Tag: Property tax

MLA Ravindra Dhangekar | आमच्या लढ्याला यश आले | आता ५०० फुटाच्या घरांना देखील मुंबई महापालिके प्रमाणे सवलत द्या | आमदार रविंद्र धंगेकर

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

आमच्या लढ्याला यश आले | आता ५०० फुटाच्या घरांना देखील मुंबई महापालिके प्रमाणे सवलत द्या | आमदार रविंद्र धंगेकर

शहरातील नागरिकांना मिळकतकरातील 40% सवलत कायम राहावी, यासाठी आम्ही सर्वजण लढा देत होतो. त्या लढ्याला यश आले आहे.  काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बैठक झाली. त्यामध्ये शहरातील मिळकतकरात ४० टक्के सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा दावा काँग्रेस पक्षाचे कसबा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. तसेच ते म्हणाले कि, पुणे शहरातील ५०० फुटाच्या घरांना देखील मुंबई महापालिके प्रमाणे सवलत देण्यात यावी. (MLA Ravindra Dhangekar)

आमदार धंगेकर पुढे म्हणाले, कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिंदे आणि फडणवीस यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे त्यांचे डोळे उघडले असून आता ते निर्णय घ्यायला लागले आहेत. त्यामुळे मी कसबा मतदार संघातील सर्व नागरिकाचे आभार मानत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

धंगेकर यांनी सांगितले कि, शहरात जवळपास १० लाख मिळकती आहे. त्या सर्व मिळकतधारकांना दररोज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यांच्याकडून महापालिका प्रशासन मिळकतकर वसुली करीत होती. त्यामुळे मिळकतकरात सवलत मिळाली पाहिजे अशी मागणी महापालिकेच्या सभागृहात नगरसेवक म्हणून आजवर मांडत आलो आणि आमदार म्हणून विधिमंडळात गेल्यावर तीच मागणी केली होती. त्या मागणीला काही प्रमाणात तरी यश आल्याच म्हणावं लागेल. कारण काल मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत ४० टक्के मिळकतकराची सवलत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण हा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारला केवळ नुकत्याच झालेल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले आहे. त्यामुळे घ्यावा लागला असून त्यामुळे मी तमाम कसबा मतदार संघातील नागरिकांचा आभारी आहे.

 आमदार धंगेकर म्हणाले, मुंबई महापालिकेने ज्या प्रकारे ५०० स्क्वेअर फुटाच्या घराना सवलत दिली आहे. त्यानुसार पुणे शहरातील ५०० फुटाच्या घरांना देखील मुंबई महापालिके प्रमाणे सवलत देण्यात यावी, ही मागणी विधिमंडळात करणार असून आमची मागणी मान्य न झाल्यास रस्त्यावर उतरून आवाज उठवणार असल्याची भूमिका त्यांनी यावेळी मांडली.

Property Tax | 40% कर सवलतीबाबत उद्या मुख्यमंत्री घेणार बैठक | PMPML च्या काही विषयांवर देखील होणार चर्चा

Categories
Breaking News cultural PMC पुणे महाराष्ट्र

40% कर सवलतीबाबत उद्या मुख्यमंत्री घेणार बैठक

| PMPML च्या काही विषयांवर देखील होणार चर्चा

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी राज्य सरकारकडे सातत्याने करण्यात येत आहे. शिवाय देखभाल दुरुस्ती खर्च १ एप्रिल २०१० पासून १५ टक्क्यांहून १० टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात येत आहे. याबाबत भाजपकडून मागणी करण्यात आली होती. तसेच महाविकास आघाडीकडून आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानुसार या दोन्ही मागण्यांसदर्भात उद्या मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात  आली.

मिळकत करातील ४०% सवलत दि. १/८/२०१९ पासून स्व: वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दि. १/४/२०१० पासून १५% हून १०% फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा दोन मागण्या भाजपकडून करण्यात आल्या आहेत.

‘निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत आणि १५% हून १०% देखभाल दुरुस्ती खर्च नवीन आकारणी होत असलेल्या मिळकतीना दिनांक १/४/२०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे हीसवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र  सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही’. त्यामुळे महाविकास आघाडीकडून आंदोलन करण्यात आले होते. तसेच पुणेकर नागरिकांकडून देखील मागणी करण्यात येत होती.

त्यानुसार मुख्यमंत्री दालनात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. उद्या म्हणजे शुक्रवारी दुपारी 2:30 वाजता ही बैठक होईल. यासाठी महापालिका आयुक्त यांना माहिती देण्यासाठी बोलावण्यात आले आहे. त्यानुसार टॅक्स विभागाचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. मिळकत करासोबत पीएमपीच्या प्रश्नाबाबत देखील चर्चा होणार आहे. अशी माहिती प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली.

