Tag: Property tax

GR | Property tax | 40% मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला | २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

Categories
Breaking News Commerce PMC social पुणे

मिळकत कर सवलतीबाबतचा शासन निर्णय आला

| २०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये

पुणे | पुणेकरांना सरकारने दिलासा देत 40 सवलत कायम ठेवली आहे. याबाबतचा निर्णय काल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने आज तात्काळ शासन निर्णय (GR) काढला आहे. त्यानुसार याची तात्काळ अंमलबजावणी होणार आहे.
| असा आहे शासन निर्णय
 पुणे महानगरपालिकेने सन १९७० पासून घरमालक स्वतः राहत असल्यास देण्यात आलेली ४० टक्के सवलत व देखभाल दुरूस्तीसाठी १० टक्के ऐवजी १५ टक्के देण्यात आलेली सवलत नियमित करणे व सन २०१० पासून फरकाची रक्कम वसून न करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला होता. सदरहू प्रस्तावाबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतलेला आहे:-

१) घरमालक स्वतः राहत असल्यास वाजवी भाडे ६०% धरून देण्यात येणारी ४०% सवलत ही सन १९७० पासून देण्यात येत असून सदरील सवलत निवासी मिळकतींना कायम ठेवावी.
२) दि.१७.०९.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दि. ०१.०८.२०१९ पासून ४०% सवलतीच्या रक्कमेची वसुली पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्यात येऊ नये.
३) पुणे महानगरपालिकेकडून निवासी व बिगरनिवासी मालमत्ता देखभाल दुरुस्ती करिता देण्यात येणारी १५% वजावट रद्द करून महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम शेड्यूल ‘ड’ प्रकरण ८ नियम ७ (१) नुसार १०% वजावट द्यावी व त्याची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून करण्यात यावी.
४) दि. २८.०५.२०१९ रोजीच्या शासनाचे पत्रानुसार सन २०१० पासून ५% फरकाच्या रक्कमेच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. सदर ५% फरकाच्या रकमेची वसुली दि. ३१.०३.२०२३ पर्यंत माफ करण्यात यावी.
५) ज्या नव्याने बांधकाम झालेल्या निवासी मालमत्तांची आकारणी दि.०१.०४.२०१९ पासून पुढे झालेली आहे त्या मालमत्तांना ४०% सवलतीचा लाभ देण्यात आला नाही. अशा मालमत्तांची तपासणी करून ४०% सवलतीच्या लाभाची अंमलबजावणी दि.०१.०४.२०२३ पासून पुढील कालावधीकरिता करण्यात यावी.
६) दि.०१.०४.२०१९ पासून ४० टक्के सवलतीचा लाभ घेतलेला नाही, अशा मालमत्तांची होणारी सवलतीची एकूण रक्कम आर्थिक वर्ष २३-२४ पासून त्यांच्या मालमत्तेच्या बिलातून समायोजित करण्यात यावी.
७) सन १९७० पासून देण्यात आलेल्या ४० टक्के सवलत व १५ टक्के सवलत नियमित करण्यासाठी Validating legislation सादर करावे.

– शासनाने घेतलेल्या उपरोक्त निर्णयांच्या अनुषंगाने तात्काळ कार्यवाही करण्याचे निदेश महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ४५०(अ) मधील तरतूदीनुसार देण्यात येत आहेत.- वरील निर्णयातील validating legislation चा मसुदा शासनास सादर करणेबाबत यापूर्वी कळविण्यात आले आहे. तरी त्याबाबतचा मसूदा शासनास तात्काळ सादर करावा.

– तसेच घरमालक स्वतः राहत असल्यास मालमत्ता कराची आकारणी करताना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत यापुढे सुरु ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ४५४ व ४५५
मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करून त्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

Deepali Dhumal | 40% सवलत दिल्याबद्दल आभार, पण तीनपट टॅक्स आकारणी एकपट करण्याचे आश्वासन हवेत | दिपाली धुमाळ 

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

40 टक्के सवलत दिल्याबद्दल आभार, पण तीनपट टॅक्स आकारणी एकपट करण्याचे आश्वासन हवेत | दिपाली धुमाळ

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी पुणेकरांना मिळकत करात 40 टक्के सवलत देणार व तीनपट टॅक्स आकारणी एकपट करणार असे जाहीर केले होते. मात्र तीनपट बाबतचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. अशी आलोचना राष्ट्रवादीच्या माजी विरोधी पक्षनेत्या दिपाली धुमाळ यांनी केला आहे.

