Tag: Vitthal pawar Raje

FRP Law | Vitthal Pawar Raje | ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा एफआरपी चा कायदा रद्द करा.! | विठ्ठल पवार राजे 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

FRP Law | Vitthal Pawar Raje | ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारा एफआरपी चा कायदा रद्द करा.! | विठ्ठल पवार राजे

चालू गाळप हंगामासाठी साखरेच्या बेस रेट प्रमाणे ३६२६/- पहिला ऍडव्हआंसवर ५०% नफा द्या

FRP Law | Vitthal Pawar Raje | मागील थकबाकी दिल्याशिवाय गाळप परवाना नको, कोल्हापूर सांगली विभागात सर्वात साखर कारखान्यांनी 3150 रुपये तर पुणे विभागात विघ्नहर, सोमेश्वर, माळेगाव साखर कारखान्यांनी ३०५०/- पुढे पहिला विना कपात पहीली उचल रक्कम जाहीर केलेली आहे. राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी 20-2324 चे गळप हंगामासाठी किमान 3626/- प्रति टन विना कपात उसाचा लागत मूल्य खर्च पहिली उचल जाहीर करावी. साखरेचा बेसरेट पूर्वीप्रमाणेच 8.5% जाहीर करावा, तसेच मंत्री समिती व साखर आयुक्तालयाने शेतकऱ्यांचा ऊस गाळप झाल्यापासून 14 दिवसाच्या आत बिल न दिल्यास सदर कारखान्याचा गाळ परवाना सोळाव्या दिवशी रद्द करावा. तसेच मागील गळीत हंगामात विनापरवाना गाळप करणाऱ्या साखर कारखान्याचे संचालक मंडळाकडून मागील दंडाचे सातसे ते 800 कोटी रुपये स- व्याज वसूल करा, सहकारी व खाजगी साखर कारखाने संस्थांना 1960 चे मूळ कायदे मध्ये भेदभाव न करता जसेच्या तसे लागू करा, राज्यत सरकारने खाजगी कारखान्यांसाठी वेगळ्या प्रकारे मंत्री समितीने लागू केलेले लाड कायदा रद्द करा! सर्व सहकारी खाजगी साखर कारखान्यांना शुगरकेन कंट्रोल ऑर्डर 1966 चे सर्व कायदे, सुचना जसेच्या तसे लागू करा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उसाच्या बिलातून कृषी पंपाच्या वीज बिल वसुली, इतर कॕनाॕल पाणी, पाजरपट्ट्या रक्कमा वसुलीचे शेखर गायकवाड यांनी काढलेले आदेश रद्द करा. पुणे विभागाचे साखर संचालक श्रीमती गायकवाड यांचे निलंबन करा अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा साखर आयुक्तांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्याच्या संदर्भात अल्टिमेटम दिला आहे, अन्यथा राज्यात 2324 चे ऊस गळीत हंगाम बेकायदेशीर सुरू केल्यास खळ खटक सारखी आंदोलने ऊस उत्पादक शेतकरी संघटनांच्या वतीने छेडली जातील त्याची जबाबदारी साखर आयुक्तालय, मंत्री समिती व शासन प्रशासनावर राहील असा इशारा विठ्ठल पवार राजे यांनी साखर आयुक्त व शासन प्रशासन यांना दिनांक 27 ऑक्टोबर रोजी साखर आयुक्तालय येथे झालेल्या बैठकीत दिला आहे.

