Maharashtra Cabinet Meeting 10 Brief Decisions

Categories
Political महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting 10 Brief Decisions

 Maharashtra Cabinet Meeting | A meeting of the state cabinet was held on Wednesday.  Various decisions were taken in this.  Learn these decisions.
 1. Additional 7 thousand km of roads and bridge works under the Chief Minister’s Village Road Scheme
 (Rural Development Department)
 2. Comprehensive revised sand policy to supply sand online.  The sale rate of sand will be determined on the basis of neither profit nor loss
 (Revenue Department)
 3. Substantial increase in tuition fees for internship students in Government Medical Colleges.  Now you will get 18 thousand per month
 (Department of Medical Education)
 4. Amendment of Assured Progress Scheme of State Government Employees.
 (Finance Department)
 5. Priority sector status for large scale industries using high technology.  Special incentives will be given.  Benefit to less developed areas of the state
 ( Industries Department )
 6. Sion will redevelop 25 buildings of Sindhi refugees in Koliwad.  Mhada will develop
 (Housing Department)
 7. Revised Guidelines for Pre-Matric Scholarship Scheme for Scheduled Caste Students
 (Department of Social Justice)
 8. Nursing colleges at six locations in the state
 (Department of Medical Education)
 9. To promote infrastructure in integrated industrial areas.  Inclusion of lease in stamp duty exemption
 ( Industries Department )
 10. New College of Social Work in Bhudargarh Taluka
 (Department of Social Justice)

Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० संक्षिप्त निर्णय जाणून घ्या 

Categories
Breaking News Political महाराष्ट्र

Maharashtra Cabinet Meeting | राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० संक्षिप्त निर्णय जाणून घ्या

 

Maharashtra Cabinet Meeting| बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यात विविध निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय जाणून घ्या.

 

1. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत अतिरिक्त ७ हजार किमी रस्ते व पुलाची कामे
( ग्रामविकास विभाग)

2. ऑनलाईन पद्धतीने वाळू, रेती पुरविण्यासाठी सर्वंकष सुधारित रेती धोरण. ना नफा ना तोटा तत्त्वावर वाळू विक्री दर निश्चित करणार
( महसूल विभाग)

3. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील इंटर्नशिप विद्यार्थ्यांना विद्यावेतनात भरीव वाढ. आता मिळणार दरमहा १८ हजार
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

4. राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या आश्वासित प्रगती योजनेत सुधारणा.
( वित्त विभाग)

5. उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अती विशाल उद्योगांना प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा. विशेष प्रोत्साहने देणार. राज्यातील कमी विकसित भागांना फायदा
( उद्योग विभाग)

6. सायन कोळीवाडातील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास करणार. म्हाडा करणार विकास
( गृहनिर्माण विभाग)

7. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना
( सामाजिक न्याय विभाग)

8. राज्यात सहा ठिकाणी नर्सिंग महाविद्यालय
( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

9. एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्रात पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणार. मुद्रांक शुल्क माफीमध्ये लीजचा समावेश
( उद्योग विभाग)

10. भुदरगड तालुक्यात नवीन समाजकार्य महाविद्यालय
( सामाजिक न्याय विभाग)

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

  Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त) जाणून घ्या

बुधवार ०६ सप्टेंबर २०२३ रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)
• मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडा ठाणे येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत
  (नगरविकास विभाग)
• मुंबईत जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय महोत्सव
 (पर्यटन विभाग)
* राज्यात सायबर सुरक्षेसाठी ८३७ कोटींचा प्रकल्प
( गृह विभाग)
* आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार. एनसीडीसीपेक्षा कमी व्याजदरात कर्ज
( सहकार विभाग)
* केंद्राच्या विविध कंपन्यांना मुद्रांक शुल्कात संपूर्ण सूट
( महसूल विभाग)
* मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात
( महसूल विभाग)

Cabinet Meeting | Maharashtra | मंत्रिमंडळ बैठक | शुक्रवारच्या बैठकीत झालेले एकूण निर्णय-10

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting | Maharashtra | मंत्रिमंडळ बैठक | शुक्रवारच्या बैठकीत झालेले एकूण निर्णय-10

