उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दुधासाठी 42रु आणि म्हैसीचे दुधासाठी 52 रु बेस रेट दर मिळावे
: विठ्ठल पवार राजे
दूध उत्पादन खर्च आणि दुधाचा शेतकऱ्यांना मिळणारा दुध दर आणि दूध उद्योजक कंपन्या कमवित असलेल्या नफा, दुध पावडर व दुध दरामध्ये मोठी वाढ तफावत आहे या तफावतीचा विचार केल्यास दूध उत्पादक शेतकऱ्याला गाईच्या दुधासाठी किमान 42/- तर म्हशीच्या दुधासाठी किमान 52/-रुपये इतका दर शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. अशी मागणी विठ्ठल पवार राजे, प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय निमंत्रक, शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटना महाराष्ट्र राज्य यांनी केली आहे.
ज्यावेळी दुधाचे दर अत्यंत ढासळले त्यावेळेस दुध कंपन्यांना कोणताही नुकसान झालेलं नाही मात्र गेल्या सलग तीन ते चार वर्षापासून दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना 18 ते 25 रुपये इतका दर मिळाला आहे त्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांचे सरासरी. 7/-ते 10/- रुपये प्रति लिटर नुकसान झालेले होते, आणि त्या पूर्वीदेखील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणामध्ये दुधाच्या व्यवसायामधील लूट अनेक प्रकारने झालेली आहे.
आज दुध कंपन्यांना दुधपावडर व इतर उत्पादनामध्ये प्रचंड दरवाढ, नफा ( ऊदा. ताक 8/- 100मिली=70/-रु. लिटर होलसेल दर, आणि 200मिली बटरमिल्क 40/- रुपये 200/-रुपये लि.,फक्त ताका, मध्ये 200ते250% ईतका नफा) मिळत असल्यामुळे आणि दुधाची, दुध पावडर विक्री दरवाढ झाल्यामुळे “दूध दरवाढीचा “डिफरंन्स लाभ,, ऊद्योजक शेतकऱ्यांना मिळाच पाहिजे तो त्यांचा हक्कच आहे,, दूध सडत नाही.! आणि चुकून सडले तरी त्याचे ताक बनते किंवा इतर पदार्थ बनवता येतात त्यामुळे दुधात दूध कंपन्यांचा कोणतेही नुकसान होत नाही..!
आणि यापुढे अखंडित पणे दुधाची दरवाढ होत राहणार असल्यामुळे दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना किमान गाईच्या दुधासाठी 42/-रुपये आणि म्हैसीचे दुधासाठी 52/- रुपये बेस रेट दर मिळाले पाहिजे ते संयुक्तिक रास्त मागणी आहे याबाबत सरकारने पाऊल उचलणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तसेच दुधाच्या आणि साखरेच्या बेस रेट दरा साठी शासनाने नेमलेल्या उपसमितीची फाईल गहाळ होते, त्या समितीत दुध उत्पादक असणारा एकही शेतकऱ्यांचा समावेश नाही किंवा ऊस उत्पादक शेतकऱ्याचा समावेश नाही यातूनच सरकारची व दूध कंपन्यांची मानसिकता दिसून येते. त्यात सरकार आणि दुध कंपन्या यांची मिलीभगतही हे स्पष्ट होते.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर गेल्या 6/7वर्षांपासुन सतत अन्याय होत आहे दुधाचे वजन काटे, फॕट आणि डिग्री या मोजमापामध्ये देखील मोठी आकडेवारी, काटे मारी असून यावर शरदजोशी विचारमंच शेतकरी संघटनेने 21/03/19ला तक्रार केली व मुंबई हायकोर्टात देखील दाद मागितलेली होती, त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्य शासनाने दुध दर व इतर विषयी जीआर देखील काढलेला आहे त्याची पूर्तता ही राज्य सरकार व प्रधान सचिव कार्यालयाने तातडीने करावी. तसेच शेतकऱ्यांनी देखील हा अन्याय सहन करून नये, आज दुधाची उपलब्धता आणि कंपन्याकडून होणारी कमाई याचा विचार करून सर्व दूध उत्पादक यांनी जागृत होऊन संघटनेचे, महा अॕग्रोशी सभासद व्हा एकरूप झाल्याच्या नंतर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतमाल, ऊसदर, दूध दरामध्ये वाढ होऊ शकते.
