Tag: Union budget 2024

Budget 2024 News | अर्थसंकल्प 2024 | पुणे शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया 

Categories
Breaking News Commerce Political social पुणे

Budget 2024 News | अर्थसंकल्प 2024 | पुणे शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया

 

Budget 2024 News | अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024) सादर केला. याबाबत पुणे शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. जाणून घेऊया कोण काय म्हणाले. (Budget 2024 News)

विकसित भारताकडे जाणारा अर्थसंकल्प…

आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, ही पगारदार वर्गासाठी दिलासादायक बाब आहे. गरीब कल्याणाचा अजेंडा पुढे नेत महिला, शेतकरी, गरीब आणि युवा या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे.

दहा वर्षांत करसंकलन तीन पटीने वाढले आहे असून २५ कोटी गरीब लोकांना दारिद्र्याबाहेर काढण्यात मोदी सरकारला यश आले, ही निश्चित समाधानाची बाब आहे.

१ कोटी कुटुंबियांना सोलर यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा संकल्पही महत्त्वाचा ठरणारा आहे. शिवाय स्वतःचं घर साकारण्याची योजना, युवकांसाठी स्टार्टअप, लखपती दिदी योजना, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी या सर्व बाबी विकसित भारताची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत. विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन !

मुरलीधर मोहोळ,
प्रदेश सरचिटणीस, भाजपा महाराष्ट्र

फसवे निराशाजनक बजेट – मोहन जोशी !

मोदी सरकारचे या टर्मचे अखेरचे अंतरिम अंदाजपत्रक भांडवलदारांना पूरक आणि गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला मारक असणार अपेक्षितच होते. त्या मुळेच या बजेटचे कोणीच स्वागत करताना दिसत नाही. बढ्या उद्योगपतींना पूरक धोरणे राबवून त्याच्यावरील कर कमी करून त्यांच्या नफेखोरीला या बजेट मध्ये प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी कररचनेत काहीही बदल न करता कोट्यावधी जनतेच्या तोंडाला मोदी सरकारने पाने पुसली आहेत. मध्यमवर्गीयांप्रमाणेच शहरी गरीब ग्रामीण भारत आणि शेतकरी या कुणालाच या फसव्या बजेटमुळे दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळेच मोदी राजवटीला पुन्हा बजेट मांडण्याची संधी मिळू नये. असेच नागरिकांना वाटत आहे.

– मोहन जोशी.
– उपाध्यक्ष – महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी.

भारतीय जनता पार्टीची पराभूत मानसिकता उघड करणारा अर्थसंकल्प !

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प कोणतीही दिशा नसलेला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणतीही सूट न देणे ही बाब देशाची अर्थव्यवस्था किती दोलायमान स्थितीत आहे हे स्पष्ट करते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे हे स्वतःच दिलेले वचन भारतीय जनता पक्षाने या अर्थसंकल्पातून पुसले आहे. युवकांच्या रोजगाराबाबत एक अक्षरही या अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आलेले नाही.
देशातील जनतेच्या डोक्यावर महागाईचा डोंगर असताना जनतेला दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला नाही. महिला, युवक, मध्यमवर्गीय व गरिबांसाठी हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ शब्दफेक आहे. श्री. नरेंद्र मोदींच अपयश झाकण्यासाठी पोकळ आकड्यांची टाकलेली चादर एवढेच विश्लेषण या अर्थसंकल्पाचे करता येईल.

– प्रशांत सुदामराव जगताप
पुणे शहराध्यक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

सबका साथ सबका विकास करणारे अंतरिम बजेट-प्रवीण चोरबेले

केंद्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर करत असताना सबका साथ सबका विकास करणारा हे बजेट सादर केले यामध्ये टॅक्स मध्ये कुठलाही बदल केला गेला नाही नवीन कर प्रणालीनुसार ७ लाख पर्यंत कुठलीही उत्पादन कर नाही व जुने परतावे २५ हजार पर्यंत आहे ते विड्रॉल केले जाणार असल्यामुळे एक दिलासा मिळणार आहे