धुमाळ यांच्यानुसार मंत्री मंडळाने निर्णय घेताना 40 टक्के सवलत बाबत निर्णय घेण्यात आला असून तीनपट टॅक्स आकारणी बाबत निर्णय झालेला नाही. समाविष्ट गावातील व्यवसाय धारक, छोटे छोटे दुकान धारक यांना तीनपट टॅक्स आकारणी केली असून ती अन्यायकारक आहे असे त्यांचे म्हणणे होते विधानसभेत यावर चर्चा देखील झाली होती.  असे असताना छोट्या व्यवसाय धारकांवर अन्याय होत आहे. तरी, तीनपट टॅक्स बाबत तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र शासनाकडे केली आहे. असे धुमाळ यांनी सांगितले.

Mohan Joshi | कसब्यातील काँग्रेसच्या विजयामुळेच झुकला भाजप | मोहन जोशी

Categories
Breaking News PMC Political पुणे

कसब्यातील काँग्रेसच्या विजयामुळेच झुकला भाजप | मोहन जोशी

| प्रभू श्रीराम त्यांच्या नाही तर आमच्याच बरोबर

पुणे|  कसब्यातील विधानसभेच्या विजयानेच भारतीय जनता पक्षाला झुकवले आहे. काँग्रेसने प्रभू रामचंद्राला यासाठी साकडे घातले होते. ते मान्य झाले. श्रीराम त्यांच्या नाही तर आमच्याबरोबर आहे हे यावरूनच सिद्ध होत आहे अशा शब्दांमध्ये काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी घरपट्टीतील सवलत पुन्हा लागू करणाऱ्या राज्य सरकारला लक्ष्य केले.

जोशी म्हणाले, मुळातच ही सवलत काढून घेण्याचे काही कारण नव्हते. महापालिका स्वायत्त संस्था आहे. त्यांनी विशेष ठराव करून अनेक वर्षांपूर्वी ही सवलत लागू केली होती. पैसे कसे काढता येतील याच विचारात असलेल्या भाजप सरकारने ही सवलत वेगवेगळी कारणे दाखवत काढून घेतली. या कारणांचा निपटारा सरकारला त्यांच्या स्तरावर आधीच करता येणे शक्य होते. मात्र त्यांनी तसे केले नाही.

नागरिकांकडून ओरडा सुरू झाल्यानंतरही त्याकडे शिंदे फडणवीस सरकारने लक्ष दिले नाही. वारंवार आश्वासने दिली, मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली नाही. पुणेकर जनतेला फसवत राहिले.
महापालिका प्रशासनाने ही सवलत काढून घेतलेली बीले तर पाठवलीच, शिवाय त्यात ४ वर्षांपासूनची थकबाकीही दाखवली. साधी सदनिका असलेल्या कुटुंबांवरही यामुळे २० हजार रूपयांपेक्षा जास्त बोजा पडला.
काँग्रेसने या विरोधात सातत्याने आंदोलने केली. अखेर मंत्री मंडळाने ठराव केला, मात्र तरीही प्रशासन बधत नव्हते. मंत्री मंडळही मंजूर केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी उदासिन होते.

पालकमंत्री असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांनी तर या विषयाची माहिती नसल्यासारखे हात वर केले. काँग्रेसने अखेर प्रभू रामचंद्रांचरणी साकडे घातल्याचे आंदोलन केले. आता सरकारला सुबुद्धी आली व त्यांनी हा निर्णय अंमलात आणण्याविषयी महापालिकेला क‌ळवले. त्यामुळे या गोष्टीचे फुकटचे श्रेय भाजपच्या शहरातील एकाही नेत्याने घेऊ नये, हा पुणेकरांचा विजय आहे व त्यांनाच याचे खरे श्रेय आहे असे जोशी म्हणाले.

Property Tax | PMC Pune | मिळकत करात ४० टक्के सवलत कायम राहणार | मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय | पुणेकरांना दिलासा

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

मिळकत  करात ४० टक्के सवलत कायम राहणार

| मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

|  01 एप्रिल, 2023 पासून 40 टक्के मालमत्ता कर सवलत निर्णयाच. अंमलबजावणी

| 31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय –

पुणे महापालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत यापुर्वी मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली अनेक वर्षांपासुनची मागणी होती.  याबाबत  मार्च 2023 मध्ये अधिवेशन काळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले. यावेळी पुणे शिवसेना शहर अध्यक्ष प्रमोद (नाना) भानगिरे, सहसंपर्क प्रमुख अजय भोसले उपस्थित होते.

