Tag: Sajag nagrik manch

Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच!

– विवेक वेलणकर यांनी उजेडात आणला प्रकार

Water Meter in Pune – (The Karbhari News Service) – बऱ्याच पाठपुराव्या नंतर महापौर बंगल्यावर (Pune Mayor Bungalow) पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला खरा; पण घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून (PMC Ghole Road Ward office) घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाण्याचा वापर सुरु असल्याचे समोर आणले आहे. सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Pune) यांनी हा प्रकार उजेडात आणला आहे. (PMC Water Supply Department)
The karbhari - pmc water supply department
 याबाबत वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि,  गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही पाणीपुरवठा विभागाशी पाठपुरावा करतोय की महापालिका आयुक्त बंगला, महापौर बंगला , जिल्हाधिकारी बंगला येथे अन्य पुणेकरांप्रमाणे पाणी मीटर बसवा म्हणजे त्यांचा पाणीवापर किती आहे हे कळेल.  आज थोड्या वेळापूर्वी महापौर बंगल्यावर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलो असता, असे दिसून आले की तिथे येणाऱ्या पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला आहे, मात्र त्यातून पाणीपुरवठा होत नाही.  तर शेजारच्या घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाणी पुरवठा होतो. याचाच अर्थ मीटर शोभेचाच आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
वेलणकर यांनी पुढे म्हटले कि, पाणीपुरवठा विभागास तातडीने आदेश देऊन महापालिका आयुक्त बंगला, जिल्हाधिकारी बंगला, अन्य वरीष्ठ सरकारी / निमसरकारी बंगले या ठिकाणी तत्काळ पाणी मीटर बसवण्यास सांगावे. ही सर्व मंडळी दरडोई दरदिवशी १५० लिटरपेक्षा कमी पाणी वापरतात असे उदाहरण आकडेवारी सह पुणेकरांपुढे ठेवावे. अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
—

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच – विवेक वेलणकर

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश पुणे

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच  – विवेक वेलणकर

 

Electoral Bonds – (The Karbhari News Service) – स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सविस्तर आदेश देऊनही बँकेची लपवाछपवी सुरूच आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत बँकेला माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती.

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सर्व माहिती जाहीर करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात ही खूप विस्तृत माहिती आहे आणि ती सादर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज दाखल केला.  ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बॅंकेची बाजूही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावताना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे जी माहिती गोळा करायला तीन महिने लागणार होते. ती माहिती स्टेट बॅंकेने आठ दिवसांत सादर केली. याचाच अर्थ मुदतवाढीसाठीचा अर्ज वाईट हेतू ठेऊन लपवाछपवी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.

वेलणकर पुढे म्हणाले, मी गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात अर्ज करून मुदतवाढीचा अर्ज करणे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बँकेची बाजू मांडणे यासाठी स्टेट बॅंकेला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. मात्र ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असून ते स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित असल्याचे मला कळवले. खरं तर हा खर्च बॅंकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला असताना तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करते आहे असाच अर्थ निघतो. खरे तर हा सगळा खर्च स्टेट बॅंकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे . कारण या प्रकरणात स्टेट बँकेची अब्रू गेली. असेही वेलणकर म्हणाले.
—

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Categories
PMC Political social पुणे

Pune Property Tax Amnesty Scheme | कर बुडव्या लोकांना ‘भय’ नसताना ‘अभय’ का दिले जाणार? सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

Pune Property Tax Amnesty Scheme | पुणे शहरातील मोकळ्या जागेवरील मिळकत कराच्या थकबाकीसाठी कर न भरणाऱ्या लोकांसाठी अभय योजना लागू करण्याचा मानस महापालिका प्रशासनाचा आहे. याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. मात्र याला शहरातील राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संघटनांनी विरोध केला आहे. याची तक्रार मुख्यमंत्री यांच्याकडे करण्यात आली आहे. (Pune Municipal Corporation Property Tax)

उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे, सुहास कुलकर्णी काय म्हणतात?

