Tag: Fianance minister nirmala sitaraman

Will tax slab change in 2024 | अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा : 1 कोटी करदात्यांना होणार फायदा

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Will tax slab change in 2024 | अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा : 1 कोटी करदात्यांना होणार फायदा

Budget 2024 Income tax Rates | अर्थसंकल्प 2024 प्राप्तिकर दर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कर दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.  आयात शुल्कासह सर्व प्रकारचे कर दर पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी राहतील. (Budget 2024 News)
Budget 2024 Income Tax Rates |  अर्थसंकल्प 2024 प्राप्तिकर दर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024) मध्ये मोठी घोषणा केली.  अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, काही खूप जुनी कर प्रकरणे मागे घेतली जातील.  अशी प्रकरणे मागे घेतल्याने 1 कोटी करदात्यांना फायदा होईल.  त्याचबरोबर करविषयक वादही सोडवले जातील.  अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कर दरांमध्ये (Tax slab in 2024) कोणताही बदल केलेला नाही.  आयात शुल्कासह सर्व प्रकारचे कर दर पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी राहतील. (Will tax slab change in 2024?)
 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जुनी थकबाकी असलेली थेट कर मागणी मागे घेतली जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.  यामध्ये आर्थिक वर्ष 2010 पर्यंत 25,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे आणि आर्थिक वर्ष 2011-2015 साठी 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे समाविष्ट आहेत.  गेल्या ५ वर्षांत करदात्यांच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.  जीएसटीमुळे उद्योगांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी झाला आहे.  जीएसटीचे सरासरी संकलन दुप्पट झाले आहे.  अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर सुधारणेमुळे करदात्यांची व्याप्ती वाढली आहे.
 आयकर स्लॅब्सवरील बजेट 2024: नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅब?
 नवीन कर प्रणालीमध्ये, तुम्हाला 50,000 रुपयांची मानक वजावट मिळते आणि कॉर्पोरेट NPS मध्ये जमा केलेल्या पैशांवर कर सूट मिळते.  याशिवाय तुम्हाला कोणतीही सूट मिळत नाही.  नवीन कर प्रणालीमध्ये एकूण 6 स्लॅब आहेत.  आता टॅक्स स्लॅबचे दर काय आहेत ते जाणून घेऊया.
 नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला 3 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
 3-6 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर 5% कर आकारला जातो, परंतु एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्हाला कलम 87A अंतर्गत सूट मिळेल.
 6-9 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर 10% कर लागेल, परंतु करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्हाला नफा होईल.
 9 ते 12 लाख रुपयांवर 15 टक्के कर आकारला जात आहे.
 12-15 लाख रुपयांच्या पगारावर तुम्हाला 20 टक्के कर भरावा लागेल.
 15 लाखांपेक्षा जास्त पगारावर तुम्हाला 30 टक्के कर भरावा लागेल.
 आयकर स्लॅबवरील बजेट 2024: जुन्या कर प्रणालीमध्ये 5 स्लॅब
 1- रु. 0 ते रु. 2.5 लाख
 पहिला स्लॅब 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगाराचा आहे, ज्यावर प्रत्येक करदात्याला कर सूट मिळते.  म्हणजेच तुमचे एकूण उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला एक रुपयाही कर भरण्याची गरज नाही.  तुम्हाला आयटीआर भरण्याचीही गरज नाही.
 2- 2.5 ते 3 लाख रुपये
 या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षांवरील) आणि अति ज्येष्ठ नागरिक (८० वर्षांपेक्षा जास्त) यांना ५० हजार रुपयांची विशेष सवलत मिळते.  त्यांना 2.5 ते 3 लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावरही कर भरण्याची गरज नाही.  म्हणजे त्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर कर सूट मिळते.
 3- 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर तुम्हाला त्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने कर भरावा लागेल.  तथापि, तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच राहिल्यास, तुम्हाला आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत 12,500 रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.  अशा प्रकारे तुमच्यावरील प्रभावी कर शून्य होईल.  मात्र, हा फायदा तुम्हाला आयटीआर फाइल केल्यावरच मिळेल.
 4- 5 लाख ते 10 लाख रुपये
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला थेट 20 टक्के कर भरावा लागेल.  तथापि, आपण HRA, 80C अंतर्गत बचत, मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च इत्यादींसह विविध खर्च आणि गुंतवणूकीद्वारे भरपूर कर वाचवू शकता.  समजा तुमचा पगार 10 लाख रुपये आहे आणि तुम्ही गुंतवणूक करून आणि खर्च दाखवून 5 लाख रुपये वाचवले, तर तुमचे कर दायित्व शून्य होईल, कारण तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपये होईल.  जर तुम्ही फक्त 3 लाख रुपयांची वजावट घेऊ शकत असाल तर तुमचे करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपये असेल.  अशा प्रकारे, तुम्हाला २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आणि त्यानंतर ५ ते ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के दराने कर भरावा लागेल.
 5- 10 लाखांपेक्षा जास्त
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास तुम्हाला 30 टक्के कर भरावा लागेल.  लक्षात ठेवा की येथे करपात्र उत्पन्न म्हणजे सर्व प्रकारच्या कपाती आणि सूट मिळाल्यानंतर शिल्लक राहिलेले उत्पन्न.  त्यावर कर आकारला जातो.