सर्वसामान्यसाठी ५ वर्षात २ कोटी घर बांधणार व त्याचप्रमाणे स्वतःचे घर घेण्यासाठी आर्थिक मदत करणार त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे तेल बियाणेसाठी आत्मनिर्भर करणे व तसेच शेतमालाच्या साठवणुकीला प्राधान्य देणार व इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्राधान्य देणार,पर्यटन स्थळ विकसित करणार, असे चांगले निर्णय घेतल्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा हा बजेट अत्यंत दिलासादायक आहे असे मत.दि पूना मर्चंट चेंबर मा.अध्यक्ष- प्रवीण चोरबेले यांनी व्यक्त केले

शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याच्या केंद्र सरकारच्या वृत्तीचा निषेध.
शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करायचं स्वप्नं दाखवून सलग दोन वेळा सत्तेत आलेल्या भाजपप्रणित सरकारने आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पातही शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनं देण्याचं काम केलं. खते, बी बियाणे, कीटक नाशक आणि शेती औजारांच्या वाढत्या किंमतीबद्दल अर्थ संकल्पात ब्र शब्द काढण्यात आला नाही. राज्याच्या आणि शेतकऱ्यांच्या खिशातून खाजगी कपंनीच्या नफेखोरीला उत्तेजन देणाऱ्या पंतप्रधान पिक विमा योजनेला पुन्हा प्रोत्साहन देण्याचेचं काम अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलें. इथेनॉल आणि कांदा निर्यात बंदीमुळे आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे हजारो कोटीं रुपयांचे नुकसान झालेले असताना त्यांच्या तोंडावर शेतकरी सन्मान निधीचे सहा हजार फेकून पुन्हा स्वतःची टिमकी वाजवण्याचे काम या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे. लाखों टन दूध पावडर आणि इतर दुग्धजण्य पदार्थ धूळ खातं पडून असल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी मेटाकुटीला आलेला असताना या क्षेत्राला पुन्हा दुर्लक्षित करण्यात आलं आहे. शेतमालाला दीडपट हमी भाव देणं आणि कृषी क्षेत्रातील स्टार्टप उद्योगाला बळ देण्याच्या आपल्याच संकल्पाचा या सरकारला जणू विसरच पडला असल्याचे चित्र आहे. तूरडाळ आणि खाद्य तेलाच्या आयतीला प्रोत्साहन पण आपल्याच शेतकऱ्यांच्या तूर, सोयाबीनला कवडीमोल भाव या दुटप्पी धोरणावर ही सरकार या अर्थ संकल्पात ठाम राहिलं आहे. खतांच्या अनुदानाला कात्री लावतं पुन्हा शेतकऱ्यांना फसवलं आहे. शेतकऱ्यांना गृहीत धरण्याच्या केंद्र सरकारच्या वृत्तीचा मीं काँग्रेस पक्षाच्या वतीने निषेध करतो.
हनुमंत पवार, प्रवक्ता.
महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस.
———

उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर अर्थसंकल्पात भर | राजेश पांडे

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 चे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समितीचे सल्लागार सदस्य राजेश पांडे यांनी स्वागत केले आहे.

पांडे म्हणाले, पुणे हे शैक्षणिकदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. अर्थसंकल्पातील उच्च शिक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देणारे शहर अशी पुण्याची ओळख जगाच्या पाठीवर होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमुळे पुण्याच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळेल.

पांडे म्हणाले, उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना ज्ञानसंपन्न विद्यार्थी हा मोठा आधार असणार आहे. त्यासाठी या अर्थसंकल्पाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.

पांडे पुढे म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 112 लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे खाजगी क्षेत्राचा शिक्षणातील सहभाग वाढणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी होणार असून, विद्यार्थ्यांना हायब्रीड मॉडेलच्या अंतर्गत अध्ययन सुविधा उपलब्ध होतील. पेपर फुटी आणि कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा स्वागतार्ह असून, त्यामुळे पारदर्शकता येणार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग कॉलेजच्या उभारणीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या टॅलेंटला अधिक संधी मिळणार असून, भारतातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.

