Tag: lok sabha

Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

Categories
Breaking News Political social

Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

 

Women Reservation Bill | लोकसभेत (Loksabha) महिला आरक्षण विधेयकावर (Women Reservation Bill) इतिहास रचला गेला आहे.  कनिष्ठ सभागृहात ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करण्यात आले आहे.  लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने एकूण 454 मते पडली.

 

 महिला आरक्षण विधेयकावर उद्या राज्यसभेत चर्चा होणार आहे

लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणारी घटना (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023 वर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार आहे.  राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी सभागृहात याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते वरच्या सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी मांडले जाईल.  या विधेयकावर चर्चेसाठी साडे सात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि सीमांकनाची कार्यवाही केली जाईल

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि परिसीमनाचे काम लगेच पूर्ण केले जाईल आणि लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाशी संबंधित कायदा लवकरच आकार घेईल.

 

मात्र, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आणि म्हटले की, देशात जनगणना आणि परिसीमन झाल्यानंतर महिला आरक्षणाशी संबंधित कायदा लागू होण्यास बरीच वर्षे लागतील.  त्याला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की परिसीमन आयोग हा अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे, ज्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात आणि त्यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आणि सर्व पक्षांचे प्रत्येकी एक सदस्य असतो. .  हा आयोग प्रत्येक राज्यात जाऊन पारदर्शक पद्धतीने धोरण ठरवतो आणि यामागे केवळ पारदर्शकतेचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.

 

 महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, हा कायदा झाल्यानंतर 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या 82 वरून 181 वर जाईल.  ते पारित झाल्यानंतर विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील, असे ते म्हणाले.  सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून त्याला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार संसदेला असेल.  महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 

News Title | Women Reservation Bill | The Women’s Reservation Bill was passed by a majority in the Lok Sabha Who will benefit from the Women’s Reservation Bill?

 

Women Reservation Bill Hindi News : लोकसभा में बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल | महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश

Women Reservation Bill Hindi News : लोकसभा में बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल | महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

 

Womens Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर इतिहास बन गया है. निचली सदन में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को पास कर दिया गया है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े हैं.

महिला आरक्षण बिल पर कल होगी राज्यसभा में चर्चा

 

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.

लोकसभा चुनावों के बाद होगी जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Ami Shah) ने लोकसभा में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा.

हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में जनगणना और परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण से जुड़ा कानून लागू करने में कई साल लग जाएंगे. जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करते हैं और इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और सभी दलों के एक-एक सदस्य होते हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोग हर राज्य में जाकर पारदर्शी तरीके से नीति निर्धारण करता है और इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है.

महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.

Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का? केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का?  केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Retirement Age | निवृत्ती वेतन मंत्रालय (Pension Ministry) आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय (Central Employees Retirement Age) वाढवण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही.  लोकसभेच्या खासदार शर्मिष्ठा सेठी यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय सांभाळणाऱ्या पंतप्रधानांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा काही प्रस्ताव आहे का, असा प्रश्न विचारला.  या प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.  सिंग यांनी सांगितले की, सेवा नियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार गेल्या तीन वर्षांत (2020-2023) 122 सरकारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. (Retirement Age)
 नियम 56(j) अन्वये गेल्या तीन वर्षांत किती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले, असा प्रश्नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला होता?  या प्रश्नाचे उत्तर देताना, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री म्हणाले की, विविध मंत्रालये आणि विभागांनी 30 जून 2023 पर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोबिटी पोर्टलनुसार, (Probity Portal) 2020-23 दरम्यान या वर्षी एकूण 122 अधिकारी देखील आहेत. 56(j) नियमांतर्गत सक्तीने सेवानिवृत्त झाले.
 सिंह म्हणाले की, 56(j) च्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा उद्देश प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.  मंत्री पुढे म्हणाले, “सरकारी प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, ई-ऑफिसचा वाढता वापर, नियमांचे सुलभीकरण, संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कामकाज सुधारण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.” अजूनही कार्यरत आहे.”
 आपल्या माहितीसाठी, आतापर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी वयाच्या ६० वर्षांनंतर सेवेतून निवृत्त होत आहेत.
——
News Title | Retirement Age | Can the retirement age of central employees be increased? What is the intention of the central government? Answered in the Lok Sabha!