Ghanshyam Nimhan | मिळकतकराबाबत आतातरी शहाणे व्हा! | काँग्रेस सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांचा सरकारला सल्ला

Categories
PMC Political social पुणे

मिळकतकराबाबत आतातरी शहाणे व्हा! | काँग्रेस सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांचा सरकारला सल्ला

नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले तर काय होते, याचा उत्तम धडा कसबा विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांना मिळाला. पुणेकरांची मिळकतकराची ४० टक्क्यांची सवलत रद्द करून थकबाकीची वसुली करण्याचा प्रकार पुणेकरांवर अन्याय करणारा आहे. हा निर्णय रद्द करून नागरिकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार ३१ मार्च पूर्वी कायमची दूर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. असा सल्ला काँग्रेस चे सरचिटणीस घनश्याम निम्हण यांनी दिला आहे.

निम्हण म्हणाले, गेली वर्षभरापासून पुणेकर त्यांच्यावर लादलेल्या  मिळकतकराच्या थकबाकीने त्रस्त आहेत. या संदर्भात वेळोवेळी त्यांनी आवाज उठवला. पालकमंत्री, नवे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले, पण ३१ मार्च जवळ आला तरी त्याबाबत निर्णय झालेला नाही. जेव्हा कसब्याच्या प्रचारात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुण्येश्वराबाबत काँग्रेसची भूमिका काय असे विचारत होते, त्यावेळी कॉंग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे गल्लीबोळात कोपरा सभेत मिळकत कराच्या जादा आकारणी बाबत हे सरकार काहीच निर्णय घेत नसल्याचे सांगत होते*. सहाजिकच नागरिकांना मिळकतकराचा प्रश्न महत्त्वाचा वाटला.
राज्य सरकारने १९७० पासून पुणे महापालिकेतील मिळकतकराची ४० टक्के सवलत रद्द करण्याचा निर्णय २०१९ मध्ये घेतला होता. यामध्ये महापालिकेने दोन संस्थांकडून शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण केले. त्यामध्ये जेथे भाडेकरू राहत आहेत आणि ज्यांची घरे बंद आहेत, त्यांचे दुसरे घर असणार असा अंदाज लावत त्यांचीही ४० टक्के सवलत रद्द केली. अशा प्रकारे ९७ हजार ५०० नागरिकांची सवलत रद्द केली. या नागरिकांना २०१९ ते २०२२ या तीन वर्षांतील फरकाची रक्कम भरा, अशा नोटिसा बजावल्याने खळबळ एक उडाली. तीन वर्षांच्या ४० टक्के रकमेच्या वसुलीला महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी तात्पुरती स्थगिती दिली असली तरी पुणेकरांच्या डोक्यावर पाच हजार कोटी रुपयांच्या थकबाकीचा बोजा कायम आहे. त्याची कधीही वसुली होऊ शकते. त्यामुळे याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. निवासी मिळकतींची ४० टक्के सवलत काढू नये तसेच कोविड सारख्या रोगांवर उपचार (लॉकडाऊन) दरम्यान महानगर पालिकाच दुकाने उघडू देत नव्हती व उघडली तर दंड वसूल केले जात होते अशा आपत्तीत व्यापारी लोकांचे पेकाट मोडलेले आहे आणि देखभाल -दुरुस्तीचा खर्च पाच टक्के कमी केला आहे त्याची वसुली करू नये अशी राज्य सरकारकडे मागणी आहे. ही मागणी मान्य करण्यात तसाही राज्य सरकारला कोणताही आर्थिक भुर्दंड बसणार नाही. पुणे महापालिकेसही त्याचा फटका बसणार नाही, मग निर्णय का होत नाही हा खरा प्रश्न आहे.
 निम्हण पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी. तसेच महापालिकेने नव्या वर्षात ४० टक्के कर कमी आकारावेत आणि  नव्या बिलातून थकबाकीची रक्कम वगळावी.
—-

BJP Delegation | पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा नको | महापालिका अंदाजपत्रकाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप शिष्टमंडळाची आयुक्तांकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

पुणेकरांवर करवाढीचा बोजा नको

| महापालिका अंदाजपत्रकाच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजप शिष्टमंडळाची आयुक्तांकडे मागणी

महापालिका अंदाजपत्रकाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहर भाजपच्या शिष्टमंडळाने अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांच्या नेतृत्वाखाली आज आयुक्त विक‘म कुमार यांची भेट घेतली. या वेळी संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे, माजी आमदार योगेश टिळेकर, सरचिटणीय गणेश घोष, दत्ता खाडे, योगेश मुळीक यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. (BJP Delegation)

कोणतीही नवीन करवाढ करू नये, मेट्रो मार्गिका विस्तारीकरणासाठी निधी द्यावा, नवीन बसेस खरेदीला प्राधान्य द्यावे, पुण्यदशम योजना शहरभरात राबवावी, अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इमारतीचे काम सुरू करावे, आरोग्य यंत्रणेचे सक्षमीकरण करावे, नदी सुधारणा आणि सुशोभिकरण, कचर्‍यावर प्रकि‘या करणारे छोटे प्रकल्प उभारावेत, समाविष्ट गावांसाठी भरीव निधी द्यावा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी तरतूद करावी अशा प्रमुख मागण्या वेळी करण्यात आल्याचे मुळीक यांनी पत्रकारांना सांगितले. (Pune Municipal Corporation)

मुळीक म्हणाले, जी २० परिषदेच्या निमित्ताने शहरातील वारसा स्थळांचा हेरिटेज कॉरिडॉर विकसित करावा, शहराचा इतिहास, वारसा आणि परंपरांचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ब्रॅण्डिंग करण्यासाठी पोर्टल निर्माण करावे, नवीन लाइट हाऊस प्रकल्प सुरू करावेत, महिला, युवक, ज्येष्ठ नागरिक, मागासवर्गीय, अपंग यांच्यासाठी कल्याणकारी योजना आणि त्यांच्या निधीत भरीव वाढ करावी अशा मागण्या या वेळी केल्या. आयुक्तांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. (PMC Pune Budget)

मुळीक पुढे म्हणाले, गेल्या वर्षी पावसाळापूर्वीची कामे, नालेसफाई योग्य पद्धतीने करण्यात आली नाही. याबाबत प्रशासनाला वेळोवेळी सुचना केल्या होत्या. परंतु प्रशासनाने हलगर्जीपणा केला. त्यामुळे पुणेकरांना मोठ्या प्रमाणात पुराचा तडाखा बसला होता. या वर्षी पावसाळापूर्वीची कामे १५ मार्च पासून सुरू करावीत, त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, ही कामे वेळेत पूर्ण करावीत अशी मागणी ही करण्यात आली. (PMC Pune)

NCP Vs BJP | मुरलीधर मोहोळ यांचा आरोप म्हणजे स्वत:च्या पक्षाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न | आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे

Categories
Breaking News PMC Political पुणे महाराष्ट्र

मुरलीधर मोहोळ यांचा आरोप म्हणजे स्वत:च्या पक्षाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न | आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे

| भाजपच्या टिकेला राष्ट्रवादीकडून प्रत्युत्तर

पुणे | मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी यासाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी एकत्र येऊन विधी मंडळाचे काम सुरू होतानाच आंदोलन केले. मात्र याला भाजप नेते मुरलीधर मोहोळ यांनी नौटंकी असे संबोधले होते. या टीकेला राष्ट्रवादी आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
आमदार सुनिल टिंगरे आणि चेतन तुपे म्हणाले, मिळकतकरातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी यासाठी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी एकत्र येऊन विधी मंडळाचे काम सुरू होतानाच आंदोलन केले. मात्र, कसबा निवडणूकीतील पराभवाच्या कारणांचा अहवाल देण्यासाठी आलेल्या माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना या राष्ट्रवादीच्या आमदारांनी केलेल्या आंदोलनाची माहिती समजल्यानंतर लगेचच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीच्या भेटीचा देखावा करून सवलतीची मागणी केली. मुळातच आमचे आंदोलन नियोजित होते, म्हणूनच या आंदोलनाचे फलकही आधीच तयार केले होते. त्यामुळे त्यांच्या भेटीनंतर आघाडीच्या आमदारांना जाग आली हा मोहोळ यांचा आरोप हास्यास्पद तर आहेच पण स्वत:च्या पक्षाचे अपयश झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्नही आहे. पुणेकरांना ही सवलत पुन्हा लागू व्हावी हीच आमची प्रामाणिक भुमिका असून त्यासाठी आम्ही आवाज उठविणारच.

| काय म्हणाले होते मुरलीधर मोहोळ?

आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाची नौटंकी केली. स्वतःची निष्क्रियता छाकण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या नौटंकीला पुणेकर भुलणार नाहीत, अशा शब्दात मोहोळ यांनी टीका केली होती.

Sanjay More | कसब्यात पराभव झाल्याने भाजप आणि मित्र पक्षाला मिळकतकर आठवला | शहर प्रमुख संजय मोरे यांचा आरोप

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे

कसब्यात पराभव झाल्याने भाजप आणि मित्र पक्षाला मिळकतकर आठवला

| शहर प्रमुख संजय मोरे यांचा आरोप

पुणे | मागील आठ  महिन्यापासून सरकार असूनही 40% मिळकतकर सवलतीबाबत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाने काही निर्णय घेतला नाही. याना पुणेकरांच्या वाढीव मिळकत कराबाबत काही देणेघेणे नाही आणि नव्हते. परंतु कसबा विधानसभा पोटनिवडणूकीत मविआ कडून सडकून पराभव झाल्यानंतर या दोन्ही पक्षांमधील पुतना मावशीचे प्रेम जागे झाले आहे. असा आरोप उद्धव ठाकरे गटाचे पुण्याचे शहर प्रमुख संजय मोरे यांनी केला आहे.
मोरे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार पुणे महानगरपालिकेने मिळकत करातील 40% सवलत रद्द केली. 2019 पासूनच्या सवलतीची रक्कम 2022 – 2023 यावर्षीच्या बिलामधे आकारल्याने नागरिकांमधे नाराजी असल्याचे शिवसेना पुणे शहराचे वतीने 8 जून 2022 रोजी तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समक्ष भेटून लेखी पत्राद्वारे निवेदन दिले होते. आजपर्यंत काहिच निर्णय घेतला नाही. मागील आठ  महिन्यापासून यांचे सरकार असूनही याबाबत भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षाला पुणेकरांच्या वाढीव मिळकत कराबाबत काही देणेघेणे नाही आणि नव्हते. परंतू कसबा विधानसभा पोटनिवडणूकीत मविआ कडून सडकून पराभव झाल्यानंतर या दोन्ही पक्षांमधील पुतना मावशीचे प्रेम जागे झाले. नागरिकांनी झिडकरल्यानंतर यांना मिळकत कर आठवला.
आठ महिन्यापासून शांत का बसले याचे उत्तर अगोदर यांनी द्यावे. पुणेकर नागरिक सुजाण आहेत. त्यांना चांगले माहिती आहे. मागील जूनमधे शिवसेनेने हा प्रश्न नगरविकास मंत्र्यांकडे मांडला. परंतू तेव्हा ते पुढच्या फुटीच्या प्लॅनिंगमधे व्यस्त असल्याने नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळच नव्हता. असे ही मोरे यांनी म्हटले आहे.

BJP Delegation | पुणेकरांची मिळकत करातील ४०% सवलत कायम ठेवावी’ | भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

‘पुणेकरांची मिळकत करातील ४०% सवलत कायम ठेवावी’

| भाजपाच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांची भेट

| निर्णयासाठी पुढील आठवड्यात बैठक : मुरलीधर मोहोळ

 

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. शिवाय देखभाल दुरुस्ती खर्च १ एप्रिल २०१० पासून १५ टक्क्यांहून १० टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. या दोन्ही मागण्यांसदर्भात पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री बैठक घेणार असल्याची माहिती माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.

यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, माजी महापौर मोहोळ यांच्यासमवेत यावेळी आ. माधुरीताई मिसाळ, आ. भीमराव तापकीर, आ. सिद्धार्थ शिरोळे उपस्थित होते.

मिळकत करातील ४०% सवलत दि. १/८/२०१९ पासून स्व: वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च दि. १/४/२०१० पासून १५% हून १०% फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा दोन मागण्या या निवदेनातून करण्यात आल्या आहेत.

या संदर्भात माहिती देताना माजी महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘निवासी मिळकतींना देण्यात येणारी ४०% सवलत आणि १५% हून १०% देखभाल दुरुस्ती खर्च नवीन आकारणी होत असलेल्या मिळकतीना दिनांक १/४/२०१९ पासून बंद करण्यात आली आहे. यासंदर्भात २०१९ आणि २०२२ ला महापालिकेच्या मुख्य सभेचा पुन्हा ठराव केला होता. त्याद्वारे हीसवलत रद्द न करता सुरू रहावी, असा ठराव राज्य सरकारकडे पाठवण्याला होता. मात्र तत्कालिन महाविकास आघाडी सरकारने कोणाताही निर्णय घेतला नाही’.

