Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच! 

Categories
Breaking News PMC social पुणे

Water Meter in Pune | महापौर बंगल्यावर पाण्याच्या लाईनवर मीटर शोभेपुरताच!

– विवेक वेलणकर यांनी उजेडात आणला प्रकार

Water Meter in Pune – (The Karbhari News Service) – बऱ्याच पाठपुराव्या नंतर महापौर बंगल्यावर (Pune Mayor Bungalow) पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला खरा; पण घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून (PMC Ghole Road Ward office) घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाण्याचा वापर सुरु असल्याचे समोर आणले आहे. सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar Pune) यांनी हा प्रकार उजेडात आणला आहे. (PMC Water Supply Department)
The karbhari - pmc water supply department
 याबाबत वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे कि,  गेल्या दीड वर्षापासून आम्ही पाणीपुरवठा विभागाशी पाठपुरावा करतोय की महापालिका आयुक्त बंगला, महापौर बंगला , जिल्हाधिकारी बंगला येथे अन्य पुणेकरांप्रमाणे पाणी मीटर बसवा म्हणजे त्यांचा पाणीवापर किती आहे हे कळेल.  आज थोड्या वेळापूर्वी महापौर बंगल्यावर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी गेलो असता, असे दिसून आले की तिथे येणाऱ्या पाण्याच्या लाईनवर मीटर बसला आहे, मात्र त्यातून पाणीपुरवठा होत नाही.  तर शेजारच्या घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयातून घेतलेल्या दुसऱ्या लाईन मधूनच पाणी पुरवठा होतो. याचाच अर्थ मीटर शोभेचाच आहे. (Pune Municipal Corporation (PMC)
वेलणकर यांनी पुढे म्हटले कि, पाणीपुरवठा विभागास तातडीने आदेश देऊन महापालिका आयुक्त बंगला, जिल्हाधिकारी बंगला, अन्य वरीष्ठ सरकारी / निमसरकारी बंगले या ठिकाणी तत्काळ पाणी मीटर बसवण्यास सांगावे. ही सर्व मंडळी दरडोई दरदिवशी १५० लिटरपेक्षा कमी पाणी वापरतात असे उदाहरण आकडेवारी सह पुणेकरांपुढे ठेवावे. अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच – विवेक वेलणकर

Categories
Breaking News Commerce social देश/विदेश पुणे

State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच  – विवेक वेलणकर

 

Electoral Bonds – (The Karbhari News Service) – स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सविस्तर आदेश देऊनही बँकेची लपवाछपवी सुरूच आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत बँकेला माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती.

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सर्व माहिती जाहीर करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात ही खूप विस्तृत माहिती आहे आणि ती सादर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज दाखल केला.  ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बॅंकेची बाजूही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावताना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे जी माहिती गोळा करायला तीन महिने लागणार होते. ती माहिती स्टेट बॅंकेने आठ दिवसांत सादर केली. याचाच अर्थ मुदतवाढीसाठीचा अर्ज वाईट हेतू ठेऊन लपवाछपवी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.

वेलणकर पुढे म्हणाले, मी गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात अर्ज करून मुदतवाढीचा अर्ज करणे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बँकेची बाजू मांडणे यासाठी स्टेट बॅंकेला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. मात्र ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असून ते स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित असल्याचे मला कळवले. खरं तर हा खर्च बॅंकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला असताना तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करते आहे असाच अर्थ निघतो. खरे तर हा सगळा खर्च स्टेट बॅंकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे . कारण या प्रकरणात स्टेट बँकेची अब्रू गेली. असेही वेलणकर म्हणाले.