Bankrupt banks | MP Supriya Sule | बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी |खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

Categories
Breaking News Commerce Political देश/विदेश महाराष्ट्र

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांचे पैसे लवकरात लवकर मिळण्यासाठी बँकेची प्रक्रिया सुलभ व्हावी

|खासदार सुप्रिया सुळे यांची लोकसभेत मागणी

दिल्ली| बुडीत बॅंकांच्या (Bankrupt Banks) ठेवीदार आणि खातेदारांचे (Consumers) पैसे (Deposits) परत लवकरात लवकर त्यांना मिळावेत यासाठी अशा बँकांची कर्ज वसुली, संपत्ती जप्ती आदी प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी आज लोकसभेत (Lok sabha) प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान (Question Hour) केली.

एखादी बँक जेव्हा बुडीत जाहीर केली जाते. त्यावेळी त्या बँकेचे खातेदारांना आणि ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळण्यास खूप मोठा कालावधी लागतो. संबंधित बॅंकेच्या बुडीत कर्जदारांची संपत्ती अटॅच करणे त्यानंतर तडजोड किंवा विक्री करुन त्यातून उभा राहिलेल्या पैशातून खातेदार आणि ठेवीदारांचे पैसे देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. हा प्रयत्न चांगला आहे. पण त्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. या प्रक्रियेदरम्यान संबंधीत बँकेच्या खातेदारांना आपले पैसे कधी मिळणार याची शाश्वती नसते. त्यांना बँक, किंवा प्रशासकांकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. महाराष्ट्रातील पीएमसी बँक हे त्याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल, असे सुळे यांनी यावेळी सांगितले.

बुडीत बँकांच्या ग्राहकांची ही अडचण लक्षात घेता, या बँकांची कर्ज प्रकरणे आणि ती वसुली तसेच संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया यासाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. बँक बुडविणारे तुरुंगात जातात, पण सर्वसामान्य खातेदार व ठेवीदारांना पैसे परत मिळण्यास अनेक अडचणी येतात. त्यांची खाती गोठविली जातात. परिणामी त्यांच्या अडचणी आणखी वाढतात. त्यावर सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची गरज आहे, अशी अपेक्षा यावेळी खसदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली.

अर्थमंत्र्यांकडून सुप्रिया सुळे यांचे कौतुक

ही मागणी अगदी योग्यच असल्याचे सांगत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी खासदार सुळे यांचे कौतुक तर केलेच शिवाय ही प्रक्रिया न्यायालयीन तपास यंत्रणेमुळे आणखी क्लिष्ट होत जाते. त्यामुळे अनावश्यक वेळ जातो, असे स्पष्ट केले. एखाद्या अशा बँकेच्या थकीत कर्जरदाराची संपत्ती जप्त केलेली असते. ते जप्ती प्रकरण न्यायालयीन प्रक्रियेत असते. तो तपास आणि त्या संपत्ती मधील नेमका कोणता वाटा बँकेला मिळणार आहे, आणि त्यातून ग्राहकांच्या ठेवी परत करण्यास मदत होईल, याबाबत न्यायालयाचा निर्णय येईपर्यंत काहीही निर्णय घेता येत नाही, त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेला वेळ लागतो. असे असले तरी खातेदारांना न्याय मिळायला हवा. हे लक्षात घेऊन यासाठी काय करता येईल, ही प्रक्रिया कशी सोपी करता येईल, यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.