शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यवसायिकांना होणार ओटा मार्केटचा फायदा
: 11 महिने भाडे कराराने गाळे देण्याचे महापालिकेचे धोरण तयार
पुणे : महापालिकेने तयार केलेले ओटा मार्केट विनावापर पडून आहेत. याचा रीतसर वापर करण्यासाठी महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून एक धोरण बनवण्याचे काम सुरु होते, ते पूर्ण झाले असून त्याला शहर फेरीवाला समितीने देखील मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आता 11 महिने भाडे कराराने हे मार्केटमधील गाळे दिले जातील. त्यामध्ये शेतकरी समूह गट आणि हंगामी व्यावसायिकांना प्राधान्य राहील. या दोघांना 65% गाळे दिले जातील. तर 30% गाळे हे आसपासच्या अधिकृत पथारी व्यावसायिकांना व 5% गाळे हे दिव्यांग फेरीवाल्याना देण्याबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. लवकरच प्रशासनाकडून यावर अंमलबजावणी सुरु केली जाईल. अशी माहिती महापालिकेतील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
: ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून
ओटा मार्केटमधील ओटे/गाळे हे यापूर्वी अतिक्रमण विभागाकडील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या उद्देशाने बांधण्यात आलेले आहे. त्या अनुषंगाने यापूर्वी सदर ओटा मार्केटमधील गाळ्यांमध्ये औंध-बाणेर क्षेत्रीय कार्यालय हद्दीमधील रस्ता, पदपथावरील अधिकृत परवानाधारकांचे रीतसर पुनर्वसन करण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न करून देखील तेथील व्यवसायिक सदर ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नाही. या कारणास्तव तेथे पुनर्वसन करून घेणेस तयार झालेले नाहीत. त्यामुळे सदरचे ओटा मार्केट अनेक वर्षांपासून विनावापर पडून आहेत.
सद्यस्थितीत पुणे शहरात विविध ठिकाणच्या मनपा मिळकतींवर बांधून तयार असलेली खालीलप्रमाणे एकूण सात ओटा मार्केट आहेत. (१) खराडी ओटा मार्केट, खराडी स.नं.५, (२) पुण्यनगरी ओटा मार्केट, वडगावशेरी स.नं.३९, (३) राजमाता जिजाऊ ओटा मार्केट, धानोरी, स.नं.१७, (४) कुरुंजाई ओटा मार्केट, कळस, स.नं.१२०, (५) सनसिटी ओटा मार्केट, वडगाव बु., स.नं.१२ (६) बाणेर ओटा मार्केट, बाणेर स.नं.८५अ, (७) आंबेगाव ओपन ओटा मार्केट, आंबेगाव बु. स.नं.४३/१. यामधील काही ओटा मार्केटमध्ये संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय हद्दीमधील नोंदणीकृत पथविक्रेत्यांचे रितसर पुनर्वसन करून देखील पथविक्रेते ओटा मार्केटमध्ये व्यवसाय होत नसल्याची कारणे सांगून ओटा मार्केटमध्ये पुनर्वसन केलेल्या गाळ्यांमध्ये व्यवसाय करण्यास नकार देवून ते पुन्हा रस्ता, पदपथांवर व्यवसाय करण्यास मागणी करीत आहेत. त्यामुळे उपरोक्त ओटा मार्केटमधील बहुतांश गाळे रिक्त राहत आहेत. अशा ओटा मार्केटमधील रिक्त गाळ्यांचा पूर्ण क्षमतेने वापर होण्याच्या अनुषंगाने मनपा स्तरावर नव्याने धोरण तयार करणेकामी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेवून याबाबतचे धोरण करण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्यानुसार हे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
: धोरणात अशा काही तरतुदी
– मनपा ओटा मार्केटमधील ३०% राखीव अथवा ५०% पर्यत वाढीव रिक्त राहणारे गाळे देणेबाबत शासन निर्णयानुसार नेमलेल्या पर्यवेक्षकीय जिल्हास्तरीय समिती अथवा शासन विभाग / तालुका कृषी अधिकारी यांचे शिफारशीने (सक्षम प्राधिकाऱ्याची मान्यता / परवानगी घेवून) संबंधित शेतकरी | शेतकरी गट | शेतकरी उत्पादक कंपनी यांचे नावे मनपामान्यतेकरिता संबंधीत क्षेत्रिय कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करतील.
– सदर प्रस्तावानुसार मनपा मिळकत वाटप नियमावली-२००८ चे मधील तरतुदीनुसार (स्क्वेअर फुट / स्क्वेअर मीटर च्या रेडीरेकनर दरानुसार) मासिक भाडे ठरवून व आकारून ११ महिनेच्या भाडेकराराने देता येईल. या गाळ्यांकरिता ठरवून दिलेल्या मासिक भाड्याव्यतिरिक्त इतर मनपा सेवा सुविधांचा एकवट खर्च (उदा. पाणीपुरवठा, लाईटबिल, साफसफाई शुल्क, नुकसानभरपाई इत्यादी) मासिक पद्धतीने वेगळा द्यावा लागेल.
– अशा गाळ्यांमधील नेमलेल्या शेतकरी समुह गटांवर शेतीमाल विक्रीबाबतच्या शासनाच्या सर्व अटी, शर्तीचे व मनपा भाडेकरारनाम्यातील अटी, शर्तीचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच संबंधित ओटा मार्केटमधील उपलब्ध पार्किंग सुविधा व इतर सुविधांबाबत मनपाने ठरवून दिलेल्या अटी, शर्तीनुसार वापर करणे बंधनकारक राहील. त्यांचेवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाचे तालुका कृषी अधिकारी यांची राहील.
– ओटा मार्केटमधील भाडेकराराने दिलेल्या गाळ्यांची पुणे मनपास काही कारणासाठी आवश्यकता भासल्यास अथवा सदर गाळयाची भाडे थकबाकी राहिल्यास, एखाद्या गाळ्यामधील शासनाकडून नेमलेल्या शेतकरी समूह गटाकडून मनपा अटी, शर्तीचा / शासनाच्या अटी, शर्तीचा वारंवार भंग केला जात असल्यास, नागरिकांकडून गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास अशा गाळ्यांचा भाडेकरार रद्द करणेबाबत एक महिन्याची पूर्व नोटीस देवून सदरचा गाळा मनपाच्या संबंधित
विभागाकडून ताब्यात घेण्यात येईल.