Digital Personal Data Protection Bill | डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक काय आहे? त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल ते जाणून घ्या

Categories
Breaking News Commerce Education Political social देश/विदेश लाइफस्टाइल संपादकीय

Digital Personal Data Protection Bill | डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक काय आहे?  त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल ते जाणून घ्या

Digital Personal Data Protection Bill |  नुकतेच लोकसभेत (Lok Sabha) डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक (Digital Personal Data Protection Bill) मंजूर करण्यात आले आहे.  जेव्हापासून हे विधेयक चर्चेसाठी आले आहे, तेव्हापासून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे की हे विधेयक काय आहे आणि त्याचे काय होणार?  लोक असाही विचार करत आहेत की त्याचा फायदा होईल की त्यांच्यावर जबाबदारी पडेल?  या विधेयकात नियमांचे उल्लंघन केल्यास किमान 50 कोटी रुपये आणि जास्तीत जास्त 250 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे.  कृपया सांगा की मागील बिलात ते 500 कोटी रुपये होते.  यामुळे लोकांचाही भ्रमनिरास होत आहे.  डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल काय आहे आणि त्याचा तुम्हाला कसा फायदा होईल ते समजून घेऊया. (Digital Personal Data Protection Bill)

 डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक काय आहे?

 लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचे डिजिटल पद्धतीने संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे.  या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर लोक त्यांच्या डेटाचे संकलन, साठवणूक आणि प्रक्रिया याबाबत माहिती मागू शकतील.  म्हणजे त्यांना त्याचा हक्क मिळेल.  ते कोणता डेटा घेत आहेत आणि तो डेटा कुठे वापरला जात आहे हे देखील कंपन्यांना सांगावे लागेल.  गेल्या काही वर्षांत अनेक कंपन्या लोकांच्या वैयक्तिक डेटाचा चुकीच्या पद्धतीने वापर करत असल्याचे दिसून आले, त्यामुळे हे विधेयक आणण्यात आले आहे.

 डिजिटल वैयक्तिक डेटा म्हणजे काय?

 तुम्ही ऑनलाइन प्रदान केलेला तुमचा सर्व डेटा हा डिजिटल वैयक्तिक डेटा आहे.  डिजिटल वैयक्तिक डेटा समजून घेण्यासाठी, आम्ही उदाहरणाची मदत घेऊ शकतो.  जेव्हा तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये एखादे अॅप इन्स्टॉल करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी अनेक परवानग्या द्याव्या लागतात.  याअंतर्गत तुम्हाला कॅमेरा, गॅलरी, कॉन्टॅक्ट आणि जीपीएस यासारख्या गोष्टींचा अॅक्सेस द्यावा लागेल.  यानंतर, तुमच्याशी संबंधित बराचसा वैयक्तिक डेटा त्या अॅपपर्यंत पोहोचतो.  तुमच्या संपर्कांमध्ये कोणाचे नंबर आहेत, तुमच्या फोनमध्ये कोणते फोटो आणि व्हिडिओ आहेत हे त्यांना माहीत असेल.  जीपीएसच्या मदतीनेही ते तुमच्या हालचालींचा मागोवा घेऊ शकतात.  असे अनेकवेळा दिसून आले आहे की काही अॅप्स लोकांचा वैयक्तिक डेटा त्यांच्या सर्व्हरवर अपलोड करतात आणि नंतर तो इतर कंपन्यांना विकतात.  आमचा डेटा कुठे वापरला जातोय हेही कळत नाही.  तत्सम वैयक्तिक डेटाला या विधेयकाद्वारे संरक्षण मिळेल.

 सध्या कायदा काय आहे?

 आम्ही तुम्हाला सांगतो की देशात असा कोणताही कायदा नाही, ज्यामुळे लोकांचा वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवता येईल.  जेव्हापासून देशात मोबाईल आणि इंटरनेटचा ट्रेंड झपाट्याने वाढला आहे, तेव्हापासून अशा कायद्याची चर्चा सुरू झाली होती.  त्याचबरोबर डेटा चोरीच्या काही घटना गेल्या काही वर्षांत समोर आल्या आहेत.  इतर अनेक देशांमध्ये डेटा संरक्षणाबाबत कठोर कायदेही तयार करण्यात आले आहेत.  आता जे विधेयक मंजूर झाले आहे ते कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित करेल, त्यानंतर ते त्यांच्या मनात कुठेही ग्राहकांचा डेटा वापरू शकणार नाहीत.