महारापालिकेच्या २०१९ आणि २०२२ च्या ठरावाच्या आधारावर राज्य सरकारकडे या मागण्या केल्या असून याबाबत तातडीने पुढील आठवड्यातच बैठक घेऊन याबाबत पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, हा विश्वास आहे, असेही मोहोळ म्हणाले.

| महाविकास आघाडीच्या आमदारांचे आंदोलन केवळ नौटंकी : मोहोळ

आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यावर पुण्यातील महाविकास आघाडीच्या आमदारांना जाग आली आणि त्यांनी घाईघाईने विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलनाची नौटंकी केली. स्वतःची निष्क्रियता छाकण्यासाठी केलेल्या आंदोलनाच्या नौटंकीला पुणेकर भुलणार नाहीत, अशा शब्दात मोहोळ यांनी उत्तर दिले.

पुणेकरांच्या 40% कर सवलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार | शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे

Categories
Breaking News PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांच्या 40% कर सवलतीसाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार | शिवसेना शहरप्रमुख नाना भानगिरे

पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत कायम ठेवावी अशी मागणी शिवसेना शहर प्रमुख नाना भानगिरे यांनी आज केली आहे. लवकरच ते मुख्यमंत्र्यांची व नगर विकास सचिवांची भेट घेऊन तसे पत्र देणार आहेत

याबाबत भानगिरे यांनी सांगितले कि, मिळकत करातील ४० टक्के सवलत १/८/२०१९ पासून स्व:वापर करीत असलेल्या निवासी मिळकतीची काढण्यात येऊ नये आणि देखभाल दुरुस्ती खर्च १/४/२०१० पासून १५ टक्क्यांहून १० टक्के फरकाची रक्कम मिळकतींकडून वसूल करण्यात येऊ नये, अशा प्रमुख मागण्या यावेळी  केल्या जातील. या दोन्ही मागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे.  या दोन्ही मागण्या मान्य झाल्या तर पुणेकरांना दिलासा मिळणार आहे. असे ही भानगिरे म्हणाले.

Mahavikas Aaghadi | पुणेकरांना मिळकतकरात 40 टक्के सवलत कायम ठेवावी आणि शास्ती कर रद्द करावा | विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीचे आंदोलन

Categories
Breaking News Commerce PMC Political social पुणे महाराष्ट्र

पुणेकरांना मिळकतकरात 40% सवलत  कायम ठेवावी आणि शास्ती  कर रद्द करावा

| विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर महाविकास आघाडीचे आंदोलन

पुण्यातील अनधिकृत मिळकतींना लावण्यात येणार शास्ती कर पिंपरी मनपाच्या धर्तीवर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करण्यात आले. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात आले. अशी माहिती आमदार सुनील टिंगरे आणि आमदार चेतन तुपे यांनी दिली.
आमदारांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पुणे शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत 40 टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महापालिकेने 2018 पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांवर मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याशिवाय पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दीडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. ही दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे.

ज्याप्रमाणे राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील 40 टक्के सवलत सरकारने पुन्हा लागू करावी. अशी मागणी करण्यात आलेली  आहे.

Property Tax | पिंपरी-चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा हद्दीतही तीनपट शास्तीकर माफ करा – शहर काँग्रेसची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

पिंपरी-चिंचवड प्रमाणे पुणे मनपा हद्दीतही तीनपट  शास्तीकर माफ करा

– शहर काँग्रेसची महापालिका आयुक्ताकडे मागणी

पुणे | २०२३ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील आदेशानुसार पिंपरी चिंचवड हद्दीतील अनधिकृत घरांना लागू शास्ती कर पूर्णपणे माफ केलेला आहे. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिका हद्दीतील घरांना देखील शास्ती कर माफ करावा, अशी मागणी शहर काँग्रेस कडून महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना करण्यात आली आहे.
याबाबत शहर काँग्रेसचे अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यानुसार  अनधिकृत बांधकामांना लागू शास्तिकर माफ करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून पुणेकर करीत आहेत. मात्र अर्थसंकल्पात घोषणा केल्यानुसार शास्तीकर माफी केवळ पिंपरी चिंचवड शहरापुरती मर्यादित असून ही बाब पुणे शहरातील नागरिकांसाठी अन्यायकारक आहे. याबाबत पुणेकरांच्या भावना तीव्र असून सध्या सुरू अर्थसंकल्पीय अधिवेशना शास्तीकर माफी सवलत पुणे शहरातील बांधकामांना लागू करावी अशी पुणे शहर कॉंग्रेस पक्षाची मागणी आहे. या मागणी बाबत आपण शासन दरबारी पाठपुरावा करावा.
आमच्या मागणीचा गंभीरपणे शासनाने विचार न केल्यास पुणे शहर काँग्रेस पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन केले जाईल व योग्य त्या ज्ञाय संस्थेकडे दाद मागितली जाईल याची गंभीरपणे नोंद घ्यावी. असा इशाराही शिंदे यांनी पत्राच्या माध्यमातून दिला आहे.