Recruitment | महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.

रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन स्वच्छतेवर भर द्या, ज्येष्ठ नाग़रिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खाजगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्या, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.

उत्पन्नवाढीवर भर द्या
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठीत केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला

Cabinet decision | राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

| वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.

Samriddhi Highway | समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

 समृद्धी महामार्गाचे रविवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण

| पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत नागपूरला विविध लोकाभिमुख उपक्रमांचा शुभारंभ

| मुख्यमंत्र्यांनी घेतला लोकार्पण सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा

महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा असलेल्या हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचे (Hinduhriday Balasaheb Thackeray Samriddhi highway) रविवारी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. या सोहळ्याच्या तयारीचा आढावा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी घेतला. नागपूर दौऱ्यावर येत असलेले पंतप्रधान  मोदी हे मेट्रो ट्रेनमधून प्रवास करणार असून समृद्धी महामार्गावरून प्रवास देखील करणार आहेत. पंतप्रधानांच्या उपस्थित होणाऱ्या लोकार्पण सोहळ्यात भरगच्च कार्यक्रम होणार आहेत. दरम्यान, काल झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नागपूर मेट्रो टप्पा दोन आणि नाग नदी प्रदुषण नियंत्रण प्रकल्पाला मंजूरी दिल्याबद्दल मुख्यमंत्री  शिंदे यांनी पंतप्रधानांचे आभार मानले. (Hindu Heart Emperor Balasaheb Thackeray Samriddhi highway)

वर्षा निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी समृद्धी महामार्गाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठीची तयारीचा आढावा घेतला. यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, राजशिष्टाचार विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर हे यावेळी उपस्थित होते. तर नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी प्रसन्ना बिदरी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपरवार, नागपूरचे जिल्हाधिकारी विपीन इटनकर, पोलिस आयुक्त अमितेशकुमार, महामेट्रोचे ब्रिजेश दिक्षित आदी यावेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्य सरकारने उभारलेला देशातील सर्वाधिक लांबीचा वेगवान असा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग महाराष्ट्राच्या समृद्धीची भाग्यरेषा ठरणार असून राज्याच्या सर्वांगिण विकासात हा महामार्ग गेमचेंजर ठरणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा भागात औद्योगिक क्रांती करणारा ठरेल असे सांगत देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा लोकार्पण सोहळा होत असून आपल्या राज्यासाठी मोठा आनंदाचा क्षण असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. या सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणाऱ्या नागरिकांची कुठलीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी मुख्य सचिवांनी दि. ११ डिसेंबरला पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमांची माहिती दिली. सकाळी सव्वा नऊच्या सुमारास नागपूर विमानतळावर पंतप्रधानांचे आगमन होणार असून त्यानंतर खापरी मेट्रो स्टेशन, नागपूर फेज १ चे उद्घाटन, वंदे मातरम ट्रेनला हिरवा झेंडा दाखविणे, मिहान एम्सचे लोकार्पण त्यानंतर वायफळ टोल नाका येथून समृद्धी महामार्गाचे लोकार्पण होणार आहे. या काळात पंतप्रधान श्री. मोदी नागपूर मेट्रोमधून प्रवास करणार असून झीरो माईल्स ते वायफळ टोलनाका असा प्रवास देखील करणार आहेत. टेम्पल मैदानावर पंतप्रधानांची सभा होणार आहे. यावेळी महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप पुरी, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री भारती पवार, रावसाहेब दानवे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित राहणार आहेत.

पंतप्रधानांच्या दौऱ्याची तयारी यावेळी होणाऱ्या विविध उपक्रमांचे कोनशिला अनावरण आदी बाबत नागपूर जिल्हा प्रशासन, एमएसआरडीसी, मेट्रो यांच्या मार्फत करण्यात येत असलेल्या तयारीची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी घेतली.

समृद्धी महामार्गाविषयी:
नागपूर मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्ग हा महत्वाचा प्रकल्प म्हणुन अधिसुचित करण्यात आला आहे.

सदर महामार्गास दिनांक २२ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या शासननिर्णयाव्दारे “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग” असे नाव देण्यात आले आहे.

• पुर्ण प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक, वन विभाग आणि वन्यजीव संरक्षण विभाग यांची मंजूरी प्राप्त झाली आहे.

• सद्यस्थितीत प्रकल्पासाठी लागणारी ८८६१.०२ हेक्टर जमीन (रस्त्याची रुंदी + इंटरचेंज) संपादित करण्यात आली आहे.

• सदर प्रकल्प १६ पॅकेजमध्ये विभागण्यात आला आहे. संपूर्ण प्रकल्प माहे जुलै २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

• प्रकल्पामध्ये वन्यजीव संरक्षणासाठी एकुण ८४ बांधकामे प्रस्तावित होती तथापि गरजेनुसार हि बांधकामे १०० पर्यंत वाढविण्यात आली आहेत, त्यांची रचना वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली आहे.

सद्यस्थितीत १ ते ११ (शिर्डी पर्यंत) पॅकेजेसचे काम पुर्ण झाले आहे.
पहिला टप्पा म्हणून, नागपूर ते शिर्डी ७०१ किमी पैकी ५२० किमी लांबीचा रस्ता, वाहतुकीसाठी तयार आहे त्याचे लोकार्पण होत आहे. जुलै २०२३ पर्यंत उर्वरित महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे नियोजन आहे.