 नुकत्याच मंजूर झालेल्या विधेयकांतर्गत कोणत्या सुविधा उपलब्ध असतील?

 : डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अंतर्गत, ज्या कंपन्या वापरकर्त्यांचा डेटा वापरतात आणि डेटा साठवण्यासाठी थर्ड पार्टी डेटा प्रोसेसर वापरतात त्यांना लोकांच्या डेटाचे संरक्षण करावे लागेल.
:  जर एखाद्या व्यक्तीला डेटा प्रोटेक्शन बोर्डाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करायचे असेल तर त्याची सुनावणी दूरसंचार विवाद निपटारा आणि अपील न्यायाधिकरणाद्वारे केली जाईल.
:  प्रत्येक कंपनीने डेटा सुरक्षा अधिकारी देखील नियुक्त करणे आवश्यक आहे.  याबाबत कंपनीला आपल्या यूजर्सलाही माहिती द्यावी लागणार आहे.
:  डेटा भंगाचे प्रकरण आढळल्यास, कंपन्यांना प्रथम डेटा संरक्षण मंडळ आणि वापरकर्त्यांना त्याबद्दल माहिती द्यावी लागेल.
:  जर एखादी कंपनी एखाद्या मुलाचा किंवा इतर कोणत्याही अपंग व्यक्तीचा डेटा संग्रहित करत असेल, तर तो संग्रहित करण्यासाठी त्यांच्या पालकाची संमती घेणे आवश्यक असेल.
:  कधीही गरज भासल्यास, डेटा संरक्षण मंडळ अशा लोकांना चौकशीसाठी बोलावू शकते, जे सर्व लोकांच्या वैयक्तिक डेटासह कार्य करतात.
:  एखाद्याच्या वैयक्तिक डेटाबाबत फसवणूक किंवा नियमांचे उल्लंघन झाल्यास, केवळ डेटा संरक्षण मंडळ दंड ठरवेल.
:  कोणतीही कंपनी भारताबाहेर इतर कोणत्याही देशात वापरकर्त्यांचा वैयक्तिक डेटा संग्रहित करू शकणार नाही.  म्हणजेच युजर्सचा डेटा आता फक्त भारतातच साठवला जाईल.
:  जर एखाद्या कंपनीने डेटा प्रोटेक्शन बिलाचे दोनपेक्षा जास्त वेळा उल्लंघन केले तर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड त्या कंपनीला ब्लॉक देखील करू शकते.
:  डेटाच्या उल्लंघनासाठी किमान 50 कोटी रुपये आणि कमाल 250 कोटी रुपये दंड होऊ शकतो.
——-
News Title | Digital Personal Data Protection Bill | What is the Digital Personal Data Protection Bill? Find out how it can benefit you

Bankrupt banks | MP Supriya Sule | बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी |खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी

|खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

दिल्ली| बुडीत बॅंकांच्या (Bankrupt Banks) ठेवीदार आणि खातेदारांचे (Consumers) पैसे (Deposits) परत लवकरात लवकर त्यांना मिळावेत यासाठी अशा बँकांची कर्ज वसुली, संपत्ती जप्ती आदी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज लोकसभेत (Lok sabha) प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान (Question Hour) केली.

एखादी बँक जेव्हा बुडीत जाहीर केली जाते. त्यावेळी त्या बँकेचे खातेदारांना आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागतो. संबंधित बॅंकेच्या बुडीत कर्जदारांची संपत्ती अटॅच करणे त्यानंतर तडजोड किंवा विक्री करुन त्यातून उभा राहिलेल्या पैशातून खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हा प्रयत्न चांगला आहे. पण त्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेदरम्यान संबंधीत बँकेच्या खातेदारांना आपले पैसे कधी मिळणार याची शाश्वती नसते. त्यांना बँक, किंवा प्रशासकांकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक हे त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल, असे सुळे यांनी यावेळी सांगितले.

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेता, या बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि ती वसुली तसेच संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. बँक बुडविणारे तुरुंगात जातात, पण सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यांची खाती गोठविली जातात. परिणामी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा यावेळी खसदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.