पालकमंत्री  पाटील म्हणाले पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत देण्यास शासनाने मान्यता दिली.

03 डिसेंबर, 1969 रोजी राज्य शासनाने महानगरपालिका अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठी निर्गमित केलेल्या प्रारुप अधिसुचनेमध्ये असलेल्या तरतूदीनुसार पुणे महानगरपालिकेने दि. 03 एप्रिल, 1970 रोजी मुख्य सभा ठराव पारित करुन प्रारुप अधिसुचनेमधील तरतूदी थेट लागु केल्या व त्याप्रमाणे मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत अशा करआकारणीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केलेली आहे. मात्र याबाबत प्रत्यक्ष अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात आलेली नसल्याची बाब पुणे मनपाच्या सन 2010 ते 2013 च्या स्थानिक लेखा परिक्षणामध्ये निदर्शनास आली. यावर विधीमंडळाच्या लोकलेखा समितीच्या शिफारशीस अनुसरून शासनाच्या दि. 28 मे, 2019 रोजीच्या पत्रानुसार पुणे महानगरपालिकेने 1970 मध्ये पारित केलेला मुख्य सभा ठराव दि. 01 ऑगस्ट, 2019 च्या शासन निर्णयान्वये विखंडीत करण्यात आला.

यामुळे 40 % सवलतीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 5.4 लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ताधारकांकडुन सुमारे रु. 401 कोटीहुन अधिक व 15% वजावटीचा लाभ घेतलेल्या अंदाजे 8.82 लाख मालमत्ता धारकांकडुन सुमारे 141.087 कोटी इतकी फरकाची रक्कम वसुलीची कारवाई करणे आवश्यक होते. अशाप्रकारे मोठ्या प्रमाणात असलेली फरकाची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने वसुल करावयाची झाल्यास मालमत्ता धारकांवर खुप मोठा बोजा पडणार असल्याने पुणे महानगरपालिकेने दि. 28 ऑगस्ट, 2019 रोजी पुन्हा एक मुख्य सभा ठराव पारित करुन या सवलतीमुळे वसुली करावयाची थकबाकीची रक्कम पुर्वलक्षी प्रभावाने करु नये व 2019 पर्यंत ज्या पध्दतीने सवलत देण्यात येत होती ती तशीच यापुढेही सुरू राहावी अशी मागणी शासनाकडे केली होती.

त्याअनुषंगाने पालकमंत्र्यांनी पुणेकर नागरिकांच्या या मोठ्या समस्येचे निकारण करण्याकरिता  मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत केलेल्या आग्रही मागणीस आज यश आले. आज झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत अंतीम निर्णय घेण्यात आला. यानुसार दि. 01 एप्रिल, 2023 पासून पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतील मालमत्ता कर आकारणी करतांना वार्षिक भाड्यातून 10% ऐवजी 15% सवलत आणि मालमत्ताधारक स्वत: राहण्यासाठी मालमत्तेचा वापर करत असल्यास त्यांना वार्षीक मालमत्ता करपात्र रक्कम निश्चित करतांना 40% सवलत लागू होणार आहे. तसेच दि.31 मार्च, 2023 पर्यंतच्या फरकाच्या रकमेची वसुली माफ करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. *तसेच सन 2019 ते 2023 या कालावधीत ज्या मालमत्ता धारकांनी कर भरणा केला आहे त्यांच्या बाबतीत झालेल्या अधिकच्या कराची रक्कम पुढील देयकांमधून वळती करण्यात येईल असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी सांगितले.

Cabinet Meeting | 40% कर सवलत | सवलत कायम राहण्याबाबत उद्या अंतिम निर्णयाची शक्यता! | उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

Categories
Breaking News PMC social पुणे

40% कर सवलत | सवलत कायम राहण्याबाबत उद्या अंतिम निर्णयाची शक्यता!

| उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष

पुणेकरांची 40% कर सवलत कायम ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले होते. मात्र अद्यापही हा निर्णय प्रलंबित आहे. दरम्यान उद्या म्हणजेच मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठक आहे. यामध्ये सवलत कायम करण्याबाबत अंतिम निर्णय होऊ शकतो. महापालिकेचे कर विभागाचे कर्मचारी सोमवार पासूनच मुंबईत ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला होता. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

राज्यकर्त्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत निर्णय झाला नव्हता. त्यानंतर आता उद्या ही बैठक होत आहे. त्यासाठी महापालिकेने देखील तयारी केली आहे. कर संकलन विभाग आणि लेखा विभागातील काही कर्मचारी सोमवारपासूनच मुंबईत ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे उद्या यावर अंतिम निर्णय होईल. असे मानले जात आहे.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे. 
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे. 