NCP | Pune | पुण्यात राष्ट्रवादी कडून जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे महाराष्ट्र

पुण्यात राष्ट्रवादी कडून जयंत पाटील यांच्या उपस्थितीत आंदोलन

महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचा आशेचा किरण असणारी पोलीस भरती रद्द केल्याच्या निषेधार्थ तसेच राज्यातील मोठे प्रकल्प गुजरातला पळविल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष जयंतरावजी पाटील  यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये लाल बहादूर शास्त्री रोड येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.

“राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातला युवक बेरोजगार केला आहे. राज्यात युवकांचे भवितव्य अधिक गडद होत असल्या बाबत पालकांच्या पोटाला पीळ पडला आहे अनेक मोठमोठे उद्योग बाहेर पाठवले गेले , पोलीस भारतीचा बनाव करून युवक निराश झाला आहे.महाराष्ट्राचे पुढील भवितव्य अंधारात आहे याची खंत वाटते महाराष्टाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रात अनेक लोकांहिताचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. युवक बेरोजगारीने हंबरडा फोडत आहेत. आजपर्यंत आपला पोशिंदा राजा बळीराजा पूर्ण पणे कोलमडला आहे. लाखो आत्महत्या पहायला मिळत आहेत. आता वेळ आली आहे या महाराष्ट्रातला युवक वर्ग बेरोजगारीने पिचला जात असून त्यांच्या हाताला काम देण्याचे धोरण सरकार कडे नाही. हे चित्र बदलण्यात शिंदे सरकार कडे ठोस कुठलेही धोरण नाही” , असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.

याचा निषेध करत राष्ट्रवादी युवक च्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. “शिंदे फडणवीस खातात महाराष्ट्राची भाकरी करतात गुजराती चाकरी” , “द्या आमच्या रोजगाराची हमी, बंद करा गुजरातची गुलामी” , “पन्नास खोके महाराष्ट्राला धोके” अशा घोषणांनी यावेळी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता.

यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, ” राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने तरुणांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास केला असून, कुठलाही नवीन प्रकल्प त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे मागण्याची शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नसताना राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आलेले प्रकल्प देखील यांना टिकवता आलेले नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या अडचणीत सापडल्या असून त्याच बरोबर महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली पोलीस भरती देखील या सरकारने स्थगित करून तरुणांच्या शासकीय नोकऱ्यांचा मार्ग देखील बिकट केला आहे. राज्यातील सुशिक्षित तरुणवर्गास राज्य शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा असतात या अपेक्षा पूर्ण करण्यात शिंदे सरकारला पूर्णपणे अपयश आले असून लवकरात लवकर या सर्व भरत्या घेण्यात याव्या यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलने आम्ही घेत आहोत”.

या आंदोलन प्रसंगी शहराघ्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, किशोर कांबळे,मनोज पाचपुते,अजिंक्य पालकर, श्रीहरी दबडे,बापू डाकले , संगीता बराटे , गिरीष गुरुनानी , आनंद सागरे,गजानन लोंढे , कुलदीप शर्मा,योगेश सुतार, मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

public libraries | सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचना

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचना

| शारीरिक शिक्षक, ग्रंथपाल पदभरतीसाठी कार्यवाही करावी – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांतर्गत अनुदानित महाविद्यालयात शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदांचा आढावा घेऊन संबंधित पदे भरण्यासंदर्भातील कार्यवाही करावी. राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या प्रलंबित अनुदान दरात 60 टक्के वाढ करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदांचा तसेच वस्त्रोद्योग विभागातील सुतगिरण्यांच्या पुनर्वसनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. बैठकीस उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ.पी. गुप्ता, वस्त्रोद्योग विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन,उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने,तंत्र शिक्षण संचालक अभय वाघ उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, सहायक प्राध्यापक पदाबरोबरच शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदे भरण्यासंदर्भात पदांचा आढावा घेऊन पदभरतीची कार्यवाही करावी. तसेच, राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शासनाची प्रचलित शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना लागू करण्यासाठी अभिमत विद्यापीठांचा शुल्क नियंत्रण समितीच्या अंतर्गत कार्यवाही करणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच, महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती वितरीत करण्यास विलंब होऊ नये, यासाठी उपाययोजना आखण्याच्या सूचनाही संबंधित विभागास देण्यात याव्यात.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेला अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्यादृष्टीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाने शिक्षकीय पदांची कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या आणि विद्यार्थ्यांचे हीत विभागाची निकड विचारात घेता वित्त विभागाकडे सादर केलेल्या रिक्त जागा पैकी 2 हजार 88 पदांच्या पदभरतीस मान्यता दिली आहे. याची कारवाही सुरू आहे. परंतु शारीरिक शिक्षण संचालक, ग्रंथपाल व प्रयोगशाळा सहायक पदभरण्यास मान्यता देणे गरजे असल्याचे श्री. पाटील यांनी सांगितले.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांचे वेतन थकित राहू नये यासाठी उपाययोजना आखण्यात याव्यात व प्रलंबित वेतन तातडीने वितरीत करण्यात यावे. डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्त्यात वाढ तसेच, राज्यातील विधी विद्यापीठाच्या बांधकाम व दुरूस्तीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. बैठकीत कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठासाठी संपादित केलेल्या जमिनीसंदर्भात, नवीन अध्यासन, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश करण्यासदंर्भात चर्चा करण्यात आली.