अर्थमंत्र्यांकडून सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक

ही मागणी अगदी योग्यच असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी खासदार सुळे यांचे कौतुक तर केलेच शिवाय ही प्रक्रिया न्यायालयीन तपास यंत्रणेमुळे आणखी क्लिष्ट होत जाते. त्यामुळे अनावश्यक वेळ जातो, असे स्पष्ट केले. एखाद्या अशा बँकेच्या थकीत कर्जरदाराची संपत्ती जप्त केलेली असते. ते जप्ती प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असते. तो तपास आणि त्या संपत्ती मधील नेमका कोणता वाटा बँकेला मिळणार आहे, आणि त्यातून ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास मदत होईल, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत काहीही निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. असे असले तरी खातेदारांना न्याय मिळायला हवा. हे लक्षात घेऊन यासाठी काय करता येईल, ही प्रक्रिया कशी सोपी करता येईल, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Vyoshree scheme | केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक | याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र

केंद्राच्या वयोश्री योजनेचे बारामती मतदार संघात सर्वोत्तम काम – लोकसभेत कौतुक

| याच योजनेसाठी निधी मात्र नाही; खासदार सुप्रिया सुळे यांचा आरोप

दिल्ली |  केंद्र सरकारच्या वयोश्री (central govt vayoshree scheme) योजनेचे काम बारामती लोकसभा मतदार (Baramati constituency) संघात सर्वोत्तम झाले आहे. दिव्यांग, जेष्ठ नागरिक यांना दिलासा देणारी ही योजना असून सामाजिक न्याय विभागाचे त्यासाठी काैतुक केले, याचा आनंदच आहे; मात्र त्याचवेळी या कामासाठी सामाजिक न्याय विभागाला निधी दिला जात नाही, ही बाब लक्षात आणून देत खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी नरेगा, फळविमा, खत आणि तेलासाठी निधी मागणाऱ्यांना सामाजिक न्याय विभागाला निधी मागावा असे का वाटत नाही, असा प्रश्न लोकसभेत (Lok sabha) उपस्थित केला.

लोकसभेत  लेखानुदान २०२२-२३ वरील चर्चेत भाग घेत खसदार सुप्रिया सुळे यांनी वयोश्री योजनेसह अन्य मुद्दे उपस्थित केले. या चर्चेदरम्यान केंद्र सरकारने केलेल्या कामाची प्रशंसा सत्ताधारी बाकावरुन करण्यात आली‌. या भाषणांचा संदर्भ घेत महाविकास आघाडी सरकारने कोरोना काळात केलेल्या कामाचा खासदार सुळे यांनी उल्लेख केला. त्या म्हणाल्या,  वयोश्री योजनेत सर्वात चांगले काम बारामती मतदारसंघात झाले आहे. या वर्षी एक लाखहून अधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ झाला आहे. तथापि आणखी काम करण्यासाठी आम्ही सामाजिक विभागाकडे निधी मागितला तर आम्हाला निधी नाही, असे सांगितले जाते. जर तुम्ही तुम्ही खत, तेल, नरेगा,फळविमाला निधी मागू शकता तर सामाजिक न्याय विभागाला निधी का देत नाही’.

वयोश्री योजनेअंतर्गत गेल्या वर्षभरात बारामती लोकसभा मतदार संघातील सर्व तालुक्यात पूर्वतपासणी शिबिरे घेण्यात आली आहेत. संपूर्ण मतदार संघातील दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक असे एकूण एक लाख जणांची तपासणी पूर्ण झाली असून त्यांना आता वयोश्री योजनेतील उपयुक्त साधनांचे वाटप करायचे आहे. या लाभार्थ्यांकडून खासदार सुप्रिया सुळेंकडे विचारणा होत आहे; तथापि या साधनांच्या खरेदीसाठी निधीच नसल्याचे सामाजिक न्याय विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. खासदार सुप्रिया सुळे या गेले सहा महिने निधीसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करत आहेत; मात्र सरकारकडून त्यांना कोणतेही सहकार्य केले जात नाही, या पार्श्वभूमीवर लोकसभेत बोलताना त्यांनी आज सामाजिक न्याय विभागाला निधी का दिला जात नाही, असा सवाल केंद्र सरकारला केला.