PMC Road Department | डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यावर ३ दिवसांत खोदाई

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Road Department | डांबरीकरण केलेल्या रस्त्यावर ३ दिवसांत खोदाई

| पथ विभागाच्या कारभारावर विवेक वेलणकर यांचा आक्षेप

PMC Road Department – (The Karbhari News Service) – सदाशिव पेठेतील (Sadashiv Peth Pune)  टिळक स्मारक मंदिर (Tilak Smarak Mandir)  ते पेरुगेट या रस्त्यावर ११ मार्च रोजी डांबरीकरण करुन रस्ता गुळगुळीत करण्यात आला. त्यातील ९० मीटर रस्त्यावर १५ मार्चपासून खोदाई करण्यासाठी महावितरण कंपनीला परवानगी देण्यात आली. जे खोदकाम काल संध्याकाळी महावितरण कंपनीने केले. हा प्रकार सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी उघडकीस आणला आहे. याबाबत वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केली आहे. (Pune Municiapal Corporation (PMC)

वेलणकर यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार महावितरणचे काम अर्जंट नव्हते. तर त्यांच्या नियमित कामाचा भाग म्हणून हे काम करण्यासाठी महापालिकेच्या पथ विभागाची रीतसर परवानगी घेऊन त्यांनी काम सुरु केले. महापालिकेच्या पथ विभागाच्या रस्ते खोदाई परवानगी देणारे अधिकारी व डांबरीकरण करणारे अधिकारी यांच्यामध्ये कोणताही समन्वय नसल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. हा नागरीकांसाठी नित्याचा अनुभव झाला आहे. हा नागरीकांच्या करांच्या पैशांचा अपव्यय आहे. अशा प्रकारचा अनागोंदी कारभार टाळण्यासाठी एक रस्ता एक एकक योजना राबविण्याच्या डझनभर तरी गर्जना गेल्या १५ वर्षांत झाल्या आणि हवेत विरून ही गेल्या. त्यामुळे यापुढे तरी या गोष्टींना कायमचा पायबंद घालण्यासाठी सिस्टीम तयार करुन देण्यात यावी. अशी मागणी वेलणकर यांनी केली आहे.

Demand to the Chief Minister to transfer the PMC Commissioner who do not follow the resolution of the PMC General Body 

Categories
Commerce PMC social पुणे

Demand to the Chief Minister to transfer the PMC Commissioner who do not follow the resolution of the PMC General Body

 |  Vivek Velankar made a demand

 Vikram Kumar PMC Commissioner |  Pune Municipal Commissioner and Administrator Vikram Kumar IAS, who has not submitted the budget of Pune Municipal Corporation on time for the second year in a row, should be immediately replaced.  Such a demand has been made by Vivek Velankar Sajag Nagrik Manch president to Chief Minister Eknath Shinde.  (Pune Municipal Corporation (PMC)
 The Commissioner must submit the budget before January 15
 According to Velankar’s statement, the annual budget is the backbone of any municipal administration.  It is the prime duty of the Municipal Commissioner to prepare it on time.  In this regard, the General Assembly of the People’s Representatives of Pune Municipal Corporation has passed a resolution and fixed the schedule in this regard, which the Commissioner is bound to follow.  According to this resolution, the Commissioner must submit the budget before 15th January every year.  (Pune PMC News)
  Velankar said that since the people’s representatives and their general assembly did not exist for the last two years, the commissioner and administrator have spoiled the budget schedule by working in an arbitrary manner.  Even this year, this budget has not been prepared yet.  In fact, since the people’s representatives and their general assembly do not exist, the commissioners need to act more responsibly.  Although they are chartered servants, they are arbitrarily ruling the city as if they own it.
 —
   It is requested to the Chief Minister that the Pune Municipal Commissioner and Administrator, who are taking the seriousness of important matters like the budget by putting the resolution of the General Assembly on the floor, should be immediately transferred.
  – Vivek Velankar, President, Sajag Nagrik Manch, Pune

PMC Chief Legal Officer | आयुक्तांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणाऱ्या विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Chief Legal Officer | आयुक्तांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणाऱ्या विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी

PMC Chief Legal Officer | तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी १९/०९/२०१४ रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभाग प्रमुखांना (Chief Legal officer) महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांचा स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमहा पाच तारखेपूर्वी  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (PMC Additional commissioner) यांचे मार्फत महापालिका आयुक्त  अवलोकनार्थ सादर करावा असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते. मात्र अहवालांची माहिती मागितली असता गेल्या नऊ वर्षांत असा एकही अहवाल सादर केला गेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करावे. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Pune Law Department)
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, त्यासंदर्भात आयुक्तांकडे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. किमान त्यानंतर तरी विधी विभागाचे डोळे उघडतील व ते दरमहा हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करतील अशी अपेक्षा होती. म्हणून मी नुकतीच परत एकदा हीच माहिती विधी विभागाकडे मागितली असता अजूनही एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. याचाच अर्थ विधी विभाग प्रमुखांना आयुक्तांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचू द्यायची नसल्याने ते जाणीवपूर्वक आयुक्तांच्या आदेशांचे उल्लंघन करत  आहेत. आमची आग्रहाची मागणी आहे की कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करत असल्याबद्दल विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करावी. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

Pune Municipal Corporation Deposit | पुणे महापालिकेच्या तीन हजार कोटीच्या ठेवी असताना भरमसाठ व्याजदराने ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज कशासाठी ?

Categories
Breaking News PMC social पुणे

 Pune Municipal Corporation Deposit | पुणे महापालिकेच्या तीन हजार कोटीच्या ठेवी असताना भरमसाठ व्याजदराने ५३० कोटी रुपयांचे  कर्ज कशासाठी ?

| विवेक वेलणकर यांचा सवाल

 Pune Municipal Corporation Deposit | समाविष्ट गावांतील (Included Villages) सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी (STP) ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्याचे नियोजन पुणे महापालिकेने (PMC Pune) केले आहे. पुणे महापालिकेच्या  तीन हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी विविध बॅंकांमध्ये असताना भरमसाठ व्याजदराने ५३० कोटी रुपयांचे  कर्ज घेण्याचे नियोजन कशासाठी ? असा प्रश्न सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी उपस्थित केला आहे. (Pune PMC News)
वेलणकर यांनी याबाबत सांगितले कि,  मध्यंतरी माहिती अधिकारात मी पुणे महापालिकेच्या  बॅंकांमध्ये किती रकमेच्या ठेवी आहेत याची माहिती घेतली असता धक्कादायक माहिती समोर आली.  महापालिकेच्या २२०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ४  बॅंकांमध्ये आहेत तर ७५५ कोटी रुपये Government securities मध्ये गुंतवलेले आहेत. असं असताना ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज भरमसाठ व्याजदराने काढण्याचे डोहाळे कशासाठी लागले आहेत हे अनाकलनीय आहे. हे कर्ज आजचे वाढते व्याजदर लक्षात घेता ९.३०- १० टक्के दराने घ्यावे लागेल जेंव्हा की महापालिकेच्या ५०० कोटी रुपयांच्या ठेवी ७.९२ टक्के दराने  बॅंकांमध्ये पडून आहेत. (PMC Pune News)
—-
       कर्ज काढायची एवढीच हौस असेल तर ठेवींच्या आधारे कमी व्याजदरात त्याच बॅंकाच कर्ज देतात या पर्यायाचा विचार करावा अशी आमची मागणी आहे.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.

PMC Water Meter | अवास्तव पाणीवापर लपवण्यासाठी आयुक्त बंगला, महापौर बंगल्यावरच  पाणी मीटर्स बसवले नाहीत

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Water Meter | अवास्तव पाणीवापर लपवण्यासाठी आयुक्त बंगला, महापौर बंगल्यावरच  पाणी मीटर्स बसवले नाहीत

| विवेक वेलणकर यांचा आरोप

 

PMC Water Meter | पुणे महापालिका (Pune Municipal Corporation) सध्या समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत (Equal water supply scheme) घरोघरी मीटर बसवत आहे. मात्र अजूनही महापौर बंगला, महापालिका आयुक्त निवास, अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या ठिकाणी मीटर बसवले नसल्याचे उघड झाले आहे. या ठिकाणी अवास्तव पाणीवापर होतो. याबाबत पाणीपुरवठा विभागाची बहुतेक खात्री असावी म्हणून झाकली मूठ ठेवण्याच्या उद्देशाने अद्यापही पाणी मीटर बसवले गेले नाहीत. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velnkar) यांनी केला आहे. तसेच मीटर बसवण्याची मागणी केली आहे. (PMC Pune Water Supply Department)