Will tax slab change in 2024 |  Finance Minister’s big announcement in the budget: 1 crore taxpayers will benefit

Categories
Breaking News Commerce Education social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Will tax slab change in 2024 |  Finance Minister’s big announcement in the budget: 1 crore taxpayers will benefit

 Budget 2024 Income Tax Rates |  Budget 2024 Income Tax Rates: Finance Minister Nirmala Sitharaman has not made any changes in tax rates in the budget.  All types of tax rates, including import duty, will remain in effect as before.  (Budget 2024 News)
 Budget 2024 Income Tax Rates |  Budget 2024 Income Tax Rate: Finance Minister Nirmala Sitharaman made a big announcement in the Interim Budget 2024 (Budget 2024).  While presenting the budget, he said that some very old tax cases will be withdrawn.  Withdrawal of such cases will benefit 1 crore taxpayers.  At the same time, tax disputes will also be resolved.  The Finance Minister has not made any change in the tax rates (Tax slab in 2024) in the budget.  All types of tax rates, including import duty, will remain in effect as before.  (Will tax slab change in 2024?)
  Finance Minister Nirmala Sitharaman said that the old outstanding direct tax demand will be withdrawn.  This covers cases up to Rs 25,000 till FY 2010 and up to Rs 10,000 for FY 2011-2015.  Taxpayer facilities have been enhanced in the last 5 years.  GST has reduced the compliance burden on industries.  The average collection of GST has doubled.  The finance minister said that tax reform has increased the scope of taxpayers.
  Budget 2024 on Income Tax Slabs: Tax Slabs in New Tax System?
  In the new tax regime, you get a standard deduction of Rs 50,000 and tax exemption on money deposited in corporate NPS.  Apart from this you don’t get any discount.  There are total 6 slabs in the new tax system.  Now let’s know what are the tax slab rates.
  In the new tax system, you will not have to pay any tax up to Rs 3 lakh.
  Salary between Rs 3-6 lakh is taxed at 5%, but if the total taxable income is less than Rs 7 lakh, you get exemption under Section 87A.
  Salary up to Rs 6-9 lakh will attract 10% tax, but if the taxable income is less than Rs 7 lakh, you will make a profit.
  15 percent tax is levied on Rs 9 to 12 lakh.
  On a salary of Rs 12-15 lakh you will have to pay 20 percent tax.
  You will have to pay 30 percent tax on salary above 15 lakhs.
  Budget 2024 on income tax slabs: 5 slabs in old tax system
  1- Rs.  0 to Rs.  2.5 lakhs
  The first slab is for salary up to Rs 2.5 lakh, on which every taxpayer gets tax exemption.  That means if your total income is up to Rs 2.5 lakh, you don’t need to pay even a single rupee of tax.  You don’t even need to file ITR.
  2- 2.5 to 3 lakh rupees
  Under this, senior citizens (above 60 years) and super senior citizens (above 80 years) get a special discount of Rs 50,000.  They need not pay tax even on taxable income of Rs 2.5 to 3 lakh.  That means they get tax exemption on salary up to Rs 3 lakh.
  3- 2.5 lakh to 5 lakh rupees
  If your taxable income is between Rs 2.5 lakh and Rs 5 lakh, you will have to pay tax on that income at the rate of 5 percent.  However, if your total taxable income is only up to Rs 5 lakh, you will get a deduction of up to Rs 12,500 under Section 87A of the Income Tax Act.  Thus the effective tax on you will be nil.  However, you will get this benefit only after filing ITR.
  4- 5 lakh to 10 lakh rupees
  If your taxable income is between Rs 5 lakh and Rs 10 lakh, you will have to pay a direct tax of 20 percent.  However, you can save a lot of tax through various expenses and investments including HRA, savings under 80C, children’s education expenses etc.  Suppose your salary is Rs 10 lakh and you save Rs 5 lakh by investing and showing expenses, your tax liability will be zero, as your taxable income will be Rs 5 lakh.  If you can take a deduction of Rs 3 lakh only, your taxable income will be Rs 7 lakh.  Thus, you will have to pay tax at the rate of 5 percent on income between Rs 2.5 lakh and Rs 5 lakh and 20 percent on income between Rs 5 lakh and Rs 7 lakh.
  5- more than 10 lakhs
  If your taxable income exceeds Rs 10 lakh, you will have to pay 30 percent tax.  Note that the taxable income here is the remaining income after taking all deductions and exemptions.  It is taxed.