लोक अदालतीच्या कायद्याचा विचार केला असता आता अशी कुठलीही सवलत देणे शक्य होईल असे आम्हाला वाटत नाही. आयुक्तांचे अधिकार आहेत पण ते मर्यादित आणि कायद्याच्या चौकटीत आहेत. ज्या तक्रारदारांना फायदा पाहिजे असेल त्यांनी लोक अदालत किंवा कोर्टामध्ये जाणं एवढाच पर्याय कायद्याने त्यांच्यासमोर ठेवला आहे, असे आमचे स्पष्ट मत आहे. परंतु
प्रश्नाची व्याप्ती मोठी असल्याने तीव्र असल्याने लोकांवर अन्याय करणारी असल्यामुळे यामध्ये एक निश्चित धोरण मेहरबान राज्य सरकारकडून कायद्याच्या चौकटीत करून घेण्याची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भातली सविस्तर माहिती कायद्याच्या निकषावर आम्ही आयुक्तकडे पुढच्या आठ दिवसांमध्ये सादर करू. मुख्यमंत्री महोदयांच्या कडूनं लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी योग्य ते बदल करून घेऊ या संदर्भामध्ये आम्ही मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री पुण्याचे मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा करू. या सगळ्या बाबीचा विचार करून आपण निर्णय करावा असे आम्हाला वाटते. प्रामाणिक करदात्यावर अन्याय करू नका ही आमची  मागणी आहे
———-

काँग्रेस शहर अध्यक्ष अरविंद शिंदे काय म्हणतात?

एकीकडे उत्पन्न वाढीसाठी मिळकत कर थकबाकीदारांच्या सील केलेल्या वास्तुंचा लिलाव सुरू असताना तब्बल दोन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असलेल्या सुमारे १९ हजार ‘ओपन प्लॉटधारकांसाठी’ अभय योजना आणण्याच्या वेगवान हालचाली सुरू झाल्या आहेत. येत्या तीन चार दिवसांत ‘अभय योजना’ अथवा ‘लोक अदालती’च्या माध्यमांतून या थकबाकीदारांसाठी पायघड्या घालण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील मोठ्या शक्तीच्या आदेशावरून हा ‘आतबट्ट्याचा निर्णय घ्यावा लागत असल्याने अधिकाऱ्यांमध्येही चलबिचल सुरू झाली आहे.
कात्रज मैदान आरक्षणास विरोध न करण्याच्या बदल्यात ओपन जागा कर आकारणी थकबाकी माफी साठी विरोध न करण्याचे साटेलोटे ठरले असल्याचे निर्देशीत होत आहे.
या आधीच क्रेडिट नोट बदल्यात विकास कामे करण्यास परवानंगी देत कोट्यावधी रुपयांचा महसूल ढाचा बिघडवून शहराचा असमतोल विकास विक्रम कुमार यांच्या कारकिर्दीत सुरु झाला आहे.
शहरातील बहुतांशी मोकळ्या जागा व्यवसायिक बिल्डरांच्या ताब्यात आहेत. थकबाकीदार यादी व थकबाकीदार यांनी दिलेल्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ पॅटरणीं यांचा आढावा घेतल्यास निश्चितच या अभय योजनेतील भ्रष्टाचार आपल्या निदर्शनास येईन.

अभय योजनेतून व्यवसायिक आस्थापनाना सवलत देण्याचा पूर्वीच्या निर्णयास छेद देत निवासी दाखवत व्यवसायिक मोकळ्या जागा ना कर थकबाकी माफी देण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. आज रोजी मनपा साठी २००० कोटी ही खूप मोठी आर्थिक ताकद आहे एकीकडे कर्जरोख्याद्वारे विकासकामे करायची आणि दुसरीकडे कर माफी करून उत्पन्न स्रोतआडवायची भ्रष्ट भूमिका पुणेकरांच्या विरोधात आहे. सदर अभय योजनेस आमचा विरोध असून आम्ही याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू व न्यायालयात दाद मागू याची आपण नोंद घ्यावी. मनपा प्रशासनाने राजकीय कार्यकर्त्यांसारख्या भूमिकेत न वावरत पुणेकरांच्या आर्थिक हिताची भूमिका बजवावी.

