Tag: CM Eknath Shide

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले | केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले |  केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

Amit Shah in Pune | छोट्या स्वरुपातील गुंतवणूकीच्या (Investment) आधारे मोठे कार्य उभारण्याचे काम सहकाराच्या माध्यमातून झाले असून गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या (CSCR) डिजीटल पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. डिजिटल पोर्टलचा सर्वाधिक लाभ देशात सर्वात जास्त बहुराज्य सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राला होईल, असेही श्री. शाह यावेळी म्हणाले. (Amit Shah in Pune)
चिंचवड येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव तथा केंद्रीय निबंधक विजय कुमार, राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

*महाराष्ट्र सहकाराची राजधानी*

महाराष्ट्राचा ‘देशाच्या सहकार क्षेत्राची राजधानी’ असा उल्लेख करुन श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्रातूनच सहकाराचे संस्कार देशात पोहोचले. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अनेकांनी सहकार क्षेत्राला पुढे नेले. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात सहकार क्षेत्राने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटायझेशनच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ पुणे येथून करण्यात येत आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय सहकार निबंधकाचे कामकाज पूर्णत: डिजीटल होत आहे. संस्थांना आपल्या कार्यालयातूनच निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व कामकाज लक्षात घेऊन हे पोर्टल बनविण्यात आले आहे.
सहकारात छोट्या गुंतवणुकीतून मोठे उद्योग उभे राहिले. १०० रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या ३६ लाख महिलांच्या गुंतवणूकीमुळे ६० हजार कोटी लाभ मिळवणारी अमूल सारखी संस्था उभी राहिली आहे. सहकाराचा अर्थ छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांना एकत्र करून मोठा उद्योग स्थापित करणे आहे.  लहान लहान व्यक्तीला आपले जीवन उन्नत करण्याची संधी देणे, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी त्याला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्या जीवनाचा उद्धार करणे हीच ‘सहकारातून समृद्धी’ आहे. यासाठीच दोन वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे १ हजार ५५५ बहुराज्य सहकारी संस्थांना याचा लाभ होईल. यातील सर्वाधिक ४२ टक्के संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. या संस्थांची सर्व कामे पोर्टलद्वारे होतील.
 पुढील टप्प्यात विविध राज्यातील ८ लाख सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामकाजात गती येईल. पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि आधुनिकतेच्या आधारे सहकार चळवळ पुढे जाईल. पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित केल्यास समाजाच्या सर्व घटकांना सहकाराशी जोडता येईल. सहकारी संस्थांच्या क्षमतांचा उपयोग करून विकासाला गती देण्याचे कार्य करावे लागेल. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सहकार क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसह संस्थांची कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवकांना सहकार चळवळीशी जोडल्यास सहकार क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असेही ते म्हणाले.

*सहकाराच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना*

नैसर्गिक शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनाचे मूल्य मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बहुराज्य  सहकारी संस्था  उभारण्यात येईल. ही संस्था नैसर्गिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेण्यासोबत ‘भारत’ ब्रँण्डच्या माध्यमातून उत्पादनाचे मार्केटींग करून त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या खात्यात पाठविण्याचे काम होईल.  शेतकरी आपल्या चांगल्या उत्पादनांना निर्यात करू शकतील. बहुराज्यीय निर्यात समिती शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करून त्याचे निर्यात करेल आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल.

*महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
ते पुढे म्हणाले,  केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.
राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत.  देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.
शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना  ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत.  सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे.
केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले.
सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.  गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

*आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.
सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी  झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेष सचिव श्री. विजय कुमार प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले, बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस ॲक्ट) हा २ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. या अधिनियमाशी निगडीत नियम ४ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून आज त्याविषयीच्या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने सहकार मंत्री अमित शाह यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच या डिजिटल पोर्टल साठी योगदान दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते विशेष प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0000
News Title | Amit Shah in Pune | Co-operative sector worked to fulfill the dream of progress of the poor Union Home and Cooperation Minister Amit Shah

CM Eknath Shinde | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा असाही संवेदनशीलपणा!

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

CM Eknath Shinde | Satara | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा असाही संवेदनशीलपणा!