Will tax slab change in 2024 | अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा : 1 कोटी करदात्यांना होणार फायदा

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश लाइफस्टाइल

Will tax slab change in 2024 | अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा : 1 कोटी करदात्यांना होणार फायदा

Budget 2024 Income tax Rates | अर्थसंकल्प 2024 प्राप्तिकर दर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात कर दरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही.  आयात शुल्कासह सर्व प्रकारचे कर दर पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी राहतील. (Budget 2024 News)
Budget 2024 Income Tax Rates |  अर्थसंकल्प 2024 प्राप्तिकर दर: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024) मध्ये मोठी घोषणा केली.  अर्थसंकल्प सादर करताना ते म्हणाले की, काही खूप जुनी कर प्रकरणे मागे घेतली जातील.  अशी प्रकरणे मागे घेतल्याने 1 कोटी करदात्यांना फायदा होईल.  त्याचबरोबर करविषयक वादही सोडवले जातील.  अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कर दरांमध्ये (Tax slab in 2024) कोणताही बदल केलेला नाही.  आयात शुल्कासह सर्व प्रकारचे कर दर पूर्वीप्रमाणेच प्रभावी राहतील. (Will tax slab change in 2024?)
 अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, जुनी थकबाकी असलेली थेट कर मागणी मागे घेतली जाईल असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.  यामध्ये आर्थिक वर्ष 2010 पर्यंत 25,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे आणि आर्थिक वर्ष 2011-2015 साठी 10,000 रुपयांपर्यंतची प्रकरणे समाविष्ट आहेत.  गेल्या ५ वर्षांत करदात्यांच्या सुविधांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.  जीएसटीमुळे उद्योगांवरील अनुपालनाचा बोजा कमी झाला आहे.  जीएसटीचे सरासरी संकलन दुप्पट झाले आहे.  अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, कर सुधारणेमुळे करदात्यांची व्याप्ती वाढली आहे.
 आयकर स्लॅब्सवरील बजेट 2024: नवीन कर प्रणालीमध्ये कर स्लॅब?
 नवीन कर प्रणालीमध्ये, तुम्हाला 50,000 रुपयांची मानक वजावट मिळते आणि कॉर्पोरेट NPS मध्ये जमा केलेल्या पैशांवर कर सूट मिळते.  याशिवाय तुम्हाला कोणतीही सूट मिळत नाही.  नवीन कर प्रणालीमध्ये एकूण 6 स्लॅब आहेत.  आता टॅक्स स्लॅबचे दर काय आहेत ते जाणून घेऊया.
 नवीन कर प्रणालीमध्ये तुम्हाला 3 लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही.
 3-6 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर 5% कर आकारला जातो, परंतु एकूण करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्हाला कलम 87A अंतर्गत सूट मिळेल.
 6-9 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर 10% कर लागेल, परंतु करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपयांपेक्षा कमी असल्यास, तुम्हाला नफा होईल.
 9 ते 12 लाख रुपयांवर 15 टक्के कर आकारला जात आहे.
 12-15 लाख रुपयांच्या पगारावर तुम्हाला 20 टक्के कर भरावा लागेल.
 15 लाखांपेक्षा जास्त पगारावर तुम्हाला 30 टक्के कर भरावा लागेल.
 आयकर स्लॅबवरील बजेट 2024: जुन्या कर प्रणालीमध्ये 5 स्लॅब
 1- रु. 0 ते रु. 2.5 लाख
 पहिला स्लॅब 2.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या पगाराचा आहे, ज्यावर प्रत्येक करदात्याला कर सूट मिळते.  म्हणजेच तुमचे एकूण उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला एक रुपयाही कर भरण्याची गरज नाही.  तुम्हाला आयटीआर भरण्याचीही गरज नाही.
 2- 2.5 ते 3 लाख रुपये
 या अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्षांवरील) आणि अति ज्येष्ठ नागरिक (८० वर्षांपेक्षा जास्त) यांना ५० हजार रुपयांची विशेष सवलत मिळते.  त्यांना 2.5 ते 3 लाख रुपयांच्या करपात्र उत्पन्नावरही कर भरण्याची गरज नाही.  म्हणजे त्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतच्या पगारावर कर सूट मिळते.
 3- 2.5 लाख ते 5 लाख रुपये
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 2.5 लाख ते 5 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल, तर तुम्हाला त्या उत्पन्नावर 5 टक्के दराने कर भरावा लागेल.  तथापि, तुमचे एकूण करपात्र उत्पन्न केवळ 5 लाख रुपयांपर्यंतच राहिल्यास, तुम्हाला आयकर कायद्याच्या कलम 87A अंतर्गत 12,500 रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.  अशा प्रकारे तुमच्यावरील प्रभावी कर शून्य होईल.  मात्र, हा फायदा तुम्हाला आयटीआर फाइल केल्यावरच मिळेल.
 4- 5 लाख ते 10 लाख रुपये
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असेल तर तुम्हाला थेट 20 टक्के कर भरावा लागेल.  तथापि, आपण HRA, 80C अंतर्गत बचत, मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च इत्यादींसह विविध खर्च आणि गुंतवणूकीद्वारे भरपूर कर वाचवू शकता.  समजा तुमचा पगार 10 लाख रुपये आहे आणि तुम्ही गुंतवणूक करून आणि खर्च दाखवून 5 लाख रुपये वाचवले, तर तुमचे कर दायित्व शून्य होईल, कारण तुमचे करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपये होईल.  जर तुम्ही फक्त 3 लाख रुपयांची वजावट घेऊ शकत असाल तर तुमचे करपात्र उत्पन्न 7 लाख रुपये असेल.  अशा प्रकारे, तुम्हाला २.५ लाख ते ५ लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर ५ टक्के आणि त्यानंतर ५ ते ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर २० टक्के दराने कर भरावा लागेल.
 5- 10 लाखांपेक्षा जास्त
 तुमचे करपात्र उत्पन्न 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास तुम्हाला 30 टक्के कर भरावा लागेल.  लक्षात ठेवा की येथे करपात्र उत्पन्न म्हणजे सर्व प्रकारच्या कपाती आणि सूट मिळाल्यानंतर शिल्लक राहिलेले उत्पन्न.  त्यावर कर आकारला जातो.

