Tag: PMO

Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का? केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का?  केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Retirement Age | निवृत्ती वेतन मंत्रालय (Pension Ministry) आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय (Central Employees Retirement Age) वाढवण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही.  लोकसभेच्या खासदार शर्मिष्ठा सेठी यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय सांभाळणाऱ्या पंतप्रधानांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा काही प्रस्ताव आहे का, असा प्रश्न विचारला.  या प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.  सिंग यांनी सांगितले की, सेवा नियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार गेल्या तीन वर्षांत (2020-2023) 122 सरकारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. (Retirement Age)
 नियम 56(j) अन्वये गेल्या तीन वर्षांत किती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले, असा प्रश्नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला होता?  या प्रश्नाचे उत्तर देताना, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री म्हणाले की, विविध मंत्रालये आणि विभागांनी 30 जून 2023 पर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोबिटी पोर्टलनुसार, (Probity Portal) 2020-23 दरम्यान या वर्षी एकूण 122 अधिकारी देखील आहेत. 56(j) नियमांतर्गत सक्तीने सेवानिवृत्त झाले.
 सिंह म्हणाले की, 56(j) च्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा उद्देश प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.  मंत्री पुढे म्हणाले, “सरकारी प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, ई-ऑफिसचा वाढता वापर, नियमांचे सुलभीकरण, संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कामकाज सुधारण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.” अजूनही कार्यरत आहे.”
 आपल्या माहितीसाठी, आतापर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी वयाच्या ६० वर्षांनंतर सेवेतून निवृत्त होत आहेत.
——
News Title | Retirement Age | Can the retirement age of central employees be increased? What is the intention of the central government? Answered in the Lok Sabha!

Threats on Twitter | शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटरवर दबाव आणि धमकी प्रकरणाची चौकशी करावी |खासदार सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश

Threats on Twitter | शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटरवर दबाव आणि धमकी प्रकरणाची चौकशी करावी

|खासदार सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी

Threats on Twitter | दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers protest) सुरु असताना भारत सरकारने (Indian Government) काही विरोधी ट्वीटस् (Tweets0 हटविण्यासाठी दबाव आणला होता. असा खुलासा ट्वीटरचे तत्कालीन सीईओ जॅक डॉर्से (Twitters former CEO Jack Dorse) यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक वास्तव असून या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supirya Sule) यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) केली आहे. (Threats on Twitter)

प्रत्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयालाच (PMO) टॅग करत सुळे यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकारवर टिका करणारा प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी दबाव होता तसेच सरकारचे ऐकले नाही तर भारतातील ट्वीटरचे कार्यालय (Twitter office in India) देखील बंद करण्याच्या धमक्या दिल्याचे जॅक यांचे म्हणणे आहे. हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्थेला धोका तर आहेच शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच देखील आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Twitter)

या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती पद्धतीने चौकशी होणे अतिशय गरजेचे आहे. ट्वीटरला खरोखरच धमक्या दिल्या गेल्या असतील तर संबंधित व्यक्तींवर कारवाई देखील व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

News Title |Threats on Twitter | The case of pressure and threats on Twitter during farmers’ agitation should be investigated |Khasdar Supriya Sule’s request to the Prime Minister’s Office

PM Awas Yojna | PM आवास योजना 2022-23 ची यादी जाहीर | तुमचे नाव याप्रमाणे तपासा | प्रक्रिया जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

PM Awas Yojna | PM आवास योजना 2022-23 ची यादी जाहीर | तुमचे नाव याप्रमाणे तपासा | प्रक्रिया जाणून घ्या

 PM आवास योजना: PM आवास योजना 2022-23 ची यादी प्रसिद्ध झाली आहे.  तुमची स्वतःची स्थिती करण्यासाठी, तुम्ही खाली दिलेल्या प्रक्रियेचे अनुसरण करू शकता.
 पंतप्रधान आवास योजना: प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत, गरजूंना घरे बांधण्यासाठी कर्जावर सबसिडी दिली जाते.  यासाठी लोकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत स्वतःची नोंदणी करावी लागेल आणि जर तुम्ही या योजनेत पात्र असाल तर सरकारकडून घर बांधण्यासाठी कर्ज दिले जाते.  या योजनेअंतर्गत देशातील जनतेचे पक्क्या घरात राहण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले आहे.  अशा परिस्थितीत, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वेळोवेळी तुमची स्थिती तपासत राहणे आवश्यक आहे.  जर तुम्ही PM आवास योजनेंतर्गत स्वतःची नोंदणी केली असेल, तर तुम्ही 2022-23 ची यादी पहावी.

