Tag: ZP pune

MLA Bacchu Kadu | Divyang | दिव्यांगांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण | आमदार बच्चू कडू

Categories
Breaking News Political social पुणे

MLA Bacchu Kadu | Divyang | दिव्यांगांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण | आमदार  बच्चू कडू

MLA Bacchu Kadu | Divyang |  दिव्यांग बांधवांच्या (Divyang) जीवनातील दु:ख  आणि वेदना दूर करण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. अधिकाऱ्यांनी संवेदनशीलतेने त्यांना सहकार्य करण्यासाठी पुढे यावे आणि दिव्यांगांचे सर्वेक्षण योग्यरितीने होईल याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन दिव्यांग बांधवांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग, दिव्यांगांच्या दारी अभियान’चे अध्यक्ष आणि मुख्य मार्गदर्शक आमदार ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू (MLA Bacchu Kadu) यांनी केले. दिव्यांग बांधवांच्या कल्याणासाठी लवकरच सर्वसमावेशक धोरण आणले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. (MLA Bacchu Kadu | Divyang)
चिंचवड येथील प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहात  ‘दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी’  या अभियानाअंतर्गत आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह (IAS Shekhar Singh), पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार (IAS Dr Kunal Khemnar), जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण (ZP CEO Ramesh Chavan), अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, पिंपरी चिंचवड मनपा अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, उपविभागीय अधिकारी स्नेहा किसवे- देवकाते आदी  उपस्थित होते.
मुख्य मार्गदर्शक श्री.कडू म्हणाले, दिव्यांगांचे सर्वेक्षण चांगल्याप्रकारे होईल याची दक्षता घ्यावी आणि सर्वेक्षणासाठी सॉफ्टवेअरही चांगल्या दर्जाचे उपयोगात आणण्यावर भर द्यावा. सर्व दिव्यांगांना युडीआयडी ओळखपत्र व आधार ओळखपत्र मिळेल यासाठी प्रयत्न करावेत. महानगरपालिकांनी बहुविकलांग व्यक्तींसाठीचे धोरण लागू करावे आणि देशाला मार्गदर्शक काम करावे. मुकबधीर मुलांच्या शाळांकडे विशेष लक्ष देताना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. त्यांच्यातील गुणवत्तेला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
शासनाने दिव्यांगांसाठी मंत्रालय सुरू करण्याचा घेतलेला निर्णय महत्वाचा आहे. हा निर्णय मनाला आनंद देणारा आहे. दिव्यांगांच्या अनेक समस्या आहेत, त्या दूर करण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. दिव्यांगांच्या  तक्रारी दूर होणे हे प्रशासनाचे यश आहे आणि त्यांची समस्या दूर झाल्यानंतर हृदयापासून मिळणारे आशिर्वाद लाखमोलाचे आहेत. महिन्यातून केवळ एक दिवस दिव्यांग बांधवांसाठी दिल्यास त्यांच्या समस्या दूर करता येतील.
दिव्यांगांना शारीरिक मर्यादा असूनही त्यांच्यात प्रचंड आत्मविश्वास असतो. त्यांना साथ दिल्यास ते  भव्यदिव्य यश संपादन करू शकतील.  शासनस्तरावर यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. दिव्यांग बांधवांसाठी ८२ शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत.  दिव्यांगांसाठी ५ टक्के खर्च करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. दिव्यांगांना देण्यात येणारे अर्थसहाय्य दरमहा वेळेत मिळेल यासाठी बँक खात्यात अर्थसहाय्य देण्याबाबत व्यवस्था निर्माण करण्याचेही विचाराधीन असल्याचेही श्री.कडू म्हणाले. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने दिव्यांग भवनासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबाबत त्यांनी महापालिका प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