500 crore provision for democratic empowerment | Union budget announced

Categories
Breaking News Commerce social पुणे

500 crore provision for democratic empowerment| Union budget announced

In India, people have limited access to democratic decision-making processes, their participation is minimal and people distrust the governance system. Hence, the democratic decision-making process is deteriorating day by day. It has been announced in the Union Budget that a provision of 500 crores is required in the Union Budget for the promotion of democratic values.

Center for Holistic Human Development and Research announced the Union Budget for 2024-25 at SM Joshi Auditorium. This public budget was published by Marxist leader Ajit Abhyankar, head of the center Vishweshwar Raste, and social activist Vishal Vimal. On this occasion, Swapna Alluri, Shiwangi Bageshwari, Utkarsh Pande, Pramod Dahule, Jayashri Patil, Neha Madhavi, and Vijaya Lakshmi presented the provisions of the Public Budget.

India’s global rank in democratic decision-making is declining. For overall development of the country, it is necessary to implement a democratic decision-making process with suggestions, opinions, and participation of the people. 1 crore of MP fund should be spent for the promotion of democratic values. It is necessary to create public awareness among the people about the democratic decision-making process, to know the suggestions of the people, and to encourage the people, provision has been made in the public budget.

There is a need for well-planned management of cities to curb the uncontrolled growth of cities. 73rd and 74th constitutional amendments should be effectively implemented. India invests only one percent if compared to the global tourism industry. The development of the tourism business will generate employment and economic prosperity by increasing investment. We need to create awareness of food literacy. overconsumption and malnutrition are major problems in India. Quality and regular electricity should be provided to every household and free electricity should be provided to the poor. Cold storage and processing industries are essential to increase the shelf life of perishable agricultural products. The farmers will get a stable price from it and other provisions have been made in the public budget.

The government system should increase its capacity to solve the people’s problems. Ajit Abhyankar expressed the opinion that a plan of action should be proposed and implemented strictly for the people. About 23 crore people in the country are living in poverty and providing employment and education to them will eradicate poverty in five years. Vishweshwar Raste expressed that 2 percent of the Union Budget is needed to eradicate the poverty of 20 percent of the people. Special provisions have been made in this public budget for democratic empowerment, poverty eradication, employment growth, well-planned urbanization, tourism development, skill development, food literacy, quality and sufficient electricity, girl child education, and sustainability of perishable agricultural products. Vishal Vimal stated that a copy of the public budget will be sent to the Prime Minister and Finance Minister.