 2022-23 च्या यादीतील नाव तपासा

 केंद्र सरकारने 2022-23 वर्षाची यादी जाहीर केली आहे.  अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही या योजनेचे लाभार्थी असाल, तर तुम्ही यादीत तुमचे नाव नक्कीच तपासले पाहिजे.  यादीतील नाव तपासण्याची प्रक्रिया खूप सोपी आहे.

 स्थिती कशी तपासायची

 पीएम आवास योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या
 Citizen Assessment हा पर्याय उपलब्ध असेल, त्यावर क्लिक करा
 Track Your Assessment Status वर क्लिक करा
 नोंदणी क्रमांक प्रविष्ट करा आणि स्थिती तपासण्यासाठी विनंती केलेली माहिती प्रदान करा
 राज्य, जिल्हा, शहर निवडा आणि सबमिट करा

 पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा

 सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in ला भेट द्या
 वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ‘Citizen Assessment’ चा पर्याय मिळेल.  त्यावर क्लिक करा.
 येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील.  तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा.
 यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल.
 यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल.
 या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा.
 अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा.  तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा.
 अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल.  त्याची प्रिंट काढा आणि भविष्यासाठी जतन करा.

 या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल.  या योजनेत शासनाकडून 2.50 लाखांची मदत दिली जाते.  यामध्ये 3 हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात.  पहिला हप्ता 50 हजार.  1.50 लाखांचा दुसरा हप्ता.  त्याचवेळी 50 हजारांचा तिसरा हप्ता दिला आहे.  राज्य सरकार एकूण 2.50 लाखांसाठी 1 लाख देते.  त्याचबरोबर केंद्र सरकार 1.50 लाख अनुदान देते.

Edible Oil Price | खाद्यतेल आता अजून स्वस्त होऊ शकते | 16 ऑगस्टला IMC ची मोठी बैठक

Categories
Breaking News Commerce social आरोग्य देश/विदेश लाइफस्टाइल

खाद्यतेल आता अजून स्वस्त होऊ शकते | 16 ऑगस्टला IMC ची मोठी बैठक

 खाद्यतेलाचे दर : देशातील सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.  स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीत आणखी कपात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.  16 ऑगस्ट रोजी IMC ची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली जाणार आहे.
  देशातील सर्वसामान्यांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत.  स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमतीत आणखी कपात करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, जेणेकरून लोकांना महागाईपासून शक्य तितका दिलासा मिळावा.  मंगळवार, 16 ऑगस्ट रोजी अशाच काही मोठ्या मुद्द्यांवर IMC ची महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे, ज्यामध्ये विविध मंत्रालयांचे प्रतिनिधी आणि अधिकारी सहभागी होणार आहेत.  मंगळवारी होणाऱ्या या बैठकीत खाद्यतेल आणि तेलबियांच्या साठा मर्यादेबाबत फेरविचार करण्यात येणार आहे.  गेल्या काही महिन्यांत स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणार्‍या तेलाच्या किमतीत अनेकवेळा कपात करण्यात आली आहे.

 खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्याच्या शक्यतेवर चर्चा होणार

 आयएमसीच्या या महत्त्वाच्या बैठकीत पाम ऑइलच्या भविष्यावरील उद्योग सादरीकरणावरही चर्चा होऊ शकते.  या बैठकीत विविध खाद्यतेलाच्या किमती आणखी कमी होण्याच्या शक्यतेवरही चर्चा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  याशिवाय येत्या सणासुदीच्या काळात खाद्यतेलाचा पुरेसा साठा राखणे हाही अजेंड्यावर असेल.
 शुक्रवारी अन्न सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही झाली.
 खाद्यतेलाच्या किमतींबाबत शुक्रवारी एक महत्त्वाची बैठकही झाली, ज्याच्या अध्यक्षतेखाली अन्न सचिव होते.  बैठकीत अन्न मंत्रालयाने सूर्यफूल तेल आणि सोयाबीन तेलाबाबत महत्त्वपूर्ण चर्चा केली.  अन्न सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खाद्यतेलाच्या किमती कमी करण्यावरही विचार करण्यात आला.  याशिवाय TRQ प्रमाण आणि पाम तेलाच्या भविष्यातील व्यवसायावरही चर्चा झाली.  या बैठकीत तेलाच्या किमतीवर होणाऱ्या परिणामाबाबतही महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली.  बैठकीत अन्न सचिवांनी खाद्यतेल संघटनांशी संवाद साधताना सांगितले की, त्यांनी आयातीवरील अवलंबित्व कमी करावे आणि सरकारसोबत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचे मार्ग शोधावेत.

