केंद्र सरकारने वाहनचालकांवर लावलेल्या जाचक दंडास राज्य सरकारने स्थगिती द्यावी
– माजी आमदार मोहन जोशी यांची मागणी
पुणे – दुचाकी वाहनचालक आणि कारचालकांवर केंद्र सरकारने जाचक दंडात्मक कारवाईचे नियम आणले आहेत. दि. १ डिसेंबरपासून त्याप्रमाणे दंड आकारणी चालू झाली आहे. राज्य सरकारने त्याची अंमलबजावणी स्थगित करुन लोकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी माजी आमदार, प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी मुख्य मंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून केली आहे.
केंद्र सरकारने सुधारित वाहन कायदा लागू केला आणि हेल्मेट परिधान न केल्यास एक हजार रुपये दंड, तीन महिन्यांसाठी परवाना रद्द करणे तसेच काय सीट बेल्ट न लावल्यास एक हजार रुपये दंड असे नियम केले आहेत आणि १ डिसेंबरपासून पुण्यात या नियमांनुसार दंडवसुली चालू झालेली आहे. सीसीटीव्हीमध्ये नोंदविल्या गेलेल्या काही नियमभंगाच्या प्रकरणातही नव्या दंड आकारणीच्या नोटीसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. सद्य स्थितीत दसपट वाढवलेला दंड भरणे नागरिकांना अवघड असून, त्यांच्यात त्याविषयी असंतोष निर्माण झाला आहे. कोरोना साथीच्या काळात काही निर्बंध लावले गेले. परिणामी सर्वच घटकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. अनेक कुटुंबांमध्ये वैद्यकीय कारणांमुळे बराच खर्च झाला. अशा परिस्थितीत दंडात्मक कारवाई हा जाचक भुर्दंड आहे, तरी याची दखल घेऊन त्या दंडवसुलीला परवानगी द्यावी असे मोहन जोशी यांनी पत्रात म्हटले आहे.
दुचाकी वाहनचालकांनी स्वतच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट परिधान करायला हवे, त्याला आमचा विरोध नाही. पण, जाचक दंडवसुलीला मात्र विरोध आहे. अशी भूमिकाही जोशी यांनी मुख्य मंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त मांडली आहे आणि मुख्य मंत्री त्याची योग्य ती दखल घेतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
