Tag: Divyang
MLA Bacchu Kadu | Divyang | दिव्यांगांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण | आमदार बच्चू कडू
Devendra Fadnavis | Muralidhar Mohol | उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त दिव्यांग सहाय्यता अभियान
– आयोजक मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती
– दोन हजार दिव्यांगाना मिळणार सुसह्य उपकरणे
कर्णबधिर मुले आणि ज्येष्ठांना मोफत श्रवणयंत्र वाटप शिबीर संपन्न
डॉ. रजनी इंदुलकर यांची प्रमुख उपस्थिती
पुणे – यशवंतराव चव्हाण सेंटर, सिग्निया आणि महात्मा गांधी सेवा संघ संचालित जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने मोफत डिजिटल श्रवणयंत्र वाटप शिबीर पार पडले. ७५ लाभार्थ्यांनी या शिबिराचा लाभ घेतला. डॉ. रजनी इंदुलकर यांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना श्रवणयंत्र वाटप करण्यात आले.
पूर्व तपासणी मध्ये आढळून आलेल्या ऐकू न येण्याच्या क्षमतेनुसार लाभार्थ्यांना दिडशे श्रवणयंत्र मोफत बसविण्यात आले.
याप्रसंगी डॉ. रजनी इंदुलकर, डॉ. सुनील जगताप, सिवान्टोस इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ अविनाश पवार, किशालया चक्रवर्ती, सुमुख कसर्ले, वायडेक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचे मधुसूदन भाडे, चव्हाण सेंटरच्या सीईओ दिप्ती नाखले, विजय कान्हेकर, दत्ता बाळसराफ, दिपिका शेरखाने तसेच कुमार वासनी, विशाल शाह, अमित पाटील हे उपस्थित होते.
यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या कार्याध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्रातील कर्णबधिर मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी २०१३ पासून सातत्याने हा उपक्रम राबविण्यात येत असून तब्बल वीस हजार हून अधिक लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला आहे.
चव्हाण सेंटरच्या माध्यमातून खासदार सुप्रिया सुळे या करत असलेल्या या स्तुत्य उपक्रमाची नोंद जागतिक पातळीवर घेण्यात आली असून ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्स’ मध्ये सुद्धा त्याची नोंद झाली आहे. बालेवाडी येथे २०१८ मध्ये झालेल्या शिबिरात एका दिवसात म्हणजे अवघ्या ८ तासात तब्बल ४ हजार ८०० लाभार्थ्यांना श्रवणयंत्र बसविण्यात आले होते.
दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू – खासदार सुळे
| राष्ट्रवादीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलनात केंद्र सरकारवर सडकून टीका
पुणे| दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हितासाठी आम्ही आज आंदोलन करावे लागत आहे. त्यासाठी केंद्रीय मंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. याउपारही येत्या दोन दिवसांत याविषयी प्रशासकीय कार्यवाही झाली नाही, तर दिव्यांग आणि ज्येष्ठांच्या हक्कासाठी न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा आज खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज केंद्र सरकारला दिला. त्यानंतरही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर उपोषणाचा इशाराही त्यांनी दिला.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे पुणे शहराघ्यक्ष प्रशांत जगताप, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, जयदेव गायकवाड, कमल ढोले पाटील, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, पंकज साठे, हरिदास शिंदे, मुणालिनी वाणी, भारती शेवाळे, आनंद सवाने, रणजित शिवतरे, आलीम शेख, त्रिंबक मोकाशी, कैलास मकवान, संभाजी होळकर, संतोष रेणुसे, संतोष घोरपडे, महादेव कोंढरे, काकासाहेब चव्हाण, माणिकराव झेंडे, अप्पासाहेब पवार, भरत झांबरे, मनाली भिलारे, सुषमा सातपुते यांच्यासह पक्षाचे जिल्ह्यातील पदाधिकारी, पुणे शहरातील पदाधिकारी, कार्यकर्ते तसेच काही ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग बांधवही या आंदोलनात सहभागी झाले होते. दिव्यांग बांधवाना ADIP आणि वयोश्री योजने अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यभूत अवयव तातडीने उपलब्ध व्हावेत याकरीता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने गेले अनेक महीने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जात आहे. वारंवार मागणी करूनही याबाबत निर्णय होत नसून ज्येष्ठ नागरिक तसेच दिव्यांग बांधवांकरीता काहीच मदत केली जात नाही. याबाबत केंद्र सरकारपर्यंत आवाज पोहचवण्यासाठी खासदार सुप्रियाताई सुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज जिल्हाधिकारी कार्यलयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा सामाजिक बांधिलकी जपणारा पक्ष आहे. आजचे आंदोलन कोणाच्याही विरूद्ध नसून जेष्ठ आणि दिव्यांगांच्या हक्कासाठी आहे. बारामती लोकसभा मतदारसंघाने वयोश्री योजनेअंतर्गत तपासणीचा संपूर्ण देशात विक्रम केला आहे. पुणे जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी त्यावेळी ही योजना संपूर्ण पुणे जिल्ह्यात राबवण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार स्थानिकांच्या खर्चातुन ही योजना संपुर्ण जिल्ह्यात राबवण्यात आली. वयोश्री योजनेचे तब्बल एक लाख दहा हजार, तर ADIP योजनेचे दहा हजार इतके लाभार्थी पाहून केंद्र शासनाला शंका आली. त्यामुळे तपासणीसाठी एक स्पेशल टिम पाठवण्यात आली होती. त्या टीमने सुद्धा लाभार्थी संख्या योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.
साहित्य वितरण होत नसल्यामुळे आपण स्वतः केंद्रिय मंत्र्यांना साहित्य वितरण कार्यक्रमाचे आमंत्रण दिले होते. त्यात पक्षीय राजकारण येऊ दिले नाही. कारण आपल्यासाठी दिव्यांग आणि जेष्ठ नागरिकांची सेवा महत्वाची आहे. असे असूनही इतर राज्यात दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सहाय्यभूत साधनांचे वाटप होत असून महाराष्ट्राला मात्र डावलण्यात येत आहे. अगदी महाराष्ट्रातही काही ठराविक जिल्ह्यात याचे वाटप झाले आहे. असे असेल, तर केंद्र सरकारची ही योजना देशातील दिव्यांगासाठी आहे की कुठल्या राजकीय पक्षासाठी आहे. याचा खुलासा व्हायला, अशी मागणी यावेळी खासदार सुळे यांनी केली.
शिरूर आणि बारामतीला राष्ट्रवादीचे खासदार असल्यामुळे डावलण्यात येत आहे त्याचवेळी मावळ आणि पुणे शहरात त्यांच्याच पक्षाचे खासदार असूनही केवळ राजकारणासाठी त्या दोन खासदारांचा बळी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. वारंवार स्मरणपत्रे पाठवली, मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन मागणी केली, इतकेच नाही, तर प्रत्यक्ष लोकसभेतही अनेक वेळा प्रश्न उपस्थित करून हा विषय आपण केंद्र सरकारच्या लक्षात आणून आहे. सातत्याने आपला पाठपुरावा चालू आहे, तरीही आजपर्यंत याबाबर निर्णय न झाल्याने आम्हाला हे आंदोलन करावे लागत आहे, असे खासदार सुळे यावेळी म्हणाल्या.
बारामती लोकसभा मतदारसंघात आम्ही दिव्यांगाना घरबसल्या प्रमाणपत्र पाठवतो. अशी सुविधा संपूर्ण देशात देशात फक्त आपल्याकडे आहे. ज्याच्यासाठी शासनाच्या योजना आहेत त्यालाच जर त्या मिळत नसतील तर त्यांचा उपयोग काय, असा सवाल करत सुळे यांनी केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली. त्या म्हणाल्या, ”याच केंद्र सरकारने, ‘दिव्यांगाना लाभपासून वंचित ठेवणे गुन्हा आहे’, असा कायदा केला आहे. तर मग हे केंद्र सरकार गुन्हेगार आहे. केंद्रीय मंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांची भेट घेतल्यानंतर आता येत्या दोन दिवसात याविषयी प्रशासकीय कार्यवाही झाली नाही, तर दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्कासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागू; आणि त्यानंतरही मागणी पूर्ण झाली नाही, तर उपोषण करण्यावाचून गत्यंतर नाही, याची सरकारने नोंद घ्यावी”.