आयुक्त श्री.सिंह म्हणाले, दिव्यांग बांधवांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विविध स्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहे. दिव्यांग कल्याण विभागामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांगांसाठी लाभ वाटप करण्यात येत आहेत. हा उपक्रम देशासाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने १६ प्रकारच्या दिव्यांग कल्याणकारी योजना राबविल्या आहेत. दिव्यांगत्वाच्या सर्व २१ प्रकारांसाठी ‘एक थांबा केंद्र’ स्वरूपातील सुविधा व उपचार पद्धती असणारे दिव्यांग भवन उभारणारी ही राज्यातील पहिली महानगरपालिका ठरणार आहे. या ठिकाणी दिव्यांग बांधवांसाठी पुर्नवसन आणि उपचार संबंधी सर्व सेवा उपलब्ध असणार आहेत. या भवनाच्या अंतिम टप्प्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
 शहरात दिव्यांग बांधवांची नोंद कमी प्रमाणात असल्याने त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. लहान वयातच दिव्यांगत्वाचे निदान आणि त्यावरील उपचार सुरू व्हावे यासाठी २१० बालवाडींमध्ये सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे आणि १८ बालवाड्यांमागे एक उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. निरामय आरोग्य विमा योजनेचा हप्ता भरणारी पिंपरी चिंचवड ही पहिली महानगरपालिका आहे. २ हजार ३०० व्यक्तींना या वर्षापासून योजनेअंतर्गत लाभाची सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. या संख्येत दिव्यांग सर्वेक्षणानंतर वाढ होईल. दिव्यांगांना हयातीचा दाखला घरोघरी जावून देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. यापुढे यंत्र संचालित व बॅटरी संचालित व्हिलचेअर देण्याची सुविधा यावर्षीपासून करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
डॉ.खेमनार म्हणाले, दिव्यांगांसाठी शासनाचे विविध विभाग एकाच छत्राखाली आाले आहेत.  दिव्यांगांना विविध योजनांचा लाभ व्हावा असा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र त्यात येणाऱ्या कागदपत्रांची अडचण दूर करण्यासाठी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे महानगरपालिकेमार्फत दिव्यांग बांधवांसाठी १२ योजना राबविण्यात येतात. दिव्यांगांना पीएमपीएलच्या बसमध्ये मोफत पासची योजना आहे. येत्या काळात आणखी योजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. यात दुर्धर आजारासाठी १ लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य आणि खेळाडूंसाठी साहित्य खरेदीसाठी ३० हजारापर्यंत अर्थसहाय्य प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लवकरच मोबाईल ॲपद्वारे दिव्यांगांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात येत आहे. दिव्यांगांना ‘स्कील इंडिया’ अंतर्गत त्यांच्या घराजवळ प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रास्ताविकात मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री.चव्हाण म्हणाले, दिव्यांग बांधवांसाठी शासनाच्या विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होत असताना या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आमदार बच्चू कडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाच्या योजना दिव्यांग बांधवांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. शासनाच्या विविध ४० विभागामार्फत २६ हजार लाभार्थ्यांना आर्थिक सहाय्य आणि वस्तू स्वरुपात लाभ देण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील सर्व दिव्यांगांना योजनांचा लाभ देता यावा यासाठी दिव्यांग सर्वेक्षण हाती घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आमदार श्री.कडू यांच्या हस्ते दिव्यांग बांधवांना प्रातिनिधीक स्वरुपात शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला. दत्ता भोसले, धमेंद्र सातव आणि अभय पवार  यांचा सामाजिक कार्यासाठी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमापूर्वी आमदार बच्चू कडू यांनी शिबिरातील विविध कक्षांना भेट देऊन माहिती घेतली. कार्यक्रमाला विविध विभागांचे अधिकारी आणि दिव्यांग बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
———-