| सातारा पिंपरीतांब गावातील भागडवाडीतील गरीब वृध्द दाम्पत्याला मदतीचा हात

| पावसाळ्यात अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश

CM Eknath Shinde | Satara | आपल्या मुळगावाकडून मुंबईकडे परतणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांचा ताफा अचानक एका गावाजवळ थांबतो…निराधार वृद्ध दाम्पत्याबाबत त्यांना माहिती मिळते….आपल्या पदाचा, राजशिष्टाचाराचा बाऊ न करता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) थेट जमिनीवर बसून त्यांच्याशी संवाद साधतात..आपुलकीने विचारपूस करतात…जिल्हा प्रशासनाला (Satara District Administration) त्या वृध्द दाम्पत्याच्या पुनर्वसनाचे निर्देश देतात…आणि मुख्यमंत्री मार्गस्थ होतात…
आपला संवेदनशील स्वभाव कृतीतून पुन्हा एकदा दाखवत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वृद्ध दाम्पत्याचे पुनर्वसन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना (Satara Collector) दिले. जमिनीवर खाली बसून त्या वृध्द दाम्पत्याची आस्थेने चौकशी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे सध्या त्यांच्या मूळगावी दरे (Dare) येथे गेले आहेत. त्याचवेळी पिंपरीतांब गावातील एका गरीब दाम्पत्याची त्यांनी आस्थेवाईकपणे चौकशी करून त्यांचे तातडीने पुनर्वसन करण्याचे निर्देश सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांना (Satara Collector) दिले आहेत.
आपल्या मुळ गावी दरे येथे वास्तव्यात असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज तापोळा आणि दरे दरम्यान नव्याने तयार होत असलेल्या पुलाच्या कामाची पाहणी केली. यावेळी एका ग्रामस्थाने त्यांना जवळच एक निराधार वृद्ध दाम्पत्य रहात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. क्षणाचाही विलंब न लावता मुख्यमंत्री श्री. शिंदे त्यांच्या भेटीला गेले. (CM Eknath Shinde News)
पिंपरीतांब येथील भागडवाडीतील ७५ वर्षाचे विठ्ठल धोंडू गोरे आपल्या पत्नीसह याठिकाणी राहतात. त्यांची देखभाल करणार कुणीही नसल्याने  आहे त्या तुटपुंज्या संसारात ते दोघं उघड्यावरच रहातात. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे त्यांच्याजवळ गेले. थेट जमिनीवर बसून त्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. पावसाळ्यात तुम्ही अशा अवस्थेत कसे राहणार..? त्याऐवजी गावाजवळ का रहात नाही असे त्यांना विचारले. मात्र त्यावर त्यांनी काहीही ठोस उत्तर दिले नाही. अखेरीस मुख्यमंत्र्यांनी या दाम्पत्याला पावसाळ्यात लागेल तेवढे अन्न धान्य आणि मदत देण्याचे निर्देश दिले. अशा ठिकाणी राहत असल्याने त्यांना अचानक मदत लागल्यास कुणीही मदत करू शकणार नाही त्यामुळे गावाजवळ रहावे अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी त्याना केली. साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांना या वृद्ध दाम्पत्याचे त्वरित पुनर्वसन करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेहमीच पदाचा मोठेपणा मिरवण्यापेक्षा आपल्या पदाचा सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात बदल घडवण्यासाठी कसा वापर करता येईल याचाच विचार करतात आणि ते कृतीतून ते दाखवतात. पिंपरीतांब येथील भागडवाडीतील विठ्ठल गोरे यांना मदत करताना त्यांच्यातली हीच संवेदनशीलता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
००००
News Title | CM Eknath Shinde |  Such sensitivity of Chief Minister Eknath Shinde!

PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

| विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

 

PMRDA Draft DP | प्रारुप विकास योजनांसाठी (Draft DP) प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting Decision) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. (PMRDA Draft DP)

सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना (PMRDA Draft DP) तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक (Nashik), औरंगाबाद (Aurangabad), कोल्हापूर (Kolhapur), नागपूर (Nagpur) या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA News)

News Title | One year extension for draft development plan of PMRDA | Extension of time to authorities in various cities

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारीला मिळणार महालाभार्थी पोर्टलची जोड

– अभियानाची व्याप्ती वाढवा, सर्वाना सहजपणे लाभ मिळावेत | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Shasan Aaplya Dari | शासन आपल्या दारी योजनेची (Shasan Aaplya Dari Yojna) प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महालाभार्थी पोर्टलचा (Mahalabharthi Portal) उपयोग करून घेण्यात येणार असून यामुळे या योजनेची व्याप्ती वाढणार आहे. आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे एक सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना सहज सुलभ लाभ मिळावेत म्हणून या पोर्टलचा देखील उपयोग व्हा अशी सुचना केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy chief minister Devendra Fadnavis) यांनीही महत्वाच्या सूचना केल्या. (Shasan Aaplya Dari)
बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, जलसंधारण विभागाचे अपर मुख्य सचिव तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. (Mahalabharthi Portal)
प्रारंभी या अभियानाची जबाबदारी सांभाळणारे मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव डॉ. अमोल शिंदे यांनी सादरीकरण केले व ही योजना कशारीतीने राबविण्यात येत आहे त्याची माहिती दिली. तर एमकेसीएलतर्फे विवेक सावंत यांनी महालाभार्थी पोर्टलचे (Mahalabharthi Portal) सादरीकरण केले.
शासन आपल्या दारी हा उपक्रम प्रत्येक जिल्ह्यात सुरु असून एकाच ठिकाणी एका छताखाली नागरिकांना वेगवेगळे लाभ मिळावेत अशा रीतीने याची योजना करण्यात आली आहे. देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आता याशिवाय महालाभार्थी पोर्टलमधून नागरिक स्वत: किंवा प्राधिकृत केंद्रावर आपली माहिती भरून सुद्धा योजनेचा लाभ घेऊ शकणार असल्याने याची व्याप्ती वाढेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला. (Shasan Aaplya Dari Marathi News)

असे काम करणार पोर्टल

महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ (MKCL) यांनी महालाभार्थी हे पोर्टल (Mahalabharthi Portal) तयार केले आहे. नागरिकाने या पोर्टलमध्ये स्वतःची माहिती सादर केल्यानंतर, कोणत्या शासकीय योजनांसाठी हा नागरिक पात्र ठरू शकेल याची एक संभाव्य यादी उपलब्ध होते. या प्रत्येक योजनेसाठी नागरिकाने कोठे  संपर्क साधणे अपेक्षित आहे व आवश्यक कागदपत्रे कोणती याचीही माहिती नागरिकास मिळते. यामुळे नागरिक सहजपणे संबंधित योजनांसाठी अर्ज करू शकतो.

*जिल्हा स्तरावर कशी होणार कार्यवाही*

जिल्ह्यातील एमएससीआयटी केंद्र, सीएससी केंद्र, इतर संगणक प्रशिक्षण केंद्र यांना यासाठीg प्राधिकृत करण्यात येईल. या केंद्राच्या नावांना प्रसिद्धी दिली जाईल जेणे करून नागरिक जवळच्या केंद्रावर जाऊन ‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणी करून लागू होणाऱ्या शासकीय योजनांची माहिती विनामूल्य मिळवू शकतील.
संबंधित केंद्राच्या प्रमुखाला महालाभार्थी पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. पोर्टल वापरण्याचे प्रशिक्षण त्यांना देण्यात येईल.
‘महालाभार्थी’ पोर्टलवर नोंदणीसाठी केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकास केंद्राद्वारे अर्जाचा छापील नमुना दिला जाईल. नागरिकाने स्वतः किंवा स्वयंसेवकाच्या मदतीने हा अर्ज आधार क्रमांकाच्या आधारे महालाभार्थी पोर्टलवर नागरिकाचे खाते तयार करण्यात येईल.

*मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांच्या  स्वाक्षरीचे पत्र*

माहिती भरल्यानंतर पोर्टलद्वारे संबंधित नागरिकास लागू होणाऱ्या संभाव्य योजनांची माहिती देणारे, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र तयार करून या पत्राची प्रत नागरिकास देण्यात येईल. हे पत्र घेऊन नागरिक संबंधित कार्यालयात जाऊन, योग्य त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून योजनेसाठी अर्ज करू शकेल. किंवा, ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमाच्या ठिकाणी जाऊन योजनेचा अर्ज भरेल. या कामी  स्वयंसेवक नागरिकास मदत करतील. त्यामुळे नागरिकास आपल्याला लागू योजना व आवश्यक कागदपत्रे यांची योग्य माहिती सहजपणे मिळेल
एका जिल्ह्यात साधारणपणे ७५ हजार ते १ लाख नागरिकांची नोंदणी एक महिन्याच्या कालावधीत करण्यासाठी ४०-५० केंद्रे प्राधिकृत करावी लागतील. याशिवाय नागरिक स्वतः सुद्धा महालाभार्थी पोर्टलवर स्वतःची नोंदणी करू शकतात.

*स्वयंसेवकांची जबाबदारी*

नागरिकांना जवळच्या प्राधिकृत केंद्रावर जाण्यासाठी प्रोत्साहन देणे. नागरिक अर्ज भरण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जातील याची दक्षता घेणे, छापील अर्ज भरण्यासाठी नागरिकांना मदत करणे,केंद्रावर येणाऱ्या नागरिकांच्या सुविधेसाठी प्रयत्न करणे. जसे नागरिकांचा खोळंबा होऊ नये यासाठी टोकन  सिस्टीम तयार करणे, इत्यादी, नागरिकाला योजनांची माहिती देणारे पत्र मिळाल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पाठपुरावा यासाठी स्वयंसेवक नागरिकांना मदत करतील.

*“शासन पहिल्यांदाच पाहिलं….”*

शासन आपल्या दारी योजनेसाठी लाभार्थींचा प्रतिसाद वाढत असून संपूर्ण महसूल यंत्रणा तसेच इतर विभागही हिरीरीने यात उतरले आहेत, आणि त्यांच्यात स्पर्धा निर्माण झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. विशेषत: गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात दोन महिन्यात एक लाख लाभार्थी झाले असून, कल्याणमध्ये दीड लाख लाभार्थींना लाभ देण्यात येत आहे. पाटण येथे योजनेचा राज्यस्तरीय शुभारंभ झाला. याठिकाणी देखील लाभार्थींचा खूप चांगला प्रतिसाद मिळाला. काही लाभार्थींनी विनासायास योजनांचा लाभ आपल्याला आपल्या गावीच मिळतोय हे पाहून “शासन पहिल्यांदाच पाहिलं” अशी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिली आणि समाधान व्यक्त केले असेही यावेळी सांगण्यात आले. या अभियानासाठी १५ हजार १४६ योजना दूत नेमण्यात आले असून मुख्यमंत्री सचिवालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष आणि जिल्हा पातळीवर जिल्हा जनकल्याण कक्ष सुरु करण्यात आले आहेत. या कक्षांच्या माध्यमातून अभियानाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यात येते, समन्वय ठेवण्यात येतो अशीही माहिती देण्यात आली.
——
News Title | Shasan Aaplya Dari |  The government will get the addition of Mahalabharthi portal at Shasan Aaplya Dari – Expand the scope of the campaign, so that everyone can easily benefit |  Chief Minister Eknath Shinde

Government Schemes | सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! | मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

सरकारच देणार आता सरकारी योजनांची माहिती! 