Congress | पुणेकरांना 40% सवलत पूर्ववत करण्यासाठी व व्याज कमी करण्यासाठी प्रभू रामचंद्रांना साकडे

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणेकरांना  40% सवलत पूर्ववत करण्यासाठी व व्याज कमी करण्यासाठी प्रभू रामचंद्रांना साकडे

पुण्यात राहणाऱ्या नागरिकांना1970 सालापासून 40% घरपट्टी सूट मिळत होती. तथापि गेली पाच वर्ष ती बंद करण्यात आली आहे. ती पूर्ववत करण्यासाठी काँग्रेस च्या वतीने प्रभू श्री रामचंद्रांना साकडे घालण्यात आले.

पुणेकरांना मिळणारी 40% सवलत पुन्हा सुरू ठेवावी यासाठी अनेक वेळा आंदोलन झाली.काँग्रेस पक्षाने सहीची मोहीम राबवली. देवेंद्र फडवणीस यांना निवेदन दिले. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील साहेबांना पत्र पाठविले. परंतु पाच वर्षे त्यांनी दुर्लक्ष केले होते. कसब्यात भाजपाचा पराभव झाल्यावर पालकमंत्र्यांनी मागील महिन्यात याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे बैठक घेऊन ती पूर्ववत चालू ठेवावी अशी मागणी केली.


परंतु कॅबिनेटमध्ये लगेच निर्णय घेतो असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी आश्वासन देऊन सुद्धा एक महिना लोटला पुणेकरांना याचा आर्थिक बोजा नागरिकांना सोसावा लागत आहे. यासाठी पुणेकर नागरिकांच्या वतीने काँग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार मोहन जोशी व आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्या नेतृत्वाखाली तुळशीबाग राम मंदिरत, राज्य सरकारला 40% पट्टीतील सवलत सुरू ठेवावी व सावकारी व्याज कमी करावे त्यासाठी आरती करून साकडे घालण्यात आले. यावेळी मोहन जोशी म्हणाले की पुणेकर नागरिकांच्या साठी आम्ही प्रत्येक वेळेस आंदोलन केलीत. मग ते रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या असो व पाणीपुरवठा बाबत असो सरकारचे नेतृत्व करणारे नुकतेच आयोध्या वारी करून आलेत आमची म्हणजेच पुण्याचे तुळशीबागेतील राम मंदिर आहे.
आमदार यांनी यांनी भाजपाच्या राजकारणावर टीका केली ज्या मतदारांनी भाजपाला मतदान केले भरमसाठ टॅक्स लावून ते छळत आहेत.40% सवलती सोबत 500 .फीट घरांना टॅक्स माफ करण्यासाठी आम्ही पण रस्त्यावर उतरणार असे ते म्हणाले.

कार्यक्रमाचे संयोजन प्रदेश काँग्रेसच्या सरचिटणीस संजय बालगुडे यांनी केले होते. यावेळी मंदिरात रामाची आरती करण्यात करिता आरतीला 40 ते 50 कार्यकर्ते हजर होते असे पत्रक संजय बानगुडे यांनी दिले आहे.

Property Tax | 40% कर सवलत | उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्री मात्र सही करेनात!

Categories
Breaking News PMC पुणे

40% कर सवलत | उपमुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार; मुख्यमंत्री मात्र सही करेनात!

पुणेकरांची 40% कर सवलत कायम ठेवण्याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. त्यानुसार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरले होते. मात्र अद्यापही हा निर्णय प्रलंबित आहे. असे सांगितले जात आहे कि मुख्यमंत्र्यांची सही झाली नसल्याने प्रस्ताव लांबणीवर जात आहे.

पुणेकरांना निवासी मिळकतीसाठी दिली जाणारी 40 टक्के कर सवलत कायम ठेवण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असताना दिले होते. याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी आक्रमक भूमिका घेतली होती. तसेच, अधिवेशन संपल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात येत होते. मात्र, याबाबतच्या प्रस्तावावर अद्याप मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी झालेली नसल्याचा खुलासा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. तसेच, हा धोरणात्मक आणि मोठा निर्णय असून, त्यासाठी वेळ लागणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पुणेकरांना कर सवलतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.