PM Kisan Samman Nidhi | पीएम किसान सन्मान निधीचे नियम बदलले | आता शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळवण्यासाठी हे काम करावे लागेल 

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश शेती

पीएम किसान सन्मान निधीचे नियम बदलले – आता शेतकऱ्यांना 2000 रुपये मिळवण्यासाठी हे काम करावे लागेल

 पीएम किसान सन्मान निधी योजना पुढील हप्ता: आत्तापर्यंत शेतकऱ्यांना 11 हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत.  आता 12व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.  पण, त्याआधी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.
 PM किसान सन्मान निधी योजना: प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा पुढील हप्ता लवकरच जारी होणार आहे.  पण, पुढील हप्त्यापूर्वीच नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे.  हे बदल शेतकऱ्यांनी जाणून घेतले पाहिजेत.  याचा फायदा या योजनेत सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांना होऊ शकतो.  सरकार दर 4 महिन्यांनी शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यात 2-2 हजार रुपयांचा हप्ता देते.  वर्षाला एकूण ६ हजार रुपये पाठवले जातात.

 १२व्या हप्त्याच्या स्थितीसाठी आधार क्रमांक आवश्यक नाही

 आतापर्यंत शेतकऱ्यांना 11 हप्त्याचे पैसे मिळाले आहेत.  आता 12व्या हप्त्याची प्रतीक्षा आहे.  पण, त्याआधी नवीन नियमांची माहिती घेणे आवश्यक आहे.  पीएम किसान नेक्स्ट इन्स्टॉलमेंटच्या नवीन नियमांनुसार, आता शेतकरी त्यांच्या आधार क्रमांकाद्वारे पेमेंटची स्थिती तपासू शकणार नाहीत.  शेतकऱ्यांसाठी नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली असून, त्याद्वारे शेतकरी आपली स्थिती तपासू शकतात.

 मोबाईल आणि नोंदणी क्रमांक आवश्यक असेल

 नव्या नियमांनुसार, खात्यात पैसे आले की नाही हे जाणून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोबाईल क्रमांक आणि नोंदणी क्रमांकाची आवश्यकता असेल.  त्यात प्रवेश केल्यानंतर त्यांची स्थिती जाणून घेता येईल.  पीएम किसान योजनेत आतापर्यंत एकूण 9 बदल झाले आहेत.  आगामी काळात वेळ आणि परिस्थितीनुसार आराखड्यात बदल केले जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे.
 योजनेत नोंदणी केल्यानंतरच स्थिती तपासता येते.  याचे कारण म्हणजे, तुम्हाला बँक खात्यातील हप्ता कळू शकेल.  सुरुवातीला, हप्त्याची स्थिती तपासण्यासाठी, पीएम किसान पोर्टलला भेट देऊन आधार क्रमांक, मोबाइल नंबर किंवा बँक खाते क्रमांक प्रविष्ट केला गेला.  परंतु, नंतर मोबाईल क्रमांकाची सुविधा बंद करण्यात आली.  (पीएम किसान की आगली किश्त कब आयेगी) आता फक्त आधार आणि बँक खाते क्रमांकाद्वारे स्थिती तपासली जाऊ शकते.  आता आधार आणि बँक खाते क्रमांक काढून स्टेटस तपासण्यासाठी मोबाईल क्रमांक आणि नोंदणी क्रमांकाची सुविधा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.

 स्टेटस चेक कसे तपासायचे?

 प्रथम pmkisan.gov.in वर जा आणि उजव्या साइटच्या छोट्या बॉक्समध्ये लाभार्थी स्थितीवर क्लिक करा.
 यानंतर तुमच्यासमोर एक वेगळे पेज उघडेल.  यामध्ये तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक टाकावा लागेल.  हे तुम्हाला स्टेटस कळवेल.
 जर तुम्हाला मोबाइल नंबरद्वारे स्थिती तपासायची असेल, तर मोबाइल नंबरद्वारे शोधा निवडा, त्यानंतर तुम्ही एंटर व्हॅल्यूमध्ये खात्याशी लिंक केलेला मोबाइल नंबर टाइप करा.
 यानंतर, इंटर इमेज टेक्स्ट तुमच्या समोर येईल, ज्या बॉक्समध्ये तुम्हाला इमेज कोड टाकावा लागेल आणि Get Data वर क्लिक करावे लागेल.
 नोंदणी क्रमांक कसा शोधायचा?
 तुमचा नोंदणी क्रमांक जाणून घेण्याची लिंक डाव्या बाजूला दिसेल.
 त्यावर क्लिक केल्यावर एक नवीन पेज उघडेल.
 येथे तुमच्या पीएम किसान खात्याशी लिंक केलेला मोबाईल नंबर टाका.
 कॅप्चा कोड फिल की Get OTP वर क्लिक करावे लागेल.
 तुमच्या नंबरवर OTP आल्यावर तो बॉक्समध्ये भरा.
 त्यानंतर Get Details वर क्लिक करा.
 यानंतर तुम्हाला तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि नाव तुमच्या समोर येईल.