एक नोव्हेंबर पासून सर्व साखर कारखान्यांचे वजन काटे बॅगिंग ऑनलाईन करून, संघटनेने दिलेल्या शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधींची वजन काटा तपासणी भरारी पथकात नेमणूक करा राज्यातील सर्व संबंधित कलेक्टर तहसीलदार यांना त्याच्या सूचना करा, तसेच मागील पाच गळीत हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत नऊ ते दहा हजार कोटी रुपयांची रक्कम साखर कारखान्यांना मागील पाच वर्षांमध्ये बेकायदेशीर गाळप हंगाम घेतल्याने झालेला 800 कोटी रुपयांचा दंड साखर कारखान्याचे संबंधित संचालक मंडळ कार्यकारी संचालक यांच्याकडून वसूल करावा. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागील एफ आर पी फरकातील नऊशे रुपये प्रति टन रक्कम 15 टक्के व्याजासह शेतकऱ्यांच्या बचत खात्यावर जमा केल्याशिवाय राज्यातील एकही साखर कारखान्याला गाळप परवाना देऊ नये. मंत्री समितीने घेतलेला निर्णय 1 नोव्हेंबर पासून गाळप हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या उसावर डोळा ठेवून जरी असला तरी, तो खाजगी कारखानदारांच्या हिताचा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मोठा तोट्याचा आहे. मंत्री समितीने गाळप हंगाम परवाना निर्णय घेताना शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय का घेतला गेला नाही! किंवा शेतकऱ्यांना 23 – 24 च्या हंगामामध्ये साखरेच्या बेसरेट प्रमाणे ऊसाला बेस्ट रेट 3616/- प्रति टन पहिली उचल विना कपात जाहीर करावी, त्यानंतर शेतकऱ्यांना, इतर बाय प्रॉडक्ट व केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या प्रमाणे 50% नफा विभागणीची तरतूद, आर एस एफ कायद्या बाबत तत्काळ निर्णय घेऊन अध्यादेश जाहीर केल्याशिवाय राज्यातील एकही साखर कारखान्याला गाळप परवाना देऊ नये. गाळप परवाना दिलेल्या साखर कारखान्यानी शेतकऱ्यांची एफआरपी थकवलेली आढळल्यास विभागीय साखर सहसंचालक व साखर आयुक्तांसह, संबंधित अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करणार. त्यामुळे राज्यात होणाऱ्या खळख खटॅकला आंदोलनाला साखर आयुक्तालय व सरकार मंत्री समीती जबाबदार राहील असा निर्वाणीचा इशारा शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी आज साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार, साखर संचालक डॉक्टर संजय भोसले यांची भेट घेतल्या त्यावेळेस साखर आयुक्तालयातील संबंधित विभागाला देखील स्पष्ट भाषेत सुनवले आहे.
शेतकऱ्यांना उसाचा उत्पादन खर्च कमी करण्याच्या सूचना करणाऱ्या, मंत्री समितीने सहकारी खाजगी साखर कारखान्याच्या तोडणी वाहतुक, उत्पादन खर्चावर अंकुश ठेवण्याच्या सूचना का केल्या नाहीत? साखर आयुक्तासह इतर विभागांमध्ये व्हीएसआय मध्ये होणारा प्रचंड प्रशासकीय खर्चात कपात करण्याचा निर्णय मंत्री समिती का करत नाही? असा जाहीर सवाल संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी साखर आयुक्त यांना करत राज्यांमधील उत्पादक शेतकऱ्यांची, मागील 5 वर्षातील थकीत एफआरपी 1300 कोटी रुपये व 2022-23 हंगामातील थकीत एफ आर पी 900 रूपये प्रति टन+ 50% नफा, १५% व्याजासह एक नोव्हेंबर 2023 पूर्वी द्या त्यानंतरच गाळप परवाना द्या, अन्यथा साखर आयुक्तालयातील संबंधितांवर, शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना न्यायालयात कन्टेन्ट ऑफ कोर्ट , शुगरकेन कंट्रोल आदेशाचा अवमान व शेतकऱ्यांची आर्थिक फसवणूक बाबत संबंधितांच्या विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करेल, त्याऊपर होणाऱ्या परिणामास राज्य सरकार जबाबदार राहील असा इशारा देखील यावेळी कार्यकारणी समिती चे अध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील यांनी दिला. संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार साहेब, साखर संचालक डॉक्टर संजय भोसले साहेब यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे संघटनेचे महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारणी समितीचे अध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, अहमदनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष पंढरीनाथ कोतकर, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, नगर नाशिक विभाग कांदा उत्पादक व सहकार आघाडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, दिलीप वर्पे पाटील, राजगुरू नगर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल शेतकरी, दिपक फाळके, संदीप गवारे, दादापाटील नाबदे, दिलीप पोटे, आरिफ शेख, दौलतराव गणंगे, जेष्ठ शेतकरी नेते कार्याध्यक्ष नगर जिल्हा अशोकराव यळव़डेनाना, शिरूर तालुका अध्यक्ष यशवंत बांगर, सातारा जिल्हा अध्यक्ष अमोल पिसाळ,  पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे 

Categories
Breaking News social पुणे महाराष्ट्र शेती

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | यापुढे शेतकऱ्याची बाजार समितीत लूट होणार नाही | विठ्ठल पवार राजे

| पिकेल तिथे विकेल या शेतकरी संघटनेच्या मागणीवर राज्य अन्न आयोगाचा शिक्का मोर्तब

 