सूतगिरण्यांच्या पुनर्वसनासाठी नव्याने प्रस्ताव सादर करावे

सहकारी सूत गिरण्यांना राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमच्या योजनेअंतर्गत आधुनीकीकरण, विस्तारीकरण आणि पुनर्वसन करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. सूतगिरण्यांचे पुनर्वसन करताना प्रत्येकी सूतगिरणीचे पुनर्वसन होत आहे का, अर्थसहाय केल्यानंतर सूतगिरण्या नव्याने सुरू होत आहेत का, यासदंर्भातील अहवाल सादर करावा. त्यानंतर त्यांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया राबवावी, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

Farmers affected by heavy rains | जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा | अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र शेती

अतिवृष्टीच्या निकषात न बसणाऱ्या बाधित शेतकऱ्यांना ७५५ कोटी रुपयांची मदत

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय

जून ते ऑगस्ट कालावधीतील अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषांमध्ये बसत नसतानाही जून ते ऑगस्ट २०२२ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष बाब म्हणून सुमारे ७५५ कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आज घेण्यात आला. याचा राज्यातील अंदाजे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित आपद्ग्रस्तांना मदत देण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज मंत्रालयात झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेसह ग्रामविकासमंत्री गिरीष महाजन आणि अपर मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी आतापर्यंत अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांच्या निधीचे शासनाने वाटप केले आहे. एसडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे जर मदतीचे वाटप केले असते तर ती अवघी १५०० कोटी रुपये राहिली असती, असे सांगून निकषापलिकडे जाऊन अधिक मदत करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना त्याचा भरीव लाभ मिळणार असल्याचेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

काही गावांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीसाठी विहित करण्यात आलेल्या निकषामध्ये बसत नसतानाही या झालेल्या नुकसानीपोटी मदतीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त औरंगाबाद, अमरावती आणि सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाकडे सादर केले होते. औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, लातूर, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यातील ४ लाख ३८ हजार ४८९ हेक्टर क्षेत्र, यवतमाळ जिल्ह्यातील ३६ हजार ७११.३१ हेक्टर तर सोलापूर जिल्ह्यातील ७४ हजार ४४६ हेक्टर असे एकूण ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना सुमारे ७५५ कोटी रुपयांच्या निधीची मदत देण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केला आहे. या निर्णयाचा सुमारे ५ लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे.

अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना दिलासा

आतापर्यंत सुमारे ३९०० कोटी रुपयांच्या मदतीचे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे, काही ठिकाणी हे मदतीचे वाटप सुरु असून सुमारे ३० लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना याचा लाभ झाला आहे, हे ३० लाख आणि आज मदतीचा निर्णय घेण्यात आलेल्या ७५५ कोटीच्या निधीमुळे अंदाजे ३६ लाख शेतकऱ्यांना शासनाच्या या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

आतापर्यंत सुमारे ३९५४ कोटी रुपयांचा मदत निधी वितरित

राज्यात जून ते ऑगस्ट या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीपिकांचे आणि मालमत्तेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नुकसानीपोटी शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्तांकडून शासनास प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी सुमारे ३४४५.२५ कोटी आणि ५६.४५ कोटी इतका निधी नुकसानभरपाई पोटी शेतकऱ्यांना वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. त्याशिवाय गोगलगायींमुळे झालेल्या नुकसानीपोटी औरंगाबाद विभागास ९८.५८ कोटी तर नाशिक, अमरावती, पुणे यांच्या सुधारित प्रस्तावानुसार ३५४.०७ कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यास यापूर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाचा ‘या’ जिल्ह्यांना होणार लाभ
● औरंगाबाद – १२६७९ हेक्टर क्षेत्र
● जालना- ६७८ हेक्टर क्षेत्र
● परभणी- २५४५.२५ हेक्टर क्षेत्र
● हिंगोली- ९६६७७ हेक्टर क्षेत्र
● बीड- ४८.८० हेक्टर क्षेत्र
● लातूर- २१३२५१ हेक्टर क्षेत्र
● उस्मानाबाद- ११२६०९.९५ हेक्टर क्षेत्र
● यवतमाळ- ३६७११.३१ हेक्टर क्षेत्र
● सोलापूर- ७४४४६ हेक्टर क्षेत्र

एकूण क्षेत्र- ५ लाख ४९ हजार ६४६.३१ हेक्टर क्षेत्र
एकूण निधी – सुमारे ७५५ कोटी रुपये

Lata Mangeshkar Award | उषा मंगेशकर आणि पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान | भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयाचे उद्घाटन

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

उषा मंगेशकर आणि पं. हरिप्रसाद चौरसिया यांना गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार प्रदान

| भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयाचे उद्घाटन

लतादीदींच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय उद्घाटनाचा आजचा हा क्षण ऐतिहासिक आणि भाग्याचा असून या आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयातून संगीत साधनेचे काम जोमाने सुरू होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज व्यक्त केला.

महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दरवर्षी गायन व वादन या क्षेत्रात अतुलनीय कामगिरी करणाऱ्या ज्येष्ठ कलाकारांस गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. आज रविंद्र नाट्यमंदीर येथे आयोजित कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सन २०२० चा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका उषा मंगेशकर यांना तर सन २०२१ चा पुरस्कार ज्येष्ठ बासरीवादक पं.हरीप्रसाद चौरसिया यांना प्रदान करण्यात आला.

सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार सदा सरवणकर, आमदार आशीष शेलार, ज्येष्ठ संगीतकार अशोक पत्की, मीनाताई खडीकर, पद्मश्री सोनू निगम, आदिनाथ मंगेशकर, संगीतकार मयुरेश पै, ज्येष्ठ गायक अनुप जलोटा, ज्येष्ठ गायक पंकज उधास, ज्येष्ठ गायक रूपकुमार राठोड, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांच्यासह रसिक प्रेक्षक मोठया संख्येने उपस्थित होते.
➖➖➖➖
भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयाचे उद्घाटन
भारतरत्न लता मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत
महाविद्यालयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्य हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयाच्या बोधचिन्हाचे मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण यावेळी करण्यात आले.
➖➖➖➖

यावेळीं मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, लतादीदी आज जरी आपल्यात नसल्या तरी त्यांचा स्वर हृदयात घर करून आहे, मराठी मातीमध्ये जन्मलेले हे रत्न अवघ्या भारत देशाचे झाले, आमच्या आयुष्यात लतादीदी नावाच्या हे आमचे भाग्यच म्हणावे लागेल. करोडो रसिकांच्या मनात त्या एक दंतकथा म्हणून राहिल्या होत्या त्यांचा स्वर कानावर पडत नाही असा एकही दिवस जात नाही असे सांगून त्यांनी स्वरमाऊलीला अभिवादन केले. दिदींच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांचे आज वितरण झाले. या पुरस्काराच्या जोडीनं यासाठी पावले टाकली, गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतच आम्ही निर्णयही घेतला. या महाविद्यालयासाठी सध्या तात्पुरत्या स्वरुपात पु.ल.देशपांडे कला अकादमीची जागा उपलब्ध करून दिली असून ग्रंथालय संचालनालयाची कालिना येथील 7 हजार चौरस मिटर जागा कला संचालकांकडे सुपूर्द करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केले.

आज दोन वर्षांचे पुरस्कार ज्यांना प्रदान केले जात आहेत, त्या ज्येष्ठ गायिका उषा ताई, आणि ज्येष्ठ बासरीवादक हरिप्रसादजी ही दोन्ही नावं नतमस्तक व्हावीत अशीच आहेत. त्यांनी आपल्या नावानंच रसिकांच्या नावावर अधिराज्य गाजवलं आहे आणि अजूनही गाजवताहेत. या दोन्हीही महान कलाकारांचे मुख्यमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

उषाताईंनी केवळ हिंदी आणि मराठीच नाही; तर वेगवेगळ्या प्रांतांतल्या वेगवेगळ्या भाषांमधून गाणी गाऊन त्यांनी स्वत:ला तर जोडलेच पण खऱ्या अर्थानं ‘भारत जोडो’ केला. पंडित हरिप्रसाद चौरसिया यांच्या बासरीनं संपूर्ण विश्वाला मोहिनी घातली आहे. त्यांच्या बासरीचे सूर ही केवळ त्यांचीच नाही तर सगळ्या हिंदुस्तानची ओळख आहे.त्यांच्या बासरीने देशाच्या सीमांच्या भिंती तोडण्याची शक्ती असून नित्य नवे शिकण्याचा त्यांचा संकल्प कौतुकास्पद असल्याचेही कौतुकोदगार मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी काढले.

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण हे वेगवेगळ्या कलांना आधार देणारे, प्रोत्साहन देणारे तितकेच भक्कम असावे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. मान-सन्मान आणि कलावंताच्या मदतीसाठी सदैव सज्ज आणि सतर्क आहोतच आहोतच मात्र महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवात भर पडावी. जगाने आपल्या महाराष्ट्राच्या कलावंतावर कौतुक, कुतूहलाची, आदर-सन्मानाची पखरण करावी यासाठी आम्ही कुठंही मागे राहणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

संगीत महाविद्यालयातून भारतीय, वैश्विक संगीत शिकता येणार; जागतिक स्तरावर या महाविद्यालयाची कीर्ती पसरेल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

भारतरत्न लता मंगेशकर यांच्या जयंतीदिनी आज हे संगीत महाविद्यालय सुरू होत आहे ही आनंदाची बाब आहे. उषाताईंनी आवाज आणि चित्राच्या माध्यमातून स्वतःचं वेगळं स्थान निर्माण केलं तर पंडित हरिप्रसाद चौरसियांच्या बासरीने आंतरराष्ट्रीय सीमा पार केल्या. पंडीत नेहरूंप्रमाणेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही लता दीदींच्या स्वराची भुरळ पडली, ईश्वराचे रूप मानल्या जाणाऱ्या स्वर, सूर, ताल यांचा सुंदर मिलाफ दीदींच्या आवाजात होता असे सांगून उपमुख्यमंत्र्यांनी लतादीदींच्या नावाने आंतरराष्ट्रीय महाविद्यालय सुरू होणे गरजेचे होते ते आज सुरू झाले आहे. या महाविद्यालयातून भारतीय आणि वैश्विक संगीत शिकता येणार असून जागतिक स्तरावर या महाविद्यालयाची कीर्ती पसरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला. महाविद्यालयासाठी सर्व सुविधा उपलब्ध करून देतानाच निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाहीदेखील उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

