Tag: Vivek velankar
State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच – विवेक वेलणकर
Electoral Bonds – (The Karbhari News Service) – स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सविस्तर आदेश देऊनही बँकेची लपवाछपवी सुरूच आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत बँकेला माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती.
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सर्व माहिती जाहीर करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात ही खूप विस्तृत माहिती आहे आणि ती सादर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज दाखल केला. ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बॅंकेची बाजूही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावताना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे जी माहिती गोळा करायला तीन महिने लागणार होते. ती माहिती स्टेट बॅंकेने आठ दिवसांत सादर केली. याचाच अर्थ मुदतवाढीसाठीचा अर्ज वाईट हेतू ठेऊन लपवाछपवी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.
वेलणकर पुढे म्हणाले, मी गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात अर्ज करून मुदतवाढीचा अर्ज करणे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बँकेची बाजू मांडणे यासाठी स्टेट बॅंकेला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. मात्र ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असून ते स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित असल्याचे मला कळवले. खरं तर हा खर्च बॅंकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला असताना तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करते आहे असाच अर्थ निघतो. खरे तर हा सगळा खर्च स्टेट बॅंकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे . कारण या प्रकरणात स्टेट बँकेची अब्रू गेली. असेही वेलणकर म्हणाले.
—
PMC Road Department | डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यावर ३ दिवसांत खोदाई
| पथ विभागाच्या कारभारावर विवेक वेलणकर यांचा आक्षेप
PMC Road Department – (The Karbhari News Service) – सदाशिव पेठेतील (Sadashiv Peth Pune) टिळक स्मारक मंदिर (Tilak Smarak Mandir) ते पेरुगेट या रस्त्यावर ११ मार्च रोजी डांबरीकरण करुन रस्ता गुळगुळीत करण्यात आला. त्यातील ९० मीटर रस्त्यावर १५ मार्चपासून खोदाई करण्यासाठी महावितरण कंपनीला परवानगी देण्यात आली. जे खोदकाम काल संध्याकाळी महावितरण कंपनीने केले. हा प्रकार सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणला आहे. याबाबत वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. (Pune Municiapal Corporation (PMC)
वेलणकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महावितरणचे काम अर्जंट नव्हते. तर त्यांच्या नियमित कामाचा भाग म्हणून हे काम करण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाची रीतसर परवानगी घेऊन त्यांनी काम सुरु केले. महापालिकेच्या पथ विभागाच्या रस्ते खोदाई परवानगी देणारे अधिकारी व डांबरीकरण करणारे अधिकारी यांच्यामध्ये कोणताही समन्वय नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. हा नागरीकांसाठी नित्याचा अनुभव झाला आहे. हा नागरीकांच्या करांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार टाळण्यासाठी एक रस्ता एक एकक योजना राबविण्याच्या डझनभर तरी गर्जना गेल्या १५ वर्षांत झाल्या आणि हवेत विरून ही गेल्या. त्यामुळे यापुढे तरी या गोष्टींना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी सिस्टीम तयार करुन देण्यात यावी. अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.
Demand to the Chief Minister to transfer the PMC Commissioner who do not follow the resolution of the PMC General Body
| Vivek Velankar made a demand
It is requested to the Chief Minister that the Pune Municipal Commissioner and Administrator, who are taking the seriousness of important matters like the budget by putting the resolution of the General Assembly on the floor, should be immediately transferred.
PMC Chief Legal Officer | आयुक्तांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणाऱ्या विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी
Pune Municipal Corporation Deposit | पुणे महापालिकेच्या तीन हजार कोटीच्या ठेवी असताना भरमसाठ व्याजदराने ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज कशासाठी ?
| विवेक वेलणकर यांचा सवाल
कर्ज काढायची एवढीच हौस असेल तर ठेवींच्या आधारे कमी व्याजदरात त्याच बॅंकाच कर्ज देतात या पर्यायाचा विचार करावा अशी आमची मागणी आहे.
PMC Water Meter | अवास्तव पाणीवापर लपवण्यासाठी आयुक्त बंगला, महापौर बंगल्यावरच पाणी मीटर्स बसवले नाहीत
| विवेक वेलणकर यांचा आरोप
PMC Water Meter | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) सध्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत (Equal water supply scheme) घरोघरी मीटर बसवत आहे. मात्र अजूनही महापौर बंगला, महापालिका आयुक्त निवास, अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या ठिकाणी मीटर बसवले नसल्याचे उघड झाले आहे. या ठिकाणी अवास्तव पाणीवापर होतो. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाची बहुतेक खात्री असावी म्हणून झाकली मूठ ठेवण्याच्या उद्देशाने अद्यापही पाणी मीटर बसवले गेले नाहीत. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velnkar) यांनी केला आहे. तसेच मीटर बसवण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Water Supply Department)
विवेक वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार पुणेकर पाण्याचा अति वापर करतात हा आरोप सातत्याने केला जातो. या पार्श्वभूमीवर ही पाणी मीटर ची योजना राबवली जात आहे. बसवलेल्या मीटर्स पैकी ज्या नागरीकांचा पाणीवापर दरडोई दर दिवशी १५० लिटर पेक्षा जास्त होत आहे. त्यांना कायदेशीर कारवाई च्या धमक्या देणाऱ्या नोटीसा ही गेल्या वर्षी पाठवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये माहिती अधिकार दिनात समान पाणीपुरवठा कार्यालय प्रमुखांकडे महापौर बंगला, महापालिका आयुक्त निवास, अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या सर्व ठिकाणी दरडोई दर दिवशी किती पाणीवापर होतो याच्या माहितीसाठी गेलो असता त्यांनी महापालिकेच्या कोणत्याही प्राॅपर्टी मधे अजून पाणी मीटर्स बसवले नसल्याचे मला सांगितले होते. लवकरच या ठिकाणी आम्ही पाणी मीटर बसवू असे सांगितले. मात्र परवा माहिती अधिकार दिनात परत एकदा याची माहिती मिळवण्यासाठी गेलो असता अजूनही महापौर बंगला , महापालिका आयुक्त निवास , अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या ठिकाणी मीटर बसवले नसल्याचे मला सांगितले गेले. या ठिकाणी अवास्तव पाणीवापर होतो याबाबत पाणीपुरवठा विभागाची बहुतेक खात्री असावी म्हणून झाकली मूठ ठेवण्याच्या उद्देशाने अद्यापही पाणी मीटर बसवले गेले नाहीत. असा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation)
———–
आता तरी पाणीपुरवठा विभाग पुण्यातील सर्वच सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी पाणीमीटर बसवतील आणि त्यांचा पाणीवापर किती आहे हे दरमहा जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.
— विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.
——–
PMC Pune SAP System | साडेसहा कोटी खर्च करून उभारलेल्या अद्ययावत “सॅप” (SAP) चा पुणे महापालिकेत कमी वापर!
| सजग नागरिक मंचाने उघड केला प्रकार
महापालिका आयुक्तांनी यात तातडीने लक्ष घालून ही संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल आणि त्यातून निघणाऱ्या विविध रिपोर्ट्स चा उपयोग करून सर्व कामे जलद , अचूक व इंटिग्रेटेड स्वरुपात होतील यासाठी पावले उचलावीत व जनतेच्या करांच्या पैशातून झालेला साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च कारणी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत.
Social Activist Vivek Velankar Slams PMC commissioner Vikram Kumar on Ganesh immersion tanks Tender
This tender needs to be canceled immediately and it is Ganaraya Charani’s request that the Municipal Commissioner and Administrator realize that they are not the owners but the trustees of the city treasury.