Tag: APMC

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे

| पिकेल तिथे विकेल या शेतकरी संघटनेच्या मागणीवर राज्य अन्न आयोगाचा शिक्का मोर्तब

 

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाला (Farmers Produce) रास्त आणि  हमीभाव हा शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. सातत्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा तोट्याने खरेदी केला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत (Farmer Suicide) वाढ झालेली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक जीवनमान (Farmer Economic Lifestyle) हे खालवले असल्याचा गंभीर आरोप करत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केला आहे. तसेच याबाबत महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाकडे अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कलम 16 (6) (ग) अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचा (Maharashtra State Food Commission) मोठा निर्णय आला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची बाजार समितीत (Market Committee) लुट होणार नाही. अशी माहिती याचिकाकर्ते विठ्ठल पवार राजे (Vitthal Pawar Raje) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पवार राजे यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र राज्य सरकारने शालेय पोषण आहार व सरकारी इतर विभागाला लागणारे अन्नधान्य थेट शेतकरी किंवा फार्मर प्रोडूसर कंपनीकडूनच खरेदी करावे, असा स्पष्ट आदेश शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी उच्च न्यायालयाचे वकील विधीन्य अजय गजानन तल्हार व शिल्पाताई गजानन तल्हार या वकील बंधूंचे मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने दिनांक 17आक्टोंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान 120 दिवसाचा रोजगार मनरेगाच्या माध्यमातून मिळण्यास मार्ग मोकळा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान प्रतिव्यक्ती 120 दिवस मनरेगाच्या माध्यमातून शेती करताना शेती कष्टाचा रोजगार मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावून त्यांना सुखाने आणि सन्मान मिळवून देण्यामध्ये या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून हा ऐतिहासिक निर्णय संघटनेने राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या चरणी समर्पित केला आहे. आत्महत्या करणे हा पर्याय नसून यापुढे राज्यातील एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. याची दक्षता संघटनेने तर घेतलेली आहे. परंतु ती राज्य सरकारच्या सर्व शेतीशी निगडित घटकांनी घ्यावी आणि राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे राज्य सरकारने तत्काळ शासन निर्णय आदेश काढून कायदेशीर अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष तथा याचिका कर्ते विठ्ठल पवार राजे यांनी आज साखर संकुल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी त्यांनी राज्य आयोगाचे देखील आभार मानले त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व संबंधित सर्व मंत्रालयाने राज्य अन्न आयोगाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा साठी शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करावा अशी मागणी देखील याचिका कर्ते तथा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी यावेळी केली. त्यावेळी संघटनेचे कार्यकारणी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, अहमदनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष पंढरीनाथ कोतकर, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, नगर नाशिक विभाग कांदा उत्पादक व सहकार आघाडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, दिलीप वर्पे पाटील, राजगुरू नगर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल शेतकरी, दिपक फाळके, संदीप गवारे, दादापाटील नाबदे, दिलीप पोटे, आरिफ शेख, दौलतराव गणंगे, जेष्ठ शेतकरी नेते कार्याध्यक्ष नगर जिल्हा अशोकराव यळव़डेनाना, शिरूर तालुका अध्यक्ष यशवंत बांगर, सातारा जिल्हा अध्यक्ष अमोल पिसाळ, आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

Pune Congress Agitation | APMC | पुणे काँग्रेस चे बाजार समितीच्या विरोधात आंदोलन

Categories
Breaking News Political पुणे

Pune Congress Agitation | APMC | पुणे काँग्रेस चे बाजार समितीच्या विरोधात आंदोलन

Pune Congress Agitation | APMC | पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी  व्यापारी सेल (pune congress) च्या वतीने कृषी उत्पन्न बाजार समिती, पुणे  (APMC pune) च्या मनमानी कारभार विरोधात कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालय बाहेर आंदोलन करण्यात आले. (Pune congress Agitation)
१) शिवनेरी पथ हा लोखंडी जाळ्या मुक्त फुटपाथ करावे व पार्किंग मुक्त करावे जेणेकरून जेष्ठ नागरिकांना, महिलांना, व्यापारी व शाळकरी मुलांना या पथचा वापर सुरक्षित करता येईल.
२) शिवनेरी रोड वर सुरक्षा रक्षकांची गस्त वाढावे ज्याने येणारे शेतकरी, व्यापारी सुरक्षित राहतील.
३) शिवनेरी रोड हा कचरा मुक्त असावे जेणेकरून रोगराई पसरणार नाही.
४) शिवनेरी रोड वर CCTV कॅमेरे बसवावे जेणे करून कोण रस्त्यावर कचरा टाकतात, अप्रिय चुकीच्या  घटना घडल्यास  त्याचे  पुरावे सहित माहिती  उपलब्ध होऊ शकते.
५) अनेक ठिकाणी रस्त्यांवर खड्डे पडल्याने या रस्त्यावर त्वरित डांबरीकरण  करून रस्ता सुरक्षित करावे.
 या मागण्यांची पूर्तता व्हावी त्यासाठी  हे आंदोलन करण्यात आले.
या प्रसंगी अरविंद शिंदे, अध्यक्ष, पुणे  शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी (City president Arvind Shinde) ऍड. अभय छाजेड, संगीता तिवारी (Sangita Tiwari) , रजनीताई त्रिभुवन, अजित दरेकर, भरत सुराणा (Bharat Surana), टिलेश मोठा,रमेश सोनकांबळे, द.स.पुळेकर, रवी ननावरे, रतनगिरी शिलार, कृष्णा  सोनकांबळे, अनुसया गायकवाड, रजिया बल्लारी, अविनाश गोतरने , विश्वास दिघे, नितीन निकम,योगिता सुराणा, जयश्री पारेख ,मेहेबूब नदाफ  व अनेक पधादिकारी व कार्यकर्ते या प्रसंगी उपस्थित होते.
 दिलीप काळभोर (Dilip Kalbhor) ( सभापती, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ) व राजाराम दौंडकर ( सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती ) यांना अरविंद शिंदे, अभय छाजेड, संगीता तिवारी, भरत सुराणा यांच्या हस्ते सदर निवेदन देण्यात आले. या प्रसंगी अक्षय जैन, योगिता सुराणा इत्यादी उपस्थित होते.
पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटी  व्यापारी सेल चे अधस्क्ष भरत सुराणा यांनी केले.
—-
News Title | Pune Congress Agitation | APMC | Agitation of Pune Congress against Bazar Committee

APMC | कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे, मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेला नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करावे. राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीने निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे. निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहेत. तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. सदर १५ शेतकन्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.

सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात महिला प्रवर्गाकरीता २, इतर मागास प्रवर्गाकरीता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता १ आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम २१ (३) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत असल्याने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७) मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत, असे प्राधिकरण सचिव डॉ.पी.एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.
0000

APMC | Rankings | राज्यातील बाजार समित्यांचे रँकिंग होणार जाहीर

Categories
Breaking News Commerce social महाराष्ट्र शेती

राज्यातील बाजार समित्यांचे रँकिंग होणार जाहीर

पुणे | मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाअंतर्गत राज्यभरातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी (रँकिंग) पणन संचालनालयाकडून जाहीर करण्यात येणार आहे. राज्यामध्ये प्रथमच अशा प्रकारे बाजार समित्यांची वार्षिक क्रमवारी जाहीर होणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणन संचालक सुनील पवार यांनी दिली.

जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यामध्ये स्मार्ट प्रकल्प सुरु आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत पणन संचालनालय स्तरावर प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कार्यरत आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमापैकी राज्यातील बाजार समित्यांची त्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध करणे’ हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

राज्याच्या कृषी बाजार व्यवस्थेतील अशा प्रकारचा हा पहिलाच प्रयत्न आहे. बाजार समित्यांची क्रमवारी जाहीर झाल्यांनतर राज्यातील इतर बाजार समित्यांच्या तुलनेत आपण शेतमाल नेत असलेल्या बाजार समितीचे स्थान शेतकऱ्यांना समजण्यास मदत होणार आहे. तसेच बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी अधिकाधिक सुविधा देण्याची निकोप स्पर्धा निर्माण होण्यास मदत होणार आहे.

बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेसाठी बाजार समितीत असलेल्या पायाभूत व इतर सुविधेनुसार निकष तयार करण्यात आलेले आहेत. २०२१-२२ या वर्षाच्या कामगिरीनुसार क्रमवारी ठरविण्यासाठी ३५ निकष व २०० गुण ठरवण्यात आले आहेत. त्यामध्ये पायाभूत सुविधा व इतर सेवा-सुविधा अंतर्गत १४ निकष असून त्यासाठी एकूण ८० गुण, आर्थिक कामकाजाबाबत ७ निकष- ३५ गुण, वैधानिक कामकाजाबाबत ११ निकष- ५५ गुण तर योजना उपक्रमातील सहभाग व इतर विषयी ३ निकष असून त्यासाठी ३० गूण असे एकूण २०० गुणांवर आधारीत ही क्रमवारी असेल.

पायाभूत सुविधा व इतर सेवा-सुविधा अंतर्गत रस्ते, सामाईक लिलावगृह, इलेक्ट्रॉनिक वजनकाटे, शेतमाल साठविण्यासाठी गोदाम, शितगृह सुविधा, स्वच्छता व प्रतवारी सुविधा, शेतकऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, स्वच्छतागृहे, बाजार समितीचे संगणकीकरण, बाजारभाव माहित होण्यसाठी बाजार समितीने पुरविलेली सुविधा, बाजारातील खरेदीदारांचे प्रमाण व उपबाजार सुविधा आदी निकष आहेत.

आर्थिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे वार्षिक उत्पन्न, बाजार फी, वाढावा आणि शेतमालाची आवक यामध्ये झालेली वाढ, बाजार समितीचा आस्थापना खर्च तसेच नियमित भाडे वसुली आदी, वैधानिक कामकाज निकषात बाजार समितीचे मागील ५ वर्षातील लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षणाची दोष दुरुस्ती, सचिव नियुक्तीस मान्यता, संचालक मंडळाविरुद्ध झालेली बरखास्तीची कारवाई, खरेदीदारांच्या दप्तराची तपासणी, अडत्यांच्या वजनमापाची तपासणी आदी प्रमुख निकष आहेत. तसेच बाजार समिती शेतकऱ्यांसाठी कोणकोणते योजना, उपक्रम राबवित आहे, शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाचा लाभ देत आहे याचीही तपासणी केली जाणार आहे. या सर्व निकषांच्या आधारे तपासणी करून त्यापैकी प्राप्त होणाऱ्या गुणांच्या आधारे राज्यभरातील बाजार समित्यांची क्रमवारी निश्चित केली जाणार आहे.

या निकषांबाबत बाजार समित्याकडून प्राप्त झालेल्या माहितीची तालुका उप निबंधक किंवा सहायक निबंधक बाजार समितीस प्रत्यक्ष भेट देऊन व तपासणी करून गुण देणार आहेत. यासाठी या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे. ३१ जुलै २०२२ अखेर राज्यभरातील बाजार समित्यांची निकषनिहाय माहिती व गुण याची माहिती पणन संचालनालयास प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर लवकरच पणन संचालनालयाकडून बाजार समित्यांची २०२१-२२ या वर्षाची वार्षिक क्रमवारी प्रसिद्ध केली जाणार आहे, अशी माहितीही श्री. पवार यांनी दिली आहे.