Pune ZP Schools | पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची टक्केवारी सुधारल्याचा प्रशासनाचा दावा 

Categories
Breaking News Education पुणे

Pune ZP Schools | पुणे जिल्हा परिषदेच्या शाळांची टक्केवारी सुधारल्याचा प्रशासनाचा दावा

| दहावीच्या निकालाची टक्केवारी सुधारण्याच्या जिल्हा परिषदेच्या प्रयत्नांना यश

Pune ZP Schools | दहावीचे निकाल (SSC Results) कमी असलेल्या शाळांची कामगिरी सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने (Pune ZP Education Department)  केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून त्यामुळे कमी निकाल असलेल्या ५२ शाळांचे निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक लागल्याची माहिती पुणे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी सुनंदा ठुबे (Education Officer Sunanda Thube) यांनी दिली. (Pune ZP Schools)

गेल्या वर्षी पुणे जिल्हा परिषदेने कमी निकाल असलेल्या ७५ शाळा निश्चित करून त्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले. स्वयं-अर्थसहाय्यित खाजगी शाळा किंवा शासन अनुदानित स्वायत्त शाळा असा कोणताही विचार न करता या शाळांची कामगिरी सुधारण्यासाठी उपाययोजना आणि कृती कार्यक्रम तयार केला. या शाळांतील अध्यापन साहित्य आणि शिक्षकांची उपलब्धता या बाबींचा आढावा घेऊन असलेल्या कमतरता भरून काढण्यासाठी लक्ष दिले. त्यासाठी परिसरातील शाळांमधील शिक्षकांकडून मदत घेण्यात आली. आवश्यक तेथे प्रभावी अध्यापन पद्धतींवर मार्गदर्शन, शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली आणि क्षमतावृद्धीसाठी उपक्रम राबविले.या सर्व शाळांना आपला सूक्ष्म आराखडा करण्यास सांगितले आणि त्यानुसार अमलबजावणीचे सनियंत्रण केले. (ZP Pune)

विद्यार्थ्यांच्या वर्गातील उपस्थितीच्या समस्येवर लक्ष देऊन विद्यार्थ्यांना शाळेत उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहित केले. शिवाय दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांमध्ये यश मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कनिष्ठ वर्गांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या पायाभूत संकल्पना स्पष्ट होण्यासाठी शाळांना विशेष वर्ग आयोजित करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. (Pune ZP News)

त्यानुसार हे विविध उपाय केल्यामुळे या कमी निकाल असलेल्या ७५ शाळांपैकी ५२ शाळांच्या कामगिरीत लक्षणीय सुधारणा झाली असून या शाळांचे विद्यार्थी उत्तीर्णतेचे प्रमाण ८० टक्क्याच्या पुढे गेले आहे. याव्यतिरिक्त १५ शाळांचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढून ६० ते ८० टक्क्यापर्यंत वाढले.

उर्वरित २३ शाळांची कामगिरी सुधरण्याकडे यापुढे अधिक लक्ष देण्यात येईल. योग्य शिक्षण देण्यास अडथळे आणणाऱ्या मूलभूत समस्यांना तोंड देत असलेल्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे पर्यायी चांगल्या शाळांमध्ये सुरळीत संक्रमण करण्यासाठी आणि अशा सुमार शाळांचे परवाने रद्द करण्याची शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येईल.

कॉपीमुक्त परीक्षा अभियानाला यावर्षी मोठे यश लाभले. कॉपीच्या प्रकरणात अनेक गुन्हे दाखल केले तसेच दंडात्मक कारवाई केली. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन शक्य झाले आहे. शिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याची कामगिरी सुधारण्याच्या दृष्टिकोनातून शाळांकडून विद्यार्थ्यांवर लक्ष दिले जात आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याच्या हेतूने कॉपीमुक्त परीक्षा अभियान यापुढेही अधिक प्रभावी पद्धतीने राबविण्यात येईल, असेही श्रीमती वाखारे- ठुबे यांनी स्पष्ट केले.
0000

News Title | Pune ZP Schools | The administration claims that the percentage of Pune Zilla Parishad schools has improved | Zilla Parishad’s efforts to improve 10th result percentage success

Pune Zilla Parishad | The Pune Zilla Parishad Selected for the Indian Institute of Public Administration. S. S. Gadkari Award

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

Pune Zilla Parishad |  The Pune Zilla Parishad Selected for the Indian Institute of Public Administration.  S.  S.  Gadkari Award