आदिवासी विकास विभाग
*सर्व आदिवासी वाडे,पाडे आता मुख्य रस्त्याने जोडणार*
*भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविणार*
राज्यातील १७ जिल्ह्यांतील सर्व आदिवासी वाडे, पाडे मुख्य रस्त्याने जोडण्यासाठी भगवान बिरसा मुंडा जोड रस्ते योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.  हा प्रकल्प सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांचा असेल.
 एकंदर 6838 कि.मी. लांबीचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत.
आदिवासी गावे आणि पाड्यांमध्ये रस्त्यांअभावी अनेक दुर्देवी घटना घडतात.  या योजनेमुळे मुख्य रस्त्यांशी या वाड्यांचा सातत्याने संपर्क राहील.  नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात सर्व आदिवासी पाडे बारमाही रस्त्याने जोडण्यासाठी नवीन भगवान बिरसा मुंडा जोडरस्ते योजना राबविण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. या रस्त्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र समिती असेल तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे रस्ते बांधेल.
 त्यानुसार या योजनेंतर्गत सर्व आदिवासी वाडे/पाडे यांना बारमाही मुख्य रस्त्याशी जोडणे, आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व आठमाही रस्ते बारमाही करणे आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्र /आश्रमशाळा यांना मुख्य रस्त्याशी जोडण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेमुळे आदिवासी जनतेस मूलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देण्यास येणाऱ्या अडचणी दूर होणार आहेत.
—–०—–
News title | Cabinet Meeting | Maharashtra | Cabinet meeting Total decisions taken in Friday’s meeting-10
अन्न, नागरी पुरवठा विभाग
*गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा*
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकाना गौरी गणपती, दिवाळीसाठी १०० रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
प्रत्येकी एक किलोचा रवा, चणाडाळ, साखर आणि एक लिटर खाद्यतेल असा हा शिधा अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब शिधापत्रिकाधारक तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील दारिद्र्य रेषेवरील  (एपीएल) व केशरी शिधापत्रिकाधारकांना देण्यात येईल. हा शिधा जिन्नस १९ सप्टेंबर रोजी गौरी गणपती उत्सवानिमित्त व त्यानंतर १२ नोव्हेंबर पासून सुरु होणाऱ्या दिवाळी निमित्त वितरित करण्यात येईल.
राज्यातील एकूण १ कोटी ६५ लाख ६० हजार २५६ शिधापत्रिकाधारकांना हा आनंदाचा शिधा मिळेल. या खरेदीसाठी घाऊक बाजारातील दर व अनुषंगीक खर्चासह ८२७ कोटी ३५ लाख इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली.  प्रती संच २३९ रुपये या दराने हा शिधा जिन्नस संच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित आहे.
—–०—–
कौशल्य विकास विभाग
*आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात भरीव वाढ*
*आता दरमहा ५०० रुपये मिळणार*
शासकीय आयटीआयमधील प्रशिक्षणार्थीना विद्यावेतनात ४० रुपयांवरुन ५०० रुपये अशी भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील प्रशिक्षणार्थ्यांना १९८३ पासून ४० रुपये इतके विद्यावेतन शैक्षणिक साहित्याकरीता व इतर आवश्यक खर्चाकरीता देण्यात येते. या विद्यावेतनात मागील ४० वर्षात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. वाढत्या महागाई दराच्या व शैक्षणिक साहित्यामध्ये खर्चामध्ये झालेल्या वाढीनुसार विद्यावेतनात वाढ करण्याची मागणी सातत्याने लोकप्रतिनिधी व प्रशिक्षणार्थीकडून करण्यात येत होती.
या निर्णयामुळे शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अल्पसंख्यांक समाजातील व खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकातील प्रशिक्षणार्थ्यांना ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांच्या मर्यादेत आहे अशा सर्व प्रवर्गातील प्रशिक्षणार्थ्यांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा ५०० रूपये इतके विद्यावेतन महाडीबीटी पोर्टलमार्फत देण्यात येईल. याकरीता शासनावर दरवर्षी ७५.६९ कोटीचा आर्थिक भार पडणार आहे.
—–०—–
गृह विभाग
*महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द*
महाराष्ट्र कॅसिनो कायदा रद्द करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
राज्य शासनाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 पारीत केला आहे. मात्र जवळपास 45 वर्षे होऊन गेली तरी देखील तो अंमलात येऊ शकलेला नाही.  या अधिनियमाची अंमलबजावणी राज्यात करावयाची किंवा कसे या संदर्भात वरीष्ठ पातळीवर साधक-बाधक विचारविमर्श होऊन महाराष्ट्रासारख्या राज्यात अशा स्वरुपाचा कायदा अंमलात आणण्यात येऊ नये, अशी भूमिका घेण्यात आली आहे.
त्यानुषंगाने महाराष्ट्र कॅसिनोज (नियंत्रण आणि कर) अधिनियम, 1976 हा कायदा निरसित करण्याबाबतचा प्रस्ताव आज मंत्रिमंडळ  बैठकीमध्ये ठेवण्यात आला होता. या बैठकीमध्ये हा कायदा निरसित करून  त्यानुषंगाने विधिमंडळास विधेयक सादर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
—–०—–
महसूल विभाग
*मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे*
*पुनर्विकासासाठी परवानगी*
मुंबई प्रेस क्लबला फोर्ट येथे अटी व शर्तींच्या अधीन राहून विशेष बाब म्हणून पुनर्विकासासाठी परवानगी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
