New Rules from 1st October, 2023 | हे नियम तुमच्या खिशाला भारी पडणार आहेत | ऑक्टोबर महिन्यात काय बदल होतील ते पहा

Categories
Breaking News Commerce social

New Rules from 1st October, 2023 | हे नियम तुमच्या खिशाला भारी पडणार आहेत |  ऑक्टोबर  महिन्यात काय बदल होतील ते पहा

New Rules from 1st October, 2023 | पुढील  महिन्यात काही नवीन नियम देखील लागू केले जात आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि तुमच्या कागदपत्रांवर आणि कागदपत्रांवर होईल.  यामध्ये जन्म प्रमाणपत्राबाबतच्या नियमांसह परदेशी प्रवासाबाबत टीसीएसच्या नियमांचा समावेश आहे.
 New Rules from 1st October, 2023 |  नवीन महिना सुरू होत आहे.  अनेक महिन्यांमध्ये ऑक्टोबर हा विशेष असतो, कारण या महिन्यात सणासुदीचे रंग दिसू लागतात, यासोबतच काही नवीन नियमही लागू केले जात आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि तुमच्या कागदपत्रांवर होणार आहे.  यामध्ये, परदेश प्रवासावरील टीसीएस (टॅक्स कलेक्ट अॅट सोर्स) च्या नियमांसोबतच जन्म प्रमाणपत्राबाबतचे नियमही बदलत आहेत.  जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा लागू केला जात आहे.  त्यांच्यात काय बदल घडत आहेत याची त्यांना सविस्तर माहिती मिळते. (New Rules from 1st October, 2023)
 १ ऑक्टोबरपासून कोणते नियम बदलणार?  (वैयक्तिक वित्त नियमात 1 ऑक्टोबर 2023 पासून बदल होत आहेत)
 1. TCS नियम
 नवीन TCS नियम 1 ऑक्टोबर 2023 पासून लागू होत आहे.  आता तुम्ही परदेशात तुमच्या क्रेडिट कार्डवर 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केल्यास तुम्हाला त्यावर 20 टक्के TCS भरावा लागेल.  मात्र, हा खर्च वैद्यकीय किंवा शिक्षणावर असेल तर त्यावर ५ टक्के टीसीएस आकारला जाईल.  तुम्ही परदेशात शिक्षणासाठी कर्ज घेतल्यास, 7 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मर्यादेवर TCS 0.5 टक्के दराने आकारले जाईल.
 2. लहान बचत योजना
 अल्प बचत योजनेच्या विद्यमान ग्राहकांनी 30 सप्टेंबरपर्यंत त्यांचा आधार क्रमांक न दिल्यास त्यांची खाती 1 ऑक्टोबर 2023 रोजी निलंबित केली जातील.  ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) किंवा पोस्ट ऑफिस प्लॅन यासारख्या लहान बचत योजना 30 सप्टेंबरपर्यंत सुरू ठेवण्यासाठी आधार क्रमांक प्रदान करणे आवश्यक आहे.
 3. जन्म प्रमाणपत्र
 आता जन्म प्रमाणपत्र हे अनेक गोष्टी सिद्ध करण्यासाठी एकच कागदपत्र असेल.  आता नवीन नियमांनुसार जन्म-मृत्यूची नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.  जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 1 ऑक्टोबरपासून लागू होत आहे.  या नियमानुसार जन्म-मृत्यूची नोंदणी करणे बंधनकारक होणार आहे.  गृह मंत्रालयाने 13 सप्टेंबर रोजी याबाबत अधिसूचना जारी केली होती.  शाळांमध्ये प्रवेश, वाहन चालविण्याचा परवाना जारी करणे, मतदार यादी तयार करणे, विवाह नोंदणी, सरकारी नोकरी, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, पासपोर्ट जारी करणे आणि आधार क्रमांक यासह विविध प्रक्रियेसाठी हे प्रमाणपत्र महत्त्वाचे असेल.