——

सजग नागरिक मंच आणि नागरी हक्क संस्था काय म्हणतात?

पुणे शहर व नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावां मधील मोकळ्या जागांवर एम. एम. सी. अक्ट प्रमाणे मोकळी जागा किंवा बांधलेली इमारत यांच्यावर कायदाप्रमाणे कर हा लावलाच गेला पाहिजे अशी तरतुद असताना विनाकारण माफी का ?

खालील मुद्द्याचे स्पष्टीकरण जाहिर करुन जनतेस जे प्रमाणिक करदाते कर भरत आहेत त्यांना नेमकी ही अभय योजना आणि व्याज माफी योजना काय आहे हे कळलेच पाहिजेल.
१. कायदा प्रमाणे मोकळी जागा ही बांधकाम करण्यासाठी जेव्हा जातो तेव्हा मोकळ्या जागेची कर लावून तो भरलेची पावती व ना हरकत दाखला मागितला जातो.
२. नवीन गावात मोकळ्या जागा एकराने आहेत. व अशा जागांची ही आकारणी होते ती लावण्याची पध्दत अ. जमीनदाराने विकसकाने/मालकाने अर्ज केला तरच ब. महापालिका कर आधिकारांने अशा जागा शोधून त्यांच्यावर आकारणी करण्याची पध्दत.
३. विकास आराखड्यात दर्शवलेल्या विविध प्रकराच्या आरक्षणाच्या जागा (अमेन्टी स्पेस/ओपन स्पेस/प्ले गाऊड/रस्ता रूंदीतील जागा) अशा जागावर महापालिकेच्या ताब्यात आलेल्या ७/१२ वर नोंद असलेल्या जागा व न ताब्यात आलेल्या जागा व उर्वरीत राहीलेल्या व कर आकारणी न केलेल्या जागा.
४. पी.एम.आर.डी.ऐ. मधुन महापालिकेच्या हद्दीत आलेल्या इमारती व त्याच्या भवतीच्या जागा तसेच मोठ्या लेआऊट मधील विकसकांच्या जागांवर काही भाग बांधलेला आहे व काही भाग न बांधलेला आहे. अशा जागां
५. भोगवटा पत्र पी.एम.आर. डी.ऐ. घेतलेल्या परंतु आता महापालिकेमध्ये आलो म्हणून त्यांची आकरणी व महापालिकेणे उर्वरीत इमारतीचे नकाशे मंजूर केले त्या वेळेला सर्वचे लेआउट मधल्या प्लॉटवर आकरणी करून थकबाकी वाढवली आहे का? हे पहाणे आवश्यक आहे.

हया सर्व वर नमूद केलेल्या मुद्याचे जाहीर प्रकटन करुन शहरातील १९ हजार मोकळ्या जागांची यादी जाहीर करावी. म्हणजे किती लोंकासाठी अभय दिले जाणार व त्यांना माफीचे साक्षीदार बनवणार याची यादी स्केवर फुट व रक्कमे सकट जाहीर करावी. प्रमाणिक कर दात्यांना कळेल.
प्रशासक म्हणून सदर निर्णय राबवताना आयुक्तांनी आता पर्यंत प्रशासक म्हणुन किती निर्णय घेतले याची ही मुख्यमंत्री, उप. मुख्यमंत्री व नगर विकास खात्याने माहीती घ्यावी

CSR | Pune Municipal Corporation | CSR  माध्यमातून कोविड काळात  पुणे महापालिकेला दिलेली ७ कोटीची देणगी विना वापर पडून!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

CSR | Pune Municipal Corporation | CSR  माध्यमातून कोविड काळात  पुणे महापालिकेला दिलेली ७ कोटीची देणगी विना वापर पडून!