फोर्ट मधील भूकर क्र.9/729 येथील मिळकत शासनाने 1994 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रेस क्लब, मुंबई यांना दिली आहे.  2017 तसेच 2018 मध्ये राज्य शासनाने पुनर्विकासास व पुर्नबांधकामास परवानगी देण्याच्या धोरणात सुधारणा केली.  त्यानंतर या मिळकतीला अधिमुल्य आकारून 22 मार्च 2021 च्या ज्ञापनान्वये काही अटी व शर्तीवर परवानगी देण्यात आली होती.  मुंबई प्रेस क्लबने केलेल्या विनंतीवरून पुनर्विकास अधिमुल्य आकारण्यापासून सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई प्रेस क्लबमध्ये काही भागाचा वाणिज्यिक वापर होत असल्याने मुंबई शहर जिल्हाधिकारी यानी शर्तभंग नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून काही अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या विकासास परवानगी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रेस क्लबच्या या मिळकतीच्या भाडेपट्टयाचा कालावधी  1 नोव्हेंबर 2024 रोजी संपत असून इमातीच्या पुनर्विकासासाठी परवानगी देतांना भाडेपट्टयाच्या नुतनीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यात याव्या अशी सूचनाही जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आली आहे.
—–०—–
विधि व न्याय विभाग
*दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना*
*सुधारित निवृत्तीवेतन*
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील निवृत्त न्यायिक अधिकाऱ्यांना सुधारित निवृत्तीवेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोगाने शिफारस केली होती. या शिफारशी लागू केल्यामुळे थकबाकीपोटी ५५८ कोटी १६ लाख आणि आवर्ती खर्च ७९ कोटी ७३ लाख एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  या न्यायिक अधिकाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ ते ३१ जून २०२३ या कालावधीतील थकबाकीची २५ टक्के रक्कम ३१ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी देण्यात येतील.  तसेच २५ टक्के रक्कम ३१ ऑक्टोबर २०२३ पूर्वी आणि ५० टक्के रक्कम ३१ डिसेंबर २०२३ पूर्वी रोखीने देण्यात येतील.
—–०—–
विधि व न्याय विभाग
*मंडणगड येथे दिवाणी न्यायालय*
रत्नागिरी जिल्ह्यातील मंडणगड येथे ग्राम न्यायालयाऐवजी दिवाणी न्यायालय, कनिष्ठ स्तर व न्याय दंडाधिकारी, प्रथम वर्ग न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायालयासाठी 7 नियमित पदे निर्माण करण्यास आणि 4 पदांच्या सेवा बाह्य यंत्रणेद्धारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली.  यासाठी 71 लाख 76 हजार 340 इतका वार्षिक खर्च येईल.
—–०—–
कृषी विभाग
*कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनास नियोजन करण्याच्या*
*राज्य मंत्रिमंडळाच्या सूचना*
राज्यात सरासरीच्या 89 टक्के पाऊस झाला आहे.  मागील वर्षी सरासरीच्या 122.8 टक्के पाऊस झाला होता. पुढील काही दिवसात हवामान विभागाने राज्यात पावसाची शक्यता वर्तवली आहे.  याअनुषंगाने कृषी तसेच महसूल व संबंधित विभागांनी नियोजन करावे तसेच चारा, वैरण, पिण्याचे पाणी या अनुषंगाने योग्य ते नियोजन तयार ठेवावे  अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.
कृषी विभागाने आज बैठकीत माहिती दिल्याप्रमाणे राज्यात 139.35 लाख हेक्टर क्षेत्रावर म्हणजेच 91 टक्के पेरणी झाली आहे.  100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झालेले 6 जिल्हे असून, 75 ते 100 टक्के पाऊस झालेले 13 जिल्हे आणि 50 ते 75 टक्के पाऊस झालेले 15 जिल्हे आहेत.  राज्यात 25 ते 50 टक्के पाऊस झालेले 13 तालुके आहेत.
सध्या राज्यातील मोठे, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पात 61.90 टक्के पाणी साठा असून गेल्या वर्षी याच सुमारास 80.90 टक्के पाणी साठा होता.  नागपूर विभागातील धरणांमध्ये सध्या 70.47 टक्के, अमरावती 66.57 टक्के, औरंगाबाद 31.65 टक्के, नाशिक 57.16 टक्के, पुणे 68.23 टक्के आणि कोकण 87.25 टक्के अशी पाणी साठ्याची स्थिती आहे.
सध्या राज्यात 329 गावे आणि 1273 वाड्यांमधून 351 टँकर्स सुरु आहेत.
—–०—–
महिला व बाल विकास विभाग
*केंद्राच्या सूचनेप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रम*
*राज्याचा हिस्सा वाढला*
केंद्राच्या सूचनांप्रमाणे राज्यात पोषण अभियान कार्यक्रमा राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या अभियानात आता राज्याचा हिस्सा वाढून 40 टक्के एवढा झाला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
2018-19 या आर्थिक वर्षापासून राज्यात राबविण्यात येणारा पोषण अभियान हा केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रम केंद्र शासनाने पोषण 2.0 अंतर्गत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार आता  राज्यात राबविण्यात येईल. पूर्वी या कार्यक्रमासाठी केंद्राचा आणि राज्याचा हिस्सा 80:20 असा होता पण आता तो सुधारित होऊन 60:40 असा करण्यास मान्यता देण्यात आली.  या पोषण अभियानात 0 ते 6 वर्षे बालकांमध्ये खुजे आणि बुटके पणाचे प्रमाण तसेच कुपोषण, रक्तक्षय कमी करणे हे मुख्य उद्दिष्ट आहे.  यामध्ये अंगणवाडी सेविकांना रियल टाईम मॉनिटरीसाठी मोबाईल फोन, सीमकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येतात.  तसेच प्रशिक्षणही देण्यात येते.  राज्याच्या वाढीव हिश्यापोटी 153 कोटी 98 लाख असा खर्च अपेक्षित आहे.
—–०—–
सहकार विभाग
*सहकारी संस्था आणि* *सभासदांबाबतचा २०२३ चा*
*अध्यादेश मागे*
सहकारी संस्था अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यासाठी ७ जून २०२३ रोजी शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आलेला वर्ष २०२३ चा अध्यादेश क्र.२ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
क्रियाशील सदस्यांबाबतचा मजकूर वगळणारा अधिनियम २८ मार्च २०२२ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आला. मात्र, सहकारी संस्थांवर विपरित परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावरुन या वगळण्यात आलेल्या तरतुदी ७ जून २०२३ रोजीच्या शासन राजपत्रात नव्याने समाविष्ट करण्याबाबत अध्यादेश क्र.२ प्रसिद्ध करण्यात आला.
परंतु या तरतुदी पुन्हा समाविष्ट केल्यास सहकारी संस्था आणि सभासदांसाठी अडचणीच्या ठरून वारंवार कायदेशीर तंटा निर्माण होण्याची शक्यता विचारात घेऊन सदरील अध्यादेश मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
—–०——