 Pune Zilla Parishad |  on behalf of the Indian Institute of Public Administration for implementing innovations in public administration Pune Zilla Parishad (Pune ZP) has been selected for the Late S.  s . Gadkari award.  This is a tribute to the creativity and hard work of all officers and employees of Zilla Parishad (ZP Pune) acting Chief Executive Officer Chandrakant Waghmare (Acting CEO Chandrkant Waghmare) has expressed.  (Pune zilla parishad)
 Due to the initiatives undertaken by Pune Zilla Parishad under the guidance of Chief Executive Officer Ayush Prasad (Pune ZP CEO Ayush Prasad), significant progress has been made in public service administration.  Under this, the Zilla Parishad determined 1 thousand 183 work processes in all departments through a thorough and comprehensive evaluation process.  Each process was carefully examined taking into account the required collection of information (data), decision-making requirements and implementation processes.  (ZP Pune News)
 Relevant laws, regulations, government resolutions, court orders, standing orders of superior offices and fixed practices were studied through extensive research.  According to an order issued on January 25, 2022, these findings were classified into seven categories and notified under the Right to Service Act to create a harmonized process.  (Pune ZP  News)
 Under this process, the Zilla Parishad conferred several powers on the Chief Executive Officer.  All officers and employees of Zilla Parishad actively participated in this process which lasted for about seven months.  Trained everyone through an extensive research and development process, determining a more informed approach to everyone’s roles.  All these contributed significantly to capacity building.  These procedures were compiled into manuals.  (ZP Pune News)
 Additional Chief Executive Officers Bharat Shendge, Kamlakar Randive and Rahul Kalbhor played an important role in implementing this innovative initiative in the Zilla Parishad.  (Pune zilla parishad News)
 Zilla Parishad has another remarkable achievement of implementing a collaborative project named ‘Mahalabharthi’ with Maharashtra Knowledge Corporation (MKCL).  The initiative was implemented in two phases, the first phase implemented projects in tribal communities in Junnar and Ambegaon.  Through the use of Internet search engines, a list of schemes was compiled based on personal information submitted by citizens.  The project created awareness among the public and enabled a large number of citizens to access various schemes.
 In the second phase implemented by the Pune Zilla Parishad, an innovative ‘Family Folder’ concept was created along with the development of a ‘Single Master Form’ to enable citizens and families to easily access all the schemes implemented by the Pune Zilla Parishad.  Through this unique system, the process of applications along with the identification of beneficiaries has also become easier.  Implementation of ‘Case Management Software’ has facilitated citizen handling, benefits in less time and compliance with regulations.  As a result, Pune Zilla Parishad has been able to process a large number of applications within a remarkable period of 15 days.  It has benefited around one lakh people.
 MKCL Joint Managing Director Sameer Pandey, Business Development Manager Vinayak Kadam, Zilla Parishad Agricultural Development Officer Anil Deshmukh and District Animal Husbandry Officer Dr.  This software is developed by Shivaji Viddate.
 Swadhin Kshatriya, Honorary President and Former Chief Secretary of Indian Institute of Public Administration, Maharashtra Regional Branch has honored the achievement of Pune Zilla Parishad by announcing this award.
 0000
 News title |  Pune Zilla Parishad |  The Pune Zilla Parishad was appointed by the Indian Institute of Public Administration.  S. S. Gadkari Award

Pune Zilla parishad | पुणे जिल्हा परिषदेला भारतीय लोक प्रशासन संस्थेचा स्व. एस. एस. गडकरी पुरस्कार

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र

Pune Zilla parishad | पुणे जिल्हा परिषदेला भारतीय लोक प्रशासन संस्थेचा स्व. एस. एस. गडकरी पुरस्कार

