40% सवलत रद्दचा प्रस्ताव : सरकारला अभिवेदन सादर करायचे होते तर मिळकतकर विभागाने प्रस्तावावर कार्यवाही का सुरु केली?
पुणे : मिळकतकरात गेल्या कित्येक वर्षांपासून देण्यात येत असलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आल्यानंतर महापालिकेने (PMC) 2019 पासून या वाढीव रकमेची आकारणी सुरू केली आहे. परिणामी, मिळकतकर (PMC Property Tax) वाढल्याने नागरिकाना त्रास सहन करावा लागत आहे. मात्र 40% सवलत रद्द करण्याचा ठराव सरकारने अंशतः विखंडित केला होता. तसेच सरकारने महापालिकेला याबाबत अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. नुकतेच हे अभिवेदन महापालिकेने सरकारला सादर केले आहे. असे असतानाही मग टॅक्स विभागाने 40% सवलत रद्द करण्याच्या अंशतः विखंडित ठरावावर कार्यवाही का सुरु केली? सरकारच्या उत्तराची का वाट पाहिली नाही? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र यावर टॅक्स विभाग मूग गिळून गप्प आहे. दरम्यान अभिवेदनाला मुख्य सभेने 17 फेब्रुवारीला मान्यता दिली आहे. असे असतानाही हा प्रस्ताव सरकारला मिळकतकर विभागाने पाठवायचा नगरसचिव विभागाने या वादात प्रस्ताव दोन महिने महापालिकेतच पडून होता. 8 एप्रिल ला हा प्रस्ताव सरकारकडे गेला आहे. मागेच हा प्रस्ताव सरकारकडे गेला असता तर सरकारने महापालिकेला उत्तर पाठवले असते.
एक एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाले. त्यामुळे या दिवसापासून महापालिकेने मिळकतकराची नवी बिले पाठविण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये २०२२ – २३ च्या बिलाबरोबरच २०१८ पासूनची ४० टक्के सवलतीची रक्कमही समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे मिळकतकराच्या रकमेत मोठी वाढ झाली असून त्यामुळे नागरिक धास्तावले आहेत.
मिळकतकरात दिली जाणारी ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. त्यानुसार ही सवलत रद्द करण्यात आली. याबाबत ओरड होत आहे. दरम्यान हा प्रस्ताव राज्य सरकारने अंशतः विखंडित केला होता. त्यावर महापालिकेला अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार 40% सवलत सुरु ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्य सभेसमोर ठेवण्यात आला होता. मुख्य सभेने 17 फेब्रुवारीला या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.
मात्र आता मिळकतकर विभागाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहत आहेत. 40% सवलत रद्द करण्याचा ठराव सरकारने अंशतः विखंडित केला होता. तसेच सरकारने महापालिकेला याबाबत अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. नुकतेच हे अभिवेदन महापालिकेने सरकारला सादर केले आहे. असे असतानाही मग टॅक्स विभागाने 40% सवलत रद्द करण्याच्या ठरावावर कार्यवाही का सुरु केली? सरकारच्या उत्तराची का वाट पाहिली नाही? नागरिकांना नाहक त्रास दिला जात आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर मिळकतकर विभाग बोलायला तयार नाही.
: दोन महिने प्रस्ताव महापालिकेतच पडून
दरम्यान सरकारने महापालिकेला सवलत रद्द करण्याच्या प्रस्तवाबाबत अभिवेदन मागितले होते. शिवाय नागरिकांची देखील सवलत सुरु ठेवण्याची मागणी होती. त्यानुसार सवलत सुरु ठेवण्याच्या मागणीचे अभिवेदन मुख्य सभेने 17 फेब्रुवारी 2022 ला मान्य केले. त्यानंतर लगेच हा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात आला नाही. मात्र सवलत रद्द करण्यावर घाई केली गेली. हा प्रस्ताव सरकारला मिळकतकर विभागाने पाठवायचा नगरसचिव विभागाने या वादात प्रस्ताव दोन महिने महापालिकेतच पडून होता. 8 एप्रिल ला हा प्रस्ताव सरकारकडे गेला आहे. मागेच हा प्रस्ताव सरकारकडे गेला असता तर सरकारने महापालिकेला उत्तर पाठवले असते. आणि नागरिकांना दिलासा मिळाला असता.
विशेष म्हणजे मिळकतकर विभागाने सवलत रद्द करण्याबाबत कुठलेही सर्क्युलर काढले नाही अथवा नागरिकांना माहिती देण्यासाठी जाहीर प्रकटन ही दिले नाही. त्यामुळे नागरिकांचा वाढीव बिलाबाबत संभ्रम निर्माण झाला. जे मिळकतकर विभागाला टाळता आले असते.
सरकारला पाठवलेला काय आहे प्रस्ताव?