Cabinet meeting Decisions | मंगळवार 4 जुलै ला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decisions | मंगळवार ०४ जुलै रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय (संक्षिप्त)

(Cabinet Meeting Decisions)  मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यामध्ये काही महत्वाचे निर्णय झाले आहेत. (Cabinet Meeting Decisions)
 राज्याचे ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर. देशातील महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना मोठे प्रोत्साहन
( ऊर्जा विभाग)
*  मराठा, कुणबी विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी सयाजीराव गायकवाड – सारथी शिष्यवृत्ती योजना. ७५ विद्यार्थ्यांना दरवर्षी शिष्यवृत्ती
(नियोजन विभाग)
• दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा आणि त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते येथील प्रवाही वळण योजनांना मान्यता
 (जलसंपदा विभाग)
• नागपूर येथील मे.शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्सच्या कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेणार
 (उद्योग विभाग)
• सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती, न्यायमूर्ती किंवा त्यांचे पती, पत्नी यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभ
 (विधि व न्याय विभाग)
• सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबोली, गेळे आणि चौकुळ येथील कबूलायतदार गावकर जमिनीबाबत निर्णय.
(महसूल विभाग)
• नागपूर कृषि महाविद्यालय येथे  आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र
 (कृषि विभाग)
• मत्स्यबीज उत्पादन आणि मत्स्यबीज संवर्धन केंद्रांचा भाडेपट्टी कालावधी वाढवून आता २५ वर्षे
(पदुम विभाग)
News Title | Cabinet meeting Decisions |  The decision in the Cabinet meeting held on Tuesday 4th July

PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र

PMRDA Draft DP | PMRDA च्या प्रारूप विकास योजनेसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ

| विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

 

PMRDA Draft DP | प्रारुप विकास योजनांसाठी (Draft DP) प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting Decision) घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. (PMRDA Draft DP)

सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना (PMRDA Draft DP) तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार एवढी असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी ६ महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक (Nashik), औरंगाबाद (Aurangabad), कोल्हापूर (Kolhapur), नागपूर (Nagpur) या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (PMRDA News)


News Title | One year extension for draft development plan of PMRDA | Extension of time to authorities in various cities

Cabinet Meeting Decision | आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

Cabinet Meeting Decision | आज झालेल्या  मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय जाणून घ्या

Cabinet Meeting Decision | आज मंत्रिमंडळाची बैठक (Cabinet Meeting) झाली. यामध्ये वेगवगेळे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाविषयी संक्षिप्त पणे जाणून घेऊया (Cabinet Meeting Décision)
● कामगारांची सुरक्षा, आरोग्य, कामाच्या स्थितीबाबत नवीन कामगार नियमांना मान्यता. लाखो कामगारांचे हित जपले.
 (कामगार विभाग)
* केवळ एक रुपयात पीक विमा योजनेचा लाभ देणार. लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
(कृषी विभाग) (Cabinet meeting News)
● नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना राज्यात राबविणार. पीएम किसान योजनेची कार्यपद्धती सुधारणार
(कृषी विभाग)
●  “डॉ. पंजाबराव देशमुख नैसर्गिक शेती मिशन” योजनेस मुदतवाढ.  योजना आणखी तीन जिल्ह्यातही राबविणार.
(कृषी विभाग)
सिल्लोड तालुक्यात मका संशोधन केंद्र स्थापन करणार. २२.१८ कोटी खर्चास मान्यता
(कृषी विभाग ) (cabinet decisions)
● महिलांना पर्यटन व्यवसायात अधिक वाव देण्यासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
(पर्यटन विभाग)
● राज्याला माहिती तंत्रज्ञानात देशात आघाडीवर नेणाऱ्या नवीन माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरणास मान्यता. ९५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
 ( उद्योग विभाग)
● कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नव्या वस्त्रोद्योग धोरणास मान्यता. २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करणार
(वस्त्रोद्योग विभाग)
* सहकारी संस्थांचे कामकाज परिणामकारक व्हावे म्हणून क्रियाशील सदस्यांची व्याख्या स्पष्ट. अधिनियमात सुधारणा करणार
( सहकार विभाग)
● बृहन्मुंबईमध्ये समूह पुनर्विकासास मोठे प्रोत्साहन मिळणार. अधिमूल्यात ५० टक्के सवलतीचा निर्णय
( नगरविकास विभाग)
● अभियांत्रिकी, औषधनिर्माण महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची १०५ पदांची निर्मिती करणार
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
* नांदुरा येथील जिगाव प्रकल्पाला गती देणार. अतिरिक्त १७१० कोटीच्या खर्चास मान्यता
(जलसंपदा विभाग )
——
News Title | Cabinet Meeting Decision |  Know the decisions of the cabinet meeting held today