Sharad Joshi Vicharmanch Shetkari Sanghatna | केंद्र व राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या शेतमालाला (Farmers Produce) रास्त आणि  हमीभाव हा शेतकऱ्यांना कधीच मिळत नाही. सातत्याने शेतकऱ्यांचा शेतमाल हा तोट्याने खरेदी केला जात असल्याने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येत (Farmer Suicide) वाढ झालेली आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक जीवनमान (Farmer Economic Lifestyle) हे खालवले असल्याचा गंभीर आरोप करत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने केला आहे. तसेच याबाबत महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाकडे अन्नसुरक्षा कायद्याच्या कलम 16 (6) (ग) अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाचा (Maharashtra State Food Commission) मोठा निर्णय आला आहे. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांची बाजार समितीत (Market Committee) लुट होणार नाही. अशी माहिती याचिकाकर्ते विठ्ठल पवार राजे (Vitthal Pawar Raje) यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पवार राजे यांनी सांगितले कि, महाराष्ट्र राज्य सरकारने शालेय पोषण आहार व सरकारी इतर विभागाला लागणारे अन्नधान्य थेट शेतकरी किंवा फार्मर प्रोडूसर कंपनीकडूनच खरेदी करावे, असा स्पष्ट आदेश शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी उच्च न्यायालयाचे वकील विधीन्य अजय गजानन तल्हार व शिल्पाताई गजानन तल्हार या वकील बंधूंचे मार्फत दाखल केलेल्या याचिकेवर महाराष्ट्र राज्य अन्न आयोगाने दिनांक 17आक्टोंबर 2023 रोजी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना किमान 120 दिवसाचा रोजगार मनरेगाच्या माध्यमातून मिळण्यास मार्ग मोकळा झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान प्रतिव्यक्ती 120 दिवस मनरेगाच्या माध्यमातून शेती करताना शेती कष्टाचा रोजगार मिळणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच वाढ होऊन महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावून त्यांना सुखाने आणि सन्मान मिळवून देण्यामध्ये या निर्णयाचा उपयोग होऊ शकतो म्हणून हा ऐतिहासिक निर्णय संघटनेने राज्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या चरणी समर्पित केला आहे. आत्महत्या करणे हा पर्याय नसून यापुढे राज्यातील एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही. याची दक्षता संघटनेने तर घेतलेली आहे. परंतु ती राज्य सरकारच्या सर्व शेतीशी निगडित घटकांनी घ्यावी आणि राज्य अन्न आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे राज्य सरकारने तत्काळ शासन निर्णय आदेश काढून कायदेशीर अंमलबजावणी करावी. अशी मागणी संघटनेचे अध्यक्ष तथा याचिका कर्ते विठ्ठल पवार राजे यांनी आज साखर संकुल येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत केली.

यावेळी त्यांनी राज्य आयोगाचे देखील आभार मानले त्याचप्रमाणे राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री व संबंधित सर्व मंत्रालयाने राज्य अन्न आयोगाच्या आदेशाचे पालन करण्याचा साठी शासन निर्णय तात्काळ जाहीर करावा अशी मागणी देखील याचिका कर्ते तथा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी यावेळी केली. त्यावेळी संघटनेचे कार्यकारणी समितीचे प्रदेशाध्यक्ष अंबादास कोरडे पाटील, पुणे जिल्ह्याचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब वर्पे पाटील, अहमदनगर जिल्ह्याचे अध्यक्ष पंढरीनाथ कोतकर, कामगार आघाडीचे अध्यक्ष हिरामण बांदल, नगर नाशिक विभाग कांदा उत्पादक व सहकार आघाडीचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोरडे पाटील, दिलीप वर्पे पाटील, राजगुरू नगर तालुका अध्यक्ष विठ्ठल पाटील लोखंडे, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश पोरवाल शेतकरी, दिपक फाळके, संदीप गवारे, दादापाटील नाबदे, दिलीप पोटे, आरिफ शेख, दौलतराव गणंगे, जेष्ठ शेतकरी नेते कार्याध्यक्ष नगर जिल्हा अशोकराव यळव़डेनाना, शिरूर तालुका अध्यक्ष यशवंत बांगर, सातारा जिल्हा अध्यक्ष अमोल पिसाळ, आदि पदाधिकारी उपस्थित होते.