CSR | Pune Municipal Corporation | कोविड जागतिक महामारीच्या (Corona) पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) मार्च २०२० मध्ये कोविड संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी नागरिकांना व कंपन्यांना महापालिकेला देणगी देण्यासाठी आवाहन केले होते. याला प्रतिसाद देत अनेक नागरिक व कंपन्यांनी पुणे महापालिकेला २०२०-२१ मध्ये ४.८९ कोटी तर २०२१-२२ मध्ये ३.१० कोटी एवढ्या रकमेच्या देणग्या दिल्या. मात्र महापालिकेने २०२०-२१ मध्ये यातील एकही पैसा खर्च केला नाही तर २०२१-२२ मध्ये १.३० कोटी रुपये करोना बेड व ऑक्सिजन वर खर्च केले. आजवर यातील शिल्लक रकमेवर ५४ लाख रुपये व्याज महापालिकेला मिळाले आहे व आज रोजी या कोविड सीएसआर खात्यात ७.२२ कोटी रुपये पडून आहेत. अशी माहिती सजग नागरिक मंचाने (Sajag Nagrik Manch) उजेडात आणली आहे. (CSR | Pune Municipal Corporation)


याबाबत मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी सांगितले कि कोविड काळात नागरीकांचे झालेले प्रचंड हाल बघता देणगी म्हणून आलेले कोट्यावधी रुपये खर्च न करू शकण्याचा करंटेपणा करणाऱ्या पुणे महापालिकेचा निषेध करावा तेवढा थोडाच आहे. यापुढे एखादी आपत्ती आली तर नागरिक महापालिकेला मदत करायला पुढे येतील का असा विचारही आपल्या व आपल्या अधिकार्यांच्या मनात आला नाही याचे वैषम्य वाटते. प्रशासन प्रमुख म्हणून यामध्ये आपली जबाबदारी मोठी आहे. यावर कळस म्हणजे या पैशांचा वापर महापालिका इस्पितळ व दवाखाने यातील उपकरणे खरेदीवर करण्याऐवजी आपल्या आरोग्य विभागाने एका खाजगी इस्पितळासाठी ( बोपोडी आय हाॅस्पिटल) दोन कोटी रुपयांची उपकरणे घेण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. (PMC Pune News)

—-
आजच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनात ही सगळी माहिती मिळाली म्हणून निदान या गोष्टी चव्हाट्यावर तरी आल्या. या ७ कोटी रुपयांच्या निधीतून पुणे महापालिका इस्पितळे आणि दवाखाने यामध्ये आवश्यक ती यंत्रसामुग्री घेऊन गरजू पुणेकर रुग्णांची सोय करावी. अशी आमची मागणी आहे.

– विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच पुणे

News Title |CSR | Pune Municipal Corporation | Donation of 7 crores given to Pune Municipal Corporation during Kovid period through CSR went unused!

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेने कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली पावसाळी गटारे निरुपयोगी | रस्त्यावर पाण्याची थारोळी | विवेक वेलणकर

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Pune Municipal Corporation | पुणे महापालिकेने कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली पावसाळी गटारे निरुपयोगी | रस्त्यावर पाण्याची थारोळी | विवेक वेलणकर