Cabinet decision | राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

Categories
Breaking News Commerce Political social महाराष्ट्र

राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा

| वेतन सुधारणेचा बक्षी समितीचा अहवाल स्वीकारला

राज्य वेतन सुधारणा समिती (बक्षी समिती) चा अहवाल खंड-2 स्वीकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे अनेक संवर्गाच्या वेतन त्रुटी दूर होऊन अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. यामुळे 240 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडेल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार राज्य शासकीय व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार 17 जानेवारी 2017 रोजी सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य वेतन सुधारणा कमिटी नेमण्यात आली. या समितीने अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून आलेल्या 3739 मागण्यांवर विचार केला. तसेच जानेवारी, फेब्रुवारी 2019 रोजी विविध विभागांशी सविस्तर चर्चा केली. या समितीने 5 डिसेंबर 2018 रोजी आपल्या अहवालाचा खंड 1 शासनास सादर केला व त्याची अंमलबजावणी झाली. बक्षी समितीच्या मूळ अहवालाचा खंड दुसरा 8 फेब्रुवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला, तो आज राज्य शासनाने स्वीकारला. सहाव्या वेतन आयोगातील त्रुटींबाबत तसेच सातव्या वेतन आयोगातील सुधारित वेतन संरचनेतील वेतनवाढीच्या मागण्या या समितीने एकत्रितरित्या विचारात घेतल्या आहेत. सुधारित वेतनस्तर हा 1 जानेवारी 2016 पासून काल्पनिकरित्या मंजूर करण्यात येईल. तसेच प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हा शासन आदेश ज्या महिन्यात निघेल त्या महिन्याच्या 1 तारखेपासून देण्यात येईल.

Nominated Members | महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

Categories
Breaking News PMC Political महाराष्ट्र

महापालिकांमध्ये नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारित करण्याचा निर्णय

महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या दृष्टीने नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या सुधारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यानुसार मुंबई महानगरपालिका अधनियमाच्या कलम 5(1)(ब) मध्ये दहा नामनिर्देशित सदस्य व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 5(2)(ब) मध्ये दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाहीत किंवा दहा पालिका सदस्य, यापैकी जे कमी असेल अशी सुधारणा करण्याचा तत्वत: निर्णय घेण्यात आला. तसेच, याबाबत मा.महाधिवक्ता, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रथम अभिप्राय घेण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मधील कलम 5(1)(ब) व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 मधील कलम 5(2)(ब) मध्ये नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांचे प्रमाण निश्चित केले आहे. त्यानुसार सध्या महानगरपालिकांतील नामनिर्देशित करावयाच्या पालिका सदस्यांची संख्या पाच आहे. राज्यात शहरी प्रशासनास सहकार्य करण्यासाठी व अनुभवी, कार्यकुशल व नागरी प्रशासनाचे ज्ञान असलेल्या व शासनाने केलेल्या नियमानुसार विहित अर्हता धारण करणाऱ्या व्यक्तींची निवड नामनिर्देशित सदस्य म्हणून केली जाते. अशाप्रकारे नियुक्त केलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांच्या ज्ञानाचा वापर करून महानगरपालिकांच्या कामकाजात गुणात्मक वाढ करण्याच्या उद्देशाने नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.

Cabinet Meeting Decisions | मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ९ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे ९ निर्णय | जाणून घ्या सविस्तर

सामान्य प्रशासन विभाग

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देणार

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांच्या भरती प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Cabinet Meeting) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले. पदभरती संदर्भात आज १४ विभागांचे सादरीकरण करण्यात आले.
रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाने १४ विभागांचा सखोल आढावा घेऊन सूचना दिल्या.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) राज्यभरातील लिपिक टंकलेखक या पदासाठी पदभरती होणार आहे. यासदंर्भातील जाहिरात जानेवारी २०२३ मध्ये पहिल्या आठवड्यात प्रसिध्द होणार आहे. या अनुषंगाने १५ डिसेंबर पर्यंत सर्व विभागांनी आपली मागणीपत्र आयोगाकडे पाठवलीच पाहिजेत, असे निर्देश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी यापूर्वीच काही निर्णय घेण्यात आले आहेत. आकृतीबंध अंतिम झालेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील १०० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली असून आकृतीबंध अंतिम नसलेल्या विभागांना सरळसेवा कोट्यातील ८० टक्के रिक्त पदे भरण्यास मुभा देण्यात आली आहे. त्याच प्रमाणे अराजपत्रित गट-ब, गट- क व गट-ड मधील पदे टीसीएस व आयबीपीएस या कंपन्यांमार्फत परीक्षा घेऊन भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सध्या सर्व प्रशासकीय विभागांना पदभरती लवकर करण्याच्या अनुषंगाने निर्देश आले असून आढावा ही घेण्यात येत आहे. बिंदूनामावली प्रमाणित नसल्याने होणारा विलंब टाळण्यासाठी सर्व विभागीय कार्यालये, मागासवर्ग कक्ष यांना व्हीसीव्दारे बिंदूनामावली तात्काळ तपासून देण्यास सांगितले आहे.
–00–