वडिलांच्या आणि दीदींच्या नावाने सर्वोच्च पुरस्कार मिळाले-उषा मंगेशकर
सत्कार स्वीकारल्यानंतर उषा मंगेशकर म्हणाल्या की, मला आजपर्यंत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांकडून पुरस्कार मिळाले. पण माझ्या वडिलांच्या म्हणजे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर यांच्या नावाचा आणि भारतरत्न गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्या नावाने मिळालेला पुरस्कार हे दोन सर्वोच्च पुरस्कार आहेत, असे मी मानते. आजपर्यंत ज्यांना दीदींच्या नावे पुरस्कार मिळाला त्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.

पुरस्काराने मान- सन्मान मिळाला- पंडित हरिप्रसाद चौरसिया
पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर पंडित हरिप्रसाद चौरसिया म्हणाले की, लता दीदी या सुरांची महाराणी होत्या आणि त्यामुळे मी त्यांच्या गायनाचा काल, आज आणि उद्याही भक्त राहणार आहे. या पुरस्काराने मला मान- सन्मान मिळाला असून राज्य शासनाचा आभारी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी आदिनाथ मंगेशकर म्हणाले की, आज सुरू झालेले महाविद्यालयाचे विद्यापीठात रूपांतर व्हावे. येणाऱ्या काळात हे महाविद्यालय संगीताची गंगोत्री बनेल असा विश्वास व्यक्त करून लता दीदी यांच्या जयंतीदिनी हे महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला यासाठी त्यांनी शासनाचे आभार मानले.

“स्वर-लता” या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन
या पुरस्कार सोहळयाच्या निमित्ताने सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत “स्वर-लता” या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात ज्येष्ठ गायक हरिहरन, ज्येष्ठ सितार वादक निलाद्री कुमार व गायक अभिनेत्री आर्या आंबेकर आणि इतर कलाकार आपली कला सादर केली.

Cabinet Meeting | मंत्रिमंडळ बैठकीतील १४ निर्णय | वाचा सविस्तर

Categories
Uncategorized

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग

फोर्टिफाईड तांदूळ राज्यात वितरीत करणार

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरीत करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे.

आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या 13 जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरीत करण्यात येईल.

एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरीत करण्यात येईल. तथापि सध्याच्या खरीप हंगामात खरेदी होणाऱ्या धानाच्या भरडाई नंतर प्राप्त होणाऱ्या तांदूळाची फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरु झाल्यास मार्च 2023 पूर्वीच वितरण पूर्ण करण्यात येईल. या संपूर्ण कालावधीत भरडाई सुरु असतांना सर्वसाधारण तांदळात एफआरके मिसळून हा फोर्टिफाईड तांदूळ तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून नोंदणीकृत मिलर्सची निवड करण्यात येईल. या एफआरके पुरवठादारांची राज्यस्तरावर खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवड कमीत कमी दर प्राप्त तीन वर्षाकरिता करण्यात येईल. फोर्टिफिकेशन तसेच वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात येईल.
यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील 221 कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल 73 रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.

00000

नियोजन विभाग

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरीत महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठीत करण्यास मंजूरी

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुर्नगठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचा देखील निर्णय झाला.

या तीनही मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे. आता पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवतांना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

0000

नगर विकास विभाग

नगरविकास विभागाचे कामकाज गतिमान होण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणारी योजना

नगर विकास विभागाच्या प्रशासकीय कामकाजासाठी व राज्य शहर नियोजन संस्थेकरिता पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणाऱ्या योजनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

राज्यात नागरी भागाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्या राज्यात 28 महापालिका व 383 नगरपालिका, नगरपंचायती आहेत. यामध्ये दरवर्षी अंदाजे 15 ते 20 नवीन नगरपंचायतींची स्थापना होते. या भागाचे योग्य नियोजन आणि विकासाचे कामकाज पाहणाऱ्या नगरविकास विभागाची प्रशासकीय कार्यालये, क्षेत्रीय कार्यालयाच्या इमारती, प्रशिक्षण संस्था, निवासी संकुल इत्यादी शासकीय इमारतींची बांधकामे हाती घ्यावयाची झाल्यास त्यासाठी नगरविकास विभागाकडे कोणतीही योजना नाही. त्यामुळे या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला.

यासाठी प्रस्तावित अद्ययावत आणि सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज नगरविकास संकुलामध्ये नगरविकास विभागांतर्गत विविध संचालनालये आणि नगरपरिषद प्रशासन कार्यालय संकुल तसेच नागरी संशोधन केंद्र, नागरी सुविधा केंद्र असे देखील राहील.