Pune Municipal Corporation | पावसाळ्यात रस्त्यावर पाण्याची थारोळी साचू नयेत म्हणून गेल्या काही वर्षांत पुणे महापालिकेने (PMC Pune) अनेक रस्त्यांवर शेकडो कोटी रुपये खर्च करून पावसाळी गटारे बांधली आहेत. मात्र ही गटारे निरुपयोगी ठरत आहेत. रस्त्यावर पाण्याची थारोळी साचत आहेत. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation)
 वेलणकर यांनी सांगितले कि, रस्त्यावर पाणी न साचता ते या गटारांमधून वाहून जावे ही या मागची मूळ कल्पना. मात्र यासाठी रस्ते डांबरीकरण करताना,  दुरुस्त करताना त्यांचा उतार या पावसाळी गटारांच्या मॅनहोल कडे राहील याची दक्षता घ्यावी लागते. मात्र महापालिकेचे रस्ते कंत्राटदार याची कोणतीही काळजी घेत नाहीत आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी नेमलेले अधिकारी व कर्मचारी फक्त कंत्राटदाराची बिले मंजूर करण्यासाठीच काम करत असल्याने आज दोन दिवसांच्या थोड्या पावसाने रस्तोरस्ती तळी निर्माण झाली आहेत , त्यातली अनेक तर मॅनहोलच्या सभोवताली आहेत.  यातून पाणीच पाणी चोहीकडे आणि गेले पावसाळी गटार कुणीकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे ही पावसाळी गटारे निरुपयोगी ठरत आहेत आणि ती बांधण्यासाठी खर्च करण्यात आलेले नागरीकांच्या करांचे शेकडो कोटी रुपये अक्षरशः पाण्यात गेले आहेत. (Pune News)
वेलणकर पुढे म्हणाले कि,  आमची मागणी आहे की रस्त्यावर पाणी साचण्याच्या जागांचा तातडीने सर्व्हे करावा आणि ज्या रस्त्यावर पावसाळी गटारे बांधली असूनही पाणी साचते आहे त्यासाठी जबाबदार कंत्राटदार व महापालिकेचे अधिकारी यांचेवर कारवाई करावी. (PMC Pune News)
——
News Title | Pune Municipal Corporation |  Rainy sewers built by Pune Municipal Corporation at a cost of crores of rupees are useless  Water splashing on the road  Vivek Velankar

PMC Hirkani Kaksh | वर्षभरापासून बंद असलेला पुणे महापालिकेतील हिरकणी कक्ष अखेर परत सुरु झाला

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Hirkani Kaksh | वर्षभरापासून बंद असलेला पुणे महापालिकेतील हिरकणी कक्ष अखेर परत सुरु झाला

| विवेक वेलणकर यांनी सातत्याने केला होता पाठपुरावा

PMC Hirkani Kaksh | वर्षभरापासून बंद असलेला पुणे महापालिकेतील (Pune Municipal Corporation) हिरकणी कक्ष (Hirkani Kaksh) अखेर परत सुरु झाला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर (State Commission for Women President Rupali Chakankar) यांच्या उपस्थितीत हा कक्ष सुरु झाला. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Sajag Nagrik Manch President Vivek Velankar) यांनी याबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘द कारभारी’ (thekarbhari.com) वृत्तसंस्थेने देखील याबाबतचे वृत्त प्रसारित केले होते. (PMC Hirkani Kaksh)
महापालिकेतील मुख्य इमारतीतील महिला कर्मचारी तसेच महापालिकेत कामानिमित्त येणाऱ्या महिला नागरीक यांच्यासाठी २०१६ साली गाजावाजा करुन  उभारण्यात आलेला हिरकणी कक्ष गेल्या काही महिन्यांपासून गायब झाला होता. याठिकाणी स्तनदा मातांना बालकांना दूध पाजण्याची व्यवस्था तसेच कुणा महिलेला बरे नाहीसे वाटायला लागले तर थोडा वेळ विश्रांती घेण्याची सोय होती. महापालिका मुख्य इमारतीतील तळमजल्यावर हा कक्ष उभारण्यात आला होता. वर्षभरापूर्वी तिथे दिव्यांग कक्ष सुरु करण्यात आला व हिरकणी कक्ष बंद करण्यात आला. या कक्षासाठी कागदोपत्री तिसऱ्या मजल्यावरील काका वडके सभागृहाशेजारील खोलीत जागा देण्यात आली मात्र ही जागा मालमत्ता विभागाचे ताब्यात होती व त्यांनी त्या जागेचा ताबा दिला नाही. त्यामुळे हिरकणी कक्ष बंदच राहिला. (Pune Municipal Corporation News)
याबाबत विवेक वेलणकर यांनी सांगितले कि त्यासंदर्भात मी महापालिका प्रशासकांना २१/१२/२०२२  रोजी पत्र दिले होते.  मात्र त्यावर काहीच हालचाल झाली नाही. मग मी राज्य महिला आयोगाला तक्रार केली , त्यांनी तातडीने याची दखल घेऊन हिरकणी कक्ष तत्काळ सुरू करण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यालाही महापालिका प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. शेवटी गेल्या आठवड्यात मी परत तक्रार केल्यानंतर राज्य महिला आयोग अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी महापालिकेला परत एक पत्र लिहून आज त्या महापालिकेत हा कक्ष स्थापन झाला की नाही ते पाहण्यासाठी येणार असल्याचे कळवले. मग मात्र सूत्रे हलली आणि महापालिका मुख्य इमारतीतील तळमजल्यावरच होता तिथे आज सकाळी रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीत हा कक्ष सुरु झाला. असे वेलणकर म्हणाले. (PMC Pune News)
—-
महापालिका मुख्य इमारतीतील तळमजल्यावरच होता तिथे आज सकाळी रुपाली चाकणकर यांच्या उपस्थितीत हिरकणी कक्ष सुरु झाला. मात्र  महापालिका प्रशासन आपल्या महिला कर्मचाऱ्यांबद्दल किती असंवेदनशील आहे हे या सगळ्या प्रकरणात दिसून आले.
– विवेक वेलणकर,  अध्यक्ष,  सजग नागरिक मंच, पुणे 
—–
The Hirakni kaksh of the Pune Municipal Corporation, which has been closed for a year, has finally started again