सामाजिक न्याय विभाग

स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार

दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी (Divyang welfare) स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. हा विभाग ३ डिसेंबरपासून कार्या‍न्वित होईल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात निर्देश दिले होते.
सध्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत दिव्यांग कल्याणाची दोन कार्यासने वेगळी करुन हा स्वतंत्र विभाग निर्माण होईल. यामध्ये दिव्यांग वित्त विकास महामंड‍ळ व त्यांची कार्यालयं यांचा देखील समावेश असेल. या विभागासाठी स्वतंत्र सचिव व अधिकारी-कर्मचारी मिळून २०६३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात येतील. यामध्ये सचिवस्तरापासून ते शिपायांपर्यंतच्या पदांचा समावेश आहे. यासाठी सुमारे ११८ कोटी खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.
सध्या महाराष्ट्रात ३० लाखांपेक्षा जास्त दिव्यांग व्यक्ती असून दिव्यांगांचे शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वसनाच्या योजना या सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली दिव्यांग कल्याण आयुक्त राबवतात. जिल्हास्तवर देखील जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी हे काम पाहतात. या स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत दिव्यांगांच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकासासाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येईल. याशिवाय केंद्र आणि राज्य शासनाकडून राबवण्यात येणारे अधिनियम आणि योजना राबवण्यात येतील. यामध्ये विशेषत: दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्वंयरोजगारासाठी बीजभांडवल, विविध पारितोषिके, क्रीडा स्पर्धा, व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य, दिव्यांग दिन साजरा करणे, मतिमंदाकरीताची बालगृहे, दिव्यांग व्यक्तीच्या विवाहास प्रोत्साहन यासारखे बाबींचा समावेश आहे.
–00–

सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तात्काळ भरणार

अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक तसेच सेवानिवृत्ती विषयक लाभ देण्याचा त्याचप्रमाणे मानवतावादी दृष्टीकोनातून तांत्रिक खंड देऊन पुन्हा ११ महिन्यांच्या कालावधीकरिता त्यांच्या सेवा सुरु ठेवण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही देखील तात्काळ सुरू करण्यात यावी असे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी विभागाला दिले.
अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे ३ हजार ८९८ कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले आहे.
आज घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या शासनाच्या प्रचलित धोरण व नियमानुसार लाभ मिळतील. या अधिसंख्य पदावरील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती, वेतनवाढ मिळणार नाही तसेच अनुकंपा धोरण लागू राहणार नाही.
–00–

गृह विभाग

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी निधी

सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद (Solapur-Tuljapur-osmanabad) हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर आणण्यासाठी राज्य शासनाने आपल्या वाट्याचे ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पासाठी ९०४ कोटी ९२ लाख इतका खर्च येणार असून ५० टक्के सहभाग राज्य शासनाचा आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तुळजापूर येथे स्थानिक व इतर राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर भाविक येतात. मात्र रेल्वेची सुविधा नसल्याने त्यांची गैरसोय होते म्हणून विविध लोकप्रतिनिधींनी अनेक वर्षांपासून मागणी केलेली होती. या रेल्वे मार्गाची लांबी ८४.४४ किमी असून यावर १० रेल्वे स्थानके असतील तसेच ४ वर्षात हा रेल्वे मार्ग पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
–00–

महसूल विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील निवासी सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क घटविले

प्रधानमंत्री आवास योजनेतील (PM Awas Yojna) भाडेपट्टयाच्या दस्तांना १ हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्याना होणार फायदा होणार आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील कलम ९ च्या खंड अ मधील अधिकारांचा वापर करुन लोकहितास्तव हा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवासी सदनिकांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तांना अटी व शर्थींच्या अधीन राहून हे मुद्रांक शुल्क निश्चित केलेले आहे.
–00–