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची संकल्पना

|  सातारा, छत्रपती संभाजीनगरला प्रायोगिक तत्वावर सुरू

       राज्य शासन सामान्य जनतेसाठी विविध लोकोपयोगी योजना राबवीत आहे.  सामान्य जनतेला शासकीय योजनांची माहिती, अर्ज केल्यावर लाभ कसा मिळतो, कुठे अर्ज करावा…कागदपत्रे काय जोडावीत…याची माहिती नसते. यामुळे काहीजण शासकीय योजनांपासून वंचित राहतात. याचा विचार करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शासकीय योजना गतिमान आणि शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी ‘शासकीय योजनांची जत्रा’ हा उपक्रम राज्यभर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत आज राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांशी संवाद साधला. हा कार्यक्रम अभियानस्तरावर राबवून अद्यापपर्यंत शासकीय योजनांपासून वंचित राहिलेल्या लाभार्थींना लाभ मिळवून देण्याचे आवाहन मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तांना केले.
            या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, ग्रामविकासचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार, आदिवासी विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, समाजकल्याणचे सचिव सुमंत भांगे, माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या महासंचालक जयश्री भोज यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री वॉर रूमचे अधिकारी उपस्थित होते.
            प्रशासन, शासन आणि जनता एकत्र आल्यास सामान्य जनतेच्या कोणत्याही समस्या राहणार नाहीत, हेच मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी हेरून शासकीय योजनांची अंमलबजावणी गतीमान करण्यासाठी एकाच छताखाली सर्व अधिकारी-जनता जत्रेच्या रूपात आणून जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणार आहेत. यानुसार सातारा आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षांनिमित्त ३६ विभागामार्फत ७५ शासकीय योजनांची माहिती आणि लाभ प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ७५ हजार लाभार्थींना देण्यात येणार आहे. यामध्ये आणखी योजना वाढविण्यात येणार आहेत. या जत्रेनुसार एप्रिल महिन्यात सर्व विभागांनी आपापल्या योजनांची माहिती, शासन निर्णय याबाबत पूर्वतयारी करावी.  योजनानिहाय लाभार्थी निवड, त्यांचे अर्ज भरून घेणे याबाबतही तयारी करावी. योजनांचा लाभ मे महिन्यामध्ये देण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही श्री. श्रीवास्तव यांनी केल्या.
            लाभार्थींना जलद, कमी कागदपत्रामध्ये आणि शासकीय निर्धारित शुल्कात योजनेचा लाभ देण्यात येणार असून तीन दिवस सर्व विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी एकाच छताखाली एकाच ठिकाणी राहणार आहेत. यामध्ये योजनांचा लाभ मिळवून देणे, आवश्यक कागदपत्रे प्रमाणित करणे, योजनांची माहिती देणे हा मूळ उद्देश या जत्रेचा आहे. जत्रेत एकाच योजनेचा लाभ मिळणार नसून यामध्ये त्या कुटुंबाला अन्य योजनांचीही माहिती होणार आहे. यामुळे विविध योजनांचा लाभ एकाच गरीब कुटुंबाला झाल्यास ते कुटुंब दारिद्र्यरेषेच्या वर यायला हातभार लागणार आहे. यामुळे या जत्रेत प्रत्येक विभागांनी आपल्या विविध योजनांबाबत माहितीही पुस्तक रूपाने प्रसिद्धीस देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
            जत्रेच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांना थेट जनतेशी संवाद साधता येणार आहे. यामुळे जनतेच्या समस्या जवळून पाहता येणार असल्याने त्या समस्येवर उपाययोजना करता येणार आहेत. सर्व नियोजन मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षामार्फत करण्यात येणार असून गावपातळीवरील कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत योजनांची माहिती ‘हर घर दस्तक’च्या रूपाने देता येणार आहे. यामध्ये सर्व यंत्रणांचा समावेश राहणार आहे. यासोबतच सीएससी सेवा सेंटर, स्वयंसेवी संस्था, स्वयंसेवक यांचीही मदत घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक विभागांनी त्यांच्या पात्र लाभार्थींना योजनांचा जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले.
अंमलबजावणी आणि मार्गदर्शनासाठी असणार जनकल्याण कक्ष
            सर्व कार्यक्रमांची रूपरेषा, अंमलबजावणी, नियंत्रण करण्यासाठी मंत्रालयात मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्ष असणार आहे. विभागीय पातळीवर विभागीय जनकल्याण कक्ष, जिल्हास्तरावर आणि तालुकास्तरावरही जनकल्याण कक्षांची स्थापना करून याद्वारे नियंत्रण करण्यात येणार आहे.
पात्र लाभार्थीला मुख्यमंत्र्यांचे प्रमाणपत्र
            विविध योजनांसाठी पात्र असणाऱ्या आणि लाभ घेणाऱ्या लाभार्थींना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्याकडून लाभाबाबतचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. विविध योजनांसाठी पात्र लाभार्थींना योजना मंजुरीची पत्रे देण्याचा कार्यक्रम जिल्हावार लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत घेण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील सर्व विभागांनी त्यांच्या वरिष्ठ कार्यालयांशी संपर्क साधून लाभ देण्यासाठी करावयाच्या कार्यवाहींची पूर्तता त्यांच्या स्तरावर करुन घ्यावी. याबाबत वरिष्ठ कार्यालयाकडून शासन निर्णयाच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.
            यावेळी मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव अमोल शिंदे यांनी या उपक्रमाचे सादरीकरण केले. मुख्यमंत्री वॉर रूमचे विद्यार्थी, आयआयटीचे विद्यार्थी या उपक्रमाला मदत करणार आहेत. जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, विभागांचे सचिवांनी यावेळी विविध सूचना केल्या. साताराचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी यांनी उपक्रमाबाबत सध्या करीत असलेल्या अंमलबजावणीची माहिती दिली.
००००

Property Tax | पुणेकरांना शिंदे फडणवीस सरकारचा दिलासा | ४० टक्के मिळकतकराची सवलत कायम राहणार | येत्या कॅबिनेट मीटींग मध्ये प्रस्ताव आणून मान्यता देणार

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांना शिंदे फडणवीस सरकारचा दिलासा | ४० टक्के मिळकतकराची सवलत कायम राहणार

|  येत्या कॅबिनेट मीटींग मध्ये प्रस्ताव आणून मान्यता देणार

| मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत निर्णय

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे आज बैठक झाली. यामध्ये पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. पुणेकरांची 40% सवलत कायम ठेवण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव येणाऱ्या कॅबिनेट मध्ये आणून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. पुणेकरांसाठी दिलासा देणारी ही बाब आहे.