दरम्यान, कर सवलत रद्द केल्याने पुणेकरांनी मोठ्या प्रमाणात नाराजी व्यक्त केल्याने तसेच या निर्णयाचे पडसाद काही प्रमाणात कसबा विधानसभा निवडणुकीतही दिसले. त्यामुळेच भाजपच्या उमेदवाराला पराभव पत्कारावा लागल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपने तत्काळ हा प्रश्‍न मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्र्यांकडे अधिवेशनात मांडला. त्यावर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अवघ्या दोन मिनिटांची बैठक घेत, सवलत कायम ठेवण्यास तत्वत: मान्यता दिली. तसेच अधिवेशन संपताच मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत मान्यता देणार असल्याचे सांगितले.

राज्य सरकारने पुणे महापालिकेला १७ सप्टेंबर २०२१ रोजी पाठवलेल्या आदेशात ३ एप्रिल १९७०चा ठराव विखंडित केला आहे. त्यानंतर महापालिकेने सरकारला पत्र पाठवून २०१०-११ पासूनची ५ टक्के वार्षिक करपात्र रक्कम वसूल करण्याचा मे २०१९चा आदेश रद्द करावा. ४० टक्क्यांची सवलत कायम ठेवावी आणि महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करू नये असा मुख्यसभेचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला होता. त्यात फक्त अधिकाऱ्यांवरील कारवाई माफ करून ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्यास सरकारने नकार दिला. तसेच त्यामध्ये २०१९ पासून फरकाची रक्कम वसूल करावे असेही आदेश दिले. त्यामुळे शहरातील याचा फटका नऊ लाखांपैकी थेट सुमारे ५ लाख निवासी मिळकतधारकांना बसणार आहे.
पुणे शहरात एकूण १४ लाख मिळकती आहेत. त्यापैकी ९ लाख निवासी मिळकती आहेत. त्यापैकी ९७ हजार मिळकतींची यापूर्वीच ४० टक्के सवलत काढून टाकून त्यांना फरकाच्या रकमेची बिले पाठवली होती. तर २०१९ नंतर २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली, तेथील दोन लाख मिळकती व जुन्या हद्दीत गेल्या तीन वर्षांत किमान एक लाख नवे मिळकतधारक नोंदणी झाले आहेत. असे चार लाख निवासी मिळकती वगळून पाच लाख नागरिकांना तीन वर्षांच्या फरकाची रक्कम पाठवली जाणार आहे. मात्र टीकेची झोड उठल्यानंतर रक्कम भरू नये, असे सांगण्यात आले होते. असे असले तरी तात्पुरता दिलासा मिळण्यापेक्षा यावर कायमस्वरूपी निर्णय होणे अपेक्षित आहे.

Property tax | मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप १ एप्रिल ऐवजी १ मे पासून | प्रथम सहामाहीच्या शास्तीचा कालावधी 1 महिना वाढणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप १ एप्रिल ऐवजी १ मे पासून

| प्रथम सहामाहीच्या शास्तीचा कालावधी 1 महिना वाढणार 

महापालिकेने (PMC Pune) आर्थिक  वर्ष (२०२३-२४) मिळकतकराच्या बिलांचे वाटप १ एप्रिल ऐवजी १ मे पासून सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ४० टक्के सवलत काढण्यात आल्यानंतर आकारणी झालेल्या मिळकतींची बिले भरण्यासही ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे एप्रिल महिन्यात या थकबाकीदारांवर कुठल्याही दंडाची आकारणी केली जाणार नाही. ही रक्कम मे महिन्यापासून आकारली जाईल. अशी माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
– महापालिकेकडून हे निर्णय घेण्यात आले

१. पुणे महानगरपालिका हद्दीतील कर आकारणी व कर संकलन विभागाच्या दप्तरी नोंद असलेल्या मिळकतीना प्रतिवर्षी ०१ एप्रिल पासून देण्यात येणारे मागणी देयकांची मुदत एक महिना वाढवण्यात येणार.
२. प्रतिवर्षी दि. ०१ एप्रिल पासून ते ३१ मे पर्यंत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कलम १९४० – अ अन्वये सर्वसाधारण करात देण्यात येणारी ५% किंवा १०% सवलतीचा कालावधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाचे देयक दिल्यानंतर त्यापुढील दोन महिने वाढवणार.
३. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ कराधान नियम प्रकरण ८ मधील कलम ४१ नुसार पहिल्या सहामाही कराची रक्कम बिल दिल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या आत न भरल्यास
प्रथम सहामाहीस दरमहा २% शास्ती आकारण्यात येते, वर नमूद केलेल्या वस्तुस्थितीमुळे प्रथम सहामाहीस आकारावयाच्या २% शास्तीचा कालावधी एक महिना वाढवण्यात येणार.

