Budget 2024 News | अर्थसंकल्प 2024 | पुणे शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया
Budget 2024 News | अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प 2024 (Budget 2024) सादर केला. याबाबत पुणे शहरातून संमिश्र प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. जाणून घेऊया कोण काय म्हणाले. (Budget 2024 News)
विकसित भारताकडे जाणारा अर्थसंकल्प…
आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल नाही, ही पगारदार वर्गासाठी दिलासादायक बाब आहे. गरीब कल्याणाचा अजेंडा पुढे नेत महिला, शेतकरी, गरीब आणि युवा या सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे.
दहा वर्षांत करसंकलन तीन पटीने वाढले आहे असून २५ कोटी गरीब लोकांना दारिद्र्याबाहेर काढण्यात मोदी सरकारला यश आले, ही निश्चित समाधानाची बाब आहे.
१ कोटी कुटुंबियांना सोलर यंत्रणा देऊन ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा संकल्पही महत्त्वाचा ठरणारा आहे. शिवाय स्वतःचं घर साकारण्याची योजना, युवकांसाठी स्टार्टअप, लखपती दिदी योजना, महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण, पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध करुन दिलेला निधी या सर्व बाबी विकसित भारताची दिशा ठरवणाऱ्या आहेत. विकसित भारताच्या दिशेने जाणारा अर्थसंकल्प दिल्याबद्दल मोदी सरकारचे अभिनंदन !
मुरलीधर मोहोळ,
प्रदेश सरचिटणीस, भाजपा महाराष्ट्र
फसवे निराशाजनक बजेट – मोहन जोशी !
मोदी सरकारचे या टर्मचे अखेरचे अंतरिम अंदाजपत्रक भांडवलदारांना पूरक आणि गरीब व मध्यमवर्गीय जनतेला मारक असणार अपेक्षितच होते. त्या मुळेच या बजेटचे कोणीच स्वागत करताना दिसत नाही. बढ्या उद्योगपतींना पूरक धोरणे राबवून त्याच्यावरील कर कमी करून त्यांच्या नफेखोरीला या बजेट मध्ये प्रोत्साहन दिले आहे. मात्र गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी कररचनेत काहीही बदल न करता कोट्यावधी जनतेच्या तोंडाला मोदी सरकारने पाने पुसली आहेत. मध्यमवर्गीयांप्रमाणेच शहरी गरीब ग्रामीण भारत आणि शेतकरी या कुणालाच या फसव्या बजेटमुळे दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळेच मोदी राजवटीला पुन्हा बजेट मांडण्याची संधी मिळू नये. असेच नागरिकांना वाटत आहे.
– मोहन जोशी.
– उपाध्यक्ष – महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी.
भारतीय जनता पार्टीची पराभूत मानसिकता उघड करणारा अर्थसंकल्प !
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प कोणतीही दिशा नसलेला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिलाच अर्थसंकल्प असेल. टॅक्स स्लॅब मध्ये कोणतीही सूट न देणे ही बाब देशाची अर्थव्यवस्था किती दोलायमान स्थितीत आहे हे स्पष्ट करते. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे हे स्वतःच दिलेले वचन भारतीय जनता पक्षाने या अर्थसंकल्पातून पुसले आहे. युवकांच्या रोजगाराबाबत एक अक्षरही या अर्थसंकल्पातून मांडण्यात आलेले नाही.
देशातील जनतेच्या डोक्यावर महागाईचा डोंगर असताना जनतेला दिलासा देण्याचा कोणताही प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेला नाही. महिला, युवक, मध्यमवर्गीय व गरिबांसाठी हा अर्थसंकल्प म्हणजे निव्वळ शब्दफेक आहे. श्री. नरेंद्र मोदींच अपयश झाकण्यासाठी पोकळ आकड्यांची टाकलेली चादर एवढेच विश्लेषण या अर्थसंकल्पाचे करता येईल.
– प्रशांत सुदामराव जगताप
पुणे शहराध्यक्ष
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी
सबका साथ सबका विकास करणारे अंतरिम बजेट-प्रवीण चोरबेले
केंद्राचा अंतरिम अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर करत असताना सबका साथ सबका विकास करणारा हे बजेट सादर केले यामध्ये टॅक्स मध्ये कुठलाही बदल केला गेला नाही नवीन कर प्रणालीनुसार ७ लाख पर्यंत कुठलीही उत्पादन कर नाही व जुने परतावे २५ हजार पर्यंत आहे ते विड्रॉल केले जाणार असल्यामुळे एक दिलासा मिळणार आहे
सर्वसामान्यसाठी ५ वर्षात २ कोटी घर बांधणार व त्याचप्रमाणे स्वतःचे घर घेण्यासाठी आर्थिक मदत करणार त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांचे तेल बियाणेसाठी आत्मनिर्भर करणे व तसेच शेतमालाच्या साठवणुकीला प्राधान्य देणार व इलेक्ट्रॉनिक वाहनांना प्राधान्य देणार,पर्यटन स्थळ विकसित करणार, असे चांगले निर्णय घेतल्यामुळे विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा हा बजेट अत्यंत दिलासादायक आहे असे मत.दि पूना मर्चंट चेंबर मा.अध्यक्ष- प्रवीण चोरबेले यांनी व्यक्त केले
उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीवर अर्थसंकल्पात भर | राजेश पांडे
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 चे महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समितीचे सल्लागार सदस्य राजेश पांडे यांनी स्वागत केले आहे.
पांडे म्हणाले, पुणे हे शैक्षणिकदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. अर्थसंकल्पातील उच्च शिक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देणारे शहर अशी पुण्याची ओळख जगाच्या पाठीवर होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमुळे पुण्याच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळेल.
पांडे म्हणाले, उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना ज्ञानसंपन्न विद्यार्थी हा मोठा आधार असणार आहे. त्यासाठी या अर्थसंकल्पाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे.
पांडे पुढे म्हणाले, अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 112 लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे. या अर्थसंकल्पामुळे खाजगी क्षेत्राचा शिक्षणातील सहभाग वाढणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी होणार असून, विद्यार्थ्यांना हायब्रीड मॉडेलच्या अंतर्गत अध्ययन सुविधा उपलब्ध होतील. पेपर फुटी आणि कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा स्वागतार्ह असून, त्यामुळे पारदर्शकता येणार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग कॉलेजच्या उभारणीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या टॅलेंटला अधिक संधी मिळणार असून, भारतातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.