Milk Rate : उत्पादक शेतकऱ्यांना  गाईच्या दुधासाठी 42रु आणि म्हैसीचे दुधासाठी 52 रु बेस रेट दर मिळावे  : विठ्ठल पवार राजे.

Categories
Breaking News महाराष्ट्र शेती

उत्पादक शेतकऱ्यांना  गाईच्या दुधासाठी 42रु आणि म्हैसीचे दुधासाठी 52 रु बेस रेट दर मिळावे

: विठ्ठल पवार राजे

दूध उत्पादन खर्च आणि दुधाचा शेतकऱ्यांना मिळणारा दुध दर आणि दूध उद्योजक कंपन्या कमवित असलेल्या नफा, दुध पावडर व दुध दरामध्ये मोठी वाढ तफावत आहे या तफावतीचा विचार केल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्याला गाईच्या दुधासाठी किमान 42/- तर म्हशीच्या दुधासाठी किमान 52/-रुपये इतका दर शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. अशी मागणी विठ्ठल पवार राजे, प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक, शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.

ज्यावेळी दुधाचे दर अत्यंत ढासळले त्यावेळेस दुध कंपन्यांना कोणताही नुकसान झालेलं नाही मात्र गेल्या सलग तीन ते चार वर्षापासून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना 18 ते 25 रुपये इतका दर मिळाला आहे त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरासरी. 7/-ते 10/- रुपये प्रति लिटर नुकसान झालेले होते, आणि त्या पूर्वीदेखील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये दुधाच्या व्यवसायामधील लूट अनेक प्रकारने झालेली आहे.

आज दुध कंपन्यांना दुधपावडर व इतर उत्पादनामध्ये प्रचंड दरवाढ, नफा ( ऊदा. ताक 8/- 100मिली=70/-रु. लिटर होलसेल दर, आणि 200मिली बटरमिल्क 40/- रुपये 200/-रुपये लि.,फक्त ताका, मध्ये 200ते250% ईतका नफा) मिळत असल्यामुळे आणि दुधाची, दुध पावडर विक्री दरवाढ झाल्यामुळे “दूध दरवाढीचा “डिफरंन्स लाभ,, ऊद्योजक शेतकऱ्यांना मिळाच पाहिजे तो त्यांचा हक्कच आहे,, दूध सडत नाही.! आणि चुकून सडले तरी त्याचे ताक बनते किंवा इतर पदार्थ बनवता येतात त्यामुळे दुधात दूध कंपन्यांचा कोणतेही नुकसान होत नाही..!

आणि यापुढे अखंडित पणे दुधाची दरवाढ होत राहणार असल्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान गाईच्या दुधासाठी 42/-रुपये आणि म्हैसीचे दुधासाठी 52/- रुपये बेस रेट दर मिळाले पाहिजे ते संयुक्तिक रास्त मागणी आहे याबाबत सरकारने पाऊल उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तसेच दुधाच्या आणि साखरेच्या बेस रेट दरा साठी शासनाने नेमलेल्या उपसमितीची फाईल गहाळ होते, त्या समितीत दुध उत्पादक असणारा एकही शेतकऱ्यांचा समावेश नाही किंवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा समावेश नाही यातूनच सरकारची व दूध कंपन्यांची मानसिकता दिसून येते. त्यात सरकार आणि दुध कंपन्या यांची मिलीभगतही हे स्पष्ट होते.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर गेल्या 6/7वर्षांपासुन सतत अन्याय होत आहे दुधाचे वजन काटे, फॕट आणि डिग्री या मोजमापामध्ये देखील मोठी आकडेवारी, काटे मारी असून यावर शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने 21/03/19ला तक्रार केली व मुंबई हायकोर्टात देखील दाद मागितलेली होती, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने दुध दर व इतर विषयी जीआर देखील काढलेला आहे त्याची पूर्तता ही राज्य सरकार व प्रधान सचिव कार्यालयाने तातडीने करावी. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील हा अन्याय सहन करून नये, आज दुधाची उपलब्धता आणि कंपन्याकडून होणारी कमाई याचा विचार करून सर्व दूध उत्पादक यांनी जागृत होऊन संघटनेचे, महा अॕग्रोशी सभासद व्हा एकरूप झाल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतमाल, ऊसदर, दूध दरामध्ये वाढ होऊ शकते.