महात्मा गांधीजींची आज पुण्यतिथी आहे. त्यांनी दाखवलेल्या मार्गाने जात आपल्याला दिव्यांगाना न्याय द्यायचा आहे. आणि तो मिळवून देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कटिबद्ध आहे, असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.
दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन
पुणे| केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाअंतर्गत दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांनी २८ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पुणे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रविण कोरगंटीवार यांनी केले आहे.
दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांनी २०२१ व २०२२ च्या पुरस्कारांसाठी गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या https://www.awards.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत. संकेतस्थळावर उपलब्ध विशिष्ट नमुन्यातील अर्जामधील सर्व मुद्यांची माहिती उल्लेखनीय व प्रेरणादायी कार्याच्या सविस्तर वर्णनासह नमूद करावी. समक्ष अथवा पोस्टाद्वारे सादर केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.
पुररस्कारासंबधी पात्रता, निकष व इतर सविस्तर तपशील www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्ज विचारात घेण्यात येणार असल्याचे श्री. कोरगंटीवार यांनी कळविले आहे.
योजनांच्या लाभासाठी दिव्यांग व्यक्तींनी बँक खाते आधारकार्डशी संलग्न करावे
पुणे| शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सर्व दिव्यांग व मागासवर्गीय विद्यार्थी तसेच व्यक्तींनी त्यांचे राष्ट्रीयकृत बँक खाते आधारकार्डाशी संलग्न करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शासनाच्या वित्त विभागाच्या ८ जून २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार शासनाच्या योजनांचे लाभ लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभ हस्तांतर (डिबीटी) पद्धतीने वर्ग करण्यात येणार आहेत. २०२२-२३ वर्षापासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
जिल्ह्यातील सर्व दिव्यांग तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थी तसेच व्यक्तींनी शासनाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचे अनुदान, शिष्यवृत्ती, दिव्यांग कल्याणाच्या योजना, मागासवर्गीय कल्याणाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपले राष्ट्रीयकृत बँकेतील खाते आधारकार्डाशी संलग्न करावे, असे आवाहन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रविण कोरंगटीवार यांनी केले आहे.
दिव्यांग व्यक्तींना महाशरद पोर्टलवर नोंदणी करण्याचे आवाहन
पुणे : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत दिव्यांग व्यक्ती व विद्यार्थ्यांसाठी महाशरद पोर्टल सुरु करण्यात आले असून त्यांनी https://www.mahasharad.in या पोर्टल वर नोदंणी करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रविण कोरगंटीवार यांनी केले आहे.
हे पोर्टल म्हणजे शासनाचा मंच (प्लॅटफॉर्म) असून त्यावर नोंदणीद्वारे राज्यातील दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियमाद्वारे व्याख्या केलेल्या दिव्यांग व्यक्तींना मदत तसेच सहाय्य उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करता येणार आहे. या पोर्टलवर राज्यातील दिव्यांग नागरिक सुलभतेने आपली नोंदणी करु शकतात.
महाशरद पोर्टल हे दिव्यांग आणि त्यांना देणगी देऊ इच्छिणारे देणगीदार, अशासकीय संघटना, सामाजिक संस्था, कंपन्या, समाजसेवक या सर्वांना विनामूल्य जोडणारा दुवा आहे. या सर्वांना एकाच व्यासपीठाखाली आणणे, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांच्या दिव्यांग वित्त व विकास महामंडळांच्या योजनांची माहिती देणे. विविध प्रकारच्या माहितीच्या आधारे दिव्यांगांची परिस्थिती आणि गरजा समजून घेणे या बाबी या पोर्टलमुळे शक्य होणार आहेत, असेही कोरगंटीवार यांनी कळवले आहे.