Union Budge 2024 | लोकशाही सक्षमीकरणासाठी 500 कोटींची तरतूद आवश्यक | केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर

Categories
Breaking News Commerce social पुणे

Union Budge 2024 | लोकशाही सक्षमीकरणासाठी 500 कोटींची तरतूद आवश्यक

| केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर

Union Budge 2024 | भारतात लोकशाही निर्णय (Indian Democracy) प्रक्रियेत लोकांना मर्यादित संधी, त्यांचा अत्यल्प सहभाग आणि लोकांना शासन व्यवस्थेबद्दल अविश्वास आहे. त्यामुळे लोकशाही निर्णयप्रक्रिया दिवसेंदिवस खालावत आहे. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Union Budge 2024) ५०० कोटींची तरतूद आवश्यक आहे, असे केंद्रीय जनअर्थसंकल्पात जाहीर केले आहे.

सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्युमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चच्यावतीने एस एम जोशी सभागृह येथे २०२४-२५ या वर्षीचा केंद्रीय जनअर्थसंकल्प जाहीर करण्यात आला. हा जनअर्थसंकल्प मार्क्सवादी नेते अजित अभ्यंकर, सेंटरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला. यावेळी स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद डाहूले, जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी जनअर्थसंकल्पातील तरतुदींसंबंधी मांडणी केली.

जागतिक पातळीवर भारताचा लोकशाही निर्णय प्रक्रियेतील क्रमांक घसरत आहे. देशाच्या सर्वांगिण विकासासाठी लोकांच्या सूचना, मते आणि सहभागाने लोकशाही निर्णय प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. लोकशाही सक्षमीकरणासाठी खासदार निधीतील १ कोटी रुपये खर्च केले पाहिजेत. लोकशाही निर्णय प्रक्रियेबद्दल लोकांमध्ये जनजागृती करणे, लोकांच्या सूचना जाणून घेणे, लोकांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद जन अर्थसंकल्पात केली आहे.

शहरांची अनिर्बंध बकाल वाढ रोखून शहरांचे सुनियोजित व्यवस्थापन करण्याची गरज आहे. 73 व 74 वी घटना दुरुस्तीची प्रभावी अंमलबजावणी झाली पाहिजे. पर्यटन व्यवसायामध्ये जागतिक पातळीवर विचार करता भारतामध्ये केवळ एक टक्का खर्च होतो. पर्यटन व्यवसायाचा विकास केल्यास ती गुंतवणूक वाढवून रोजगार आणि आर्थिक सुबत्ता निर्माण होईल. आपल्याकडे आहार साक्षरता घडवून आणण्याची आवश्यकता असून अतिसेवन आणि कुपोषण या मोठ्या समस्या आहेत. दर्जेदार, नियमित आणि गरिबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. नाशवंत शेतीमाल पदार्थांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी शीतगृह आणि प्रक्रिया उद्योग आवश्यक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळेल, आदी तरतुदी जनअर्थसंकल्पात केल्या आहेत.

लोकांचे प्रश्न सोडवणुकीसाठी शासन व्यवस्थेने स्वतःची क्षमता वाढविल्या पाहिजेत. लोकांसाठी योजना आखून त्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असे मत अजित अभ्यंकर यांनी व्यक्त केले. देशातील सुमारे 23 कोटी लोक गरिबीत असून त्यांच्यासाठी रोजगार आणि शिक्षण उपलब्ध करून दिल्यास पाच वर्षात गरिबी निर्मूलन होईल. 20 टक्के लोकांच्या गरिबी निर्मूलनासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील 2 टक्के रक्कम आवश्यक आहे, असे मत विश्वेश्वर रास्ते यांनी व्यक्त केले. लोकशाही सबलीकरण, गरिबी निर्मूलन, रोजगार वृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य विकास, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा या बाबींसाठी विशेष तरतूद या जनअर्थसंकल्पात केली आहे. जन अर्थसंकल्पाची प्रत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात येणार आहे, असे विशाल विमल यांनी सांगितले.