State Bank of India | स्टेट बँकेची लपवाछपवी सुरुच – विवेक वेलणकर
Electoral Bonds – (The Karbhari News Service) – स्टेट बँकेला सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सविस्तर आदेश देऊनही बँकेची लपवाछपवी सुरूच आहे. असा आरोप सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी केला आहे. वेलणकर यांनी याबाबत बँकेला माहिती अधिकारात माहिती मागवली होती.
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, इलेक्टोरल बॉण्ड्स संबंधी सर्व माहिती जाहीर करा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेट बॅंकेला दिल्यानंतर गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेने सर्वोच्च न्यायालयात ही खूप विस्तृत माहिती आहे आणि ती सादर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत मुदतवाढ मिळावी असा अर्ज दाखल केला. ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बॅंकेची बाजूही सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळून लावताना आठ दिवसांत माहिती देण्याचे आदेश दिले. आश्चर्य म्हणजे जी माहिती गोळा करायला तीन महिने लागणार होते. ती माहिती स्टेट बॅंकेने आठ दिवसांत सादर केली. याचाच अर्थ मुदतवाढीसाठीचा अर्ज वाईट हेतू ठेऊन लपवाछपवी करण्याच्या उद्देशाने करण्यात आला होता.
वेलणकर पुढे म्हणाले, मी गेल्या महिन्यात स्टेट बॅंकेला माहिती अधिकारात अर्ज करून मुदतवाढीचा अर्ज करणे व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात ज्येष्ठ विधिज्ञांनी स्टेट बँकेची बाजू मांडणे यासाठी स्टेट बॅंकेला किती खर्च आला याची माहिती मागितली. मात्र ही माहिती देण्यास स्टेट बँकेने नकार देऊन ही माहिती त्रयस्थ पक्षाशी संबंधित असून ते स्टेट बँकेचे व्यावसायिक गुपित असल्याचे मला कळवले. खरं तर हा खर्च बॅंकेच्या खातेदार आणि ठेवीदारांच्या पैशातून करण्यात आला असताना तो सार्वजनिक करण्यास नकार देणे म्हणजे स्टेट बँक लपवाछपवी करते आहे असाच अर्थ निघतो. खरे तर हा सगळा खर्च स्टेट बॅंकेचे संचालक मंडळ व अध्यक्ष यांच्याकडून वसूल करणे आवश्यक आहे . कारण या प्रकरणात स्टेट बँकेची अब्रू गेली. असेही वेलणकर म्हणाले.
—