कोरोना काळात महाविकास आघाडी सरकारने आमदार निधी कायम ठेवला होता. याउलट केंद्र सरकारने खासदारांचा विकासनिधी बंद केल्याची आठवण खासदार सुळे यांनी सभागृहाला करुन दिली. एवढेच नाही तर कोरोनाच्या विरोधातील लस पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटने तयार केली होती हे देखील सभागृहात त्यांनी आवर्जून सांगितले. मुंबई महापालिकेला कोरोना काळात चांगले काम केल्याबद्दल पुरस्कार देखील मिळाला. मुंबईच्या तत्कालीन महापाैर किशोरी पेडणेकर आणि आयुक्त इक्बाल चहल यांनी ‘चेस द व्हायरस’ या कार्यक्रमाअंतर्गत चांगले काम केले आहे. केंद्रिय मंत्री भागवत कराड यांनी देखील कोरोना काळातील महाराष्ट्राच्या आर्थिक नियोजनाचे कौतुक केले असून संकटाच्या काळात सर्वांचे उत्तम सहकार्य लाभते हे नमूद केले, असे त्या म्हणाल्या.

अनुत्पादक कर्जे अर्थात एनपीएचा मुद्दा देखील त्यांनी मांडला‌. काही दिवसांपूर्वी बँकांची १० लाख कोटींची अनुत्पादक कर्जे सरकारने माफ केल्याबाबत बातमी होती. त्यात असेही लिहिले होते, की फक्त १५ टक्केच परतफेड करण्यात यश आले आहे. याच सभागृहात पीक विमा आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यांबाबत एक मुद्दा मांडण्यात आला. जर सरकार बँकाचे दहा लाख कोटी माफ करु शकते तर शेतक-यांचे कर्ज का माफ करत नाही असा प्रश्न त्यांनी केंद्र सरकारला विचारला. पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना चांगली मदत करत आली असती. तुम्ही बँकाचे कर्ज माफ करु शकता तर शेतकरी, महिला अशा घटकांनाही दिलासा द्यायला हवा अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.

जुन्या सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा आपल्याला लाभलेल्या आठ वर्षांत आपण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी आपण काय केले हे सांगावे असा सवाल त्यांनी सरकारला केला. केंद्र सरकारकडून संसदेत सांगण्यात आले, की डाॅलरच्या तुलनेत रूपया कितीही ढासळू द्या पण तो इतर चलनांच्या तुलनेत मजबूत आहे. अशा वेळी आपल्याला सुषमा स्वराज यांची आठवण येते, असे सांगून त्या म्हणाल्या, ‘त्या म्हणायच्या की देशाच्या चलनाबरोबर देशाची प्रतिष्ठा जोडलेली असते. जसजसे चलन ढासळते तसे सरकारची प्रतिष्ठा ढासळते. आपले जास्त व्यवहार डाॅलरमध्ये होतात. त्यामुळे जेंव्हा डाॅलरच्या तुलनेत रूपया ढासळतो तेंव्हा महागाई सारखी समस्या वाढते त्यामुळे इतर देशाच्या चलनाचे उदाहरण न देता यावर सरकारने बोलले पाहिजे’. नोटबंदी चांगली, की वाईट यावर मी बोलणार नाही, पण आपल्याला सरकारला विचारायचे आहे, की किती काळा पैसा सरकारने नोटबंदीमध्ये जमा केला याचे उत्तर द्यावे.

भाववाढ चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे द्योतक आहे असे तुम्ही मानता. आजच एक बातमी आहे की औद्योगिक विकास दर अवघा चार ते पाच टक्के आहे. गत २६ महिन्यातील तो नीचांक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत आहे. जागतिक मंदी येत आहे. निर्यात घटली आहे. रूपया ढासळत आहे; मग तुम्ही अर्थव्यवस्था चांगली आहे, हे कशाच्या आधारावर म्हणत आहात, असा प्रश्नही खासदार सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला. त्या म्हणाल्या, ‘तेलावर डाॅलरमध्ये सबसिडी दिली जाते. तुम्ही ती कमी केल्याचे सांगता पण डाॅलरचा भाव वाढत आहे त्यावर बोलायला हवे. अर्थमंत्र्याचे कालचे विधान ऐकून धक्का बसला. त्या म्हणाल्या, भारताच्या चांगल्या अर्थव्यवस्थेवर काही जण जळत आहेत. जर देश चांगला चालला तर आमच्या मतदारसंघाचा विकास होणार आहे. त्यामुळे आम्ही का जळू, उलट यावर सरकारने बोलावे आणि डाॅलरवर आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे आवाहनही सुळे यांनी यावेळी केले.