 

विवेक वेलणकर यांच्या निवेदनानुसार  पुणेकर पाण्याचा अति वापर करतात हा आरोप सातत्याने केला जातो. या पार्श्वभूमीवर ही पाणी मीटर ची योजना राबवली जात आहे. बसवलेल्या मीटर्स पैकी ज्या नागरीकांचा पाणीवापर दरडोई दर दिवशी १५० लिटर पेक्षा जास्त होत आहे. त्यांना कायदेशीर कारवाई च्या धमक्या देणाऱ्या  नोटीसा ही गेल्या वर्षी पाठवण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर मी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये माहिती अधिकार दिनात समान पाणीपुरवठा कार्यालय प्रमुखांकडे महापौर बंगला, महापालिका आयुक्त निवास, अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या सर्व ठिकाणी दरडोई दर दिवशी किती पाणीवापर होतो याच्या माहितीसाठी गेलो असता त्यांनी महापालिकेच्या कोणत्याही प्राॅपर्टी मधे अजून पाणी मीटर्स बसवले नसल्याचे मला सांगितले होते.  लवकरच या ठिकाणी आम्ही पाणी मीटर बसवू असे सांगितले. मात्र परवा माहिती अधिकार दिनात परत एकदा याची माहिती मिळवण्यासाठी गेलो असता अजूनही महापौर बंगला , महापालिका आयुक्त निवास , अतिरिक्त आयुक्तांची निवासस्थाने, कलेक्टर बंगला या ठिकाणी मीटर बसवले नसल्याचे मला सांगितले गेले. या ठिकाणी अवास्तव पाणीवापर होतो याबाबत पाणीपुरवठा विभागाची बहुतेक खात्री असावी म्हणून झाकली मूठ ठेवण्याच्या उद्देशाने अद्यापही पाणी मीटर बसवले गेले नाहीत. असा आरोप वेलणकर यांनी केला आहे. (Pune Municipal Corporation)

———–

आता तरी पाणीपुरवठा विभाग पुण्यातील सर्वच सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी पाणीमीटर बसवतील आणि त्यांचा पाणीवापर किती आहे हे दरमहा जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे.

विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच, पुणे.

——–

PMC Pune SAP System | साडेसहा कोटी खर्च करून उभारलेल्या अद्ययावत “सॅप” (SAP) चा पुणे महापालिकेत कमी वापर!

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Pune SAP System | साडेसहा कोटी खर्च करून उभारलेल्या अद्ययावत  “सॅप” (SAP) चा पुणे महापालिकेत कमी वापर!

