PMC Chief Legal Officer | आयुक्तांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणाऱ्या विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी

Categories
Breaking News PMC social पुणे

PMC Chief Legal Officer | आयुक्तांच्या आदेशाची जाणीवपूर्वक पायमल्ली करणाऱ्या विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करण्याची विवेक वेलणकर यांची मागणी

PMC Chief Legal Officer | तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी १९/०९/२०१४ रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभाग प्रमुखांना (Chief Legal officer) महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांचा स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमहा पाच तारखेपूर्वी  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (PMC Additional commissioner) यांचे मार्फत महापालिका आयुक्त  अवलोकनार्थ सादर करावा असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते. मात्र अहवालांची माहिती मागितली असता गेल्या नऊ वर्षांत असा एकही अहवाल सादर केला गेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करावे. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Pune Law Department)
याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, त्यासंदर्भात आयुक्तांकडे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. किमान त्यानंतर तरी विधी विभागाचे डोळे उघडतील व ते दरमहा हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करतील अशी अपेक्षा होती. म्हणून मी नुकतीच परत एकदा हीच माहिती विधी विभागाकडे मागितली असता अजूनही एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. याचाच अर्थ विधी विभाग प्रमुखांना आयुक्तांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचू द्यायची नसल्याने ते जाणीवपूर्वक आयुक्तांच्या आदेशांचे उल्लंघन करत  आहेत. आमची आग्रहाची मागणी आहे की कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करत असल्याबद्दल विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करावी. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

PMC Chief Legal Officer | महापालिकेच्या कुठल्याही खात्याचे वकील पत्र दाखल करण्याचे अधिकार मुख्य विधी अधिकारी यांना!

Categories
Breaking News PMC पुणे

PMC Chief Legal Officer | महापालिकेच्या कुठल्याही खात्याचे वकील पत्र दाखल करण्याचे अधिकार मुख्य विधी अधिकारी यांना!

| न्यायालयात महापालिकेची  बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी महापालिका आयुक्तांचा निर्णय

PMC Chief Legal Officer | पुणे महापालिकेच्या (Pune Municipal Corporation) विरोधात न्यायालयात बऱ्याच केस दाखल होत असतात. सद्यस्थितीत न्यायालयात संबंधित खातेप्रमुख (HOD) यांचे स्वाक्षरीने वकीलपत्र (Lawyer Lettre) दाखल करण्यात येत आहेत. मात्र ई फायलिंग नियमानुसार खात्याचे वकीलपत्र दाखल करता येत नाही. त्यामुळे आता सर्व खात्यांचे वकीलपत्र दाखल करण्याचे अधिकार मुख्य विधी अधिकारी (PMC Chief Legal Officer) यांना देण्यात आले आहेत. महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार (IAS Vikram Kumar) यांनी नुकतेच याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. (PMC Legal Department)

आयुक्तांच्या आदेशानुसार न्यायालयामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात दाखल झालेल्या केसेसमध्ये वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय केसेसमध्ये कैफियत प्रतिज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे नेमक्या कोणत्या विभागाने दाखल करावयाची याबाबत बोध होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या १७/११/२०२२ रोजीच्या राजपत्रातील ई- फायलिंग नियमानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल असलेल्या केसेसमध्ये संबंधित खात्याचे वकीलपत्र दाखल करता येत नाही. वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय पुणे महानगरपालिकेच्या वकिलांना पुणे महानगरपालिकेची बाजू  न्यायालयात मांडता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम
६९(१) अन्वये मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांना देण्यात येत आहेत. मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांनी वकीलपत्र दाखल केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना केसेसमध्ये कैफियत, प्रतीज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे आवश्यकतेनुसार दाखल करणे बंधनकारक असेल. असे आदेशात म्हटले आहे.
——
News Title | PMC Chief Legal Officer | The Chief Legal Officer has the right to file a lawyer letter of any department of the Municipal Corporation!