PM Awas Yojana | PM आवास योजना 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी | 122 लाख लोकांना मिळणार घर  | सरकारचा मोठा निर्णय

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

PM आवास योजना 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी | 122 लाख लोकांना मिळणार घर  | सरकारचा मोठा निर्णय

 पीएम आवास योजना: या योजनेंतर्गत 122 लाख घरे बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.  याचा अर्थ 122 लाख लोकांना लवकरच घरे मिळणार आहेत.
 PM Awas Yojana: तुम्ही देखील PM आवास योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे.  केंद्रातील मोदी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेला 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.  या योजनेंतर्गत 122 लाख घरे बांधण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.  याचा अर्थ 122 लाख लोकांना लवकरच घरे मिळणार आहेत.
 केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरिबांना घरे देण्याचे काम करत आहे.  यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांचे आत्तापर्यंतचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.  मोदी सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे.
 पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा
 pmaymis.gov.in वर भेट देऊन अर्ज कसा करावा (pmaymis.gov.in वरून PMAY साठी अर्ज कसा करावा)
 सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in ला भेट द्या
 वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ‘Citizen Assessment’ चा पर्याय मिळेल.  त्यावर क्लिक करा.  येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील.  तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा.  यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल.  यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल. या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा. अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा.  तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा.
 अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल.  त्याची प्रिंट काढा आणि भविष्यासाठी जतन करा.

 या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल.  या योजनेत शासनाकडून 2.50 लाखांची मदत दिली जाते.  यामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात.  पहिला हप्ता 50 हजार.  1.50 लाखांचा दुसरा हप्ता.  त्याचवेळी 50 हजारांचा तिसरा हप्ता दिला आहे.  राज्य सरकार एकूण 2.50 लाखांसाठी 1 लाख देते.  त्याचबरोबर केंद्र सरकार 1.50 लाख अनुदान देते.

Fines Imposed on Motorists : Mohan Joshi : केंद्र सरकारने वाहनचालकांवर लावलेल्या जाचक दंडास राज्य सरकारने  स्थगिती द्यावी   : माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी 

Categories
Political देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

केंद्र सरकारने वाहनचालकांवर लावलेल्या जाचक दंडास राज्य सरकारने  स्थगिती द्यावी

– माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी

पुणे – दुचाकी वाहनचालक आणि कारचालकांवर केंद्र सरकारने जाचक दंडात्मक कारवाईचे नियम आणले आहेत. दि. १ डिसेंबरपासून त्याप्रमाणे दंड आकारणी चालू झाली आहे. राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी स्थगित करुन लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.

केंद्र सरकारने सुधारित वाहन कायदा लागू केला आणि हेल्मेट परिधान न केल्यास एक हजार रुपये दंड, तीन महिन्यांसाठी परवाना रद्द करणे तसेच काय सीट बेल्ट न लावल्यास एक हजार रुपये दंड असे नियम केले आहेत आणि १ डिसेंबरपासून पुण्यात या नियमांनुसार दंडवसुली चालू झालेली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या काही नियमभंगाच्या प्रकरणातही नव्या दंड आकारणीच्या नोटीसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सद्य स्थितीत दसपट वाढवलेला दंड भरणे नागरिकांना अवघड असून, त्यांच्यात त्याविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. कोरोना साथीच्या काळात काही निर्बंध लावले गेले. परिणामी सर्वच घटकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अनेक कुटुंबांमध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे बराच खर्च झाला. अशा परिस्थितीत दंडात्मक कारवाई हा जाचक भुर्दंड आहे, तरी याची दखल घेऊन त्या दंडवसुलीला परवानगी द्यावी असे मोहन जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दुचाकी वाहनचालकांनी स्वतच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट परिधान करायला हवे, त्याला आमचा विरोध नाही. पण, जाचक दंडवसुलीला मात्र विरोध आहे. अशी भूमिकाही जोशी यांनी मुख्य मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त मांडली आहे आणि मुख्य मंत्री त्याची योग्य ती दखल घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.