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले | केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

Amit Shah in Pune | गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले |  केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह

केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

Amit Shah in Pune | छोट्या स्वरुपातील गुंतवणूकीच्या (Investment) आधारे मोठे कार्य उभारण्याचे काम सहकाराच्या माध्यमातून झाले असून गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या (CSCR) डिजीटल पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. डिजिटल पोर्टलचा सर्वाधिक लाभ देशात सर्वात जास्त बहुराज्य सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राला होईल, असेही श्री. शाह यावेळी म्हणाले. (Amit Shah in Pune)
चिंचवड येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde), केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील,  केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव तथा केंद्रीय निबंधक विजय कुमार, राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.

*महाराष्ट्र सहकाराची राजधानी*

महाराष्ट्राचा ‘देशाच्या सहकार क्षेत्राची राजधानी’ असा उल्लेख करुन श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्रातूनच सहकाराचे संस्कार देशात पोहोचले. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अनेकांनी सहकार क्षेत्राला पुढे नेले. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात सहकार क्षेत्राने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटायझेशनच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ पुणे येथून करण्यात येत आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय सहकार निबंधकाचे कामकाज पूर्णत: डिजीटल होत आहे. संस्थांना आपल्या कार्यालयातूनच निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व कामकाज लक्षात घेऊन हे पोर्टल बनविण्यात आले आहे.
सहकारात छोट्या गुंतवणुकीतून मोठे उद्योग उभे राहिले. १०० रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या ३६ लाख महिलांच्या गुंतवणूकीमुळे ६० हजार कोटी लाभ मिळवणारी अमूल सारखी संस्था उभी राहिली आहे. सहकाराचा अर्थ छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांना एकत्र करून मोठा उद्योग स्थापित करणे आहे.  लहान लहान व्यक्तीला आपले जीवन उन्नत करण्याची संधी देणे, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी त्याला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्या जीवनाचा उद्धार करणे हीच ‘सहकारातून समृद्धी’ आहे. यासाठीच दोन वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे १ हजार ५५५ बहुराज्य सहकारी संस्थांना याचा लाभ होईल. यातील सर्वाधिक ४२ टक्के संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. या संस्थांची सर्व कामे पोर्टलद्वारे होतील.
 पुढील टप्प्यात विविध राज्यातील ८ लाख सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामकाजात गती येईल. पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि आधुनिकतेच्या आधारे सहकार चळवळ पुढे जाईल. पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित केल्यास समाजाच्या सर्व घटकांना सहकाराशी जोडता येईल. सहकारी संस्थांच्या क्षमतांचा उपयोग करून विकासाला गती देण्याचे कार्य करावे लागेल. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सहकार क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसह संस्थांची कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवकांना सहकार चळवळीशी जोडल्यास सहकार क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असेही ते म्हणाले.

*सहकाराच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना*

नैसर्गिक शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनाचे मूल्य मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बहुराज्य  सहकारी संस्था  उभारण्यात येईल. ही संस्था नैसर्गिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेण्यासोबत ‘भारत’ ब्रँण्डच्या माध्यमातून उत्पादनाचे मार्केटींग करून त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या खात्यात पाठविण्याचे काम होईल.  शेतकरी आपल्या चांगल्या उत्पादनांना निर्यात करू शकतील. बहुराज्यीय निर्यात समिती शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करून त्याचे निर्यात करेल आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल.

*महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे*

महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.
ते पुढे म्हणाले,  केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील.
राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत.  देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.
शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना  ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत.  सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस*

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
श्री.फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे.
केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले.
सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.  गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.

*आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार*

उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.
सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी  झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
विशेष सचिव श्री. विजय कुमार प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले, बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस ॲक्ट) हा २ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. या अधिनियमाशी निगडीत नियम ४ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून आज त्याविषयीच्या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
यावेळी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने सहकार मंत्री अमित शाह यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच या डिजिटल पोर्टल साठी योगदान दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते विशेष प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील मान्यवर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
0000
News Title | Amit Shah in Pune | Co-operative sector worked to fulfill the dream of progress of the poor Union Home and Cooperation Minister Amit Shah

Amit Shah in Pune | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्या पुण्यात केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक (CRCS) कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचे करणार उदघाटन

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश पुणे

Amit Shah in Pune | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्या पुण्यात  केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक (CRCS) कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचे करणार उदघाटन

 

Amit Shah in Pune | केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) रविवार , 6 ऑगस्ट रोजी पुणे येथे केंद्रीय सहकार संस्था निबंधक (CRCS) कार्यालयाच्या डिजिटल पोर्टलचे उदघाटन करणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या “सहकार से समृद्धी ” या संकल्पनेत ठाम विश्वास दर्शवत सहकार मंत्रालयाने देशातील सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत.  या अनुषंगाने सहकार क्षेत्रात व्यवसाय सुलभतेला चालना देण्यासाठी सहकारी संस्थांच्या केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण केले जात आहे. (Amit Shah in Pune) 

केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या संगणकीकरणाची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत.

पूर्णपणे कागदरहित वापर आणि प्रक्रिया

ii सॉफ्टवेअरद्वारे बहु -राज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस कायदा) आणि नियमांचे स्वयंचलित पालन,

iii. व्यवसाय सुलभतेला चालना

iv. डिजिटल संवाद

v.  पारदर्शक प्रक्रिया

vi. सुधारित विश्लेषण आणि एमआयएस (व्यवस्थापन माहिती प्रणाली)

 

केंद्रीय रजिस्ट्रार पोर्टलमध्ये खालील मॉड्युल्सचा समावेश केला जाईल :

नोंदणी

ii पोट कायद्यांमध्ये सुधारणा

iii वार्षिक विवरणपत्र दाखल करणे

iv अपील

v. लेखा परीक्षण

vi तपासणी

vii चौकशी

viii लवाद

ix. संस्थांचे कामकाज बंद करून मालमत्ता विक्रीद्वारे थकित रक्कम अदा करणे (वाइंडिंग अप आणि लिक्विडेशन)

लोकपाल

xi निवडणूक

 

नवीन पोर्टल एमएससीएस कायदा, 2002 आणि त्याच्या नियमांमध्ये नुकत्याच मंजूर झालेल्या सुधारणांचाही समावेश करेल.  पोर्टलवर इलेक्ट्रॉनिक वर्क फ्लोद्वारे अर्ज/सेवा विनंत्यांसंबंधी प्रक्रिया कालबद्ध पद्धतीने हाताळली जाईल. हा संगणकीकरण प्रकल्प नवीन एमएससीएसच्या नोंदणीसाठी उपयुक्त ठरेल आणि त्यांचे कामकाज सुलभ बनवेल.

देशात 1550 हून अधिक नोंदणीकृत बहु-राज्य सहकारी संस्था आहेत. बहु-राज्य सहकारी संस्था  कायदा, 2002 च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्रीय निबंधक कार्यालय जबाबदार आहे. बहु-राज्य सहकारी संस्थांचे सर्व कामकाज सुलभ करण्यासाठी आणि नवीन बहु-राज्य सहकारी संस्थांच्या नोंदणीसह डिजिटल व्यवस्था तयार करण्यासाठी केंद्रीय निबंधक कार्यालयाचे संगणकीकरण केले जात आहे.

नव्याने विकसित केंद्रीय निबंधक कार्यालय पोर्टल डॅशबोर्ड तयार करण्यासाठी युवकांचा सहभाग आणि कल्पना आमंत्रित करण्यासाठी हॅकेथॉन‘ स्पर्धा देखील आयोजित करण्यात आली होती.

—-

News title | Amit Shah in Pune | Union Home Minister Amit Shah will inaugurate the digital portal of Central Registrar of Cooperatives (CRCS) office in Pune tomorrow.