| सजग नागरिक मंचाने उघड केला प्रकार

PMC Pune SAP System https://www.pmc.gov.in/en/circular-sap-system| साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या सॅप संगणक प्रणालीचा (SAP Software System) अत्यल्प वापर सुरु आहे. आणि ही अद्ययावत संगणक प्रणाली महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल ही आशा ही मावळत आहे.  यात तातडीने लक्ष घालून ही संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल आणि त्यातून निघणाऱ्या  विविध रिपोर्ट्स चा उपयोग करून सर्व कामे जलद , अचूक व इंटिग्रेटेड स्वरुपात होतील यासाठी पावले उचलावीत व जनतेच्या करांच्या पैशातून झालेला साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च कारणी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar https://www.tirubaa.edu.in/uploads/advisoryboard/Vivek-Velankar-Profile.pdf) यांनी महापालिका आयुक्त (PMC Commissioner) यांच्याकडे केली आहे.
विवेक वेलणकर यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानुसार   पुणे महापालिकेने २०१७ साली जगभरात नावाजलेली अद्ययावत संगणकप्रणाली सॅप ( SAP) बसवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याप्रमाणे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचे काम सुरु झाले. त्याकरीता ” ऍटाॅस ओरीजिन” या नामांकित कंपनीची निवड करण्यात आली होती. त्यांना एक वर्षात संगणक प्रणाली बसवणे व नंतर चार वर्षे सपोर्ट करणे हे काम दिले गेले. (Pune Municipal Corporation)
 फायनान्स व मटेरियल्स असे दोन मोड्यूल्स बसवण्याचे ठरवले होते.  त्या कंपनीने काम काही प्रमाणात पूर्ण केले आणि ही सिस्टीम १ एप्रिल २०२२ पासून सुरु करण्यात आली. खरंतर अशी अद्ययावत संगणकप्रणाली बसवून झाल्यावर २-३ महिने जुनी संगणक प्रणाली आणि नवी संगणक प्रणाली एकाच वेळी चालवायची असते व त्यातून नवीन प्रणाली मध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करायच्या असतात आणि मग नवीन प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित करुन‌ जुनी संगणक प्रणाली वापरणे पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक असते. मात्र आज दीड वर्ष झालं तरी अजून दोन्ही प्रणाली वापरणे सुरुच आहे. भांडार विभाग ही नवीन सॅप प्रणाली वापरतच नाही तर फायनान्स विभाग या प्रणालीचा अल्प वापर करतो आहे. सॅप या संगणक प्रणालीचा मुख्य गाभा म्हणजे त्यांची उत्तम रिपोर्टींग सिस्टीम , ( अगदी बॅलन्स शीट सुद्धा दोन दिवसांत तयार होतो )पण आजही त्यासाठी ही प्रणाली महापालिकेत वापरली  जात नाही. त्यात जी कंपनी गेले सहा वर्षे हे काम करते आहे त्यांचे कंत्राट ३१ मे २०२३ रोजी संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे या सॅप प्रणाली वापरण्यासाठी काही अडचणी असतील , काही गोष्टी राहून गेल्या असतील तर त्याची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही करणारी यंत्रणाच अस्तित्वात नाही आहे. (PMC Pune)
वेलणकर यांनी पत्रात पुढे म्हटले आहे कि एकूणातच आजवर साडेसहा कोटी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या संगणक प्रणालीचा अत्यल्प वापर सुरु आहे. आणि ही अद्ययावत संगणक प्रणाली महापालिकेचा कारभार सुधारण्यासाठी उपयुक्त ठरेल ही आशा ही मावळत आहे.
—-
महापालिका आयुक्तांनी  यात तातडीने लक्ष घालून ही संगणक प्रणाली पूर्ण क्षमतेने वापरली जाईल आणि त्यातून निघणाऱ्या  विविध रिपोर्ट्स चा उपयोग करून सर्व कामे जलद , अचूक व इंटिग्रेटेड स्वरुपात होतील यासाठी पावले उचलावीत व जनतेच्या करांच्या पैशातून झालेला साडेसहा कोटी रुपयांचा खर्च कारणी लागेल यासाठी प्रयत्न करावेत.
–  विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच

Vivek Velankar Slams PMC commissioner Vikram Kumar on Ganesh immersion tanks Tender

Categories
Breaking News cultural PMC social पुणे

Social Activist Vivek Velankar Slams PMC commissioner Vikram Kumar on Ganesh immersion tanks Tender