Nationwide Conference : Farmers Association : शेतकरी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रव्यापी परिषदेचे आयोजन 

Categories
देश/विदेश पुणे महाराष्ट्र शेती

शेतकरी संघटनेच्या वतीने राष्ट्रव्यापी परिषदेचे आयोजन

पुणे : एकविसाव्या शतकातील दिर्घकालीन शेतकरी आंदोलनाची समीक्षा, या राष्ट्रव्यापी परिषदेचे 29 व 30 एप्रिल रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात आलेले आहे. ग्लोबल अग्रो फाउंडेशन ट्रस्ट महाराष्ट्र राज्य व शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेच्या वतीने सदर परिषदेचे आयोजन केले आहे. अशी माहिती राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी दिली.

या  परिषदेमध्ये 16 राज्यातील शरद जोशी विचारमंच राष्ट्रीय किसान संघटनेचे सर्व राज्याचे अध्यक्ष व शेतकरी प्रतिनिधी व इतर संघ 26 संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी होतील. अशी घोषणा संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांनी बसवा जिल्हा दौसा राजस्थान येथे झालेल्या शेतकरी परिषदेमध्ये केलेली आहे. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे राजस्थान चे अध्यक्ष सोहनलाल मीना, दौसा, बांदीकुईचे आमदार गजराज खटाना, संघटनेच्या प्रदेश संघटक स्वातीताई कदम पुणे जिल्ह्याच्या महिला अध्यक्ष जयश्री ताई चव्हाण मध्य प्रदेश अध्यक्ष सफल चौधरी, गुजरातचे अध्यक्ष विट्ठल व्होरा आधी पदाधिकारी उपस्थित होते.

Sugar Factory : राज्यातील काही सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100 रु बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर  विक्री

Categories
Breaking News पुणे शेती

 राज्यातील काही सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100 रु बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर  विक्री

: प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे  यांचा आरोप.

पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील काही सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100/- शे रुपये बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर विकली जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असल्याचा भांडाफोड एका ऑडिओ क्लिप द्वारे शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे आणि सदर बाबतच्या लेखी स्वरूपातील तक्रारीदेखील शरद जोशी विचारवंत शेतकरी संघटनेने साखर आयुक्त कडे केलेले आहेत. त्याबाबत ऑडिट चौकशी विलेपण मार्फत वर्षानुवर्ष सुरू आहे मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही. प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी हा आरोप केला आहे.
पवार राजे यांनी सांगितले कि शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने गेलेले गेल्या सात-आठ वर्षांपासून अनेक तक्रारी पुराव्यांसह साखर आयुक्त यांचेकडे कितीही तक्रारी केल्या तरी कारवाई होत नाही. साखर आयुक्तालय, प्रधान सचिवाच्या व ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष मुख्य सचिवांच्या अनेक वेळा लक्षात आनुन देऊनही त्या संस्थेच्या अध्यक्षा, चेअरमन, एमडी, कामगार संचालक, संचालक मंडळवर कोठोर कारवाई होत नाही.
*महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी खाजगी साखर कारखाने एफआरपी किंवा एसएमपी किंवा त्या अगोदर चा एसएपी प्रमाणे दर ठरवून शेतकऱ्यांना वरील प्रमाणे दर देण्याची प्रथा होती परंतु गेल्या दहा-पंधरा वर्षांपासून शेतकऱ्यांना पहिला हप्ता दिल्यानंतर अंतिम बिल दिले देत दिले जात नाही याबाबतच्या अनेक तक्रारी साखर आयुक्त तो राज्य सरकारकडे केलेल्या आहेत त्याचा काहीही उपयोग होत नाहीत म्हणून 2013मध्ये माननीय मनमोहन सिंग सरकार कडे शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून साखरेच्या बेसरेट ची मागणी केली गेली होती त्यानुसार सर्वप्रथम 2900 रुपये साखरेचा बेस रेट ठरवला गेला 2900 रुपये साखरेचा बेस्ट रेट ची मागणी ही संघटनेच्या नावावर ती व अध्यक्ष म्हणून विठ्ठल पवार राजे यांचे नावावर ती तो पत्रव्यवहार झालेले सर्व पुरावे माझ्याकडे आहेत
         आणि 2900/-रुपये बेसरेट त्यापेक्षा कमी दराने साखर विकू नये म्हणजे शेतकऱ्यांना 100 टक्के एफआरपी देण्यामध्ये सहकार्य होईल ही त्यामागची भावना होती.
                  त्यानंतर महाराष्ट्र राज्यातल्या फडणवीस सरकार कडे 3350 रुपये च्या बेसरेटची ची मागणी केली केली कोई पत्रव्यवहार देखील शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या नावावरती आहे त्यावेळी एक तीनशे 3100/-रुपये चा बेसरेट राज्यातील फडणवीस सरकारने केंद्र सरकारकडून मान्य करून आणली, त्यानंतर एकतिसशे 3100/- रुपयांपेक्षा कमी दराने कुठलेही साखरेची विक्री होऊ नये अशी सक्त ताकीद व आदेश केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशन मध्ये आहेत असे असतानाही.
महाराष्ट्र राज्यामध्ये अनेक सहकारी, खाजगी साखर कारखान्यांकडून 3100शे रुपये बेसरेट पेक्षा कमी 2950/-रु काही ठीकाणी त्याही पेक्षा,  दराने साखर विक्री केले जाते याबाबत चा भांडाफोड मि स्वतः काही साखर कारखान्याचा केला आहे
3100/-रुपये बेसरेट पेक्षा कमी दराने साखर विकत घेण्याचा जो कार्यक्रम आहे तो खाजगी साखर कारखान्यांकडून केला जातो याबाबतचा एक ऑडिओ क्लिप सोशल मीडिया वरती या पत्रकार उडता सोबत मी देत आहे,, अनेक खाजगी साखर कारखाने, दलाला मार्फत सहकारी साखर कारखान्या कडून कमी दराने साखर विकत घेतात.
                त्यात काही खाजगी सहकारी बँकांचा काही हात आहे तसेच मोलॅसिस खरेदी-विक्रीचे कोणतेही व्यवहार बँकेत दाखवले जात नाहीत ही बाबही अत्यंत गंभीर आहे. असेही काही तक्रारी समोर आलेले आहेत परंतु साखर आयुक्तालया व संबंधितांकडून कुठलीही प्रकारची कारवाई केली जात नाही अशा वेळी राज्य सरकारने जर कारवाई केली नाही तर शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना केंद्र सरकारच्या संबंधित सहकार खात्याकडे पुरावे सह तक्रारी करून या प्रकरणाची चौकशी करायला लावू.
व होणाऱ्या परिणामांची सर्व जबाबदारी मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, साखर आयुक्तालय व संबधीतां वर राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी लागेल. असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

