APMC | कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

Categories
Breaking News Political social महाराष्ट्र शेती

कृषि उत्पन्न बाजार समितीवर निवडून आल्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक

कृषि उत्पन्न बाजार समिती निवडणूकीत राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीला नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र सादर करता येणार आहे, मात्र निवडून येणाऱ्या अशा सदस्यास एका वर्षात जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी जात पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठीचा अर्ज करावा व अर्जासोबत निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी निर्गमीत केलेला नमुना १५ अ मधील प्रमाणपत्र सादर करावे. राखीव प्रवर्गातील व्यक्तीने निवडून आल्याच्या दिनांकापासून बारा महिन्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करील याबाबतचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र सादर करावे. निवडून आल्याच्या दिनांकानंतर बारा महिन्याच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास अशा उमेदवाराची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द होईल आणि ती व्यक्ती सदस्य राहण्यास अपात्र ठरेल.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यातील निवडणूकीस पात्र कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणूक प्रक्रिया २७ मार्च २०२३ पासून सुरु केलेल्या आहेत. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येणार आहेत. तसेच प्राप्त नामनिर्देशनपत्रांची छाननी ५ एप्रिल रोजी होणार आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ चे कलम १३ (१) मधील तरतुदीनुसार संबंधित बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात राहणारे १५ शेतकरी हे त्या बाजार समितीच्या बाजार क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कृषि पतसंस्था सदस्य, बहुउद्देशीय सहकारी संस्था सदस्य व ग्रामपंचायत सदस्यांकडून निवडले जाणार आहेत. सदर १५ शेतकन्यांपैकी ११ शेतकरी हे सहकारी संस्थेचा मतदार संघ व ४ शेतकरी हे ग्रामपंचायतीचा मतदार संघातून निवडले जाणार आहेत.

सहकारी संस्थेच्या मतदार संघात महिला प्रवर्गाकरीता २, इतर मागास प्रवर्गाकरीता १ आणि विमुक्त जाती किंवा भटक्या जमाती प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे. तसेच ग्रामपंचायतीचा मतदार संघात अनुसुचित जाती किंवा अनुसुचित जमाती प्रवर्गाकरीता १ आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटक प्रवर्गाकरीता १ जागा राखीव आहे.

महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या (समितीची निवडणूक) नियम २०१७ चे नियम २१ (३) मधील तरतुदीनुसार राखीव प्रवर्गातील व्यक्तींनी नामनिर्देशन पत्रासोबत स्वतः प्रमाणित केलेले जातीचे प्रमाणपत्र तसेच सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र जोडणे अनिवार्य आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदत मिळणेबाबतची विनंती प्राधिकरणाकडे होत असल्याने महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ व महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती (समितीची निवडणूक) नियम २०१७) मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार प्राधिकरणाने कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणुका सुरळीतपणे व मुक्त वातावरणात पार पाडण्यासाठी सदर आदेश दिले आहेत, असे प्राधिकरण सचिव डॉ.पी.एल. खंडागळे यांनी कळविले आहे.
0000

Corporator Abdul Gafoor Pathan Vs Anuradha Shinde : नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाकडून रद्दबातल

: अनुराधा मदनराव शिंदे यांनी पठाण यांच्या निवडीला दिले होते आव्हान

पुणे : कोंढवा येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक अब्दुल गफूर पठाण यांचे दगडफोडू जातीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र उच्च न्यायालयाने रद्दबादल केले आहे. त्यामुळे त्यांचे नगरसेवक पद धोक्यात आले असून त्यास तीन महिन्यात पुणे विभागीय जात पडताळणी समितीने या प्रमाणपत्राची फेर पडताळणी करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत.

गेल्या पुणे महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये कोंढवा येथील प्रभाग क्र. 27 मधून गफूर पठाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे ओबीसी प्रवर्गातून निवडणूक लढवली होती त्यांच्या निवडीला प्रतिस्पर्धी भाजपा उमेदवर अनुराधा मदनराव शिंदे, हुसेन खान यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती एस. जी. डीगे यांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने पठाण यांचे 17 जुलै 2017 रोजी दिलेले जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्दबातल केले.

न्यायालयाने हा निर्णय देताना विभागीय जात पडताळणी समिती, दक्षता पथक ,गफूर पठाण, तत्कालीन जुन्नर प्रांताधिकारी आणि दगडफोडू असल्याचा दाखला देणाऱ्या बेल्हे येथील बेल्हेश्वर मजूर सहकारी संस्थेवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. हा निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने अनुराधा मदनराव शिंदे यांनी दाखल केलेले सर्व पुरावे ग्राह्य धरून पठाण यांचा संपूर्ण युक्तिवाद फेटाळून लावला.

पठाण यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवताना दगडफोडू मुसलमान असल्याचा दावा केला होता. मात्र हे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पठाण यांनी खोटी कागदपत्रे सादर केली. ती न्यायालयात टिकू शकली नाहीत. त्यांचे वडील व चुलते गवंडी तथा दगडफोडू असल्याचा बेल्हे श्वर मजूर सहकारी संस्थेचा जोडलेला 1985 मधील दाखला हा संगणकावर म्हणजेच फॅब्रिकॅटेड तयार केला असल्याचा ठपका न्यायालयाने निकालपत्रात ठेवला आहे.

दक्षता पथकाकडून हलगर्जीपणा करण्यात आला तसेच तत्कालीन जुन्नर उपविभागीय अधिकारी पांढरे यांनी अपुऱ्या कागदपत्रांवर जातीचा दाखला दिला असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला आहे. या प्रकरणात पठाण यांनी सादर केलेला निकाहनामा देखील बनावट असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आली. अनुराधा मदनराव शिंदे यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पठाण यांनी दाखले मिळवली असून त्यासाठी अधिकारी आणि पडताळणी समितीने संगणमत केले असल्याचे न्यायालयात सांगितले. न्यायालयाने गफूर पठाण यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र रद्दबादल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला या प्रकरणी जात पडताळणी समितीने येत्या तीन महिन्यात सुनावणी घेऊन दोन्ही बाजूचे म्हणणे घेऊन या प्रमाणपत्रावर निर्णय करावा असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात शिंदे यांच्या बाजूने सीनियर काउंसलर Ad.अनील अंतुरकर Ad. सुगंध देशमुख ,Ad.संदीप पाठक, यांनी काम पाहिले.