आयुक्तांच्या आदेशानुसार न्यायालयामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात दाखल झालेल्या केसेसमध्ये वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय केसेसमध्ये कैफियत प्रतिज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे मिळत नाहीत त्यामुळे नेमक्या कोणत्या विभागाने दाखल करावयाची याबाबत बोध होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या १७/११/२०२२ रोजीच्या राजपत्रातील ई- फायलिंग नियमानुसार पुणे महानगरपालिकेच्या विरोधात न्यायालयात दाखल असलेल्या केसेसमध्ये संबंधित खात्याचे वकीलपत्र दाखल करता येत नाही. वकीलपत्र दाखल केल्याशिवाय पुणे महानगरपालिकेच्या वकिलांना पुणे महानगरपालिकेची बाजू  न्यायालयात मांडता येत नाही. त्यामुळे न्यायालयात वकीलपत्र दाखल करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम
६९(१) अन्वये मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांना देण्यात येत आहेत. मुख्य विधी अधिकारी, पुणे महानगरपालिका यांनी वकीलपत्र दाखल केल्यानंतर संबंधित विभागाच्या अधिका-यांना केसेसमध्ये कैफियत, प्रतीज्ञापत्र, अपील व इतर कागदपत्रे आवश्यकतेनुसार दाखल करणे बंधनकारक असेल. असे आदेशात म्हटले आहे.

——

News Title | PMC Chief Legal Officer | The Chief Legal Officer has the right to file a lawyer letter of any department of the Municipal Corporation!