0000

गृह विभाग

पोलीस शिपायांची सर्व रिक्त पदे भरणार

पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्ते पदे 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे 20 हजार पोलीस शिपायांचे पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सद्यस्थितीत पोलीस दलातील ७ हजार २३१ पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मंजुरीमुळे सुरु झाली आहे. या व्यतिरिक्त २०२१ मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई या संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे उपलब्ध झाली आहेत. २०२० आणि २०२१ या वर्षातील रिक्त पदे एकत्रितरित्या भरण्याची कार्यवाही झाल्यास पद भरती यंत्रणेवरील ताणही कमी करता येईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
०००

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतीगृहे सुरु करणार

इतर मागास प्रवर्गातील मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी मुलांसाठी आणि मुलींसाठी प्रत्येकी एक अशी ७२ शासकीय वसतीगृहे सुरु करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या प्रवर्गातील व्यावसायीक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यांच्या ठिकाणी कोणतीही वसतीगृहांची सोय नाही. लोकप्रतिनिधींकडून शासकीय वसतीगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरु करण्याबाबत मागणी वाढत आहे. तसेच मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला. ३६ जिल्ह्यांच्य ठिकाणी प्रत्येकी २ या प्रमाणे ७२ शासकीय वसतीगृहांमध्ये ७ हजार २०० विद्यार्थ्यांच्या निवासासाठी सुमारे ७३ कोटी ८१ लाख रुपयांच्या खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या वसतीगृहांसाठी गृहपाल, कनिष्ठ लिपीक, शिपाई, पहारेकर, सफाई कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने घेण्यात येतील.
००००

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग

इमाव, विजाभज व विमाप्र विद्यार्थ्यांना दिलासा

परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.
०००

अल्पसंख्यांक विकास विभाग

अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना

राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पुर्वीप्रमाणेच राहतील.
००००

वन विभाग

मरण पावलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नुकसान भरपाई

वन विभागाच्या अधिकारी-कर्मचारी यांचा वणव्यात, प्राणी हल्ला, तस्कर-शिकारी यांच्या हल्ल्यात, वन्य प्राण्यांचा बचाव करतांना मृत्यू झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास वारसांना लाभ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

मृत्युमुखी पडलेल्या वन अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबास २५ लाख रुपये तर कायमचे अपंगत्व आल्यास अधिकाऱ्यास ३ लाख ६० हजार रुपये, गट ब कर्मचाऱ्यास ३ लाख ३० हजार रुपये आणि गट क आणि ड मधील कर्चमाऱ्यास ३ लाख रुपये देण्यात येतील.
नुकसान भरपाईचे २५ लाख रुपयांची रक्कम कायदेशीर वारसदारांच्या नावाने संयुक्त मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येईल. तसेच ती १० वर्षांपर्यंत काढता येणार नाही. यावरील व्याज रक्कम दर महिन्याला घेता येईल. मुदत ठेवीची रक्कम अपवादात्मक परिस्थितीत पाच वर्षांनंतर काढून घेता येईल.

मृत अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबात अनुकंपा नियुक्तीस पात्र नसल्यास किंवा अशी नियुक्ती स्वीकारण्यास वारसाने नकार दिल्या असल्यास मृत अधिकारी किंवा कर्मचारी मृत्यूच्या वेळी जे पद धारण करत होते, त्या पदावरून पदोन्नतीसाठीचे लाभ हे त्याच्या नियत वयोमानानुसार सेवा निवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत वेतनवाढीसाठीसह देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मृत्यूमुखी पडलेल्या वन अधिकारी, कर्मचाऱ्याचे पार्थिव वाहनाद्वारे नेण्याचा सर्व खर्च शासनाद्वारे करण्यात येईल. तसेच जखमी कर्मचाऱ्यांच्या औषधोपचाराचा खर्च देखील राज्य शासन करेल.
००००

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील ग्रंथपाल,शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग

शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकी देखील रोखीने अदा करण्यात येईल.
०००

विधि व न्याय विभाग

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार
न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.

00000

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग

अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे

दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

महसूल विभाग

केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ

एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
०००

सामान्य प्रशासन विभाग

चिपी विमानतळाला बॅ.नाथ पै विमानतळ असे नाव देणार

सिंधुदूर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला बॅरिस्टर नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

बॅ. नाथ पै यांचा जन्म सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेंगुर्ला येथे झाला. त्यांनी स्वातंत्र लढ्यामध्ये सहभाग घेतला व वेळोवेळी कारावास भोगला. गोवा मुक्ती संग्रामात देखील ते अग्रेसर होते. स्वातंत्र्योत्तर कालावधीत त्यांनी राजापूर लोकसभा मतदार संघातून प्रतिनिधीत्व केले.
कोकण रेल्वेच्या संकल्पनेमध्ये त्यांचे महत्वपूर्ण योगदान आहे. बॅरिस्टर नाथ पै यांचे हे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. हे औचित्य लक्षात घेवून चिपी परुळे येथील ग्रीनफिल्ड विमानतळाला बॅ. नाथ पै विमानतळ असे नाव देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. हा प्रस्ताव विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमधील सदस्यांच्या मान्यतेने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात येईल.

State Cultural Awards | मराठी चित्रपटासाठी मधु कांबीकर, किर्तनासाठीचा पुरस्कार ज्ञानेश्वर वाबळे यांना जाहीर | सन 2019 आणि 2020 चे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर

Categories
Breaking News cultural महाराष्ट्र

मराठी चित्रपटासाठी मधु कांबीकर, किर्तनासाठीचा पुरस्कार ज्ञानेश्वर वाबळे यांना जाहीर

| सन 2019 आणि 2020 चे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर

मुंबई, दि. 22 : सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत सन 2019 आणि 2020 या वर्षासाठीचे राज्य सांस्कृतिक पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.

