Threats on Twitter | शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटरवर दबाव आणि धमकी प्रकरणाची चौकशी करावी |खासदार सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी

Categories
Breaking News Political social देश/विदेश

Threats on Twitter | शेतकरी आंदोलनादरम्यान ट्विटरवर दबाव आणि धमकी प्रकरणाची चौकशी करावी

|खासदार सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान कार्यालयाकडे मागणी

Threats on Twitter | दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन (Farmers protest) सुरु असताना भारत सरकारने (Indian Government) काही विरोधी ट्वीटस् (Tweets0 हटविण्यासाठी दबाव आणला होता. असा खुलासा ट्वीटरचे तत्कालीन सीईओ जॅक डॉर्से (Twitters former CEO Jack Dorse) यांनी केला आहे. हे अत्यंत धक्कादायक वास्तव असून या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supirya Sule) यांनी पंतप्रधान कार्यालयाकडे (PMO) केली आहे. (Threats on Twitter)

प्रत्यक्ष पंतप्रधान कार्यालयालाच (PMO) टॅग करत सुळे यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. शेतकरी आंदोलनादरम्यान सरकारवर टिका करणारा प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी दबाव होता तसेच सरकारचे ऐकले नाही तर भारतातील ट्वीटरचे कार्यालय (Twitter office in India) देखील बंद करण्याच्या धमक्या दिल्याचे जॅक यांचे म्हणणे आहे. हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत. देशातील लोकशाही व्यवस्थेला धोका तर आहेच शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच देखील आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. (Twitter)

या संपूर्ण प्रकरणाची निःपक्षपाती पद्धतीने चौकशी होणे अतिशय गरजेचे आहे. ट्वीटरला खरोखरच धमक्या दिल्या गेल्या असतील तर संबंधित व्यक्तींवर कारवाई देखील व्हायला हवी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.


News Title |Threats on Twitter | The case of pressure and threats on Twitter during farmers’ agitation should be investigated |Khasdar Supriya Sule’s request to the Prime Minister’s Office

Farmers Protest : उद्यापासून पुकारलेला शेतकरी संघटनेचा संप काही काळ स्थगित  : प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांची माहिती 

Categories
Breaking News महाराष्ट्र शेती

उद्यापासून पुकारलेला शेतकरी संघटनेचा संप काही काळ स्थगित

: प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांची माहिती

पुणे : उद्या 1 नोव्हेंबर 21 पासून होणारे शेतकरी संपाचा आंदोलने आम्ही आठ दिवसांसाठी स्थगित केलेला आहे. कारखाने 15 ऑक्टोबरपासून सुरू झालेले आहेत.  कारखान्यांनी पहिला हप्ता जो आहे तो एक नोव्हेंबर ते 15 नोव्हेंबरच्या दरम्यान देतात की नाही देतात हे पाहणे आणि त्यानंतर 16 नोव्हेंबरला ऊसाचा दुसरा हप्ता दिलेला नसेल तर महाराष्ट्र राज्यांमध्ये शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी निश्चितपणे पुन्हा उग्र आंदोलन राज्यभर उभा करेल. त्याची सर्व जबाबदारी महाराष्ट्र सरकार, साखर आयुक्तालय, विभागीय साखर सहसंचालक, कलेक्टर, विभागीय आयुक्त यांचे वरती राहील, अशी माहिती आज झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये शरद जोशी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी दिली.

: सरकारला दिवाली कशी गोड लागते?

पवार राजे म्हणाले,  राज्यामध्ये साधारण 2013/14 पासून सातत्याने गारपीट बिगरमोसमी पाऊस, वादळ वारा, सततचे सुलतानी व आस्मानी संकट यामुळे शेतकरी सातत्याने अडचणीत आलेला आहे. काॅंग्रेस सरकार असेल किंवा 14नंतरचे भाजप सरकार असेल किंवा आघाडीच्या सरकारच्या या सर्व सरकारमध्ये सर्वांनी ज्या ज्या वेळी विरोधी पक्ष नेत्यांच्या भूमिका बजावल्या त्यावेळी त्यांनी शेतकर्‍यांची बाजू मांडली. मात्र सत्तेवर गेल्याच्यानंतर यांनी सातत्याने शेतकऱ्यांची बाजू केवळ कागदोपत्री मांडलेल्या यामुळे गेल्या 2013/14 पासून तर आजच्या दिवसापर्यंत राज्यात जवळपास 15 ते 16 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. या आत्महत्या ना कुठल्या आजारामुळे, अपघाता मुळे झालेले नाहीत कोविड मुळे झालेले नाहीत किंवा कोणत्या भांडणामुळे, या आत्महत्या केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला हमीभाव नाही पीक विम्याचे, पीक संरक्षण नाही. सरकारने प्रत्येकवेळी केवळ जीआर व आश्वासने देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे. कोणत्याही प्रकारची पुर्ण कर्जमाफी नाही किंवा वीज बिल मुक्ती नाही त्या संदर्भातला एकही विचार या सरकारांनी कधी केलेला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या आणि या सर्व आत्महत्याना राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार आहे. म्हणून यावर्षीची कोविड नंतरच्या दुसऱ्या वर्षातही शेतकऱ्यांच्या 3500 हजार आत्महत्या झाल्या नतरही राज्यकर्त्यांना, राज्य सरकार मधल्या शासन प्रशासन अधिकारी खासदार आमदार मंत्री यांना दिवाळी गोड कसे लागते! असा प्रश्न पवार यांनी विचारला आहे.