 Ganesh immersion tanks |  PMC Pune |  Pune Municipal Commissioner and Administrator Vikram Kumar (IAS Vikram Kumar) has asked for a tender of 1.5 crore rupees for 150 mobile Ganesh immersion tanks this year.  This tender needs to be canceled immediately.  Municipal commissioners and administrators should realize that they are not the owners but the trustees of the city treasury.  Vivek Velankar has offered such a prayer to Ganaraya.
 Velankar said, for many years till 2019, the Pune Municipal Corporation had arranged 46 wells, 359 iron tanks, 191 idol collection/donation centers at various places and ghats in the city for Ganesh Immersion.  Apart from this, people who insisted on immersion in flowing water were doing this immersion in the river.  All these immersion systems were proving to be sufficient.  In the year 2020, as these immersion facilities were not available to the citizens due to the Corona epidemic, the municipal administration placed 30 rotating wells in the city and the citizens performed Ganesha immersion in them.  Even in the year 2021, as these immersion facilities are not available to the citizens due to the Corona epidemic, the municipal administration placed 60 rotating wells in the city and the citizens immersed Ganesha in them.  (PMC Pune)
 Velankar further said that since there is no corona virus restrictions this year, 46 wells, 359 iron tanks, 191 idol collection/donation centers will be available for Ganesha immersion at various places and ghats in the city like 2019.  Apart from this, at the ward level, CSR, various organizations and individuals are providing mobile immersion tanks at their own expense.  Moreover, people who insist on immersion in running water will do so in the river.  But still, the municipal administration has taken a rash decision to hire 150 revolving immersion wells.  That is, when there is no other system of irrigation, 30 in 2020 and 60 in 2021 for the entire city, and this year, when there are other abundant facilities for irrigation, is it necessary to rent 150 irrigation tanks and spend one and a half crores of people’s taxes on water for that?  (Pune Municipal Corporation)
 Velankar said, last year (2022) too, the municipal commissioner and administration had hired 150 moving wells.  Then, out of 4,30,091 idols that came for immersion, only 13% were immersed in this moving tank.  However, the municipal corporation, without taking any lesson from its own data, has once again set the stage to drain one and a half crores of citizens’ taxes by renting 150 irrigation tanks.  It was a shock when these documents were received today during the Right to Information Day on Monday.  This arrangement will be for only six days from the fifth day to the eleventh day.  On the sixth, eighth and ninth days, there is very little Ganapati immersion.  However, these one and a half hundred immersion tanks are going to be kept.  While the Ganapati festival lasts for ten days, these moving fountains are going to be held on the eleventh day.
 —-
 This tender needs to be canceled immediately and it is Ganaraya Charani’s request that the Municipal Commissioner and Administrator realize that they are not the owners but the trustees of the city treasury.
 – Vivek Velankar, President, Sajag Nagarik Manch Pune

PMC Medical College News | मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा | सजग नागरिक मंचाची राज्य सरकारकडे मागणी

Categories
Breaking News Education PMC social पुणे

PMC Medical College News | मेडिकल कॉलेज प्रवेश घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करा

| सजग नागरिक मंचाची राज्य सरकारकडे मागणी

PMC Medical College News | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) अटलबिहारी वाजपेयी महाविद्यालयातील (Atal Bihari Vajpeyi Medical College) वैद्यकीय प्रवेश घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी सजग नागरिक मंचाकडून (Sajag Nagrik Manch) राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे करण्यात आली आहे. (PMC Medical College News)
याबाबत मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी सांगितले कि, पुणे महापालिकेच्या अटलबिहारी वाजपेयी रुग्णालयातील डीन ना काल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगे हाथ पकडले. या महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष प्रवेशातील संस्था स्तरावर दिल्या जाणाऱ्या १५ जागांवरील प्रवेशादरम्यान पालकांकडून फी व्यतिरिक्त लाखो रुपये लाच घेतल्याप्रकरणी ही कारवाई झाली. या महाविद्यालयावर एक ट्रस्टी बोर्ड आहे ज्यावर पुणे महापालिका आयुक्त, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त तसेच आरोग्य प्रमुख आणि डीन असे चौघेजण आहेत. डीन ना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगे हाथ पकडले आहे.  त्यामुळे या प्रकारात उर्वरीत तीन सदस्य संगनमताने सामील आहेत का याची तसेच या वर्षीच्या आणि गेल्या वर्षीच्या संस्था स्तरावरील १५ जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेची उच्च स्तरीय चौकशी झाली पाहिजे. तसेच या भ्रष्टाचाराचं मूळ असलेल्या संस्था स्तरीय १५ जागांचा प्रवेश बंद करुन शासकीय मेडीकल महाविद्यालयातील प्रवेशा प्रमाणे १००% प्रवेश पूर्णपणे मेरीट वर आणि सेंट्रलाईज्ड पद्धतीने झाले पाहिजेत अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे. असे वेलणकर यांनी सांगितले. (Pune Municipal Corporation News)
——–
News Title | PMC Medical College News | High level probe into medical college admission scam| Sajag Nagarik Mancha’s demand to the state government