यात आली आहे. देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता याशिवाय महालाभार्थी पोर्टलमधून नागरिक स्वत: किंवा प्राधिकृत केंद्रावर आपली माहिती भरून सुद्धा योजनेचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने याची व्याप्ती वाढेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. (Shasan Aaplya Dari Marathi News)

असे काम करणार पोर्टल

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL) यांनी महालाभार्थी हे पोर्टल (Mahalabharthi Portal) तयार केले आहे. नागरिकाने या पोर्टलमध्ये स्वतःची माहिती सादर केल्यानंतर, कोणत्या शासकीय योजनांसाठी हा नागरिक पात्र ठरू शकेल याची एक संभाव्य यादी उपलब्ध होते. या प्रत्येक योजनेसाठी नागरिकाने कोठे  संपर्क साधणे अपेक्षित आहे व आवश्यक कागदपत्रे कोणती याचीही माहिती नागरिकास मिळते. यामुळे नागरिक सहजपणे संबंधित योजनांसाठी अर्ज करू शकतो.

*जिल्हा स्तरावर कशी होणार कार्यवाही*

जिल्ह्यातील एमएससीआयटी केंद्र, सीएससी केंद्र, इतर संगणक प्रशिक्षण केंद्र यांना यासाठीg प्राधिकृत करण्यात येईल. या केंद्राच्या नावांना प्रसिद्धी दिली जाईल जेणे करून नागरिक जवळच्या केंद्रावर जाऊन ‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणी करून लागू होणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती विनामूल्य मिळवू शकतील.
संबंधित केंद्राच्या प्रमुखाला महालाभार्थी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पोर्टल वापरण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल.
‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणीसाठी केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकास केंद्राद्वारे अर्जाचा छापील नमुना दिला जाईल. नागरिकाने स्वतः किंवा स्वयंसेवकाच्या मदतीने हा अर्ज आधार क्रमांकाच्या आधारे महालाभार्थी पोर्टलवर नागरिकाचे खाते तयार करण्यात येईल.

*मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या  स्वाक्षरीचे पत्र*

माहिती भरल्यानंतर पोर्टलद्वारे संबंधित नागरिकास लागू होणाऱ्या संभाव्य योजनांची माहिती देणारे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तयार करून या पत्राची प्रत नागरिकास देण्यात येईल. हे पत्र घेऊन नागरिक संबंधित कार्यालयात जाऊन, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेसाठी अर्ज करू शकेल. किंवा, ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन योजनेचा अर्ज भरेल. या कामी  स्वयंसेवक नागरिकास मदत करतील. त्यामुळे नागरिकास आपल्याला लागू योजना व आवश्यक कागदपत्रे यांची योग्य माहिती सहजपणे मिळेल
एका जिल्ह्यात साधारणपणे ७५ हजार ते १ लाख नागरिकांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यासाठी ४०-५० केंद्रे प्राधिकृत करावी लागतील. याशिवाय नागरिक स्वतः सुद्धा महालाभार्थी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

*स्वयंसेवकांची जबाबदारी*

नागरिकांना जवळच्या प्राधिकृत केंद्रावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. नागरिक अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जातील याची दक्षता घेणे, छापील अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना मदत करणे,केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करणे. जसे नागरिकांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी टोकन  सिस्टीम तयार करणे, इत्यादी, नागरिकाला योजनांची माहिती देणारे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पाठपुरावा यासाठी स्वयंसेवक नागरिकांना मदत करतील.

*“शासन पहिल्यांदाच पाहिलं….”*

शासन आपल्या दारी योजनेसाठी लाभार्थींचा प्रतिसाद वाढत असून संपूर्ण महसूल यंत्रणा तसेच इतर विभागही हिरीरीने यात उतरले आहेत, आणि त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. विशेषत: गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात दोन महिन्यात एक लाख लाभार्थी झाले असून, कल्याणमध्ये दीड लाख लाभार्थींना लाभ देण्यात येत आहे. पाटण येथे योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ झाला. याठिकाणी देखील लाभार्थींचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही लाभार्थींनी विनासायास योजनांचा लाभ आपल्याला आपल्या गावीच मिळतोय हे पाहून “शासन पहिल्यांदाच पाहिलं” अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिली आणि समाधान व्यक्त केले असेही यावेळी सांगण्यात आले. या अभियानासाठी १५ हजार १४६ योजना दूत नेमण्यात आले असून मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात येते, समन्वय ठेवण्यात येतो अशीही माहिती देण्यात आली.
——
News Title | Shasan Aaplya Dari |  The government will get the addition of Mahalabharthi portal at Shasan Aaplya Dari – Expand the scope of the campaign, so that everyone can easily benefit |  Chief Minister Eknath Shinde

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठक : एकूण निर्णय- 4 | जाणून घ्या सविस्तर