मिळकत करातील ४०% सवलत दि. १/८/२०१९ पासून स्व: वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दि. १/४/२०१० पासून १५% हून १०% फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा दोन मागण्या  करण्यात येत होत्या.

‘निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत आणि १५% हून १०% देखभाल दुरुस्ती खर्च नवीन आकारणी होत असलेल्या मिळकतीना दिनांक १/४/२०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे हीसवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र  सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही’. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच पुणेकर नागरिकांकडून देखील मागणी करण्यात येत होती.

त्यानुसार मुख्यमंत्री दालनात बैठक आज आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, कर आकारणी विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख, आमदार सुनील टिंगरे, शिवसेना शहर अध्यक्ष नाना भानगिरे उपस्थित होते. मिळालेल्या माहितीनुसार या बैठकीत 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत शिक्कामोर्तब झाले. 1970 सालापासून दिली जाणारी सवलत अचानक कशी काढता येईल, असा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. त्यामुळे सवलत कायम ठेवली जाणार आहे. येत्या कॅबिनेट मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव आणून त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा निर्णय या बैठकीत झाला.

—

मिळकत करातील 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत या बैठकीत चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या कॅबिनेट मध्ये प्रस्ताव आणला जाणार आहे.

– सुनिल टिंगरे, आमदार, वडगावशेरी

—-

पुणेकरांच्या मिळकत करातील 40% सवलत कायम ठेवण्याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली. त्यानुसार येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.

– नाना भानगिरे, शहर अध्यक्ष, शिवसेना.

Unseasonal Rain | अवकाळी पावसाने फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे त्वरित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Categories
Breaking News social महाराष्ट्र शेती

अवकाळी पावसाने फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांच्या शेताचे पंचनामे त्वरित करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

| मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला आढावा

राज्यामध्ये अनेक जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे पिकांना फटका बसला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज सकाळी मुख्य सचिव तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून त्यांच्याकडून परिस्थितीची माहिती घेतली तसेच तातडीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे निर्देश दिले.

शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळाला पाहिजे. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या सरकार पाठीशी आहे . यादृष्टीने महसूल यंत्रणेने लगेच कामाला लागावे व पंचनामे करावेत असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले

ठाणे, पालघरसह राज्यातल्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांमध्ये अवकाळी पाऊस झाला. वाशीम, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर ( औरंगाबाद), पैठण, गंगापूर परिसरातील अनेक तालुक्यात वादळी वाऱ्यासह आलेल्या पावसाने ऐन काढणीला आलेल्या पिकांचे नुकसान झाले आहे.

मुंबई, ठाण्यासह उत्तर मध्य महाराष्ट्रावर ढगाळ वातावरण असल्याने बऱ्याच ठिकाणी आणखी अवकाळी पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.
त्यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला आवश्यक त्या सूचनाही दिल्या आहेत

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Old pension | जुनी पेन्शन योजना राज्यात लागू होण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत | दोन मतप्रवाह

Old Pension Scheme Latest News : महाराष्ट्रात सध्या जुनी पेन्शन योजनेबाबत रान पेटल आहे. खरं पाहता, नुकतेच डिसेंबर 2022 मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य कर्मचाऱ्यांना ओल्ड पेन्शन स्कीम अर्थातच ओ पी एस योजना बहाल होण्याची आशा होती. 

मात्र उपराजधानीच्या विधिमंडळात राज्याचे वर्तमान उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना ओपीएस योजना लागू केली तर राज्यावर एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त वार्षिक बोजा पडेल आणि यामुळे राज्य दिवाळखोरीत जाईल अशी बतावणी करत ओपीएस योजना लागू होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. (Old pension scheme) 

दरम्यान आता राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओपीएस योजनेबाबत मोठे संकेत दिले आहेत. मुख्यमंत्री महोदयांनी शनिवारी विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित असलेल्या एका प्रचार सभेत बोलतांना सांगितले की, राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक आहे. (CM Eknath Shinde) 

तसेच राज्य शिक्षण विभाग यावर अभ्यास करत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. शिक्षक व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना, विनाअनुदानित शाळा आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचेही शिंदे यांनी शनिवारी प्रचार सभेत बोलताना नमूद केले आहे.

एकंदरीत शिक्षण विभाग जुन्या पेन्शन योजनेचा अभ्यास करत असल्याचे मुख्यमंत्री महोदय यांनी सांगितले असल्याने पुन्हा एकदा राज्य कर्मचाऱ्यांच्या अशा यामुळे पल्लवीत झाल्या आहेत. आम्ही आपल्या माहितीसाठी या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो की, 2005 नंतर महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेत रुजू झालेल्या राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू न करता नवीन पेन्शन योजना अर्थातच एनपीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. 