State Budget : शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नसलेला अर्थसंकल्प : विठ्ठल पवार राजे 

Categories
Breaking News पुणे महाराष्ट्र शेती

शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नसलेला अर्थसंकल्प

: विठ्ठल पवार राजे

पुणे : महाराष्ट्र राज्याच्या आघाडी सरकार तर्फे सण २०२२-२३ चा सादर केलेला अर्थसंकल्प हा शेतकऱ्यांच्या साठी कोणतेही ठोस पर्याय दिलेला नसून कोविड१९,च्या दोन वर्षाच्या कालखंडातील शेतकऱ्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारचा जीडीपी ऊंचावत ठेवला त्याची सजा ही राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना चालु अर्थ संकल्पात दिलेली आहे. हा अर्थसंकल्प कृषी विषयक शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत नसलेलाआणि रेड्याला दूध काढायला लावणारा आणि शेतकऱ्यांच्या नावाने उदो ऊदो करणारा फसवा तृटी संकल्प आहे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. अशी टीका प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक. शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य विठ्ठल पवार राजे यांनी केली आहे.

पवार राजे पुढे म्हणाले,   महाराष्ट्र राज्यातल्या शेतकऱ्यांनी कृषी पंपाच्या संदर्भामध्ये आघाडी सरकारने जाहीर केलेल्या जाहीरनाम्यातील कृषी क्षेत्रासाठी मोफत विद्युत पुरवठा व बोगस दिलेली महावितरणची वीज बिले मुक्त करण्याचा कोणताही निर्णय या अर्थ संकल्प मध्ये नाही.

तसेच राज्य सरकारकडे आम्ही वारंवार कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची स्थापना करावी बाबत केलेल्या मागणीचा संदर्भात शेतकऱ्यांच्या हिताच्या निर्णयासाठी या अर्थसंकल्प मध्ये कोणतीही घोषणा मागणी केंद्रसरकारकडे करण्यात आलेली नाही.

आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना शेती कर्जमुक्त आणि नियमित कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयापर्यंत मदत, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम देण्याची घोषणा दोन वर्षांपूर्वी केली होती त्याची देखील अद्याप पावोत कोणतीही अंमलबजावणी केलेली नाही. आत्ता जी यामध्ये 50 हजार रुपयापर्यंत ची घोषणा केलेली आहे ही उधारी वरची आहे मागील उधारी पूर्ण केल्याशिवाय कर्ज मिळत नाही हे ह्या सरकारला निश्चितपणे माहिती आहे. आघाडी सरकारने ही शेतकऱ्यांची फार मोठी दिशा खूप मोठी दिशाभूल केलेली आहे.

*शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची विद्युत कनेक्शन तोडू नयेत अशी मागणी वारंवार शेतकऱ्यांनी व सर्व संघटनांनी केलेली असताना राज्य सरकारच्या विद्युत मंत्री आणि महापारेषण वितरण कंपनीने सर्व शेतकऱ्यांची डीपी सोडवण्यात पासून तर शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाचे वीज कनेक्शन कट करण्याचा धडाका लावलेला होता त्यावर राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही आणि पुन्हा शेतकऱ्यांना वीज जोडणी च्या नावाखाली बोगस घोषणा केलेली आहे ती केवळ गोलमाल आहे, हा भ्रष्ट मार्गाने शेतकऱ्यांच्या नावाखाली पैसा जिरविण्याचा प्रकार आहे.

“एकूणच शेतकरी व शेतकरी संघटनांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या मागणी मध्ये विज बिल मुक्ति, कर्जमुक्ती आणि कृषी किंमत न्यायाधिकरणाची मागणी त्याचप्रमाणे रास्त व किफायतशीर हमीभाव चालू व मागील गाळप हंगामातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देणी व त्यावरील 15 टक्के व्याज, दूध दरा मधील तफावत, या संदर्भामध्ये सरकारने या अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही ठोस भूमिका न घेता केवळ शेतकऱ्यांच्या नावाखाली हा सादर केलेला शेतकऱ्यांवरचा कर्जसंकल्प आहे,, तो शेतकऱ्यांना कोणताही दिलासा देणारा नाही हा केवळ रेड्याचे मागचे पाय बांधून रेड्याचेदूध काढणारा असा कर्जसंकल्प आहे या मधून शेतकऱ्यांना काहीही मिळणार नाही. शेतकरी व शेतकरी संघटना राज्याच्या या अर्थसंकल्पात अर्थ संकल्पावर निराश आहेत नाराज आहेत सरकारने, संघटनेचे व शेतकऱ्यांच्या मागण्या चे निवेदनाची दखल घ्यावी व कोविड१९चे संकटात सरकारला सावरणाऱ्या शेतकऱ्यांना दखलपात्र मदत करावी आणि अर्थसंकल्पामध्ये कृषी चा स्वतंत्र अर्थसंकल्प व शेतकऱ्यांना ठोस मदत करणारा अर्थसंकल्प मधील निर्णय जाहीर करावा ही माफक अपेक्षा आहे.

Sharad joshi Vicharmanch : शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षपदी शिला मोहिते यांची नियुक्ती

Categories
महाराष्ट्र

शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षपदी शिला मोहिते यांची नियुक्ती

संघटनेचे प्रवक्ते अशोक बालगुडे यांची माहिती.

पुणे : शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य व राष्ट्रीय किसान संघटना नवी दिल्ली चे अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांच्या नेतृत्वाखाली भारत देशात सोळा राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्याचे महिला आघाडी अध्यक्षपदी फलटण जिल्हा सातारा येथील  शिला चंद्रकांत मोहिते यांची नियुक्ती करण्यात आल्याची घोषणा संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अशोक बालगुडे यांनी  संघटनेच्या ऑनलाईन बैठकीमध्ये केली.

संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या बैठकीमध्ये संघटनेचे सातारा जिल्हा अध्यक्ष तथा पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिद्धीप्रमुख दिपक फाळके, फलटण तालुकाध्यक्ष अमोल पिसाळ, प्रदेश प्रभारी प्रभारी अध्यक्षा व मराठवाडा विभाग अध्यक्षा सौ स्वातीताई कदम तसेच संघटनेचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश पाटील, डॉक्टर राजू चौधरी, संघटनेचे कामगार आघाडी अध्यक्ष हिरामण बांदल, संघटनेच्या महिला आघाडी प्रदेश सचिव सौ मालती पाटील, प्रदेश सहसचिव सौ स्वातीताई अजित कदम, संघटनेचे पुणे जिल्हा युवक अध्यक्ष अनिल भांडवलकर, हडपसर मतदार संघ युवक अध्यक्ष महेश गिरी यावेळी उपस्थित होते.

