PM Awas Yojana | PM आवास योजना 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी | 122 लाख लोकांना मिळणार घर  | सरकारचा मोठा निर्णय

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश
Spread the love

PM आवास योजना 2024 पर्यंत वाढवण्यास मंजुरी | 122 लाख लोकांना मिळणार घर  | सरकारचा मोठा निर्णय

 पीएम आवास योजना: या योजनेंतर्गत 122 लाख घरे बांधकामासाठी मंजूर करण्यात आली असून त्यापैकी 65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.  याचा अर्थ 122 लाख लोकांना लवकरच घरे मिळणार आहेत.
 PM Awas Yojana: तुम्ही देखील PM आवास योजनेचे लाभार्थी असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी फायदेशीर आहे.  केंद्रातील मोदी सरकारने पंतप्रधान आवास योजनेला 2 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे.  या योजनेंतर्गत 122 लाख घरे बांधण्यासाठी मंजूरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 65 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत.  याचा अर्थ 122 लाख लोकांना लवकरच घरे मिळणार आहेत.
 केंद्र सरकार पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत गरिबांना घरे देण्याचे काम करत आहे.  यामुळे देशभरातील लाखो कुटुंबांचे आत्तापर्यंतचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे.  मोदी सरकारच्या पंतप्रधान आवास योजनेचे उद्दिष्ट गरीबांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आहे.
 पीएम आवास योजनेसाठी अर्ज कसा करावा
 pmaymis.gov.in वर भेट देऊन अर्ज कसा करावा (pmaymis.gov.in वरून PMAY साठी अर्ज कसा करावा)
 सर्वप्रथम अधिकृत वेबसाइट pmaymis.gov.in ला भेट द्या
 वेबसाइटच्या वरच्या बाजूला तुम्हाला ‘Citizen Assessment’ चा पर्याय मिळेल.  त्यावर क्लिक करा.  येथे तुम्हाला अनेक पर्याय मिळतील.  तुम्ही तुमच्या मुक्कामानुसार पर्याय निवडा.  यानंतर तुम्हाला आधार क्रमांक भरावा लागेल आणि चेकवर क्लिक करावे लागेल.  यानंतर एक ऑनलाइन फॉर्म उघडेल. या फॉर्ममध्ये मागितलेली माहिती भरा. अर्ज भरल्यानंतर संपूर्ण माहिती पुन्हा एकदा वाचा.  तुमचे समाधान झाल्यानंतर सबमिट करा.
 अर्ज सबमिट केल्यानंतर तुमच्या स्क्रीनवर एक नंबर दिसेल.  त्याची प्रिंट काढा आणि भविष्यासाठी जतन करा.

 या योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

 प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत 3 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेली कोणतीही व्यक्ती, ज्यांच्याकडे कोणतेही घर नाही, त्यांना याचा लाभ घेता येईल.  या योजनेत शासनाकडून 2.50 लाखांची मदत दिली जाते.  यामध्ये तीन हप्त्यांमध्ये पैसे दिले जातात.  पहिला हप्ता 50 हजार.  1.50 लाखांचा दुसरा हप्ता.  त्याचवेळी 50 हजारांचा तिसरा हप्ता दिला आहे.  राज्य सरकार एकूण 2.50 लाखांसाठी 1 लाख देते.  त्याचबरोबर केंद्र सरकार 1.50 लाख अनुदान देते.