PMC Health Department | पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची कंत्राटदारावर कोट्यवधी रुपयांची खैरात!

Categories
Breaking News PMC social आरोग्य पुणे

PMC Health Department | पुणे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची कंत्राटदारावर कोट्यवधी रुपयांची खैरात!

| कोविड काळात CSR मधून जमा झालेल्या पैशाचा गैरवापर

PMC Health Department | पुणे महापालिकेने (Pune Municipal Corporation) बोपोडी येथील महापालिकेच्या मालकीचे रुग्णालय (PMC Bopodi Hospital) व्हिजन नेक्स्ट फाऊंडेशन (Vision Next Foundation) या संस्थेला PPP तत्वावर ३० वर्षांसाठी चालवण्यासाठी दिले.  मात्र करारात तरतूद नसताना देखील महापालिका आरोग्य विभागाने (PMC Health Department) दोन कोटी रुपये खर्च करून स्वतः च्या पैशातून एक OCT मशीन व एक यलो लेसर मशीन विकत घेऊन या रुग्णालयाला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवला आहे. विशेष म्हणजे यासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध नसल्याने कोविड काळात सी एस आर (CSR) मधून उभ्या राहिलेल्या पैशातून वर्गीकरण करून निधी उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून महापालिकेचे अर्थात नागरीकांच्या करांचे पैसे कंत्राटदारावर खैरात करायला जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केली आहे. (PMC Health Department)
वेलणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पाच वर्षांपूर्वी पुणे महापालिकेने (PMC Pune) बोपोडी येथील महापालिकेच्या मालकीचे रुग्णालय व्हिजन नेक्स्ट फाऊंडेशन या संस्थेला PPP तत्वावर ३० वर्षांसाठी चालवण्यासाठी दिले. करारातील अट क्रमांक ३ नुसार कंत्राटदाराने या eye hospital साठी आवश्यक ४३ प्रकारची यंत्रसामुग्री स्वतः विकत घ्यायची असून त्यात दोन OCT machines , तसेच दोन green laser machines घेणे आवश्यक आहे. गेली पाच वर्ष हे हाॅस्पिटल सुरु आहे म्हणजे ही मशिन्स तिथे असली पाहिजेत. करारातील अट क्रमांक १० नुसार हाॅस्पिटल साठी आवश्यक सर्व शस्त्रे , उपकरणे , यंत्रसामुग्रीची जबाबदारी कंत्राटदाराची असणार आहे.  करारातील अट क्रमांक १६ नुसार सदर मिळकतीमध्ये करावयाचा आरोग्य विषयक विकसनाचा संपूर्ण खर्च कंत्राटदाराने करावयाचा आहे, पुणे मनपाकडून कोणतीही आर्थिक मदत उपलब्ध होणार नाही. (Pune Municipal Corporation News)
वेलणकर पुढे म्हणाले, करारातील अटी स्वयंस्पष्ट असूनही महापालिका आरोग्य विभागाने दोन कोटी रुपये खर्च करून स्वतः च्या पैशातून एक OCT मशीन व एक यलो लेसर मशीन विकत घेऊन या रुग्णालयाला देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या समोर ठेवला आहे. यासाठी अर्थसंकल्पात निधी उपलब्ध नसल्याने कोविड काळात सी एस आर मधून उभ्या राहिलेल्या पैशातून वर्गीकरण करून निधी उभारण्याचा घाट घातला जात आहे. (PMC Pune News)