राज्य सांस्कृतिक पुरस्कारातील मराठी नाटक कलाक्षेत्रासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार कुमार सोहोनी यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार गंगाराम गवाणकर यांना जाहीर करण्यात आला आहे. कंठसंगीतासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार पंडितकुमार सुरुशे यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार कल्याणजी गायकवाड यांना जाहीर करण्यात आला आहे. उपशास्त्रीय संगीतासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार शौनक अभिषेकी यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार देवकी पंडित यांना जाहीर करण्यात आला आहे. मराठी चित्रपटासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार मधु कांबीकर यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार वसंत इंगळे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. किर्तनासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार ज्ञानेश्वर वाबळे यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार गुरुबाबा औसेकर यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

शाहिरीसाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार अवधूत विभूते यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार कै. कृष्णकांत जाधव (मरणोत्तर) यांना जाहीर करण्यात आला आहे. नृत्यासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार शुभदा वराडकर यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार जयश्री राजगोपालन यांना जाहीर करण्यात आला आहे. कलादानासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार अन्वर कुरेशी यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार देवेंद्र दोडके यांना जाहीर करण्यात आला आहे. वाद्यसंगीतासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार सुभाष खरोटे यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार ओंकार गुलवडी यांना जाहीर करण्यात आला आहे.तमाशासाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार शिवाजी थोरात यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार सुरेश काळे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. लोककलेसाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार सरला नांदुलेकर यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार कमलाबाई शिंदे यांना जाहीर करण्यात आला आहे. आदिवासी गिरीजनसाठी सन 2019 साठीचा पुरस्कार मोहन मेश्राम यांना तर सन 2020 साठीचा पुरस्कार गणपत मसगे यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

decisions in the Cabinet meeting | आज १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

आज १२ सप्टेंबर २०२२ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय

मदत व पुनर्वसन विभाग

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधीत गावांचे पुनर्वसन करणार सर्वसमावेशक धोरण निश्चित

राज्यामध्ये अतिवृष्टीने निर्माण झालेल्या पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याबाबतच्या सर्वसमावेशक धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. त्यानुसार बाधित गाव, वाडी, तांड्यांचे नवीन ठिकाणी स्थलांतर करून त्यांना नागरी सुविधा देण्यात येतील.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. प्रकारची ज्या ज्या वेळी नैसर्गिक आपत्ती येते त्या त्या वेळी नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई प्रचलित धोरणानुसार शासनस्तरावरुन उपलब्ध करुन देण्यात येते.

शासनाचे पुरग्रस्तांचे पुनर्वसन बाबतचे सदरचे धोरण निश्चित होऊन जवळपास 15 वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी झालेला असून सध्याची आर्थिक, भौतिक व सामाजिक परिस्थिती तसेच शासनाची प्रचलित धोरणे विचारात घेता, पुरामुळे तसेच इतरही नैसर्गिेक आपत्तींमुळे बाधित तसेच या प्रकारची नैसर्गिक व आपत्तीप्रणव असलेल्या गावाचे, वाडीचे,तांड्याचे तातडीने नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता सर्वसमावेशक असे धोरण निश्चित करण्याबाबतचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला.

अतिवृष्टीमुळे आलेला पूर, जमिनीचे भूस्खलन किंवा जमिनीला मोठमोठ्या भेगा पडणे, डोंगर खचणे किंवा दरडी कोसळणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखाद्या बाधित गावाचे, वाडीचे, तांड्याचे तसेच या प्रकारची नैसर्गिक आपत्ती प्रणव असलेले गावाचे नवीन ठिकाणी स्थलांतरीत करुन पुनर्वसन करण्याकरीता त्या ग्रामीण भागातील पात्र लाभधारकांच्या पुनर्वसनाकरीताचे निकष, पुनर्वसित गावठाणामध्ये उपलब्ध करुन द्यावयाच्या नागरी सुविधा व त्याची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करावी यासंदर्भात देखिल निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

वित्त विभाग

विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या खंडपीठांना मुदतवाढ

विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या मुंबई, पुणे, नागपूर खंडपीठांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
तसेच मुंबईतील खंडपीठ पुणे येथे स्थलांतरीत करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

या तीन खंडपीठांकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या एकूण ४१ नियमित व बाह्ययंत्रणेच्या १२ सेवा अशा एकूण ५३ पदांनाही मुदतवाढ देण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आली.

मुंबई विक्रीकर कायदा व मूल्यवर्धित कर कायद्यांतर्गत महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणासमोर प्रलंबित असलेली व नव्याने दाखल होणाऱ्या अपिल प्रकरणांचा जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी न्यायाधिकरणाची ३ नवीन खंडपीठे मुंबई, पुणे व नागपूर येथे २ वर्षाच्या कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरूपात स्थापन करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर २०१७ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आला होता.
यामुळे महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित प्रकरणे निकालात निघतील, तसेच थकीत कराची वसूली होऊन महसूली उत्पन्नात वाढ होणे अपेक्षीत आहे.
—–०—–

जलसंपदा विभाग

उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता

नाशिक जिल्ह्यातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पाच्या १ हजार ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