Property Tax | मिळकतकर विभागाने घडविला इतिहास | विविध अडचणींवर मात करत वर्षभरात 1965 कोटींचे उत्पन्न

Categories
Breaking News PMC पुणे

मिळकतकर विभागाने घडविला इतिहास | विविध अडचणींवर मात करत वर्षभरात 1965 कोटींचे उत्पन्न

| मागील वर्षी पेक्षा 125 कोटींचे मिळवले अधिक उत्पन्न!

 | मागील वर्षी मिळाले होते 1840 कोटी

पुणे |  विविध अडचणींवर मात करत मिळकतकर विभागाने (PMC property tax department) आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये सुमारे 1965 कोटींचे उत्पन्न मिळवले आहे. मागील वर्षी पेक्षा हे उत्पन्न 125 कोटींनी अधिक आहे. मागील वर्षी पालिकेला 1840 कोटी मिळाले होते. यावर्षी मिळालेले उत्पन्न हे आतापर्यंतच्या इतिहासात सर्वात जास्त आहे. अशी माहिती मिळकतकर विभागाचे प्रमुख अजित देशमुख (Deputy commissioner Ajit Deshmukh) यांनी दिली.
 पुणे महापालिकेच्या मिळकतकर विभागाने आजच्या दिवशी म्हणजे आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी 42 कोटींचा मिळकतकर वसूल केला आहे. मागील वर्षी याच दिवशी 39 कोटी मिळाले होते. एकूणच आर्थिक वर्षात मिळकतकर विभागाने 1965 कोटींचे उत्पन्न प्राप्त केले आहे. मागील वर्षी 1840 कोटी मिळाले होते. विशेष म्हणजे मागील वर्षी अभय योजना दोनदा राबवण्यात आली होती. तीनपट कराचा मुद्दा, 40% सवलतीचा मुद्दा मागील वर्षी नव्हता. असे असतानाही मागील वर्षीपेक्षा सुमारे 125 कोटी अधिक उत्पन्न विभागाने मिळवले आहे. (PMC Pune)
| 65 हजार मिळकतींचे मूल्यमापन 
मिळकतकर विभागाने पहिल्यापासूनच वसुलीवर जोर दिला होता. त्यामुळे विभागाला 1900 कोटींचा टप्पा पार करता आला आहे. तसेच नवीन मिळकतीचे मूल्यमापन करण्यावर देखील विभागाकडून जोर देण्यात आला होता. वर्षभरात 65 हजार मिळकतीचे मूल्यमापन करण्यात आले. ज्यातुन महापालिकेला 400 कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. विभागाला 2022-23 मध्ये 2200 कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. तर 2023-24 मध्ये 2618 कोटी उत्पन्न जमा करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आगामी वर्षात देखील 2200 कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. (Pune Municipal Corporation)
—-

Property tax | PMC | सुट्टी असली तरी भरू शकता मिळकतकर | महापालिकेची सीएफसी केंद्रे उद्या सुरु राहणार

Categories
Breaking News PMC social पुणे

सुट्टी असली तरी भरू शकता मिळकतकर

| महापालिकेची सीएफसी केंद्रे उद्या सुरु राहणार

श्रीराम नवमीनिमित्त उद्या ३० मार्च रोजी सुट्टी असूनही मिळकत कर भरण्यासाठी पुणे मनपाची सी. एफ. सी. केंद्रे सुरु राहणार आहेत. तसेच ३१ मार्च, २०२३ रोजी देखील स. १० ते रा. १० या वेळेत ही केंद्रे सुरु राहणार आहेत. कर भरा आणि पुणे शहराच्या विकासात सहकार्य करा. असे आवाहन महापालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून नागरिकांना हे ही आवाहन करण्यात आले कि 31 मार्च पूर्वी आपला थकीत मिळकतकर भरून घ्या. जेणेकरून पुढील आर्थिक वर्षात थकबाकी वर व्याज भरावे लागणार नाही. कारण प्रति महिना 2% आकारले जाते. हे टाळण्यासाठी मिळकतकर भरणे आवश्यक आहे. दरम्यान कर संकलन विभागाने चालू आर्थिक वर्षात 1850 कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळवले आहे.