विवेक वेलणकर यांनी खालील प्रश्न उपस्थित केले आहेत
१) कंत्राटाप्रमाणे महापालिकेने या रुग्णालयातील यंत्रसामुग्री साठी कोणताच खर्च करणे अपेक्षित नसताना असा प्रस्ताव होतोच कसा ?
२) या प्रस्तावाला मान्यता देताना ऑडिट व दक्षता विभागाने हे कंत्राट वाचायची तसदी घेतली होती का ?
३) सदरहू हाॅस्पिटल मध्ये दोन दोन OCT आणि लेसर मशीन उपलब्ध असताना या आणखी एक एक मशीन ची गरज कधी व कशी निर्माण झाली?
४) तीनच महिन्यांपूर्वी अर्थसंकल्प झाला असताना तेंव्हा ही गोष्ट अर्थसंकल्पात का नमूद केली नाही ?
५) सी एस आर मधून कोविड साठी आलेल्या निधीचा अशा प्रकारे खर्च करण्याचा अधिकार कोणी दिला?
    या सर्व प्रकाराची चौकशी करून महापालिकेचे अर्थात नागरीकांच्या करांचे पैसे कंत्राटदारावर खैरात करायला जबाबदार सर्व अधिकाऱ्यावर कारवाई झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. असे वेलणकर म्हणाले. (PMC CSR Fund)
—-
News Title | PMC Health Department |  The health department of Pune Municipal Corporation paid billions of rupees to the contractor! |  Misuse of money collected from CSR during Covid

LBT | PMC | २०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

२०० कोटींचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या LBT विभागाकडे दुर्लक्ष का? | २०० कर्मचारी फक्त कागदोत्रीच!

| सजग नागरिक मंचाच्या विवेक वेलणकर यांचा महापालिका आयुक्तांना सवाल

पुणे | LBT च्या प्रलंबित प्रकरणांमधून मिळू शकणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाकडे गेल्या सात वर्षांपासून दुर्लक्ष करण्याएवढी महापालिका श्रीमंत झाली आहे का? असा सवाल सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना विचारला आहे. विभागाकडे कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी कामाला लावून व्यापाऱ्याकडून दंड घेऊन महापालिकेचे उत्पन्न या माध्यमातून वाढवण्याची मागणी वेलणकर यांनी आयुक्तांना केली आहे.

वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार  २०१३ साली जकातीऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्था कर ( LBT ) लागू झाला आणि १ जुलै २०१७ ला GST आल्यामुळे तो रद्द झाला. ज्यांनी ज्यांनी या करासाठी नोंदणी केली त्या प्रत्येकाने प्रत्येक वर्षी विवरणपत्र दाखल करणे आवश्यक होते. महापालिकेच्या स्थानिक कर विभागाने या विवरणपत्रांची तपासणी करून करनिर्धारण करणे आवश्यक होते. कालच्या सोमवारच्या माहिती अधिकार दिनी यासंबंधीची धक्कादायक माहिती मिळाली.

