PMC Chief Legal Officer | तत्कालीन महापालिका आयुक्तांनी १९/०९/२०१४ रोजी एक कार्यालयीन आदेश काढून विधी विभाग प्रमुखांना (Chief Legal officer) महापालिकेशी संबंधित सर्व न्यायालयीन दाव्यांचा स्थिती दर्शविणारा एकत्रित अहवाल दरमहा पाच तारखेपूर्वी  अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (PMC Additional commissioner) यांचे मार्फत महापालिका आयुक्त  अवलोकनार्थ सादर करावा असे निर्देश दिले होते. यामुळे आयुक्तांना प्रलंबित दावे व त्याची कारणे याची दरमहा माहिती मिळू शकते. मात्र अहवालांची माहिती मागितली असता गेल्या नऊ वर्षांत असा एकही अहवाल सादर केला गेला नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्यामुळे विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करावे. अशी मागणी सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर (Vivek Velankar) यांनी महापालिका आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. (PMC Pune Law Department)

याबाबत वेलणकर यांनी सांगितले कि, त्यासंदर्भात आयुक्तांकडे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये तक्रार दाखल केली होती. किमान त्यानंतर तरी विधी विभागाचे डोळे उघडतील व ते दरमहा हा अहवाल आयुक्तांकडे सादर करतील अशी अपेक्षा होती. म्हणून मी नुकतीच परत एकदा हीच माहिती विधी विभागाकडे मागितली असता अजूनही एकही मासिक अहवाल विधी विभागाने सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. याचाच अर्थ विधी विभाग प्रमुखांना आयुक्तांपर्यंत वस्तुस्थिती पोहोचू द्यायची नसल्याने ते जाणीवपूर्वक आयुक्तांच्या आदेशांचे उल्लंघन करत  आहेत. आमची आग्रहाची मागणी आहे की कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर करत असल्याबद्दल विधी विभाग प्रमुखांना निलंबित करुन त्यांची चौकशी करावी. असे वेलणकर यांनी म्हटले आहे. (Pune Municipal Corporation)

–