Pune Zilla parishad | सार्वजनिक प्रशासनात नवकल्पनांच्या अंमलबजावणीसाठी भारतीय लोक प्रशासन संस्थेच्यावतीने मानाच्या स्वर्गीय एस. एस. गडकरी पुरस्कारासाठी पुणे जिल्हा परिषदेची (Pune ZP) निवड झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या (ZP Pune) सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सर्जनशीलता आणि कठोर परिश्रमाचा हा सन्मान आहे, अशी भावना प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे (Acting CEO Chandrkant Waghmare) यांनी व्यक्त केली आहे. (Pune zilla parishad)
पुणे जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (Pune ZP CEO Ayush Prasad)  यांच्या मार्गदर्शनाखाली हाती घेतलेल्या उपक्रमांमुळे सार्वजनिक सेवा प्रशासनात उल्लेखनीय प्रगती झाली आहे. याअंतर्गत सूक्ष्म आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन प्रक्रियेद्वारे जिल्हा परिषदेने सर्व विभागांमधील १ हजार १८३ कार्य प्रक्रिया निश्चित केल्या. आवश्यक संकलित माहिती (डेटा), निर्णय घेण्याची आवश्यकता आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया विचारात घेऊन प्रत्येक प्रक्रियेचे काळजीपूर्वक परीक्षण करण्यात आले. (ZP Pune News)
संबंधित कायदे, नियम, शासकीय ठराव, न्यायालयाचे आदेश, वरिष्ठ कार्यालयांचे स्थायी आदेश आणि निश्चित पद्धती यांचा विस्तृत संशोधनाद्वारे अभ्यास करण्यात आला. २५ जानेवारी २०२२ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार हे निष्कर्ष सुसंगत प्रक्रिया तयार करण्यासाठी सात प्रकारांमध्ये वर्गीकरण आणि सेवा हक्क कायद्याअंतर्गत अधिसूचित करण्यात आले. (Pune ZP Marathi News)
या प्रक्रियेअंतर्गत जिल्हा परिषदेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना अनेक अधिकार प्रदान केले. सुमारे सात महिने चाललेल्या या प्रक्रियेत जिल्हा परिषदेचे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सक्रिय सहभागी झाले. विस्तृत संशोधन आणि विकास प्रक्रियेद्वारे सर्वांच्या भूमिकांबद्दल अधिक माहितीपूर्ण दृष्टीकोन निश्चित करून सर्वांना प्रशिक्षण दिले. या सर्वांनी क्षमता वाढीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या प्रक्रियांचे संकलन नियमावलीत करण्यात आले.  (ZP Pune News)
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत शेंडगे, कमलाकर रणदिवे आणि राहुल काळभोर यांनी जिल्हा परिषदेत हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. (Pune zilla parishad Marathi News)
जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळासह (एमकेसीएल) ‘महालाभार्थी’ या नावाने सहयोगी प्रकल्प राबविण्याची आणखी एक उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. हा उपक्रम दोन टप्प्यात राबविण्यात आला, पहिला टप्पा जुन्नर आणि आंबेगाव येथे आदिवासी समुदायांमध्ये प्रकल्प राबविण्यात आला. आंतरजालावरील सर्च इंजिनच्या वापराद्वारे, नागरिकांनी सादर केलेल्या वैयक्तिक माहितीच्या आधारे योजनांची यादी तयार केली गेली. या प्रकल्पाने जनतेत जागरुकता वाढवली आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांना विविध योजनांपर्यंत पोहोचण्यास सक्षम केले.
पुणे जिल्हा परिषदेत राबविण्यात आलेल्या दुसऱ्या टप्प्यात, नागरीक आणि कुटुंबांना पुणे जिल्हा परिषदेद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या सर्व योजनांमध्ये सहज प्रवेश मिळवून देणारा ‘सिंगल मास्टर फॉर्म’ विकसित करण्यासोबतच नाविन्यपूर्ण ‘फॅमिली फोल्डर’ संकल्पना तयार करण्यात आली. या वैशिष्ट्यपूर्ण प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासह अर्जांवर प्रक्रियादेखील सोपी झाली. ‘केस मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर’च्या अंमलबजावणीमुळे नागरिकांना सुलभ हाताळणी, कमी वेळेत लाभ आणि नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन मिळाले. परिणामी, पुणे जिल्हा परिषद १५ दिवसांच्या उल्लेखनीय कालावधीत मोठ्या संख्येने अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात सक्षम झाली आहे. याचा सुमारे एक लाख लोकांना फायदा झाला आहे.
एमकेसीएलचे सहव्यवस्थापकीय संचालक समीर पांडे, व्यवसाय विकास व्यवस्थापक विनायक कदम, जिल्हा परिषदेचे कृषि विकास अधिकारी अनिल देशमुख आणि जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. शिवाजी विधाते यांनी हे सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे.
भारतीय लोकप्रशासन संस्थेच्या महाराष्ट्र विभागीय शाखेचे मानद अध्यक्ष आणि माजी मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांनी हा पुरस्कार जाहीर करून पुणे जिल्हा परिषदेच्या या कामगिरीचा गौरव केला आहे.
0000
News title | Pune Zilla Parishad |  The Pune Zilla Parishad was appointed by the Indian Institute of Public Administration.  S.  S.  Gadkari Award

National Awards | दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

Categories
Breaking News cultural social पुणे महाराष्ट्र

दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांना राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

पुणे| केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाअंतर्गत दिव्यांग सशक्तीकरण विभागाच्या संकेतस्थळावर राष्ट्रीय पुरस्कारासाठी दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांनी २८ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन पुणे जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रविण कोरगंटीवार यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्ती व संस्थांनी २०२१ व २०२२ च्या पुरस्कारांसाठी गृह मंत्रालयाने तयार केलेल्या https://www.awards.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावेत. संकेतस्थळावर उपलब्ध विशिष्ट नमुन्यातील अर्जामधील सर्व मुद्यांची माहिती उल्लेखनीय व प्रेरणादायी कार्याच्या सविस्तर वर्णनासह नमूद करावी. समक्ष अथवा पोस्टाद्वारे सादर केलेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

पुररस्कारासंबधी पात्रता, निकष व इतर सविस्तर तपशील www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय पुरस्कारांसाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अर्ज विचारात घेण्यात येणार असल्याचे श्री. कोरगंटीवार यांनी कळविले आहे.