महसूल विभाग

डिजिटल इंडियाला वेग देण्यासाठी ग्रामीण भागातील मनोऱ्यांकरिता मोफत जागा

गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविण्यासाठी प्रधानमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या डिजिटल इंडिया मोहिमेस वेग देण्याकरिता राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
केंद्र शासनातर्फे सर्व गावांमध्ये ४ जी सेवा उपलब्ध करण्यासाठी ९ डिसेंबर २०२३ चे उद्दीष्ट असून त्याअनुषंगाने बीएसएनएलने प्रस्ताव दिल्यावरुन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये निवडक गावांमध्ये २०० चौ.मी खुली जागा अथवा गायरान जमिन विनामुल्य देण्यात येईल. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडे आलेल्या प्रस्तावाला मनोरा उभारणीस १५ दिवसात मंजूरी देणे आवश्यक आहे. याठिकाणी महावितरण कंपनीने दोन ते तीन महिन्याच्या कालावधीत वीज पुरवठा व जोडणी देणे आवश्यक आहे. केबल टाकण्यासाठी या ठिकाणच्या रस्त्याचा वापर विनामुल्य करण्यास मान्यता देण्यात येत असून या ऑप्टीकल फायबर केबल साठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून कुठलेही भाडे आकारण्यात येणार नाही.
–00–

जलसंपदा विभाग

अमरावती, नंदुरबार जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामांना वेग सुधारित मान्यता

अमरावती तसेच नंदुरबार जिल्ह्यातील दोन जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित मान्यता देऊन त्यांच्या कामांना वेग देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली त्यामुळे ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ असून अचलपूर तालुक्यातील १६, दर्यापूर तालुक्यातील ४ व अंजनगांव तालुक्यातील ३ गावांना सिंचनाचा फायदा होणार आहे.
नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता देण्यात आली आहे. कोरडीनाला हा मध्यम प्रकल्प हा कोरडी नदीवर असून ११.४९ दलघमी क्षमतेचे माती धरण बांधण्यात आले आहे. या प्रकल्पामुळे आदिवासी क्षेत्रातील २ हजार ६१३ हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ होणार आहे.
–00–

सामान्य प्रशासन विभाग

अत्युत्कृष्ट कामासाठी यापूर्वीच्या पात्र कर्मचाऱ्यांना आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार

पात्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीच्या आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
आगाऊ वेतनवाढ ही भविष्यात काम करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून देण्यात येते. ६ व्या वेतन आयोगाचा कालावधी १ डिसेंबर २०१५ रोजी संपला होता. त्यामुळे प्रस्तावित आगाऊ वेतनवाढ धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे शक्य नव्हते. या कालावधीकरिता आगाऊ वेतनवाढ धोरणाचा हेतू कालबाह्य झाल्याने ६व्या वेतन आयोगानुसार आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देण्यात येऊ नये ऑगस्ट २०१७ मध्ये घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे ज्या कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगानुसार ऑक्टोबर २००६, ऑक्टोबर २००७ आणि ऑक्टोबर २००८ साठीचे आगाऊ वेतनवाढीचे लाभ देण्यात आले होते. त्या लाभाची रक्कम वसूली केली गेली या विरुद्ध कर्मचाऱ्यांनी याचिका दाखल केल्या होत्या.
यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठाने निर्णय दिला असून आता वसुल झालेली आगाऊ वेतन वाढीची रक्कम संबधित अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना ठोक स्वरुपात परत देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे आगाऊ वेतनवाढी मंजूर झालेल्या आहेत. मात्र २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्यक्ष लाभ देण्यात आलेले नाहीत, त्यांना देखील ही लागू असलेली रक्कम ठोक स्वरुपात देण्यात येईल.
मात्र राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या १ जानेवारी २००६ पासूनची ६ व्या वेतन आयोगानुसार केलेल्या सुधारित वेतनश्रेणीतील वेतननिश्चितीत कोणताही बदल होणार नाही.
–00–

वन विभाग

वन विकास महामंडळ कर्मचाऱ्यांना वेतन थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यासंदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या उपसमितीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांचा समावेश आहे.