Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

Categories
Breaking News Political social

Women Reservation Bill |  महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजूर | महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

 

Women Reservation Bill | लोकसभेत (Loksabha) महिला आरक्षण विधेयकावर (Women Reservation Bill) इतिहास रचला गेला आहे.  कनिष्ठ सभागृहात ‘नारी शक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करण्यात आले आहे.  लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाजूने एकूण 454 मते पडली.

 

 महिला आरक्षण विधेयकावर उद्या राज्यसभेत चर्चा होणार आहे

लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाल्यानंतर, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणारी घटना (128 वी दुरुस्ती) विधेयक, 2023 वर गुरुवारी राज्यसभेत चर्चा होणार आहे.  राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखर यांनी सभागृहात याची घोषणा केली. ते म्हणाले की, लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ते वरच्या सभागृहात चर्चेसाठी आणि पास करण्यासाठी मांडले जाईल.  या विधेयकावर चर्चेसाठी साडे सात तासांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.

 

 लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि सीमांकनाची कार्यवाही केली जाईल

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेत सांगितले की, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना आणि परिसीमनाचे काम लगेच पूर्ण केले जाईल आणि लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश आरक्षणाशी संबंधित कायदा लवकरच आकार घेईल.

 

मात्र, विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले आणि म्हटले की, देशात जनगणना आणि परिसीमन झाल्यानंतर महिला आरक्षणाशी संबंधित कायदा लागू होण्यास बरीच वर्षे लागतील.  त्याला उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी सांगितले की परिसीमन आयोग हा अर्ध-न्यायिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे, ज्याचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करतात आणि त्यात निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधी आणि सर्व पक्षांचे प्रत्येकी एक सदस्य असतो. .  हा आयोग प्रत्येक राज्यात जाऊन पारदर्शक पद्धतीने धोरण ठरवतो आणि यामागे केवळ पारदर्शकतेचा प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले.

 

 महिला आरक्षण विधेयकाचा फायदा कोणाला होणार?

 

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी सांगितले की, हा कायदा झाल्यानंतर 543 सदस्यांच्या लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या 82 वरून 181 वर जाईल.  ते पारित झाल्यानंतर विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील, असे ते म्हणाले.  सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून त्याला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार संसदेला असेल.  महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

 


News Title | Women Reservation Bill | The Women’s Reservation Bill was passed by a majority in the Lok Sabha Who will benefit from the Women’s Reservation Bill?

 

Women Reservation Bill Hindi News : लोकसभा में बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल | महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश

Women Reservation Bill Hindi News : लोकसभा में बहुमत से पास हुआ महिला आरक्षण बिल | महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

 

Womens Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर इतिहास बन गया है. निचली सदन में ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ को पास कर दिया गया है. लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के पक्ष में कुल 454 वोट पड़े हैं.

महिला आरक्षण बिल पर कल होगी राज्यसभा में चर्चा

 

लोकसभा में दो तिहाई बहुमत से पास होने के बाद लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित करने के प्रावधान वाले संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर गुरुवार को राज्यसभा में चर्चा होगी. राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में इसकी घोषणा की.

उन्होंने कहा कि लोकसभा में विधेयक के पारित होने के बाद इसे उच्च सदन में चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश किया जाएगा. इस विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है.

लोकसभा चुनावों के बाद होगी जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Ami Shah) ने लोकसभा में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जनगणना और परिसीमन की कार्रवाई पूरी की जाएगी और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण से संबंधित कानून बहुत जल्द आकार लेगा.

हालांकि विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि देश में जनगणना और परिसीमन होने के बाद महिला आरक्षण से जुड़ा कानून लागू करने में कई साल लग जाएंगे. जिसके जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि परिसीमन आयोग अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हेड करते हैं और इसमें चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और सभी दलों के एक-एक सदस्य होते हैं. उन्होंने कहा कि यह आयोग हर राज्य में जाकर पारदर्शी तरीके से नीति निर्धारण करता है और इसके पीछे केवल और केवल पारदर्शिता का ही सवाल है.

महिला आरक्षण बिल से किसे होगा फायदा?

कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि इसके कानून बन जाने के बाद 543 सदस्यों वाली लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़कर 181 हो जाएगी. उन्होंने कहा कि इसके पारित होने के बाद विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीट आरक्षित हो जाएंगी. विधेयक में फिलहाल 15 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा. केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं की आरक्षित सीट में भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा.

Shivsena UBT Agitation | Pune | केंद्र सरकारच्या विरोधात शिवसेनेचे आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे

 Shivsena Agitation | Pune | केंद्र सरकारच्या विरोधात शिवसेनेचे आंदोलन

 Shivsena Agitation | Pune  | केंद्र सरकारने आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana), पेन्शन योजना (Pension Scheme), भारतमाला, अयोध्या रामजन्मभूमी खरेदी , सह सात योजनांमधून मोठा घोटाळा झाल्याचे ताशेरे “कॅग” (CAG) ने आपल्या जाहिर केलेल्या अहवालात ओढले आहेत. मोदी सरकारच्या (Modi Government) कारभाराच्या विरोधात शिवसेना( उद्धव बाळासाहेब ठाकरे ) पुणे शहराच्या (Shivsena UBT Pune) वतीने भ्रष्ट केंद्र सरकारच्या विरोधात पुण्यात डेक्कन येथे आंदोलन  करण्यात आले. (Shivsena Agitation | Pune)
कॅगने आत्तापर्यंत ज्या राज्य सरकारवर व महापालिकेवर ताशेरे ओढले त्या प्रत्येकावर कारवाई करण्यात आली. मग आता कॅगने ताशेरे ओढलेल्या, केंद्र सरकारने केलेल्या भ्रष्टाचारावर कारवाई होणार का ? यावर मोदी सरकार राजीनामा देणार का ? हा प्रश्न आंदोलकांनी विचारला.
मोदी सरकारचा निषेध करताना शिवसैनिकांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा गौरव करीत ”देश का नेता कैसा हो उद्धव ठाकरे जैसा हो’ च्या घोषणा दिल्या.
यावेळी बोलताना शहरप्रमुख संजय मोरे यांनी मोदी सरकारचा निषेध नोंदवीत कॅगच्या अहवाला नुसार संबंधितांवर कारवाई करणार का असा प्रश्न केला ? टोल घोटाळा, हिंदुस्थान एराॅनाॅटिक्स, अयोध्या विकास प्रकल्प, द्वारका एक्सप्रेस वे, भारतमाला प्रकल्प, गोरगरिबांच्या आयुष्मान भारत, दिव्यांग, विधवा महिला, यांच्या योजनांमध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर या भ्रष्ट केंद्र सरकारने पायउतार व्हावे असे ते म्हणाले.
      यावेळी आंदोलनास शहरप्रमुख संजय मोरे , उपशहरप्रमुख प्रशांत राणे, भरत कुंभारकर, बाळासाहेब भांडे , सागर माळकर , शहर संघटक राजेंद्र शिंदे , किशोर राजपूत, अनंत घरत , संतोष गोपाळ, युवासेना अधिकारी राम थरकुडे, समन्वयक युवराज पारीख,  उपशहरसंघटक नितीन पवार, उमेश गालिंदे , उमेश वाघ, विभागप्रमुख प्रविण डोंगरे, मुकुंद चव्हाण, चंदन साळुंके, महेश पोकळे, योगेश पवार, राजेंद्र शाह, अजय भुवड, विलास सोनवणे, संजय वाल्हेकर, अतुल दिघे, राहुल जेकटे, अजय परदेशी, दीपक शेंडे, नंदू घाटे, संतोष तोंडे, दिनेश बराटे, राम बाटुंगे, इम्रान खान, गजानन बगाडे, पराग थोरात, मकरंद पेठकर, सचिन देडे, अतुल कवडे, लोकेश जानगवळी, प्रतीक गालिंदे, आदिनाथ भाकरे, नागेश खडके, हर्षद ठकार, नितीन दलभंजन , समीर कानडे, रवी भोसले , सूर्यकांत पवार, तारीख शेख, बबलू पठाण, भावना थोरात , विजया मोहिते , सुरज गुळवे, अमोल घुमे, राहुल शेडगे, राजेश वाल्हेकर , संजय लोहोट , निलेश पाटील, नाना मरगळे, श्रीनिवास आखाडे, कल्पेश वाजे, अविनाश मांजरे  असंख्य पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.
——-
News Title | Shivsena Agitation | Pune | Shiv Sena’s agitation against the central government