हा प्रकल्प आदिवासी क्षेत्रात असून गोदावरील नदीच्या उपनद्यांवर आहे. नाशिक, अहमदनगर, औरंगाबाद जिल्ह्यातील ७४ हजार २१० हेक्टर सिंचन क्षेत्रास याचा लाभ होईल. यामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यातील सिंचनाच्या पाण्याची तूट भरून निघेल.
—–०—–

विधि व न्याय विभाग

सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय स्थापन करणार

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याचा मान्यता निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी १६ नियमित व ४ पदे बाह्य यंत्रणेद्धारे अशा २० पदांना देखील मान्यता देण्यात आली. यासाठी एकूण ९७ लाख ८६ हजार खर्च येणार आहे. बहुसंख्य पक्षकारांना ५ लाखांवरील दिवाणी दावे तसेच विवाह याचिका, लँड रेफरन्स ही प्रकरणे दाखल करण्यासाठी नाशिकच्या न्यायालयात जावे लागत असल्याने पक्षकारांची आणि वकीलांचे हाल होतात आणि पक्षकारांना न्याय मिळण्यास अडचणी निर्माण होतात म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
—–०—–

सहकार विभाग

प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करणार

केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण या नव्या योजनेची अंमलबजावणी राज्यात करण्यास आज आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एकंदर १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे. या योजनेसाठी राज्याच्या हिश्याची १५६ कोटी ५५ लाख रक्कम २०२२-२३ ते २०२४-२५ या तीन वर्षात उपलब्ध करून देण्यास आणि त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षासाठी ५१ कोटी ८ लाख रुपये उपलब्ध करून देण्यात येतील.

नाबार्डच्या पुढाकाराने राज्यातील ३१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकामध्ये सीबीएस संगणक प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तथापि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना संलग्न असलेल्या बहुतांश कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थामध्ये अद्यापही संगणक प्रणाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि सभासदांना विविध प्रकारच्या सेवा सक्षमपणे पुरविण्यासाठी ही सेवा उपयोगी ठरेल.
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येत आहे.
—–०—–

ग्राम विकास विभाग

जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय

राज्यातील ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्यासंदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषद अधिनियमात सुधारणा करून अध्यादेश काढण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८३ पंचायत समित्यांच्या प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपत आहे. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाची प्रक्रीया आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता या निवडणुका सप्टेंबर पूर्वी पार पडणार नसल्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ मधील कलम ९१ ब व कलम ७५ ब मधील प्रशासक नियुक्तीचा महत्तम कालावधी हे परंतूक वगळणे आवश्यक आहे. यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.
——०—–

इतर महत्त्वाचे :

लम्पी आजारापासून पशुधन वाचविण्यासाठी यंत्रणेने तातडीने पाऊले उचलावीत

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पशुधन ही आपली संपत्ती त्याची जपणूक करणे आवश्यक असून सध्या राज्यात लम्पी आजाराने पशुंना ग्रासले आहे. या आजारावर मात करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक पाऊले तातडीने उचलावीत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दिले. या संदर्भात पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता यांनी या आजारासंदर्भात माहिती दिली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पशुवैद्यकीय अधिकारी यांनी सज्ज राहून आपापल्या भागात हा आजार रोखण्यावर बारकाईने लक्ष द्यावे असेही सांगितले.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये गोवंश व महिष वर्गातील जनावरांना लम्पी या विषाणूजन्य त्वचारोगाची लागण झालेली आहे. हा वेगाने पसरणारा संसर्गजन्य आजार असला तरी पशुधन दगावण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच पशुपालकांनी जनावरांची वेळीच काळजी घेतल्यास आपल्या जनावराला लम्पी आजाराची लागण होण्यापासून वाचविता येईल, हे लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाने पशुपालकांमध्ये जनजागृतीसाठी करावी. तसेच रोगनियंत्रण लसीकरण करण्यासाठी मोहिम राबवावी. तसेच बाधित जनावरांना औषधोपचार उपलब्ध होतील याची काळजी घ्यावी. यासाठी संबधित पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागात पशुपालकांच्या मदतीसाठी उपलब्ध रहावे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

लम्पी आजाराबाबत मदतीसाठी पशुपालकांनी पशुवैद्यकीय दवाखान्यात अथवा विभागाचा टोल फ्री क्रमांक १८००२३३०४१८ अथवा राज्यस्तरीय कॉल सेंटर मधील पशुसेवेचा टोल फ्री क्र. १९६२ देण्यात आला आहे अशी माहितीही राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
—–०—–

कोविड काळात कंत्राटी वैद्यकीय सेवा बजावलेल्यांना राज्य मंत्रिमंडळाचा दिलासा
——
नोकरीसाठी लाभ मिळावा म्हणून गुणांकन कार्य पद्धती
तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कोविड काळात राज्यात आरोग्य क्षेत्रात अनेक जणांनी कंत्राटी पद्धतीने आरोग्य सेवा दिली आहे.
यामध्ये वैद्यकीय सहायक, आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्या तसेच इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांचा देखील समावेश आहे. कोविड काळात जीवावर उदार होऊन या कर्मचाऱ्यांनी सेवा बजावली आहे. सार्वजनिक आरोग्यमधील भरतीच्या वेळी या कंत्राटी सेवा बजावलेल्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या कामाची नोंद घेऊन त्यांचे गुणांकन करण्याची कार्यपद्धती मुख्य सचिवांनी ठरवावी असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले.