PMC Biomining Tender | प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्या संगनमताने पुणे महापालिकेत बायोमायनिंग घोटाळा | काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे यांचा आरोप
शिंदे यांनी आपल्या आक्षेपात म्हटले आहे की, २०१६ व २०२१ या दोन्ही वर्षी मनपा टेंडर नियमावली नुसार मनपाने बायो मायनिंग निविदा मागवल्या होत्या. सदर दोन्ही वेळा केवळ ‘आरडीएफ डिस्पोजल’ ची वादग्रस्त अट निविदा प्रकरणी समाविष्ट केली होती. दोन्ही वेळा आरडीएफ डिस्पोजलचा दाखला अवघ्या दोन
ठेकेदारांकडेच उपलब्ध असल्याने दोन्ही वेळी भूमी ग्रीन याच ठेकेदाराला या निविदा मिळाल्या. सपरिस्थितीत या ठेकेदारानी मनपाच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन या टेंडर प्रक्रियेत स्वतःची मक्तेदारी निर्माण केली आहे. प्रशासकीय आशीर्वादाने भुमिग्रिन कंपनी वाटेल ते दर लावून मनपा कडे कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा मिळवू लागली आहे. भुमीग्रीन कंपनी एकाच प्रकारच्या निविदा सांगली मनपा कडे ४२० /- रुपये प्रति टनाने तर तेच काम पुणे मनपाकडे तीच भुमिग्रिन कंपनी ८४० /- रुपये प्रति टन या दराने काम केले आहे. या अनियमितेचा ७०कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका मनपाला बसला आहे. यामुळे पुणे महानगरपालिकेचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झालेले आहे.
देशभरातील अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये होत आहे.
आरडीएफ डिस्पोजल केल्याचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. दहा लाख टन कचऱ्यातून निकषानुसार दोन लाख टन आरडीएफ तयार होते. मुळात मनपाच्या टेंडर निकषानुसार टेंडर आयटमच्या ३०% परिणाम पूर्ण केल्याचा दाखला ठेकेदाराने जोडणे आवश्यक आहे. मात्र सदर निविदा प्रकरणी ठेकेदाराने दोन लाख टनाचा म्हणजेच अप्रत्यक्ष टेंडर निकषानुसार १०० टक्के कामाचा अनुभव असणे गरजेचे केले आहे. ही बाब आक्षेपार्ह असून मर्जीतल्या ठेकेदारासाठी चुकीच्या पद्धतीने समाविष्ट करण्यात आली आहे.
शिंदे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे या मागण्या केल्या आहेत
यावी