Cabinet meeting decisions | बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठक (Cabinet meeting) घेण्यात आली. यामध्ये महत्वाचे 4 निर्णय घेण्यात आले. याविषयी जाणून घेऊया. (Cabinet Meeting decisions)
सामाजिक न्याय विभाग
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेचे इमारत पुनर्विकास धोरण
मागासवर्गीय व्यक्तींना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण योजनेत इमारतींचे पुनर्विकास धोरण जाहीर करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचे बांधकाम होऊन जवळपास ५५ ते ६० वर्षे कालावधी लोटला आहे.  बहुतांश इमारती मोडकळीस आलेल्या असून त्या धोकादायक बनल्या आहेत.  अशा संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  राज्य शासनाने १९४९ ते १९६९ व त्यापुढील कालावधीत पोस्ट वॉर रिहॅबिलिटेशन-२१९ ही योजना सुरु केली.  या योजनेत मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले.  मुंबई, पुणे, नाशिक अशा शहरी ठिकाणी त्यांना निवारा उपलब्ध होऊन पक्की आणि सोयी सुविधांची घरे मिळावी आणि त्यांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील हेतू होता.
आता या नवीन धोरणामुळे अशा इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत यापूर्वी शासनाने काढलेले सर्व शासन निर्णय रद्द झाले असून नव्या धोरणाप्रमाणे कार्यवाही केली जाईल.  अशा संस्थांमध्ये मूळ सभासदांच्या बाबतीत ९० टक्के मागासवर्गीय व १० टक्के अमागासवर्गीय हे प्रमाण जैसे थे ठेवून पुनर्विकासानंतर निर्माण होणाऱ्या अतिरिक्त सदनिकांमध्ये मागासवर्गीयांचे प्रमाणे २० टक्के व अमागासवर्गीयांचे प्रमाण ८० टक्के राहील.
पुनर्विकासाकरिता प्राप्त होणारे सर्व प्रस्ताव म्हाडामार्फत सामाजिक न्याय विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात येतील.
—–०—–
(कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता विभाग)
*आयटीआय कंत्राटी निदेशकांचे मानधन आता २५ हजार रुपये
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (आयटीआय) कंत्राटी निदेशकांचे मानधनात वाढ करून ते २५ हजार रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या निर्णयाचा फायदा २९७ कंत्राटी निदेशकांना होईल.  यापूर्वी त्यांना १५ हजार रुपये मानधन मिळायचे.  सध्या या आयटीआयमध्ये २९७ निदेशक आहेत. राज्यातील मनपा क्षेत्रातील आयटीआयमध्ये दुसरी व तिसरी पाळी आणि उर्वरित आयटीआयमध्ये दुसरी पाळी ऑगस्ट २०१० पासून सुरु करण्यासाठी एकूण १५०० शिक्षकीय पदांना २०१० मध्ये मंजुरी देण्यात आलेली आहे. कंत्राटी शिल्प निदेशकांच्या सेवा २०१० पासून २०२२ पर्यंत १२ वर्ष इतक्या झाल्या असून वाढलेली महागाई बघता आणि त्यांचा प्रदीर्घ अनुभव लक्षात घेता ही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरवर्षांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कार्याचा आढावा घेऊन सेवा पुढे ठेवण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
—–०—–
पशूसंवर्धन विभाग
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय
अकोला येथे नवीन पशू वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या महाविद्यालयातील ५६ शिक्षक, ४८ शिक्षकेतर संवर्ग असे १०४ पदे तसेच बाह्य स्त्रोताद्धारे ६० पदे अशी १६४ पदे नव्याने निर्माण करण्यासही मान्यता देण्यात आली.  या पदांसह इतर अनुषंगिक खरेदी वगैरे साठी मिळून ३१६ कोटी ६५ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.
नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जळगाव आणि अकोला जिल्ह्यात २ नवीन पशूवैद्यक पदवी महाविद्यालय स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.  त्यादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
—–०—–
उद्योग विभाग
इलेट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ
उद्योग विभागाशी संबंधित इले्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण, रेडिमेड गारमेंट उद्योग धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
संबंधित विषयांची नवीन धोरणे तयार होईपर्यंत या धोरणांना मुदतवाढ असेल. महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण-२०१६ आणि त्या अंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने या धोरणाचा कालावधी ३१ मार्च २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  रेडिमेड गारमेंट निर्मिती, जेम्स अँड ज्वेलरी, सुक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरण-२०१८ चा कालावधी १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  तसेच महाराष्ट्राचे अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरण २०१८ चा कालावधी देखील १३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी समाप्त झाला आहे.  त्यामुळे या धोरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–
*इतर :*
सततचा पाऊस हा नैसर्गिक आपत्ती म्हणून जाहीर झाली असून यासंदर्भात नुकसानग्रस्तांना तातडीने नुकसानभरपाई देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मदत व पुनर्वसन विभागाला दिले.
00000
News Title : Cabinet Meeting Decisions | Cabinet Meeting : Overall Decision- 4 | Know in detail