२०१३-१४ पासून ३० जून २०१७ पर्यंत नोंदणी केलेल्यांपैकी ६०% व्यापार्यांनी ( १,०९,५०८) विवरणपत्रेही दाखल केली नाहीत. नियमाप्रमाणे या सर्वांना विवरणपत्रे दाखल न करण्यासाठी प्रत्येकी ५००० रुपये दंड लागू होतो , या दंडाची रक्कमच ५५ कोटी रुपये होते त्यापैकी एक रुपयाही आजवर वसुली झालेली नाही. दाखल झालेल्या ५२९७९ विवरणपत्रांपैकी फक्त ८ % म्हणजे ४२६६ विवरणपत्रांची तपासणी आजवर महापालिका करू शकली आहे ज्यातून पाच कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे करनिर्धारण महापालिका करु शकली . याचाच अर्थ दाखल झालेल्या उर्वरीत ४८५०० केसेस ची तपासणी महापालिकेने केली तर आणखी किमान ६०-७० कोटी रुपयांचे करनिर्धारण महापालिका नक्कीच करू शकेल. याशिवाय आजवर दाखलच न झालेल्या एक लाखांहून अधिक विवरणपत्रे दंड भरून घेऊन दाखल करून घेतली तर दंडाची ५५ कोटी रुपये तर या विवरणपत्रांच्या करनिर्धारणातून किमान आणखी शंभर कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळू शकते. मात्र गेल्या सात वर्षांपासून हे काम ठप्प आहे व विभाग अडगळीत पडला आहे.

या विभागात आजही कागदोपत्री असणारे २०० कर्मचारी प्रत्यक्ष अन्य विभागात कार्यरत आहेत. पण पगारासाठी या स्थानिक कर विभागात आहेत.
थोडक्यात किमान दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवून देण्याची क्षमता असलेल्या या विभागाकडे पूर्ण दुर्लक्ष करुन महापालिकेने या उत्पन्नावर पाणी सोडल्यातच जमा आहे. एकीकडे महापालिका ४०० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन करते आहे तर दुसरीकडे या हक्काच्या उत्पन्नाकडे दुर्लक्ष करते आहे हे अनाकलनीय आणि संतापजनक आहे.
आमची मागणी आहे की हे सर्व दोनशे कर्मचारी याच विभागात कार्यरत करून वर्षभरात हा विषय संपवून उत्पन्न वाढवणे आवश्यक आहे. वेळ पडल्यास विवरणपत्रे सुद्धा दाखल न केलेल्या व्यापार्यांकडून दंड घेउन विवरणपत्रे दाखल करून घेणे प्रकरणी revenue sharing basis वर कंत्राटदाराची नेमणूकही करता येईल. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे.

 

PMC Commissioner | महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

Categories
Breaking News PMC पुणे

महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी दहा ठेकेदारांना  दिले अभय

| सजग नागरिक मंचाचा आरोप

| रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करूनही  अभय दिल्याचे स्पष्ट

 

रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी त्याबाबत आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दोषी ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा महिन्यांवर आणली, तर दोषी अभियंत्याची विभागीय चौकशीची शिफारस फेटाळून त्यांना पंधरा हजार रुपये दंड आकारला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे यातना सहन करणाऱ्या नागरिकांबाबत आयुक्तांना कळवळा नाही. मात्र, ठेकेदारांचा पुळका असल्याचे यातून स्पष्ट झाले असून त्यासंदर्भात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पथ विभागाने आयुक्तांकडे केली होती. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना दहा हजार रुपये दंड आणि विभागीय चौकशी करण्याचे शिफारशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेताना आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केल्याचे पुढे आले आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. पथ विभागाने देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार १३९ रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ७५ ठेकेदारांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या, तर निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे पथ विभागाने प्रस्तावित केले होते.

रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था होऊन लाखो पुणेकर खड्ड्यांमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले असते तर त्यांना पुणे महापालिकेबरोबरच अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्त्यांची कामे मिळणे बंद झाले असते. मात्र ठेकेदारांचा पुळका असल्याने आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यानंतर हेच ठेकेदार पुन्हा पुणेकरांना खड्ड्यात घालतील, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली.