Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का? केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश

Retirement Age | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढू शकते का?  केंद्र सरकारचा हेतू काय? लोकसभेत दिले उत्तर !

Retirement Age | निवृत्ती वेतन मंत्रालय (Pension Ministry) आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय (Central Employees Retirement Age) वाढवण्याचा सरकारपुढे कोणताही प्रस्ताव नाही.  लोकसभेच्या खासदार शर्मिष्ठा सेठी यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालय सांभाळणाऱ्या पंतप्रधानांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा काही प्रस्ताव आहे का, असा प्रश्न विचारला.  या प्रश्नाला उत्तर देताना जितेंद्र सिंह म्हणाले की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव सरकारसमोर नाही.  सिंग यांनी सांगितले की, सेवा नियमातील वेगवेगळ्या तरतुदींनुसार गेल्या तीन वर्षांत (2020-2023) 122 सरकारी अधिकाऱ्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली आहे. (Retirement Age)
 नियम 56(j) अन्वये गेल्या तीन वर्षांत किती सरकारी कर्मचाऱ्यांना सक्तीने निवृत्त करण्यात आले, असा प्रश्नही पंतप्रधानांना विचारण्यात आला होता?  या प्रश्नाचे उत्तर देताना, पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री म्हणाले की, विविध मंत्रालये आणि विभागांनी 30 जून 2023 पर्यंत दिलेल्या माहितीनुसार, प्रोबिटी पोर्टलनुसार, (Probity Portal) 2020-23 दरम्यान या वर्षी एकूण 122 अधिकारी देखील आहेत. 56(j) नियमांतर्गत सक्तीने सेवानिवृत्त झाले.
 सिंह म्हणाले की, 56(j) च्या पुनरावलोकन प्रक्रियेचा उद्देश प्रशासकीय यंत्रणा मजबूत करणे हा आहे.  मंत्री पुढे म्हणाले, “सरकारी प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि डिजिटायझेशनवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, ई-ऑफिसचा वाढता वापर, नियमांचे सुलभीकरण, संवर्ग पुनर्रचना आणि प्रशासन बळकट करण्यासाठी आणि प्रशासनातील एकूण कामकाज सुधारण्यासाठी अनावश्यक कायदे रद्द करण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत.” अजूनही कार्यरत आहे.”
 आपल्या माहितीसाठी, आतापर्यंत केंद्र सरकारचे कर्मचारी वयाच्या ६० वर्षांनंतर सेवेतून निवृत्त होत आहेत.
——
News Title | Retirement Age | Can the retirement age of central employees be increased? What is the intention of the central government? Answered in the Lok Sabha!