रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी अभय दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी त्याबाबत आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. दोषी ठेकेदारांना एक वर्षांसाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिक्षा आयुक्त विक्रम कुमार यांनी सहा महिन्यांवर आणली, तर दोषी अभियंत्याची विभागीय चौकशीची शिफारस फेटाळून त्यांना पंधरा हजार रुपये दंड आकारला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांमुळे यातना सहन करणाऱ्या नागरिकांबाबत आयुक्तांना कळवळा नाही. मात्र, ठेकेदारांचा पुळका असल्याचे यातून स्पष्ट झाले असून त्यासंदर्भात शहरातील स्वयंसेवी संस्थांनी आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे.शहरातील रस्त्यांची निकृष्ट दर्जाची कामे केल्याप्रकरणी दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याची शिफारस पथ विभागाने आयुक्तांकडे केली होती. तसेच या प्रकाराला जबाबदार असलेल्या अभियंत्यांना दहा हजार रुपये दंड आणि विभागीय चौकशी करण्याचे शिफारशीत नमूद करण्यात आले होते. मात्र त्यावर अंतिम निर्णय घेताना आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केल्याचे पुढे आले आहे.

देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीत (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था झाल्याचे चित्र आहे. पथ विभागाने देखभाल दुरुस्ती दायित्व कालावधीतील रस्त्यांची यादी तयार केली होती. त्यानुसार १३९ रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. ७५ ठेकेदारांना नोटीसा बजाविण्यात आल्या, तर निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या दहा ठेकेदारांना एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्याचे पथ विभागाने प्रस्तावित केले होते.

रस्त्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरवस्था होऊन लाखो पुणेकर खड्ड्यांमुळे हैराण झाले आहेत. त्यामुळे जबाबदार ठेकेदारांना कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक होते. कायमस्वरूपी काळ्या यादीत टाकले असते तर त्यांना पुणे महापालिकेबरोबरच अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये रस्त्यांची कामे मिळणे बंद झाले असते. मात्र ठेकेदारांचा पुळका असल्याने आयुक्तांनी शिफारशीमध्ये बदल केला आहे. सहा महिन्यानंतर हेच ठेकेदार पुन्हा पुणेकरांना खड्ड्यात घालतील, अशी टीका सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केली.