मात्र NPS योजनेत असंख्य दोष असल्याने सुरुवातीपासूनच या योजनेचा राज्य कर्मचाऱ्यांकडून विरोध झाला आहे. विशेष म्हणजे केवळ महाराष्ट्रातच याचा विरोध होत आहे असं नाही तर देशातील इतरही राज्यात या योजनेचा विरोध सुरूच आहे. दरम्यान काही राज्यांनी आपल्या राज्यातील राज्य कर्मचाऱ्यांचा संताप पाहता पुन्हा ओ पी एस योजना लागू केली आहे. (NPS) 

यामध्ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. खरं पाहता, जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना निश्चित पेन्शन मिळते. या अंतर्गत, कर्मचार्‍याला पेन्शन म्हणून शेवटच्या पगाराच्या 50 टक्के रक्कम मिळत असते. मात्र NPS मध्ये पेन्शनची हमी नसते यामुळे या योजनेचा विरोध होत आहे.

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारणी | पुणे महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांना आठवडाभरात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

Categories
Breaking News cultural Political social महाराष्ट्र

क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक उभारणीबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून आढावा

| पुणे जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांना आठवडाभरात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

नागपूर| पुणे येथील भिडे वाडा (Bhide wada, pune) याठिकाणी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक (Kranti Jyoti Savitribai Phule Memorial) करण्याबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (DCM Devendra Fadanvis) यांनी आढावा घेतला. यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी (collector pune) आणि महापालिका आयुक्तांनी (PMC Commissioner) पुण्यातील भिडे वाड्यातील भाडेकरूंची बैठक घेऊन अंतिम अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात (winter session) काल विधानसभेत यासंदर्भात सदस्य छगन भुजबळ (MLA Chagan Bhujbal) यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाविषयी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज नागपूर येथील विधानमंडळातील मंत्री परिषद सभागृहात बैठक झाली.

यावेळी इतर मागासवर्ग व बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे, आमदार श्री. भुजबळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित होते तर पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार दुरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

यावेळी आमदार श्री. भुजबळ यांनी प्रास्ताविक करताना या राष्ट्रीय स्मारकामध्ये मुलींची शाळा सुरू करणे तसेच त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबी असाव्यात याबाबत सूचना केल्या.

सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याला प्राधान्य सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी भिडे वाड्यातील रहिवाशांची बैठक घ्यावी. आठवडाभरात त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्मारकाच्या कामाला कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या स्मारकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन येत्या दोन महिन्यात करता येईल, या कालमर्यादेत काम करा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

PM Narendra Modi | हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग उदघाटन | नागपुरात 75 हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण – भूमिपूजन

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश महाराष्ट्र

हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग उदघाटन

| नागपुरात 75 हजार कोटींच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण – भूमिपूजन

आपल्या सरकारकडून पायाभूत सुविधांना मानवी चेहरा दिला जात असून विविध क्षेत्रात मूलगामी परिवर्तन घडविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यातून वंचित-उपेक्षितांच्या विकासास अग्रक्रमाने प्राधान्य देण्यात येणार आहे, अशी ग्वाही देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी  दिली. स्थायी विकासाचे धोरण हे देशासाठी सर्वाधिक गरजेचे असून त्यास सर्व घटकांनी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आवाहनही प्रधानमंत्र्यांनी केले. मिहान (नागपूर) (Mihan, Nagpur) येथील एम्स (Aims) संस्थेजवळील मंदीर मैदानावर आयोजित कार्यक्रमात विविध विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण व भूमिपूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडले, त्यावेळी ते बोलत होते. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आ. चंद्रशेखर बावनकुळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृध्दी महामार्ग (Samriddhi Highway) उदघाटन, नागपूर मेट्रो टप्पा-१ लोकार्पण, नागपूर मेट्रो टप्पा-२ भूमिपूजन, नागपूर ते बिलासपूर वंदे भारत एक्सप्रेस शुभारंभ, नागपूर आणि अजनी रेल्वे पुनर्विकास शुभारंभ, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) नागपूर राष्ट्राला समर्पित, नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प भूमिपूजन, सेंटर फॉर स्किलींग ॲड टेक्निकल सपोर्ट (सपेट), चंद्रपूर लोकार्पण असे विविध कार्यक्रम आज पार पडले.

सरकारचा विकासाचा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन प्रतिबिंबित होतो. एम्स, समृद्धी महामार्ग, वंदे भारत गाडी, मेट्रो हे सारे विविध प्रकल्प विविध क्षेत्रातील जनतेच्या हिताचे आहेत. जीवनाच्या विविध अंगांना आम्ही त्यातून स्पर्श करीत आहोत असे सांगून श्री. मोदी म्हणाले, आयुष्यमान भारत योजनेच्या माध्यमातून गोरगरीब जनतेला वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. विविध धर्मक्षेत्रांच्या विकासातून सांस्कृतिक पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्या आहेत. जनधन योजनेच्या माध्यमातून ३५ कोटी गरीबांना बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आहे. एम्स संस्थेच्या उभारणीसह प्रत्येक जिल्ह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये ही वैद्यकीय पायाभूत सुविधांची उदाहरणे आहेत. या साऱ्यांच्या माध्यमातून मानवी संवेदना जोपासल्या गेल्या आहेत. जेव्हा अशा सुविधा देताना मानवी चेहरा नसतो तेव्हा त्याचा जनतेला मोठा फटका बसतो असे सांगताना त्यांनी गेली ३०-३५ वर्ष रखडलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पाचे उदाहरण दिले.


विकासाला जेव्हा मर्यादित ठेवले जाते तेव्हा निर्माण होणाऱ्या संधीही मर्यादित असतात असे सांगून प्रधानमंत्री म्हणाले, यापूर्वी शिक्षण मर्यादित होते तेव्हा येथील गुणवत्ताही पूर्ण क्षमतेने समोर आली नाही. यामुळे मोठा वर्ग विकासापासून वंचित राहिला, त्याचा परिणाम म्हणून देशाची खरी ताकद पुढे आली नाही. मात्र, गेल्या आठ वर्षात आम्ही दृष्टीकोन आणि विचारपद्धतीत बदल घडविला. ‘सबका साथ, सबका विकास’ या सूत्राच्या सार्थकतेसाठी ‘सबका प्रयास’ही गरजेचा आहे. त्यात देशातील प्रत्येक नागरिक सहभागी झाला तरच देश विकसित होवू शकेल. आजवर जे वंचित-उपेक्षित राहिले ते आता आमच्या प्राधान्यक्रमाच्या अग्रस्थानी आहेत, हे स्पष्ट करताना प्रधानमंत्र्यांनी ‘वंचित को वरियता’ हे या सरकारचे सूत्र असल्याचे आग्रहाने सांगितले. शेतकरी, पशुपालक, रस्त्यावरील विक्रेते अशा विविध वर्गांचा विचार करून योजना राबविल्या जात आहेत. देशातील आकांक्षित जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रयत्न होत आहे. हे जिल्हे प्रामुख्याने आदिवासीबहुल आहेत. गेल्या आठ वर्षात आम्ही विविध वंचित क्षेत्रांना विकासाचे केंद्रे बनवित आहोत, असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

राजकीय स्वार्थासाठी देशाचा पैसा लुटण्याचा शॉर्टकट अवलंबणाऱ्या प्रवृत्तीवर कठोर टीका करून प्रधानमंत्री म्हणाले, केंद्र सरकार पुढील २५ वर्षांचे उद्दिष्ट्य आखून काम करीत आहे. मात्र, काही प्रवृत्ती देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करीत आहेत. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीच्या उंबरठयावर आपण आहोत अशी संधी पुन्हा पुन्हा मिळत नाही, ‘शॉर्टकट’ वृत्तीने देश चालू शकत नाही. दूरगामी दृष्टीकोन असल्याशिवाय देशाचा स्थायी विकास होवू शकत नाही. हा मुद्दा स्पष्ट करताना प्रधानमंत्र्यांनी सिंगापूरचे उदाहरण दिले. यापूर्वी प्रामाणिक करदात्यांनी दिलेला पैसा चुकीच्या आणि अनिष्ट बाबींसाठी खर्ची पडला आता हा पैसा युवा पिढीच्या भविष्यासाठी खर्च झाला पाहिजे ही काळाची गरज आहे. ‘आमदनी अठ्ठणी खर्चा रुपया ‘ या प्रवृत्तीमुळे देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होवू शकते अशा प्रवृत्ती पासून देश वाचवला पाहिजे ‘शॉर्टकट’ ऐवजी स्थायी विकासाचे धोरणच आपली मोठी गरज आहे. देशहितासाठी सर्वांनी त्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे, असे आवाहनही प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाच्या अखेरीस केले.

महाराष्ट्राला प्रगतीकडे नेणार – मुख्यमंत्री

आपण सुरुवात केलेल्या प्रकल्पाचे लोकार्पण करण्याचा आनंद आणि समाधान आहे. त्यातही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याहस्ते हे लोकार्पण होत असल्याचा आपणास आनंद आणि अभिमान आहे. अशा भावना व्यक्त करुन मुख्यमंत्री म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जे स्वप्न पाहिले होते त्या स्वप्नाची ही पूर्ती आहे. या प्रकल्पात विक्रमी वेळेमध्ये भूमी अधिग्रहण करण्यात आले. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. शेतकऱ्यांना थेट आरटीजीएस करून पैसे देण्यात आले. हा इकॉनॉमिक कॅारिडॉर आहे त्यासोबतच ग्रीन कॅारिडॉर सुद्धा आहे. या ठिकाणी वन्यजीवांचीही विशेष काळजी घेतली आहे. खऱ्या अर्थाने समृद्धी महामार्ग ही महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरणार आहे. लक्षावधी लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देणार आहे. सर्व घटकांच्या हिताचे आपले सरकार असून प्रगतीच्या दिशेने महाराष्ट्राला नेण्याचा निर्धार मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

विदर्भ – मराठवाड्याच्या विकासाला चालना : गडकरी

हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्ग हा विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या विकासासाठी आवश्यक होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या भागातील विकासाला चालना मिळेल, असा अशावाद व्यक्त करुन गडकरी म्हणाले, तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालिन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ रोवली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अत्यंत दर्जेदार काम केले आहे. यापूर्वी त्यांनी मुंबई-पुणे हा महामार्ग तसेच वांद्रे वरळी सी-लिंक या प्रकल्पाचे काम केले आहे. आता हा आणखी एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प त्यांनी पूर्णत्वास नेला आहे. याशिवाय विविध रस्ते आणि रेल्वे प्रकल्पांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. प्रधानमंत्र्यांच्या नेतृत्वात लवकरच औरंगाबाद ते पुणे या महामार्गाचे काम पूर्णत्वास येत आहे. महाराष्ट्रात ७५ हजार कोटी रुपयांचे ग्रीन हायवे लवकरच पूर्णत्वास येईल, असे ते म्हणाले.

नागपूर विमानतळाचे लवकरच भूमिपूजन – फडणवीस

समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी प्रधानमंत्र्यांनी दिलेल्या खंबीर पाठबळाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करून उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या महामार्गाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरित्या पुढील दोन वर्षात ५० हजार कोटी प्राप्त होतील. त्यातून इतर पायाभूत सुविधांची कामे होऊ शकतील. केंद्र सरकार राबवत असलेल्या गतिशक्ती योजनेचे उत्तम उदाहरण म्हणजे समृद्धी महामार्ग होय. या महामार्गाच्या मल्टीयुटीलिटी कॉरिडॉरच्या माध्यमातून गॅस पाईपलाईन, पेट्रोलियम प्रॉडक्ट पाईप लाईन, अंडर सी केबल सोबतच दृतगती रेल्वे मार्गाची तरतूद अशा विविध बाबी जोडल्या जात आहेत. त्याचा डेटा सेंटर निर्मितीसाठी उपयोग होऊ शकेल. सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे. अशा अनेक बाबींतून हा प्रकल्प अधिक समृद्ध केला जाणार आहे. शहरातील रेल्वे स्थानक सुसज्ज करण्यात येत आहेत. रेल्वे, रस्ते, हायस्पीड ट्रेन अशा अनेक प्रकल्पांची कामे होत आहेत. नागपूर-गोवा महामार्गाची लवकरच उभारणी करण्यात येणार आहे. मल्टीमॉडेल कनेक्टिव्हिटी निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न पूर्णत्वाकडे जात आहे. राज्यातील जिल्हे प्रमुख बंदराशी जोडतांना महाराष्ट्राचा ‘पोर्टलेड’ विकासासह विविधांगी दृष्टीकोनातून विकास करण्यात येत आहे असे सांगताना नागपूर येथील नव्या विमानतळाच्या भुमिपूजनाच्या उद्घाटनाचे निमंत्रणही लवकरच प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांना देण्यात येईल, अशी घोषणाही श्री. फडणवीस यांनी केली. नागपूर शहरातील मेट्रो टप्पा दोन आणि नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन हे दोन्ही प्रकल्प मधल्या काही काळात रखडले होते मात्र, प्रधानमंत्री कार्यालयाच्या पुढाकाराने केवळ 35 दिवसात मंजुरी देण्यात आल्याने सांगून त्यांनी विशेष आभार मानले.

विकासाच्या नभांगणातील अकरा तारे !

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आपल्या भाषणात विकासाच्या नभांगणातील अकरा तारे असा नागपुरातील विविध लोकार्पण व उदघाटन कार्यक्रमांचा उल्लेख केला. हे तारे असे…
हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग – महाराष्ट्राच्या विकासाची भाग्यरेखा ठरणा-या ५५ हजार कोटींच्या सहापदरी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी या ५२० किलोमीटर लांबीच्या पहिल्या टप्प्याचे उदघाटन करण्यात आले.
• नागपूर मेट्रो फेज १ – नागपूर शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करणा-या ४० किलोमीटर अंतराच्या ९ हजार ३०० कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाचे लोकार्पण

• नागपूर मेट्रो फेज २ – नागपुरातील मेट्रो जाळे हिंगणा, कन्हाण बुटीबोरीपर्यंत विस्तारित करणा-या ४४ किलोमीट अंतराच्या आणि ६७ हजार कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाची पायाभरणी

• वंदे भारत एक्सप्रेस – नागपूर ते बिलासपूर या दोन शहरामधील प्रवासी वाहतुकीला गतिमानतेचा आयाम देणा-या आणि ताशी १३० कि.मी. वेगाने धावणा-या रेल्वे गाडीला प्रारंभ

• नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प – नागपूर शहरातील नाग नदीला नवे जीवन देणा-या ४१ कि.मी. लांबीचा आणि १९२७ कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाची पायाभरणी
• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था नागपूर – राज्या वैद्यकीय क्षेत्रात नवे पर्व असणा-या आणि १५० एकर क्षेत्रातील अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज संस्था राष्ट्राला समर्पित

• नागपूर आणि अजनी रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्प – नागपूर रेल्वे स्थानक पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ५८९ कोटी आणि अजनी रेल्वेस्थानक पुनर्विकास प्रकल्पासाठी ३६० कोटी खर्चाच्या प्रकल्पाचा पायाभरणी समारंभ

• चंद्रपूर येथील सिपेट – सेंटर फॅार स्किलिंग अँड टेक्निकल सपोर्ट (सीएसटीएस) चंद्रपूरचे लोकार्पण करण्यात आले. राज्य शासनाने या संस्थेला 15 एकर जागा उपलब्ध करून दिली आहे.

• नागपूर इटारसी तिसरी मार्गिका कोहळी-नरखेड खंड राष्ट्राला समर्पित.

• अजनी येथे लोकोमोटिव्ह डेपो – अजनी येथील अत्यंत महत्वाकांक्षी अशा १२ हजार हॅार्सपॅावरच्या लोकोमोटिव्ह डेपोचे लोकार्पण

• नॅशनल इंस्टिट्यूट फॅार हेल्थ – नागपुरातील नॅशनल इंस्टिट्यूट आफ हेल्थ या संस्थेची पायाभरणी करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक दूर्धर आजारांवरील संशोधन होणार आहे.

• चंद्रपूर येथील सेंटर फॉर रिसर्च मॅनेजमेंट ॲन्ड कंट्रोल ऑफ हिमोग्लोबिनो पॅथीस या संस्थेचे लोकार्पण करण्यात आले.

 

प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या भाषणाची सुरुवात मराठीत केली. आजच्या संकष्टीचतुर्थीचा उल्लेख करून शहरातील श्री. टेकडी गणेशाला वंदन केले. स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार कोटी खर्चाच्या विविध कामांच्या लोकार्पण आणि शुभारंभाबद्दल त्यांनी नागपूरच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या.