शिला मोहिते या सहकार, कामगार, सामाजिक क्षेत्रामधील अभ्यासू व सामाजिक कार्यकर्त्या असून त्या शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेच्या सभासद होत्या. त्यांच्या सहकार, कामगार, सामाजिक क्षेत्रातील कामाचा दीर्घ अनुभव व संघटनेमध्ये नव्याने जाहीर होत असलेल्या कार्यकारणी मध्ये त्यांची सदस्य म्हणून प्राथमिक निवड प्रदेशाध्यक्ष यांनी केलेली होती. परवा दिनांक २३ रोजी त्यांना संघटनेचा बिल्ला व प्रदेशाध्यक्ष नियुक्ती पदाचे पत्र संघटनेचे अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक विठ्ठल पवार राजे यांच्या हस्ते देण्यात आले. अशी माहिती संघटनेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते अशोक बालगुडे व पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिद्धीप्रमुख दीपक फाळके यांनी दिली.
महीला आघाडी अध्यक्षा म्हणून  शिला मोहिते यांचे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी स्वागत केले आहे तर संघटनेच्या १२०० हून अधिक ग्रुप वर ही मोठ्या संख्येने स्वागत केले आहे अशी माहिती संघटनेच्या प्रदेश महीला आघाडी प्रवक्त्या सौ स्वातीताई अजित कदम, पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिद्ध प्रमुख दिपक फाळके यांनी सांगितले.

Vitthal pawar Raje : शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने पेट्रोलचे दर कमी झाले : प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांचा दावा

Categories
Political पुणे महाराष्ट्र

शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाने पेट्रोलचे दर कमी झाले

: प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांचा दावा

पुणे : केंद्र सरकारने नुकतीच पेट्रोल आणि डीझेल च्या दरात कपात केली आहे.  मात्र याबाबत सर्व राजकीय पक्ष क्रेडीट घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सत्ता पक्ष आणि विरोधी पक्ष एकमेकावर प्रहार करत आहेत. याबाबत मात्र शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठल पवार राजे यांनी देखील एक दावा केला आहे. पवार म्हणाले, पेट्रोलचे दर कमी झालेली आहे ते कुणाचे आंदोलन नाहीत केवळ शेतकरी संघटनेच्या निवेदन आणि बातम्यांवर हे दर कमी झालेले आहेत

: शेतकरी संघटनेने वारंवार प्रश्न विचारले

पवार म्हणाले, शेजारी देश असलेल्या आणि पुर्वी भारताचाच भाग असलेल्या पाकिस्तान मधे पेट्रोल डीजल चे दर  ₹60 पेक्षा  कमी आहेत. असे असताना भारतासारख्या देशांमध्ये जनतेला सर्व सरकार  डिझेल वखारी कर लावून लुटत आहेत ही अत्यंत निंदनीय बाब आहे. याबाबत  विरोधी पक्षनेते किंवा राज्यातील नेते किंवा आणि कोण नेते असतील ते बोलत का नाही. त्यांची त्यावर ती चुकली काय जर पाकिस्‍तानमध्‍ये 48 ते 60 रुपयाच्या आसपास पेट्रोल डिझेलचे दर असतील त्यांनी तिथं नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा कर लागत नसेल तर भारतामध्ये आहे का असा प्रश्न यावेळी देखील शेतकरी संघटनेने राज्य आणि केंद्र सरकारला विचारला त्यानंतर हे पेट्रोलचे दर कमी झालेली आहे ते कुणाचे आंदोलन नाहीत केवळ शेतकरी संघटनेच्या निवेदन आणि बातम्यांवर ती हे दर कमी झालेले आहेत याबाबत मीडियाने लक्ष वेधले पाहिजे शेतकरी संघटनेचं काम सर्वश्रेष्ठ आहे. संघटनेचे ज्येष्ठ नेते विजय जावंधिया ने जावंधिया यांनी यापूर्वी लेखी स्वरूपामध्ये आणि अर्थपूर्ण स्टेटमेंट मीडियाला केलेला आहे त्या संदर्भामध्ये मिडीयानी वापर करावा असं मत शरद जोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेचा प्रदेश अध्यक्ष म्हणून विठ्ठल पवार राजे यांनी, द कारभारी न्यूज सीट बोलताना आपले मत व्यक्त केले